Friday, October 30, 2015

स्थलांतर

पक्ष्यांचे स्थलांतर हा आश्चर्यजनक निसर्गक्रम आहे आणि शास्त्रीय अभ्यासाचा विषयदेखील! स्थलांतरामुळे पक्षीसृष्टीत होणारे बदल फार पूर्वी – म्हणजे ख्रिस्तपूर्व काळातील ग्रीक तत्त्ववेत्ता एरिस्टोटलने लक्षात घेतल्याच्या नोंदी आढळतात. या जुन्या नोंदी ठराविक पक्षी ठराविक काळात दिसत नसल्यापुरत्या मर्यादित आहेत. हे पक्षी स्थलांतर करून इतरत्र जातात हे माणसाच्या लक्षात येण्यास बराच मोठा काळ जावा लागला. जेमतेम दोन शतकांपूर्वी ‘पक्षी स्थलांतर करतात’ हे माणसाच्या लक्षात आले.काडेपेटीएवढ्या वजनाचा पक्षी ८ हजार किलोमीटर अंतर प्रवास करून युरोपातून आफ्रिकेपर्यंत जातो. विविध लहानमोठे पक्षी आपापल्या गरजेनुसार कधी जवळच्या प्रदेशात, देशांतर्गत; तर कधी एका खंडातून दुसऱ्या खंडावर असे विविध प्रकारे, विविध मार्गाने स्थलांतर करतात. जगातील पक्ष्यांच्या एकूण जातिंपैकी ४० टक्के जाति स्थलांतर करतात.ऋतूमानानुसार खाद्य मिळविण्यासाठी, तीव्र हवामानापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी, घरटी करण्यासाठी व पिल्ले वाढविण्यासाठी सुरक्षित आसरे मिळविण्यासाठी, इतर पक्ष्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या जगण्याच्या स्पर्धेत टिकाव लागावा म्हणून अशा वेगवेगळ्या कारणांनी पक्षी स्थलांतर करतात. स्थलांतराच्या मुद्द्यावर कोणत्याही ठिकाणी आढळणाऱ्या पक्ष्यांचे ढोबळमानाने पुढीलप्रमाणे वर्गीकरण करता येईल; निवासी पक्षी - हे कायम त्या ठिकाणी राहतात व प्रजोत्पादनही त्याच ठिकाणी करतात; निवासी मात्र प्रजोत्पादन न करणारे – हे पक्षी बहुतांश काळ त्या ठिकाणी घालवितात, प्रजोत्पादनासाठी मात्र इतरत्र जातात, हिवाळी पक्षी – हे हिवाळ्यात त्या ठिकाणी येतात; उन्हाळी पक्षी – हे  उन्हाळ्यापुरते त्या ठिकाणी येतात; मार्गक्रमणा करणारे – स्थलांतराच्या मार्गात ते ठिकाण आहे म्हणून स्थलांतरादरम्यान ठराविक काळापुरते त्या ठिकाणी येतात. देशांतर्गत आणि जगभरात पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे अनेक मार्ग पक्षीशास्त्रज्ञांनी अभ्यास करून शोधून काढले आहेत. काही देशांतर्गत मार्ग सोबत दिलेल्या नकाशावर दाखविले आहेत.पृथ्वीवर कोणत्याही प्रदेशात ऋतू बदलू लागला की दिवस-रात्रीतील सूर्यप्रकाशाची उपलब्धता कमी-जास्त होते. हिवाळ्यात अंधार लवकर पडतो. म्हणजे, अन्न गोळा करण्यासाठी पक्ष्यांना कमी वेळ मिळतो. सूर्यप्रकाशाच्या बदलत्या उपलब्धतेला, बदलत्या तापमानाला पक्षी संवेदनशील असतात. त्यांच्या शरीरात स्रवणारी संप्रेरके त्यांना स्थलांतराची वेळ जवळ आल्याची जाणीव करून देतात. स्थलांतर करण्यापूर्वी पक्षी त्यासाठी तयारी करतात. प्रवास सुरू करण्याची वेळ जवळ आली की पक्षी सातत्याने खातात. त्यांचे शरीर खाल्लेल्या अन्नाचे मेदात रूपांतर करून त्याचा साठा करून ठेवते. काही पक्षी प्रत्यक्ष प्रवास सुरू करण्यापूर्वी कमी अंतर प्रवास करून सराव करीत असल्याची निरीक्षणे पक्षीअभ्यासकांनी नोंदविली आहेत. तयारी पूर्ण झाली की पक्षी स्थलांतर सुरू करतात. वर्षानुवर्षे स्थलांतराचा नेमका काळ कायम राहिल्याचे माणसाच्या अनुभवास आले आहे. ही वेळ चुकली; तर पक्ष्यांच्या जीवावर बेतते. ठराविक ठिकाणी ठराविक वेळेला पोहोचले नाही; तर अन्न मिळण्याची शाश्वती नसते; तसेच वाटेत धोकादायक हवामानाचा सामना करावा लागू शकतो.काही पक्षी दिवसा; तर काही रात्री प्रवास करतात. दिवसा सूर्य, रात्री आकाशातील तारे यांवरून पक्ष्यांना प्रवासाची दिशा समजत असावी, असे काही प्रयोगांती दिसून आले आहे. वाऱ्याचा वेग, दिशा यावर त्यांचा प्रवास अवलंबून असतो. वादळी हवामान, धुके यामुळे त्यांच्या प्रवासाची गती प्रभावित होते. स्थलांतराच्या मार्गावर अंतर, अन्नाची उपलब्धता, सुरक्षा या दृष्टीने सोयीस्कर ठिकाणी उतरून पक्षी पुन्हा मेदाचा साठा करून घेतात. सलग, न थांबता प्रवास करून विस्तीर्ण वाळवंट, विशाल समुद्र ओलांडणाऱ्या पक्ष्यांच्या जाति ज्ञात आहेत. मोठ्या अंतरावर स्थलांतर करणारे पक्षी बहुतेक वेळा कीटकभक्षी असतात, बिया खाणारे पक्षी तुलनेने कमी अंतरावर स्थलांतर करतात; तर फळे खाणारे पक्षी हे सर्वसाधारणपणे निवासी पक्षी असतात.गेली अनेक शतके दरवर्षी पक्ष्यांचे स्थलांतर सुरळीत पार पडले आहे. त्यांच्या अंगभूत प्रेरणा जशा त्यासाठी कारणीभूत आहेत; तसे निसर्गनियमानुसार सृष्टीतील इतर घटकांचे चलनवलन सुरळीत असल्याचाही त्यात मोठा हातभार राहिला आहे. अलिकडे काही वर्षे मात्र स्थलांतरित पक्ष्यांच्या येण्याजाण्याच्या काळात, संख्येत चिंताजनक बदल होऊ लागले आहेत, अशी निरीक्षणे पक्षीअभ्यासकांनी नोंदविली आहेत. जसे; शेतीच्या बदललेल्या पद्धती व पिके यामुळे एकेकाळी भारतात मोठ्या संख्येने येणाऱ्या क्रौंच पक्ष्यांच्या संख्येत ७५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. आणखी एक निरीक्षण सांगते, पूर्वी चार-पाच हजारांच्या संख्येने येणाऱ्या ठराविक प्रकारच्या पाणपक्ष्याची संख्या किमान निम्म्याने घटली आहे. तळी-सरोवरांत मुक्काम करणाऱ्या पक्ष्यांचे अधिवास आटत चालले आहेत, त्यांना पुरेसे खाद्य, घरटी बांधण्यायोग्य आसरे मिळेनासे झाल्याने अनेक पक्षी स्थलांतरादरम्यान मुक्कामाच्या पारंपरिक ठिकाणी फिरकेनासे झाले आहेत. निसर्गात सर्व काही आलबेल नसल्याची ही लक्षणे आहेत. यावर विचार-कृती होण्याची गरज आहे. दरम्यान, आजवर कधी पक्षीसृष्टीतील बदल तुम्ही नोंदविले नसतील; तर यंदा सुरुवात करा. हिवाळा सुरू झाला की उरण परिसरात, कर्नाळा अभयारण्यात, कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यालगत विविध ठिकाणी एरवी नजरेस न पडणारे पक्षी दिसून येतात. स्थलांतरित पक्षी येण्याचा काळ जवळ आला आहे; तेव्हा, फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे थवे, फिकट गुलाबी रंगाच्या रोझी स्टार्लिंग, सी-गल्स अशा पक्ष्यांच्या आगमनाकडे जरूर लक्ष ठेवा!

  • स्थलांतरित पक्ष्यांच्या येण्याचा काळ सुरू झाला आहे. मात्र, यंदा ऑक्टोबर महिन्यातील तापमान सामान्य तापमानाहून तीन अंश सेल्सिअसने जास्त असल्याने दिल्ली परिसरातील जैवविविधता उद्यानांमध्ये स्थलांतरित पक्षी अपवादानेच दिसत आहेत.
  • ओदिशातील चिलिका सरोवर व्यवस्थापनाने स्थलांतरित पक्ष्यांच्या व ते पाहण्याकरिता येणाऱ्या पक्षीनिरीक्षकांच्या आगमनासाठी तयारी सुरू केली आहे. गेल्या हिवाळ्यात इथे १७२ प्रकारचे साडेसात लाखांहून अधिक पक्षी आले होते.
  • ईशान्य भारतात नागालँड इथे २०१३ च्या हिवाळ्यात उपग्रहाशी जोडलेली चिप बसवून सोडलेल्या तीन अमूर फाल्कन पक्ष्यांपैकी दोन पक्षी गेल्या हिवाळ्यात नागालँडमध्ये परतले. हे पक्षी नागालँड ते दक्षिण आफ्रिका आणि तिथून पुन्हा मंगोलिआ मार्गे नागालँडमध्ये असा २२,००० किलोमीटर प्रवास करून आले!

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक कृषीवल सप्टेंबर २०१५)

Monday, September 28, 2015

सण, समाज आणि पर्यावरण

श्रावण महिना संपला की गणपतीचे वेध लागतात. गणपतीनंतर पितृपक्ष होतो की पाठोपाठ नवरात्र, दसरा, दिवाळी; त्यानंतर काही काळातच मकरसंक्रांत; त्या आधी नवे वर्ष म्हणजे गुढीपाडवा नव्हे; तर ३१ डिसेंबर. मग गुढीपाडवा, होळी वगैरे. वर्षभर साजरीकरणाची काही ना काही निमित्त सुरु असतात. भारतातील वेगवेगळ्या जातिधर्मांचे वेगवेगळे सण. सणांचे महत्त्वही वेगवेगळ्या ठिकाणी कमीजास्त असते; किंबहुना ‘होते’ असे म्हणू. गेल्या काही वर्षांत सण साजरा करण्यामध्ये स्थानानुसार, जातिधर्मानुसार असलेले फरक नाहीसे होऊ लागले आहेत. उदाहरणार्थ भावाबहिणीचा सण म्हणून महाराष्ट्रात भाऊबीजेला महत्त्व होते, रक्षाबंधनाचे महत्त्व उत्तर भारतात अधिक. मात्र, हल्ली सरसकट सर्वत्र राखीपौर्णिमा साजरी केली जाते आणि भाऊबीजसुद्धा सारख्याच उत्साहाने सर्वत्र साजरी केली जाते. प्रादेशिक सणांमध्ये पाश्चात्य साजरीकरणांचीही भर पडली आहे, त्यामुळे ३१ डिसेंबर सर्व आर्थिक स्तरांमध्ये, सर्व वयोगटात साजरा होताना दिसतो. खेरीज, मदर्स डे, फादर्स डे इत्यादी असतातच. तेवढीच साजरीकरणाला आणखी काही निमित्त, असा विचार तरुण पिढी करताना दिसते. एकूणात सणसमारंभांचे प्रमाण वाढले आहे असे दिसून येते.
दैनंदिन जगण्यातून बदल, रुचिपालट, लोकांना एकत्र येण्याचे निमित्त म्हणून अधूनमधून सणसमारंभ केले जातात. सण साजरे करण्याची ही कारणे कायम राहिली असली; तरी साजरीकरणामागचा विचार मात्र बदलला आहे. मराठी किंवा भारतीय सणवार विचारपूर्वक पाहिले; तर लक्षात येते की प्रत्येक सण हा निसर्गातील बदलाशी संबंधित आहे. ऋतूबदल, त्यानुसार बदलणारी खाद्यपदार्थांची उपलब्धता, आरोग्यावर होणारे परिणाम या बाबी लक्षात घेऊन सणवार आणि ते साजरा करण्याच्या पद्धती ठरल्या आहेत. या पद्धती आजही यथाशक्ती पाळल्या जाताना दिसतात, पण त्यामागचा ‘निसर्गातील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या जीवनशैलीकडे जाणीवपूर्वक पाहण्याबाबतचा’ मूळ विचार मात्र गळून गेला आहे. गणपती साजरा करताना विविध प्रकारच्या वनस्पती पूजेसाठी, नैवेद्यात वापरण्याची पद्धत आहे; गणेशचतुर्थीनंतर ऋषिपंचमीला ऋषीची भाजी करण्याची पद्धत आहे. मकरसंक्रांतीला बाजरीची भाकरी, तिळगूळ करण्याची पद्धत आहे. त्या त्या ऋतूत ठराविक धान्य, वनस्पती आरोग्यदायी ठरतात म्हणून त्या आहारात असाव्यात, अशी आठवण करून देणाऱ्या या पद्धती आहेत. मात्र, आता त्या केवळ प्रतीकात्मक उरल्या आहेत. मकरसंक्रातीपुरता सोयीस्कररित्या तिळगूळ केला किंवा आणला जातो पण एरवी त्या ऋतूत बाजरीचा, तिळाचा वापर म्हणावा तितका होताना दिसत नाही. बहुतेक घरांत ऋषिपंचमीला ऋषीची भाजी होते, पण तो दिवस संपला की त्या भाजीचे महत्त्व संपले. दिवसाचे महत्त्व जाणून त्या दिवशी भाजीवालेसुद्धा या भाज्या महाग विकतात. आधी महिनाभर व नंतर काही काळ या भाज्या बाजारात दिसतात, पण त्यांना फारशी मागणी नसते.
सणवार साजरा करण्याचे स्वरुप बदलण्यात बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे. गणपतीपासून बाजारपेठेचा ‘फेस्टिव्हल सीझन’ सुरू होतो. लोकांपर्यंत पोहोचण्याच्या उपलब्ध असलेल्या सर्व माध्यमांतून आकर्षक, लक्षवेधी जाहिरातींचा मारा सातत्याने एरवीही होत असतो, त्यात फेस्टिव्हल सीझनच्या ऑफर, डिस्काऊंट, सेलच्या जाहिरातींची भर पडते. कथित उंची, प्रतिष्ठित, आरामदायी जगण्याची स्वप्न जाहिराती मांडतात आणि ती साध्य करण्यासाठी उत्पादने विकत घेण्याचा एकमेव मार्ग सुचवितात. नसलेल्या गरजा आहेत हे जनमानसावर ठसवितात. नातेसंबंधात भावना व्यक्त करण्यासाठी भेटवस्तू वापरण्याची पद्धत जाहिरातबाजीमुळे वाढली आहे. कोणताही सण असो त्यासाठी खरेदी करण्यास बाजारपेठ कारण व प्रोत्साहन देते. बिनगरजेची उत्पादने खपविण्यासाठी सण निर्माणही केले जातात; फ्रेन्डशिप डे, वेलेंटाइन डे, साखरपुडा, लग्न, मुंजी, बारसे, वाढदिवस, लग्नाचे वाढदिवस इत्यादी.
यामुळे सर्व सणउत्सव साजरा करण्यामध्ये सारखेपणा आला आहे. सण म्हणजे भरपूर खरेदी करणे, ज्यांना भरपूर खायला आहे त्यांनाच वारंवार पक्वान्नाचे जेवण देणे हे कौटुंबिक पातळीवरील समीकरण बनले आहे; तर सार्वजनिक पातळीवर उत्सव म्हणजे डीजे, नाचगाणी; हे करताना समाजातील इतर घटकांप्रती संवेदनशीलता न बाळगणे. “रीतसर परवानगी मिळाली नाही; तरी गणेशोत्सव दणक्यात साजरा करू” हे उद्गार असंवेदनशीलतेचेच लक्षण आहेत. कौटुंबिक व सार्वजनिक पातळीवर ‘सेलिब्रेशन म्हणजे मद्यपान’ असाही समज रूढ झाला आहे. त्यातून उद्भवलेल्या सामाजिक समस्या सर्वपरिचित आहेत.
त्याचबरोबर, साजरीकरणामध्ये देण्याघेण्याला अवास्तव महत्त्व आले आहे. भेटवस्तू देणे ही औपचारिकता व सक्तीची बाब बनली आहे - “नाही दिले काही; तर लोक काय म्हणतील?” त्यामुळे, ज्या व्यक्तीला भेटवस्तू द्यायची तिची आवडनिवड, गरज लक्षात न घेता वस्तू दिल्या जातात. महागड्या, निरुपयोगी वस्तू प्रतिष्ठेची बाब म्हणून दिल्या जातात. उच्च व मध्यमवर्गातही गरजेच्या सर्व वस्तू हल्ली घरोघरी असतात, तरीही प्रत्येक सणवारी घरात वस्तूंची भर पडत असते. भेटवस्तू देऊन भावना व्यक्त करण्याचा पर्याय मोहक वाटला; तरी त्या मोहात पडण्यापूर्वी सामाजिक आणि पर्यावरणीय भान बाळगणे गरजेचे नाही का?
आपले घर बिनगरजेच्या वस्तूंनी ओसंडून वाहात आहे; त्यावेळी देशातील बहुसंख्य जनतेच्या प्राथमिक गरजाही पूर्ण होऊ शकत नाहीत. सणवार साजरा करताना नको असलेल्या, चैनीच्या वस्तूंवर खर्च करण्यापेक्षा बहुसंख्य वंचित जनतेसाठी काही करता येईल का, असा विचार म्हणजे सामाजिक भान. पर्यावरणीय भान म्हणजे बिनगरजेच्या, चैनीच्या वस्तू निर्माण करण्यासाठी नैसर्गिक संसाधने वापरली जातात. वरकरणी वस्तू लहान, क्वचित पर्यावरणस्नेही भासली; तरी प्रत्यक्षात तिच्या उत्पादनात पर्यावरणाची बरीच हानी झालेली असू शकते. खेरीज, अतिरिक्त उपभोगाचे पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम होत असतात. उदाहरणार्थ थर्मोकोलची सजावट पर्यावरणासाठी घातक ठरते, हे लक्षात आल्यावर बाजारपेठेत कागदी मखरे आली. मात्र, कागदाचा पर्यावरणस्नेही गुणधर्म हा त्याचे विघटन होते इतकाच आहे. कागद तयार करण्यासाठी जंगलतोड केली जाते. शिवाय, कागदाचा पुनर्वापर करण्यासाठी भरपूर पाणी, घातक रसायने वापरावी लागतात. हे लक्षात घेता कागदाचा वापर, मग तो पुनर्वापर असला; तरीही पर्यावरणासाठी घातकच. आपल्या वापरातील प्रत्येक वस्तूच्या निर्मितीसाठी निसर्गातील कायकाय साहित्य कोणकोणत्या पद्धतीने मिळवून वापरले आहे, हे लक्षात घेतले; तर आपल्या सण साजरा करण्याची पर्यावरणीय किंमत वाचकांच्या लक्षात येईल!



(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक कृषीवल सप्टेंबर २०१५)

Monday, August 3, 2015

शेती आणि मौसमी पाऊस

नेमेचि येतो असे असले तरी भर पावसाळ्यात पावसाने ओढ दिली किंवा तो जास्त बरसला की शेतकऱ्यांच्या आणि बहुदा त्यांच्याहीपेक्षा जास्त सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळते. मे महिन्यात पाणीटंचाईच्या बातम्यांपासून ते पावसाळ्याअखेरीपर्यंत कधी कोरड्या, कधी ओल्या दुष्काळाच्या बातम्या, त्यावर अवलंबून पीकपाण्याच्या नुकसानाच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांत दिसून येतात. त्यानंतर मात्र, पावसाळ्याचे चार महिने उलटले की पुढील वर्षी उन्हाळा येईपर्यंत ‘पाऊसपाणी’ हा विषय विस्मृतीत जातो तो अध्येमध्ये अवेळी पावसाने शेतीचे नुकसान होईतोवर. हा दरवर्षीचा घटनाक्रम आहे. वास्तविक, भारतीय उपखंडात गेली कित्येक शतके लहरी पण वैशिष्ट्यपूर्ण मौसमी हवामान आहे. मात्र, आमच्या नियोजनकर्त्यांच्या ते अंगवळणी पडलेले दिसत नाही. शेती आणि भारतातील मौसमी पाऊस याकडे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहण्याचा आज प्रयत्न करूया.
पर्यावरणशास्त्रानुसार शेती ही अनैसर्गिक कृती आहे. निसर्गात कुठेही फक्त आंब्याची शेकडो झाडे एकाच परिसरात उगवलेली आढळतात का? नैसर्गिक परिस्थितीत कोणतीही एकाच प्रकारची वनस्पती वरचढ ठरून विविधतेला मारक ठरू नये अशी काळजी सातत्याने घेतली जाते. वनस्पतीच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निसर्गाने पक्षी, कीटक अशा भक्षक जीवांची योजना केलेली असते. शेतीमध्ये नेमका हाच निसर्गनियम डावलला जातो. जमिनीच्या तुकड्यावरील लहानमोठ्या विविध वनस्पती तोडून टाकून तिथे एकाच प्रकारची वनस्पती वाढविणे म्हणजे शेती. त्यामुळे शेत लावले की निसर्गक्रमाला धक्का पोहोचतो आणि निसर्गाचे आपात्कालीन व्यवस्थापन सुरू होते म्हणजे, एकाच प्रकारच्या वनस्पतीच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी शेतातील पिकाचे नैसर्गिक भक्षक शत्रू जमा होऊ लागतात. त्यातून मग पिकाचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकरी या शत्रूंना दूर ठेवण्याच्या नानाविध क्लृप्त्या करतो. म्हणजेच शेती करण्याचे आणि तीतून अधिकाधिक उत्पादन मिळविण्याचे नवनवे उपाय शोधत राहतो. पूर्वी या क्लृप्त्या साधेसोपे नैसर्गिक घटक वापरून केल्या जात, मिश्र पिके लावणे हा त्यातील एक उपाय होता. म्हणजे एखाद्या पिकावर रोग आला; तर इतर पिके तरी हातात येतील, असा विचार शेतकरी करीत असे. औद्योगिक प्रगतीनंतर नैसर्गिक घटकांची जागा रासायनिक खता-कीटकनाशकांनी घेतली. एकाच पिकाचे अधिकाधिक उत्पादन मिळविण्यासाठी म्हणून इतर पिके वगळून एखादेच नगदी पीक शेतकरी घेऊ लागला. त्यामुळे पिकाला सोसेनासे हवामान, एखाद्या किडीचा हल्ला अशा बाबींमुळे संपूर्ण शेतालाच नुकसान पोहोचते. ठराविक मर्यादेपर्यंत निसर्ग मानवी हस्तक्षेपाशी जुळवून घेऊ शकतो, पण शेतीपद्धत जसजशी आक्रमक होऊ लागते; तसतसा नैसर्गिक समतोल ढासळू लागतो. त्याचा परिणाम अंतिमतः शेती नुकसानकारक बनण्यात होतो.
शेतीविषयक दुसरी बाब अशी की पृथ्वीवर आढळणाऱ्या विविध परिसंस्थांपैकी काही ठराविक परिसंस्थांमध्ये ठराविक प्रकारे शेती करणे अधिक सोयीचे आहे. जसे; गवताळ प्रदेश. माणसाच्या आहारातील बहुतांश पिके ही वनस्पतीच्या ‘गवत’ या प्रकारातील आहेत. गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका, ऊस या गवतवर्गीय वनस्पती आहेत. अमेरिकेतील प्रेअरीसारख्या विस्तीर्ण पसरलेल्या गवताळ प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचे पीक घेणे माणसाला साध्य करता आले. भारतात सर्वत्र नैसर्गिक परिस्थिती ही कधीही एकसारखी व अशा प्रकारच्या शेतीसाठी योग्य नव्हती. भारतात वैविध्यपूर्ण परिसंस्था आहेत. त्या त्या प्रदेशात पूर्वापार राहिलेल्या लोकांनी आपापल्या प्रदेशातील भौगोलिक परिस्थिती आणि पर्जन्यमान लक्षात घेऊन शेतीच्या पद्धती विकसित केल्या. जसे उत्तर भारतातील मोठ्या नद्यांच्या विस्तीर्ण गाळाच्या प्रदेशात होणारी शेती वेगळी; डोंगरी प्रदेशात उतारावर केली जाणारी शेती वेगळी. ठिकठिकाणची पिकेही वेगवेगळी.
भारतीय उपखंडात वैशिष्ट्यपूर्ण मौसमी हवामान आहे. त्याचाच भाग म्हणून पावसाळा हा ऋतू आपल्याला अनुभवता येतो. सर्वसाधारणपणे जून ते सप्टेंबर हे चार महिने पावसाळ्याचे मानले जातात. त्याखेरीज, इतर महिन्यांमध्ये पाऊस झाला; तर तो अवकाळी पाऊस म्हणतात. मात्र, अवकाळी पाऊस म्हणजे माणसाच्या, शेतीच्या दृष्टीने अयोग्य वेळी पडलेला पाऊस. हा पाऊस निसर्गचक्रात अनपेक्षित नसतो. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे माजी महासंचालक डॉ. रंजन केळकर यांनी सांगितले, “भारतात बहुतेक ठिकाणी एकूण पर्जन्यमानाच्या ८० ते ८५ टक्के पाऊस हा जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत पडतो. उरलेला १५ ते २० टक्के पाऊस इतर आठ महिन्यांत पडतो. हा सगळाच पाऊस अनपेक्षित नसतो. हवामान विभागाकडील आकडेवारी पाहिली; तर लक्षात येते की महाराष्ट्राच्या सर्व भागांत ऑक्टोबर, नोवेंबर व मे महिन्यांत बऱ्यापैकी पाऊस पडतो. डिसेंबर, जानेवारी व एप्रिल हे महिने कुठेही कोरडे जात नाहीत आणि फेब्रुवारी, मार्च महिन्यांतसुद्धा पावसाची शक्यता नाकारता येत नाही.” या खेरीज जूनमध्ये होणाऱ्या मौसमी पावसाच्या आगमनापूर्वी आणि सप्टेंबरनंतर मौसमी पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू झाल्यानंतर पडणाऱ्या पावसाला, गारपीटीला हवामानशास्त्रीय कारणमीमांसा आहे. मौसमी पावसाचे सर्वसाधारण वेळापत्रक ठरलेले असले; तरी तो कॅलेंडरवरील तारखा तंतोतंत पाळत नाही. त्यामुळे, तो एक जूनऐवजी त्यानंतर दोनचार दिवसांनी केरळात दाखल झाला; तर यंदा मौसमी पाऊस उशीरा आला, असा निष्कर्ष काढणे अशास्त्रीय आहे.
शेती आणि पावसामागील शास्त्रीय कारणमीमांसा समजून घेतली म्हणजे शेतीचे नियोजन त्या त्या प्रदेशातील भौगोलिक परिस्थिती, जमिनीचा प्रकार, हवामान, पर्जन्यमान आदी नैसर्गिक बाबींना अनुसरून करण्यातील सोय लक्षात येते. देशाच्या विविध भागांतील पारंपरिक शेती पद्धती व स्थानिक पिके, त्यांचे नियोजन पाहता हवा, पाणी, जमीन या नैसर्गिक बाबींच्या क्षमता-मर्यादांशी ते जुळवून घेणारे आहे, हा योगायोग खचितच नाही! कोकणातील जुन्या, जाणत्या मंडळींशी गप्पा मारल्या; तर लक्षात येते इथेही नैसर्गिक घटकांवर आधारित शेती पद्धती आणि पारंपरिक बियाणी होती, काही प्रमाणात आजही शिल्लक आहेत. पारंपरिक पद्धतीने शेत लावणारा, पिकांची स्थानिक बियाणी वापरणारा शेतकरी नगदी पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याच्या तुलनेत निसर्गातील लहानमोठ्या आकस्मिक बदलांमुळे कमी चिंतेत पडतो, असेही दिसून येते. त्यामुळे, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे, जास्त उत्पादन घेण्याच्या हव्यासापोटी शतकानुशतके वापरात असलेल्या शेतीच्या पद्धती व पारंपरिक बियाणीही एकदम मोडीत काढणारी धोरणे रेटत राहण्यापूर्वी एकदा नीट विचार व्हायला हवा.

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक कृषीवल जुलै २०१५)

Friday, July 17, 2015

निसर्ग आणि पर्यटन (भाग २)

गेल्या खेपेस आपण अविचारी पर्यटनामुळे निसर्गावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत वाचले. हे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी जबाबदार पर्यटनाचे काही प्राथमिक निकष समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. आपल्यापैकी काहीजण विविध प्रसंगी पर्यटक आणि यजमान अशा दोन्ही भूमिका बजावीत असतील; तर बाकी सगळे पर्यटकाच्या भूमिकेत अधूनमधून निश्चितच शिरत असतील, तेव्हा, या निकषांवर आपण कुठे आहोत, हे आपल्यापुरते तपासून पाहण्यास सुज्ञ वाचकांची हरकत नसावी!
निसर्ग-केंद्रित पर्यटन
निसर्गरम्य ठिकाणी पर्यटक येतात त्यामुळे अशा ठिकाणी पर्यटन व्यवसाय आपसूकच वाढू लागतो. मात्र, पर्यटन व्यवसाय वाढतो म्हणजे प्रामुख्याने पर्यटकांसाठी राहण्या-जेवण्याच्या पर्यायांमध्ये वाढ होते. जबाबदार पर्यटनात केवळ ही वाढ अपेक्षित नाही; तर पर्यटन निसर्गाभोवती विकसित झालेले असणे अपेक्षित आहे.  पर्यटनस्थळाची नैसर्गिक बलस्थाने जसे भौगोलिक वैशिष्ट्य, जैविक विविधता व त्यावर आधारून रुळलेली पारंपरिक जीवनशैली, सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये केंद्रस्थानी ठेवणारे पर्यटन हवे. उदाहरणार्थ – वाघाच्या जंगलात जाणारा पर्यटक फक्त वाघ बघून परत येतो. वाघाचे जंगल कसे आहे, त्यात कोणत्या वनस्पती व इतर प्राणी आहेत, तिथे आदिवासी राहतात का, असल्यास त्यांची जीवनशैली कशी आहे, तिचा जंगलावर व पर्यायाने वाघावर काय परिणाम होतो, वाघाच्या संवर्धनास पर्यटकांचा खरोखरीच हातभार लागतो का इत्यादी बाबी पर्यटकापर्यंत पोहोचत नाहीत. पर्यटकाला वाघ बघण्यात रस असतो, आणि स्थानिकांनाही केवळ वाघ दाखविला म्हणजे पुरे, असे वाटते.
निसर्ग-केंद्रित पर्यटनाची काही लहान मॉडेल वैयक्तिक पातळीवर विकसित केल्याचे दिसून येते. सह्याद्री निसर्गमित्र हे संस्था कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यावर कासवे अंडी घालण्यासाठी येतात अशा ठिकाणी त्यांच्या विणीचा हंगाम लक्षात घेऊन कासव महोत्सव आयोजित करते. वडिलोपार्जित शेती-वाडी, जुने कौलारू घर अशा पारंपरिक वैशिष्ट्यांवर आधारित घरगुती पर्यटन व्यवसाय करणारी कुटुंब परिचयाची आहेत. मात्र, त्यांची संख्या आणि व्याप्ती कमी आहे.
भौगोलिक वैशिष्ट्ये मात्र दुर्लक्षित राहिली आहेत. समुद्रकिनाऱ्याचे चलनवलन हे दैनंदिन भौगोलिक घटना आहे. त्यातून वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक रचना निर्माण झालेल्या, होत असलेल्या दिसतात. अशा ठिकाणांचे महत्त्व पर्यटकांना समजावून देण्यासाठी जवळपास राहणारे भूगोल विषयाचे शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी यांच्या सहयोगाने व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकते. असे त्या त्या परिसरातील वेगवेगळ्या परिसंस्थांसाठीही करता येईल. 
पर्यटनस्थळी व्यवसाय करणाऱ्यांनी अशी स्थानिक वैशिष्ट्ये जाणून घेऊन अभ्यासली म्हणजे त्यांना पर्यटकांना नवी माहिती देता येईल. त्याच बरोबर पर्यटकाने नव्या ठिकाणी जाण्यापूर्वी थोडा गृहपाठ केल्यास त्याची यात्रा अधिक अनुभवसंपन्न होण्यास मदत होईल.
केल्याने देशाटन, मनुजा चातुर्य येतसे फार
या सुभाषितानुसार पर्यटनामुळे माणसाच्या ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावणे अपेक्षित आहे. आपण बदल म्हणून, नवे पाहण्या-अनुभवण्यासाठी पर्यटनस्थळी आलो आहोत, याचे भान जबाबदार पर्यटक सतत बाळगतो. कुतूहल, चौकस बुद्धी, मोकळे मन, नवे जाणून-समजून- प्रसंगी शिकून घेण्याची, थोड्या गैरसोयीशी जुळवून घेण्याची तयारी जबाबदार पर्यटनात अपेक्षित आहे. पर्यटनस्थळी असलेला निसर्ग, स्थानिक लोक, खाद्यसंस्कृती, जीवनशैली आणि या सगळ्याच्या क्षमता व मर्यादा पर्यटकाने लक्षात घ्यायला हव्या. “इथे अमुक मिळत नाही का? बरं मग त्या ऐवजी हे लोक काय करतात?”, “इथली पद्धत अशी आहे का? ती का रूढ झाली असावी?” असे प्रश्न मनात यायला हवेत. स्थानिक लोकांबरोबर संवाद साधून त्यांची उत्तरे मिळविण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.
पर्यटनस्थळीसुद्धा ‘घरच्यासारख्या सोयीसुविधा, घरच्यासारखेच जेवण, खोलीत एअरकंडिशन, टीवी हवाच’ हे आग्रह धरल्यास नवे काहीही आजमाविण्याची संधी पर्यटक स्वतःच गमावून बसतो.
पर्यटकाने जसा आवडीनिवडींचा अट्टहास बाळगू नये; तसेच यजमानांनी पर्यटकांचे सर्व हट्ट – विशेषतःचोचले पुरविण्यास ठाम नकार द्यावा. अर्थात, गरजेच्या प्राथमिक सुविधा जरूर पुरवाव्यात. दिखाऊ सजावटीपेक्षा नीटनेटकेपणा, स्वच्छता महत्त्वाची.
खाली हाथ आए थे...
रिकाम्या हाताने जाणे आणि अनुभवसंपन्न होऊन, पण रिकाम्या हाताने परतणे हा जबाबदार पर्यटनाचा आणखी एक निकष आहे. यासाठी पर्यटनाला निघण्यापूर्वी सामान भरतानाच काळजी घेणे अपेक्षित आहे. पर्यटकाने गरजेपुरतेच सामान घ्यावे. आपल्या सामानातून वेष्टने, अतिरिक्त खाद्यपदार्थ, काचेच्या, प्लास्टिकच्या बाटल्या असा कचरा निर्माण होणार नाही, अशा बेताने सामान घ्यावे. श्रीमंतीचे प्रदर्शन करणाऱ्या महागड्या वस्तू नेणे हे पर्यटकाच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरू शकते. गुन्हेगारी प्रवृत्तीला वाव मिळतो, तसेच स्थानिक लोकांमध्ये त्यातून न्यूनगंड व जीवनशैलीविषयी चुकीच्या महत्त्वाकांक्षा निर्माण होऊ शकतात.
पर्यटनस्थळी निसर्ग ओरबाडून आठवणीसाठी वस्तू गोळा करू नयेत. तसेच, खरेदीचा मोह टाळावा. बाहेरगावाहून परतताना खाऊ, आठवण म्हणून त्या ठिकाणचे प्रतीक असलेली वस्तू किंवा तेथील एखादे वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादन आणण्यात गंमत वाटते, हे खरे असले; तरी बरेचदा उत्साहाच्या भरात पर्यटक नको त्या वस्तूंची भरमसाठ खरेदी करतात. अशा वस्तूंच्या निर्मितीसाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती खर्च झालेली असते, हे लक्षात घ्यावे. वस्तूरुपाने आठवणी जमविण्यापेक्षा अनुभवातून त्या निर्माण कराव्यात, असे जबाबदार पर्यटन सांगते.
पर्यटन हंगामी; पण बंध कायमचे!
बहुतांश पर्यटनस्थळी पर्यटन हा हंगामी व्यवसाय आहे. मात्र, ते तसे होण्यामागे ऋतुमानानुसार येणाऱ्या नैसर्गिक मर्यादा, सणावारांच्या, शाळा-महाविद्यालयांच्या सुट्यांची उपलब्धता हे घटक कारणीभूत आहेत. या घटकांवर मात करून वर्षभर पर्यटकांना आकर्षित करता आले; तर बरे असा विचार बहुतेक पर्यटन व्यावसायिक करतात.

जबाबदार पर्यटन मात्र जाणीवपूर्वक हंगामी असते. पर्यटनाच्या हंगामात पर्यटन व इतर काळात स्थानिकांनी आपापले दैनंदिन, पारंपरिक व्यवहार सुरू ठेवावेत. जेणेकरून, त्यांना पर्यटनाखेरीज उपजीविकेची इतर साधने उपलब्ध राहतील. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक चलनवलनात पर्यटनामुळे होणारा मानवी हस्तक्षेप मर्यादित राहील.
जबाबदार पर्यटनात पर्यटक आणि स्थानिक लोकांमध्ये भावनिक बंध जुळणे अपेक्षित आहे. त्यातून त्या पर्यटनस्थळाविषयी आपुलकी वाटून त्याची जपणूक करण्याची भावना पर्यटकाच्या मनात निर्माण होणे अपेक्षित आहे. नेपाळमध्ये जाऊन आलेल्या किती पर्यटकांनी भूकंपाविषयी कळल्यावर आपल्या तिथल्या यजमानांशी संपर्क साधून त्यांची चौकशी केली? नेमाने कोकणात येणारे किती पर्यटक समुद्रात तेल सांडल्यावर आपल्या आवडत्या समुद्रकिनाऱ्याच्या स्वच्छतेसाठी पुढे सरसावतात?

संपूर्ण पर्यटन क्षेत्र जबाबदार करण्यासाठी शासकीय पातळीवर मोठे धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत. त्याकरिता स्थानिकांनी आग्रह धरायला हवा, मात्र, ते साध्य  होत नाही तोवर किमान आपल्या परिसरात दीर्घकाळ टिकेल व परिसरही निसर्गरम्य राहील असा पर्यटन विकास साधण्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर, गाव पातळीवर शक्य ते सर्व प्रयत्न करणे नक्कीच शक्य आहे!

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक कृषीवल एप्रिल २०१५)

निसर्ग आणि पर्यटन (भाग १)

शाळा-महाविद्यालयांना उन्हाळ्याच्या सुट्या सुरु होऊ लागल्यामुळे घरोघरी भटकंतीचे बेत सुरू झाले असतील. दूरवरील भ्रमंतीसाठी तिकिटे, राहण्याजेवण्याच्या सोयी बघून-ठरवून झाल्या असतील, त्याचबरोबर छोट्या कार्यक्रमासाठी, दोन दिवसांच्या सुटीपुरते जाण्यासाठी जवळपासच्या ठिकाणांची चाचपणी सुरू झाली असेल. अशा वेळी मुंबईजवळील ठिकाणांचा व पर्यायाने रायगड जिल्ह्याचा विचार केला जातो. रायगड जिल्ह्यात उन्हाळी-दिवाळी-हिवाळी सुट्यांच्या काळात पर्यटकांची गर्दी असते; तशी ती वर्षभरातील दर शनिवार-रविवारीही असते. जिल्ह्यात ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाची स्थळे आहेत; तो मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे या ठिकाणांपासून जवळ आहे; रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि जलमार्गाने जोडलेला आहे यामुळे पर्यटकांना इथे पोहोचणे सोयीचे ठरते, इथे राहण्या-जेवण्याचे घरगुतीपासून ते तारांकितपर्यंत विविध पर्याय उपलब्ध आहेत वगैरे कारणे पर्यटकांची गर्दी होण्याला आहेत. मात्र, या दुय्यम बाबी झाल्या. मुळात रायगड जिल्हा निसर्गरम्य आहे म्हणून पर्यटक इकडे आकर्षित होतो!
भौगालिकदृष्ट्या लहानशा, चिंचोळ्या कोकणकिनारपट्टीचा भाग असलेल्या रायगड जिल्ह्यात डोंगररांगांपासून ते समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत विविध परिसंस्था आहेत. नद्या, खाड्या, पाणथळी आहेत; डोंगर, टेकड्या, बेटे आहेत; दाट जंगले, तिवरांची जंगले व माळराने आहेत; वाळूच्या पुळणी व अधूनमधून खडकाळ समुद्रकिनारे आहेत. या नैसर्गिक विविधतेमुळे इथे सांस्कृतिक विविधता निर्माण झाली आहे, भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे ऐतिहासिक महत्त्वाचे गडकिल्ले निर्माण झाले आहेत. तेव्हा, प्रामुख्याने इथली नैसर्गिक विविधता ही इथल्या पर्यटन व्यवसायाचा पाया आहे. इथे पर्यटन व्यवसायावर आधारित रोजगारनिर्मिती व्हावी, त्यातून स्थानिकांना पुरेसे पैसे मिळावेत, त्यांचे राहणीमान सुधारावे अशी अपेक्षा असेल; तर हा पाया सुस्थितीत राहायला हवा. आजघडीला इथे होत असलेले पर्यटन ही मुलभूत बाब लक्षात घेत नाहीसे दिसते.
एखाद्या परिसराचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करताना फक्त पर्यटकांच्या तात्कालिक गरजांचा विचार पुरेसा ठरत नाही. भविष्यातील वाढती गर्दी लक्षात घ्यावी लागते. दूरदृष्टीअभावी  उभारलेल्या राहण्या-जेवण्याच्या सोयींमुळे स्थानिक संसाधने – जसे अन्न-पाण्याचे स्रोत; पायाभूत सुविधा – कचरा व्यवस्थापन, सांडपाण्याची यंत्रणा यांवर ताण येतो. वाढता कचरा, सांडपाणी व त्यामुळे होणारे प्रदूषण ही या ताणाची बाह्यलक्षणे. जिल्ह्यात ठिकठिकाणी जाणीवपूर्वक, डोळे उघडे ठेवून फिरल्यावर ही लक्षणे दिसून येतात आणि स्थानिक लोकांशी बोलल्यावर त्यांचे गांभीर्य लक्षात येते.
‘दारू पिऊन, मोठमोठ्याने गाणी लावून दंगा करणारे उपद्रवी पर्यटक, गर्दीमुळे घाणेरडा झालेला किनारा’ या कारणास्तव अलिबागमधील रहिवासी शनिवार-रविवारी समुद्रावर जाणे टाळतात. अलिबागमध्ये गर्दी वाढली तसे तिथून पुढे मुरुडच्या दिशेने जाताना लागणाऱ्या लहानमोठ्या गावांलगत – काशीद,  मुरुड, किहीम, नागाव, आक्षी – असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यांकडे पर्यटक वळू लागले. मुरुड, नागाव प्रसिद्ध झाले तसे त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत इतर गावांमध्येही पर्यटकांसाठी राहण्या-जेवण्याच्या व्यवस्था उभ्या राहिल्या. काही ठिकाणी या व्यावसायिकांनी किनाऱ्यावर साहसी खेळांसाठी साधने उपलब्ध करून दिली. त्यातून पर्यटकांची गर्दी आणखी वाढू लागली. परिणामी, इथला निसर्ग पूर्वीइतका रम्य राहिलेला नाही. उरलेसुरले खाद्यपदार्थ, प्लास्टिकच्या पिशव्या, बाटल्या, थर्मोकोलच्या बश्या, पेले, पाण्यात पडलेले चपला-बूट , कपडे, काचेच्या बाटल्या, अल्युमिनियमचे टिन असा कचरा समुद्रकिनाऱ्यांवर पडलेला दिसतो. दिवेआगरसारखे देवस्थान जवळ असेल; तर या कचऱ्यात निर्माल्य, हारतुरे, नारळाच्या करवंट्यांची भर पडते. शनिवार-रविवार किंवा मोठी सुटी नुकतीच होऊन गेली असेल; तर कचऱ्याचे प्रमाण वाढलेले लक्षात येते. माथेरानमध्ये प्लास्टिकवर बंदी असल्याने तो एका प्रकारच्या कचऱ्याच्या बाबतीत अपवाद म्हणता येईल. एरवी, गडकिल्ले, नद्या-खाड्या, इतकेच नव्हे; तर जिल्ह्यातील दोन वन्यजीव अभयारण्यांमधील निसर्गही यातून सुटलेला नाही. चिंतेची बाब अशी की अवघ्या १०-१५ वर्षांत ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
वाढता कचरा ही लगेचच दिसून येणारी बाब आहे. मात्र, पर्यटनामुळे निसर्गावर होत असलेले काही परिणाम हे दीर्घकाळाने दिसून येतात. वाळूच्या पुळणीवर माणसांच्या गर्दीचा सातत्याने होणारा वावर, साहसी खेळ करताना वापरली जाणारी विविध प्रकारची वाहने यांमुळे कालांतराने पुळण सैल होते. भूगोल विषयातील तज्ञ सांगतात, यामुळे समुद्रकिनाऱ्याची धूप होण्याचा वेग वाढतो. कधीकाळी सुरक्षित मानले गेलेल्या समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटक बुडाल्याच्या वाढत्या घटना ऐकिवात येतात, तेव्हा ‘किनाऱ्याचा ढासळत चाललेला नैसर्गिक समतोल’ हे त्यामागील एक कारण असू शकते. तसेच, वाळूच्या पुळणीवर भरतीओहोटीच्या पाण्याबरोबर स्टारफिश, जेलीफिश, खेकडे विविध प्रकारचे जलचर ये-जा करीत असतात, समुद्री कासवे अंडी घालण्यासाठी येतात. पुळणीवर होणाऱ्या माणसांच्या वावरामुळे या जलचरांना व त्यांच्या अधिवासाला कायमस्वरुपी हानी पोहोचू शकते. पर्यटनस्थळी समुद्रकिनारे हे लहानमोठ्या निवासी सुविधांनी भरून गेलेले दिसतात. सूर्यास्तानंतर पर्यटकांच्या सोयीसाठी, त्यांना आकर्षित करण्यासाठी म्हणून भडक विद्युत रोषणाई केली जाते. याचे दुष्परिणाम समुद्री कासवांवर दिसून आले आहेत. समुद्री कासवाची पिले अंड्यातून बाहेर पडल्यावर प्रकाशाच्या दिशेने समुद्राचा वेध घेत जातात. किनाऱ्यावरील रोषणाईमुळे त्यांची दिशाभूल होते व ती भक्ष्यस्थानी पडतात.
मानवी हस्तक्षेपामुळे सर्वच परिसंस्थांवर बरेवाईट परिणाम होतात, परंतु समुद्रकिनाऱ्याविषयी थोडे विस्ताराने सांगण्याचे कारण की जमीन व पाण्याच्या सीमारेषेवरील ही परिसंस्था विशेष नाजूक असते आणि किनारी राज्यांत पर्यटन विकासासाठी नेमक्या याच परिसंस्थेला प्राधान्य दिले जाते.
पर्यटन व्यवसायाचा पाया असलेल्या नैसर्गिक सौंदर्याचा ऱ्हास झाला की शांततापूर्ण रम्य निसर्गाच्या अपेक्षेने येणारे पर्यटक कालांतराने अस्वच्छ, गर्दीच्या ठिकाणी फिरकेनासे होतात. तेव्हा निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा, समतोल ढासळलेल्या निसर्गाचा, संसाधनांच्या अविचारी वापरामुळे उद्भवलेल्या टंचाईचा सामना करीत स्थानिकांना जगावे लागते. पर्यटनामुळे स्थानिक लोकांवर होणारे आर्थिक व सामाजिक दूरगामी परिणाम जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात अभ्यासले गेले आहेत. पर्यटनासाठी जागतिक पातळीवर फार पूर्वीपासून प्रसिद्ध असलेल्या गोव्यातील स्थानिकांची जीवनशैली अशा  बऱ्यावाईट परिणामांमुळे ढवळून निघत असल्याचे उदाहरण आपल्या परिचयाचे आहे. आपल्याला त्याची पुनरावृत्ती टाळावयाची असेल; तर वेळीच ‘जबाबदार पर्यटना’चा आग्रह धरावयास हवा; अशा ‘जबाबदार पर्यटना’विषयी पुढच्या खेपेस.

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक कृषीवल एप्रिल २०१५)


Wednesday, June 17, 2015

वाघ-सिंह केवळ निमित्तमात्र...

भारताच्या राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा वाघाऐवजी सिंहाला देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. हे कळताच वन्यजीवप्रेमी अस्वस्थ झाले आहेत. १९७२ मध्ये वाघ वाचविण्यासाठी व्याघ्रप्रकल्प मोहीम सुरु झाली तेव्हापासून वाघाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा आहे. हा दर्जा आता काढून घेतला; तर वाघाचे महत्त्व कमी होईल आणि व्याघ्रप्रकल्पामुळे आजवर वाचलेले जंगल विकासाच्या नावाखाली नष्ट होईल, अशी भीती वन्यजीवप्रेमींना वाटते आहे.
सिंहाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्याची मागणी झारखंडमधून राज्यसभेवर गेलेले खासदार परिमल नाथवानी यांनी केली आहे. त्यांची ही जुनी मागणी आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात २०१२ मध्ये त्यांनी ही मागणी केली होती. मात्र, तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री जयंती नटराजन यांनी या प्रस्तावाची दखल घेणार नसल्याचे संसदेत सांगितले होते. केंद्रातील सत्ताबदलानंतर नाथवानी यांनी राज्यसभेत डिसेंबर २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित केला. त्याही वेळी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी हा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सांगितले. मात्र, गेल्या चार महिन्यात वाऱ्याची दिशा बदललेली दिसते. १४ मार्च २०१५ रोजी झालेल्या जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय वन्यजीव प्राधिकरणाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. त्यामध्ये या प्रस्तावावर व्यापक विचारविनिमय व्हावा, असे ठरले.
१९७२ पूर्वी सिंह हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी होता. दोनशे वर्षांपूर्वीपर्यंत उत्तर भारतात बिहारपासून ते मध्य भारतातील नर्मदेपर्यंतच्या प्रदेशात आढळणारा सिंह आता फक्त गुजरातेतील गीरमध्ये उरला आहे. देशातील केवळ एका राज्यात – गुजरातमध्ये चारशेच्या आसपास सिंह शिल्लक आहेत. सिंहाचा राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा काढून घेतल्यामुळे त्यांची संख्या कमी झाली, असे मात्र नाही. ती फार फार पूर्वीच अनिर्बंध शिकारीमुळे कमी झालेली होती.
वाघ देशभरातील १७ राज्यांमध्ये आढळतो. आजघडीला त्यांची संख्या दोन हजारांच्या घरात आहे. व्याघ्रप्रकल्पाद्वारे वाघांना संरक्षण देण्याचे व त्यांची संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे, फक्त गीरच्या अधिवासापुरते मर्यादित असलेल्या सिंहांना पर्यायी अधिवास देण्यासाठी मध्य प्रदेशातील कुनो-पालपूर वन्यजीव अभयारण्याची निवड करण्यात आली आहे. एकाच ठिकाणी असल्यामुळे सिंहांच्या आपापसातील प्रजननामुळे पुढच्या पिढ्या निरोगी निपजण्याची शक्यता कमी होते. तसेच, साथीचे रोग किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास एकाच जागी असलेले हे सर्व सिंह त्यात अचानक नष्ट होण्याचीही भीती आहे. ती लक्षात घेऊन पर्यायी अधिवासाची संकल्पना राबविण्याचा विचार केला गेला आहे. मात्र, गुजरात सरकारने सिंहांच्या राज्याबाहेर स्थलांतरास विरोध दर्शविल्यामुळे या संकल्पनेची अंमलबजावणी झालेली नाही.
ही पार्श्वभूमी आणि वाघसिंहाची संख्या व व्याप्ती लक्षात घेता वर्तमानात तार्कीकदृष्ट्या राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा वाघाला असावयास हवा, ही वन्यजीवप्रेमींची भूमिका पटण्याजोगी आहे.
वाघ ज्या जंगलात राहतो तिथे मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता असते. एवढा मोठा प्राणी लपून राहू शकेल असे प्रचंड वृक्ष आणि वनस्पतींचे दाट आच्छादन असते. वाघाच्या जंगलात खनिजांचे – विशेषतः दगडी कोळशाचे मोठे साठे आढळतात. त्यामुळे, देशभरात वाघाच्या जंगलांजवळ लाकूड गिरण्या, कागदनिर्मिती, खाणकाम, औष्णिक वीज प्रकल्प, रेल्वेमार्ग उभारणी असे प्रकल्प कायम प्रस्तावित असतात. जंगलाच्या सीमारेषेच्या जितके जवळ जाता येईल तितके आणि त्याही पुढे जाऊन अधिसूचित संरक्षित जंगलांमध्येही शिरकाव करण्याचा  उद्योजक-कारखानदारांचा प्रयत्न असतो. व्याघ्रसंरक्षणासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदी त्याचा अधिवास टिकून राहण्यास बऱ्याच प्रमाणात साह्यभूत ठरल्या आहेत. सिंहाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा द्या, असे म्हणून अप्रत्यक्षपणे वाघाचा दर्जा काढून घेण्याची मागणी करणारे नाथवानी मोठे उद्योजक आहेत. एका प्रभावशाली बड्या उद्योगसमूहाशी जवळून संबंधित आहेत. ही बाब लक्षात घेता वन्यजीवप्रेमींनी व्यक्त केलेली ही भीतीदेखील निराधार नाही.
उरलेसुरले वन्यजीवन वाचविण्यासाठी सद्यस्थितीत सिंहापेक्षा वाघाची जास्त मदत होईल म्हणून वाघाऐवजी सिंहाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करावयास हवा. पण, हा विरोध करताना लक्षात घेतले पाहिजे की ‘राष्ट्रीय प्राणी’ ही प्रतीकात्मक बाब आहे. तेव्हा, या पलीकडे जाऊन पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून या प्रश्नाकडे पाहता यायला हवे. पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून पाहता भारतातील निसर्ग संवर्धन प्रतिकांच्या आकडेवारीपुरते मर्यादित राहिले आहे. वाघ असो किंवा सिंह आपण त्यांच्या अधिवासाचा दर्जा आणि संरक्षण-संवर्धनापेक्षा त्यांच्या संख्येला महत्त्व देतो.
वाघसिंह अन्नसाखळीतील सर्वोच्च स्थानावरील जनावरांपैकी आहेत. त्यांना नैसर्गिक शिकारी शत्रू नसतात. त्यामुळे त्यांना ‘सर्वोच्च भक्षक’ असे म्हणतात. एखाद्या ठिकाणच्या अन्नसाखळीत सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या प्राण्याचे अस्तित्त्व हे त्या ठिकाणचा निसर्ग सुस्थितीत असल्याचे लक्षण असते. सर्वोच्च भक्षकाचे अस्तित्त्व टिकून राहावे यासाठी त्याचा अधिवास – म्हणजे त्याच्या राहण्या-वावरण्याच्या जागा, प्रजनन व पिल्ले वाढविण्यासाठी सुरक्षित जागा, त्याचे अन्न असलेल्या विविध भक्ष्य प्रजातींच्या प्राण्यांची मुबलक संख्या, या प्रजातींसाठी पुरेसे अन्न, सर्व ऋतुंमध्ये –विशेषतः उन्हाळ्यात पुरेसे पाणी आदी घटकांची उपलब्धता टिकवावी लागते. अशा अधिवासातील अजैविक घटक म्हणजे जमीन, मृदा, पाणी आदी व जैविक घटक म्हणजे वनस्पती, प्राणी इत्यादी यांचा परस्परसंबंध संतुलित राहील, असे पाहावे लागते. हे शक्य झाल्यास सर्वोच्च प्राणी अशा अधिवासात टिकून राहतो.
निसर्गातील एकेक वन्यजीव वेगळा काढून त्याचे संवर्धन साध्य करणे अशक्य आहे. प्रत्येक सजीव – हा मोठ्या, गुंतागुंतीच्या नैसर्गिक रचनेचा भाग आहे. वन्यजीवांना चोरटी शिकार, तस्करी अशा मानवी हस्तक्षेपापासून संरक्षण देणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यापलीकडे जाऊन त्यांच्या संवर्धनासाठी भोवताली असलेल्या संपूर्ण नैसर्गिक रचनेचा समतोल राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आपल्याकडील वन्यजीव संवर्धन हे जाति-केंद्रित राहिले आहे. वरील पर्यावरणशास्त्रीय कारणमीमांसा समजून घेतली; तर वन्यजीव संवर्धन अधिवास-केंद्रित असणे पर्यावरणाच्या व पर्यायाने माणसाच्या दीर्घकालीन हिताचे आहे, हे सुज्ञ वाचकांच्या लक्षात येईल! असे संवर्धन लवकरात लवकर व्यवहारात आणले नाही; तर राष्ट्रीय प्राणी – वाघ किंवा सिंह कुठलाही असो – तो फक्त प्रतिकापुरताच उरेल.

(सोमवारदिनांक ४ मे २०१५ रोजी 'दिव्य मराठी'मध्ये प्रकाशित)

Saturday, April 18, 2015

आगळेवेगळे, पण जंगलच!

समुद्र आणि जमिनीच्या सीमारेषेवर वाढणारी वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पती म्हणजे तिवर. तिवराच्या जंगलाला इंग्रजीमध्ये mangrove forest असे म्हणतात. ‘तिवर’ हे mangrove प्रकारातील एका वनस्पतीचे मराठी नाव आहे. या प्रकारातील वनस्पतींच्या ५९ जाति भारतात आढळतात. आपल्या सवयीचे म्हणून या परिसंस्थेला आपण ‘तिवराचे जंगल’ असे म्हणू. हे जंगल निसर्गात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावीत असते. आज या परिसंस्थेची ओळख करून घेऊ.
महाराष्ट्रात ही परिसंस्था मुंबई-रायगडसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीलगत दिसून येते.
समुद्राच्या भरती-ओहोटीचा प्रभाव, क्षारयुक्त पाणी, आर्द्र हवा, चिखलमय सैलसर भूपृष्ठ, वेगाने वाहणारे वारे हे सर्वसाधारण घटक असलेल्या प्रदेशात तिवराचे जंगल आढळते. समुद्र किनाऱ्यालगत, नदी समुद्राला येऊन मिळते त्या खाडी मुखाजवळ, खाडीच्या मुखातून भरती-ओहोटीचे पाणी नदीच्या पात्रात जिथपर्यंत ये-जा करते तिथवर नदीकिनाऱ्यालगत ही परिसंस्था दिसून येते.
समुद्र आणि जमिनीच्या सीमारेषेवर जिथे इतर वनस्पती जगू शकत नाहीत अशा अधिवासात तिवर प्रकारातील वनस्पती वाढतात. खारे पाणी, भरती-ओहोटीनुसार नेमाने बदलणारी पाण्याची पातळी व चिखलमय भूपृष्ठ याच्याशी जुळवून घेण्याची क्षमता तिवर प्रकारातील वनस्पतींमध्ये असते. त्यासाठी या वनस्पतीची रचना – विशेषतः मुळे – वैशिष्ट्यपूर्ण  असते. पुरेसा प्राणवायू शोषून घेता यावा म्हणून या वनस्पतीची मुळे चिखलात वरवर पसरलेली असतात; त्याबरोबर चिखलातून वर हवेत वाढलेली मुळेही असतात – यांना इंग्रजीत ‘एरिअल रूट्स’ म्हणतात. ओहोटीच्या वेळी तिवराखालील चिखलात पाहिले असता काटक्या रोवून ठेवल्याप्रमाणे दिसतात ती हीच मुळे! सैलसर चिखलात रोवून उभे राहता यावे याकरिता या प्रकारातील काही वनस्पतींना बाकदार आधारमुळे असतात.
सर्वसाधारणपणे वनस्पती फुलते, फळते व त्यानंतर फळातील बी जमिनीवर पडून रुजते. तिवर प्रकारातील अनेक वनस्पतींमध्ये बी वनस्पतीवरच रुजते. त्यातून येणारी नवी वनस्पती ही हिरव्या रंगाच्या लांब शेंगेसारखी दिसते. ती वजनाला हलकी असून तीत जादा अन्नसाठा असतो; जेणेकरून झाडावरून गळून पडल्यावर ती भरती-ओहोटीनुसार पाण्यावर तरंगत दूरवर जाऊ शकते. योग्य अधिवास मिळाल्यावर ती चिखलात मूळ धरून वाढू लागते. बी झाडावरच अंकुरण्याच्या प्रकाराला vivipary ही शास्त्रीय संज्ञा आहे.
तिवराच्या जंगलामुळे किनाऱ्याची धूप होत नाही. तिवराचे जंगल माती धरून ठेवते व मातीची निर्मितीही करते. समुद्राकडून जमीन ‘रीक्लेम’ करण्याची ही दीर्घकालीन नैसर्गिक क्रिया आहे. वादळी वारे, समुद्राच्या लाटांच्या माऱ्याला तोंड देण्याची क्षमता या जंगलात असते. पुराचे अतिरिक्त पाणी ते रिचवू शकते. जमीन आणि समुद्राच्या मध्ये हे जंगल संरक्षक भिंतीसारखे काम करते. दक्षिण भारतात २००५ साली आलेल्या त्सुनामीमध्ये किनारी भागात तिवराचे जंगल असलेल्या भागात झालेल्या नुकसानाची तीव्रता इतर भागातील नुकसानाच्या तुलनेत कमी राहिली.
तिवर प्रकारातील वनस्पती छोटे झुडूप ते मोठा वृक्ष अशा विविध आकाराच्या असतात. तिवराचे मोठ्ठाले वृक्ष बंगालमधील सुंदरबनात आहेत; तिथे घनदाट वाढलेल्या तिवराच्या जंगलाने वाघसुद्धा सहज सामावून घेतला आहे. रायगड जिल्ह्यात आपटा-खारपाड्यानजीक पाताळगंगेच्या काठावर असे मोठे वृक्ष आहेत; तर तिवराची झुडुपे किनारपट्टीलगत राहणाऱ्यांना सहज पाहायला मिळतात. अशा झुडुपाळ जंगलातही विविध प्रकारचे अन्न उपलब्ध असल्याने मासे, इतर जलचर, पक्षी, छोटे सस्तन प्राणी राहताना दिसतात. लाटांच्या माऱ्यापासून सुरक्षित जागा, अन्नाची मुबलकता यामुळे विविध प्रकारचे मासे अंडी घालण्यासाठी या जंगलात येतात. त्यांची पिले इथे वाढतात म्हणून तिवराच्या जंगलाला ‘माशांची नर्सरी’ म्हणतात.
तिवराच्या जंगलातून लाकूड, जळण, पशूंना चारा मिळतो; खेरीज जलचर, रानभाज्या व औषधी वनस्पतीही मिळतात. घोळासारखी दिसणारी खारी भाजी म्हणजे तिवराखाली वाढणारी ‘सेसुवियम पोर्तुलाकॅस्ट्रम’ या शास्त्रीय नावाने ओळखली जाणारी वनस्पती. दात घासण्यासाठी वापरली जाणारी मेसवाकची वनस्पती ‘साल्वाडोरा पर्सिका’ तिवराच्या जंगलात आढळते. मात्र, या दोन्ही वनस्पती तिवर प्रकारच्या नाहीत. त्या तिवर प्रकारातील वनस्पतींच्या जवळपास वाढतात. तिवराच्या जंगलापासून जमिनीच्या दिशेने येऊ लागता पाण्याचे प्रमाण कमी होऊन माती घट्ट झाल्याचे दिसते. या घट्ट जमिनीवर तिवराच्या जंगलाजवळ बिगर-तिवर प्रकारची काही झाडे वाढू लागतात. अशा वनस्पतींना mangrove associate म्हणतात. पांगारा, भेंड ही झाडेसुद्धा या प्रकारात मोडतात.
वीसएक वर्षांपूर्वी तिवरांच्या जंगलाची गणना पडीक, निरुपयोगी जमिनींमध्ये केली जात असे. मात्र, या परिसंस्थेचे पर्यावरणशास्त्रीय महत्त्व लक्षात आल्यावर त्यांचे संरक्षण आवश्यक मानले जाऊ लागले. आजघडीला या परिसंस्थेला कायदेशीर संरक्षण आहे. तरीदेखील, विविध प्रकल्पांसाठी कधी उघडउघड तोडून, भराव घालून; तर कधी छुप्या पद्धतीने – भरतीओहोटीचा मार्ग बुजवून – तिवराची जंगले नष्ट केली जातात. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील ‘एस्सेल वर्ल्ड’ १९८९ मधील त्याच्या निर्मितीपासून आजतागायत तिवराची जंगलतोड केल्याप्रकरणी बातम्यांत राहिला आहे; तर नवी मुंबई विमानतळाच्या उभारणीसाठी शेकडो एकरवरील तिवराचे जंगल नष्ट करण्याचा सरकारचा निर्णय ताजा आहे.
अत्यंत गुंतागुंतीच्या या परिसंस्थेचा तोल ढासळल्यास तो पुनःप्रस्थापित करणे अवघड आहे; तसेच या वनस्पतीचे यशस्वीरित्या पुनर्रोपण करून हे जंगल कृत्रिमरित्या निर्माण करणे जवळजवळ अशक्य आहे.
आता, या जंगलातील काही वनस्पतींची ओळख करून घेऊ.
तिवर
‘एविसेनिआ मरिना’ या वनस्पतीशास्त्रीय नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वनस्पतीला मराठीमध्ये ‘तिवर’ असे नाव आहे. आपल्याकडे तिवराची झाडे मोठ्या संख्येने आढळत असल्याने त्या परिसंस्थेला सरसकट तिवराचे जंगल म्हटले जाते.
तिवराच्या फांद्या पांढुरक्या दिसतात. पाने लहानशी, तुकतुकीत, वरच्या बाजूला गडद हिरवी; तर खाली फिकट असतात. एप्रिल-मे महिन्यांत लहानशा पिवळ्या फुलांचे गुच्छ झाडावर दिसू लागतात. फळे लांबुळकी असतात.
या झाडाची पाने पाळीव जनावरांना खाण्यासाठी, कठीण लाकूड होड्या बांधण्यासाठी; तर काटक्या जळण म्हणून वापरतात. चामडे बनविण्यासाठी लागणारा द्राव याच्या खोडापासून मिळतो.
कांदळ
‘ऱ्हायझोफोरा म्युक्रोनाटा’ या शास्त्रीय नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वनस्पतीला आपल्याकडे ‘कांदळ’ म्हणतात. त्यावरुन ‘कांदळवन’ असा शब्द वापरला जातो. हे झाड आधारमुळांवर उभे असते. झाडाच्या खोडाची सुरुवात भरतीच्या पाण्याची पातळी दर्शवते. अर्थातच भरतीच्या वेळी आधारमुळे पाण्याखाली जातात.
चिपी
चिपी हे झाड ‘सोनारेशिआ एपेटाला’ या शास्त्रीय नावाने ओळखले जाते. पाकळ्या नसलेली फुले हे या झाडाचे वैशिष्ट्य. फेब्रुवारी ते मे महिन्यांदरम्यान झाडावर फुले येतात.
या झाडाच्या खोडापासून कागदाच्या निर्मितीसाठी आवश्यक लगदा, काडेपेटीतील काड्या बनविता येतात. चिपीच्या फळांची भाजी किंवा लोणचे करून खातात.

(रविवारदिनांक १२ एप्रिल २०१५ रोजी 'कृषीवल'मध्ये प्रकाशित)

Sunday, April 5, 2015

चहापासून चिकनपर्यंत आणि पुढेही...

रासायनिक खता-कीटकनाशकांच्या निसर्गावर आणि मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी माहिती देणारे रेचल कार्सन या लेखिकेचे ‘सायलेंट स्प्रिंग’ हे पुस्तक १९६२ मध्ये प्रकाशित झाल्याचे आपण गेल्या खेपेला वाचले. १९६० च्या दशकात कार्सन यांच्या पुस्तकामुळे प्रथमच जगासमोर आलेली ही समस्या आज अर्धे शतक उलटून गेले तरी कायम आहे. इतकेच नव्हे; तर तिची व्याप्ती आणि गांभीर्य सातत्याने वाढते आहे. तुमच्या-आमच्या आरोग्याचा, अगदी रोजच्या जेवणाबाबतचा हा प्रश्न असल्यामुळे आजच्या लेखात या विषयी थोडे जाणून घेऊ.एखाद्या सजीवाच्या शरीरात पर्यावरणातील घातक पदार्थाचा अंश साठून राहण्याच्या क्रियेला ‘बायोअक्युम्युलेशन’ – मराठीत ‘जैविक विषसंचय’ असे म्हणतात. एका प्रकारच्या सजीवांच्या शरीरात जैविक विषसंचय झाला की त्या सजीवामार्फत तो घातक पदार्थ अन्नसाखळीमध्ये शिरतो. अन्नसाखळीत जसजसे वरच्या टप्प्यात जावे तसतसे सजीवांच्या शरीरातील त्या पदार्थाचे प्रमाण वाढत जाते. हे प्रमाण वाढण्याला ‘बायोमैग्निफिकेशन’ – मराठीत ‘जैविक विषवृद्धी’ असे म्हणतात. समजा, एका वनस्पतीत एक थेंब विषसंचय झाला आहे; अशा दोन वनस्पतींपासून बनलेले खाद्य एका कोंबडीने खाल्ले; तर तिच्या शरीरात दोन थेंब विषसंचय होईल. अशा कोंबडीची दोन अंडी माणसाने खाल्ली; तर त्याच्या शरीरात चार थेंब विषसंचय होईल. इथे समजून घेण्यापुरते विषवृद्धी दुपटीने होते, असे म्हटले आहे; प्रत्यक्षात मात्र हे प्रमाण वेगळे – कितीतरी पटीने जास्त असल्याचे दिसून आले आहे.



या संकल्पनांचे उदाहरण वाचकांच्या परिचयाचे असेल. १९३० चे दशक संपता संपता डीडीटी हे रसायन कीटकनाशक म्हणून वापरले जाऊ लागले. पशुखाद्य बनविण्यासाठी घेतलेल्या पिकावर डीडीटी फवारले. डीडीटीच्या संपर्कात आलेल्या या वनस्पतीपासून कोंबड्यांसाठी व गाईगुरांसाठी खाद्य बनविले, तेव्हा या खाद्यामार्फत या पशुपक्ष्यांच्या शरीरात डीडीटीचा शिरकाव झाला. कोंबड्यांच्या अंड्यांमध्ये व गायींच्या दुधात डीडीटीचा अंश आढळून आला. या पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या माणसांच्या शरीरातही डीडीटी साठू लागले. डीडीटीमुळे माणसाच्या मज्जासंस्थेवर दुष्परिणाम होऊन आरोग्य गंभीररित्या बिघडते, हे प्रयोगासह सिद्ध झाले तरीही डीडीटीचा वापर सातत्याने सुरू राहिल्याने डीडीटीचा संचय होण्याची क्रिया सुरू राहिली.
विविध रासायनिक खता-कीटकनाशकांचे अशा प्रकारचे दुष्परिणाम दिसून आले आहेत. या घटनांवरून योग्य ते धडे आपण आजही घेतलेले नाहीत. वेगवेगळ्या प्रकारे, सातत्याने नवनव्या रासायनिक खता-कीटकनाशकांचा वापर शेतीत सातत्याने केला जातो. हा वापर जैविक विषसंचयाला आणि परिणामतः मानवी आरोग्यविषयक गुंतागुंतीच्या समस्यांना मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरत आहे.
चहा हे भारतातील अत्यंत लोकप्रिय पेय. कधीही चहा केलेला नाही असे स्वयंपाकघर आपल्या देशात शोधूनही सापडणे अवघड आहे. सर्व वयोगटांमध्ये, सर्व सामाजिक-आर्थिक स्तरांमध्ये चहा आवर्जून प्यायला जातो. पाहुणचाराची सुरुवातही “चहा घेणार ना?” असे विचारूनच होते. हा चहासुद्धा रसायनांच्या कचाट्यातून सुटलेला नाही.
Camellia sinensis असे शास्त्रीय नाव असलेल्या वनस्पतीची पाने व कळ्यांपासून चहा बनवितात. थंड हवेच्या ठिकाणी डोंगरउतारावर या वनस्पतीची लागवड केली जाते. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ व आसामसह इतर ईशान्येकडील राज्यांमध्ये चहाची शेती केली जाते. अशा भागात डोंगरउतारावर फक्त चहाची शेते पाहायला मिळतात. चहाची वनस्पती निसर्गातील हजारो सजीवांना – कीटकवर्गीय तसेच गांडूळसदृश प्राण्यांना अधिवास पुरविते. म्हणजेच हे प्राणी जगण्यासाठी चहाच्या वनस्पतीवर अवलंबून असतात. शेतात चहाची एकच एक वनस्पती सर्वत्र लावलेली पाहून साहजिकच हे प्राणी मोठ्या संख्येने शेतांच्या आसऱ्याला येतात. यातील काही प्राण्यांमुळे चहाच्या पिकाचे उत्पादन घटते. म्हणून, त्यांचा नायनाट करण्यासाठी माणूस रासायनिक कीटकनाशके फवारतो. ‘ग्रीनपीस’ या स्वयंसेवी संस्थेने जून २०१३ ते मे २०१४ या कालावधीत मुंबई, दिल्ली, बंगरूळू व कोलकाता या चार महानगरांमधून भारतात मिळणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या चहाचे ४९ नमुने गोळा केले. साडेतीनशे प्रकारच्या कीटकनाशकांचे अंश आहेत काय, हे शोधण्यासाठी या नमुन्यांच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यात ४६ नमुन्यांमध्ये डीडीटी व त्या सारख्या घातक ३४ रसायनांचे अंश आढळून आले आहेत.
वनस्पतीजन्य खाद्यपदार्थांप्रमाणे प्राणिजन्य खाद्यपदार्थही रसायनांच्या अविचारी वापरामुळे आरोग्यदायी राहिलेले नाहीत. वर उल्लेख केल्यानुसार, दूषित पशुखाद्यातून पाळीव प्राण्यांच्या शरीरात रसायने जातात आणि त्यातून ती अंडी, दूध अशा प्राणिजन्य पदार्थांमध्ये उतरतात. या शिवाय, उत्पादन अधिक वेगाने घेण्यासाठी, वाढविण्यासाठी काही रसायनांचा प्राण्यांवर थेट वापर केला जातो.
‘सेंटर फॉर सायन्स एन्ड एन्वायर्न्मेंट’ (सीएसई) या स्वयंसेवी संस्थेने ऑगस्ट २०१३ ते जून २०१४ या काळात दिल्ली शहरातील विविध विक्रेत्यांकडून चिकनचे ७० नमुने गोळा केले. या नमुन्यांवर केलेल्या चाचण्यांमध्ये त्यातील २८ नमुन्यांमध्ये सहा प्रकारचे एन्टिबायोटिक म्हणजे प्रतिजैविकांचे अंश आढळले. कुक्कुटपालनात रोगांना प्रतिबंध करण्यासाठी, रोगावर उपचार म्हणून विविध प्रकारची प्रतिजैविके वापरली जातात.
निसर्गनियमानुसार, जीवाणू, विषाणू आदी सूक्ष्म जीवांचे जीवनचक्र लहान असते. त्यांची उत्क्रांती वेगाने होत असते. माणसाने त्रासदायक सूक्ष्म जीवांना नष्ट करण्यासाठी बनविलेल्या रसायनांवर मात करण्याची क्षमता सूक्ष्म जीवांच्या नवनव्या पिढ्यांमध्ये विकसित होते. त्यामुळे, कालांतराने ही रसायने निष्प्रभ ठरतात. प्रतिजैविकांच्या चुकीच्या अथवा अतिवापरामुळे कोंबड्यांच्या शरीरात या प्रतिजैविकांवर मात करू शकतील अशा जीवाणूंची निर्मिती होते. परिणामी, कोंबडीच्या शरीरावर प्रतिजैविके परिणामकारक ठरत नाहीत. हा निसर्गनियम मानवी शरीरालाही लागू आहे. प्रतिजैविकयुक्त चिकनच्या माध्यमातून मानवी शरीरात त्यांचा अंश साठत गेल्यास काही काळाने मानवी शरीर प्रतिजैविकांना दाद देईनासे होईल, अशी भीती जुलै २०१४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या सीएसईच्या अभ्यास-अहवालात व्यक्त केली आहे.
आपल्या आहारातील प्रत्येक भाजी, फळ, धान्य व मांसाचा प्रकाराचा अशा प्रकारे अभ्यास झालेला नसला; तरीही आधुनिक शेतीपद्धती हे रासायनिक खता-कीटकनाशकांवर भर देणारी असल्याने, तसेच पशुपालन क्षेत्रही उत्पादन वाढविण्यासाठी रसायनांचा मुक्तहस्ताने वापर करणारे असल्यामुळे चहा व चिकन पासून सुरू होणारी ही यादी बरीच लांबलचक होऊ शकते.

(रविवार, दिनांक २९ मार्च २०१५ रोजी 'कृषीवल'मध्ये प्रकाशित)

Thursday, February 26, 2015

प्रचलित विकास आणि पर्यावरणवाद (भाग २)

वास्तविक, पर्यावरणवाद म्हणजे निसर्गाच्या क्षमता व मर्यादा लक्षात घेणारा विचार. माणसाबरोबरच पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचे दीर्घकालीन हित पर्यावरणवाद लक्षात घेतो. मात्र, पर्यावरणवादात लक्षात घेतलेले माणसाचे हित हे प्रचलित विकासात अपेक्षित असलेली सर्व प्रकारचे उपभोग विकत घेण्याची क्रयशक्ती नव्हे; तर पृथ्वीवरील सर्व माणसांच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्याला पर्यावरणवाद प्राधान्य देतो. त्याला अपेक्षित असलेला विकास माणूसकेंद्रित नाही, पण सर्व माणसांच्या – आज पृथ्वीवर असलेल्या पिढ्या व भविष्यातील सर्व पिढ्यांच्या किमान प्राथमिक हिताचा विचार त्यात लक्षात घेतला आहे. उदाहरणार्थ – प्रचलित विकासाच्या संकल्पनेत मोठी धरणे हे जलव्यवस्थापनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम मानले जाते. मात्र, मोठी धरणे बांधताना फक्त माणसाच्या गरजांसाठी पाणीपुरवठा हा एकमेव उद्देश असतो. तो साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन पाण्याखाली जाते. शेतजमीन असो व जंगल त्यावरील वनस्पतींचे आच्छादन तोडून त्यावर पाणी साठविले जाते. या जलाशयातील पाणी दूरवरील एखाद्या लहान-मोठ्या मानवी वसाहतीला, एखाद्या भागातील शेतीला पुरविले जाते. स्थानिक जनतेला – ज्यांच्या जमिनी धरणाखाली गेल्या आहेत – या धरणाचा क्वचितच फायदा होतो. तसेच, मानवाखेरीज इतर सजीवांच्या पाण्याची गरज लक्षात घेतली जात नाहीच, पण नदीचा प्रवाह अडविल्यामुळे तिच्या नैसर्गिक चलनवलनाला बाधा येते. पशुपक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होतात. या उलट पर्यावरणवादाने सुचविलेल्या जलव्यवस्थापनामध्ये पाण्याकडे केवळ माणसाची गरज म्हणून पाहिले जात नाही; तर मानवेतर सजीवांच्या आणि परिसंस्थांच्या चलनवलनात पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेतले जाते. मोठ्या धरणांऐवजी नदीनाले, विहिरी, लहान बांधबंधारे या मार्फत जलव्यवस्थापनाचा पर्याय पर्यावरणवाद देतो. त्याचाच भाग म्हणून शेतीमध्ये आधी पीक ठरवून मग त्यासाठी पाण्याची तजवीज करण्यापेक्षा प्रदेशाच्या भौगोलिक स्थानानुसार तेथील पर्जन्यमान व पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन मग पिकाची निवड करणे शहाणपणाचे, असे पर्यावरणवाद सांगतो.
आपले जगणे सुखकर करण्यासाठी माणसे भोवताली असलेल्या निसर्गात बदल करतात. हे पूर्वापार घडत आलेले आहे. असे बदल करणे मानवी अस्तित्त्वासाठी अपरिहार्य आहे, मात्र हे बदल करताना ते पचवू शकण्याची निसर्गाची क्षमता लक्षात घेणे गरजेचे असते. पृथ्वीवरील सर्व सजीवांना चांगल्या प्रकारे जगता यावे, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची व तिचे संतुलन राखण्याची निसर्गाची क्षमता पर्यावरणवाद लक्षात घेतो. या उलट प्रचलित विकासात या क्षमता-मर्यादा लक्षात न घेता निसर्गरचनेत बदल केले जात आहेत. उदाहरणार्थ – शेती ही मुळातच निसर्गविरोधी क्रिया आहे. जमिनीच्या तुकड्यावर निसर्गतः वाढणाऱ्या वैविध्यपूर्ण वनस्पती नष्ट करून त्या ऐवजी एकाच प्रकारची वनस्पती वाढविणे निसर्गनियमाला धरून नाही. एकाच प्रकारच्या सजीवाची - इथे वनस्पतीची - संख्या वाढू नये याकरिता निसर्गाने भक्षक कीटक, पक्ष्यांची योजना केलेली आहे. त्याचबरोबर हवापाणी व मातीतील घटकांना तोंड देण्याची प्रत्येक वनस्पतीची क्षमता वेगवेगळी आहे. या घटकांमध्ये बदल झाल्यास निसर्गातील वेगवेगळ्या वनस्पती त्या बदलाला वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देतात. त्यात काहींचा टिकाव लागतो; तर काही मरून जातात. शेतीमध्ये एकच वनस्पती असल्यामुळे हवापाणी, मातीत झालेले बदल त्या एका वनस्पतीसाठी प्रतिकूल असतील; तर संपूर्ण पीकच धोक्यात येते. शेतीतील या नैसर्गिक मर्यादा लक्षात घेऊन ठिकठिकाणच्या पारंपरिक शेतीपद्धती विकसित झाल्या आहेत. या पारंपरिक शेतीपद्धतींचा पुरस्कार पर्यावरणवाद करतो. प्रचलित विकासात मात्र, नगदी पिकांना महत्त्व दिले जाते. उत्पादन वाढविण्यासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. या रसायनांचा अंश अन्नसाखळीत उतरून असे अन्न खाणाऱ्यांच्या आरोग्याला, प्रसंगी जीवालाही धोका पोहोचतो. रसायनांमुळे जमिनीचा पोत बिघडतो, अतिरिक्त रसायने नैसर्गिक परिसंस्था प्रदूषित करतात. याचाच अर्थ माणसाने केलेले हे बदल निसर्गाच्या पचविण्याच्या क्षमतेपलीकडचे ठरले आहेत.
अशा प्रकारच्या मानवी हस्तक्षेपामुळे निसर्गसंस्था पूर्णपणे कोलमडून पडणार नाही, तसेच वर्तमानातील व भविष्यातील सर्व माणसांच्या किमान प्राथमिक गरजा भागतील, आर्थिक विषमतेची कधीही ओलांडता न येणारी दरी निर्माणच होणार नाही, या किमान निकषांवर आधारित विकासाची संकल्पना असावी, हे पर्यावरणवाद सूचित करतो. त्याकरिता आवश्यक पर्यायही तो सुचवितो. मात्र, पर्यावरणवादाकडे पाहण्याचा ‘पर्यावरणवाद म्हणजे विकासविरोधी’ हा पूर्वग्रह दूर केल्याखेरीज पर्यावरणवाद समजून घेता येणार नाही, पर्यायाने, निसर्ग व माणूस या दोहोंना हितकारक ठरतील अशा परस्परसंबंधांची निर्मिती करता येणार नाही आणि आजवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने दावा केलेला पर्यावरण संरक्षण आणि विकासाचा समतोल हा केवळ कागदोपत्री राहील.
(समाप्त)

('लोकपर्याय' या दैनिकात फेब्रुवारी २०१५ मध्ये प्रकाशित)

Wednesday, February 25, 2015

नदी नियंत्रण क्षेत्र हवे की नको?

राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यापासून गतिमान कारभाराचे वारे फिरू लागले. उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी कार्यपद्धती, धोरणांमध्ये झपाट्याने बदल होऊ लागले आहेत.  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात कारखाना सुरु करण्यासाठी आवश्यक परवानग्यांची संख्या कमी करणे, शेतजमिनीचा बिगर-शेती वापर करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करणे ही या बदलांची काही उदाहरणे. त्याचबरोबर, पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत असलेले राज्याचे ‘नदी नियंत्रण क्षेत्र’ (आरआरझेड) धोरण रद्द करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने नुकताच घेतला. हे धोरण कुणाच्याही फायद्याचे नसल्याने ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, या निर्णयावर पर्यावरण विषयातील जाणकारांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. नदीला नियंत्रण क्षेत्र असावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर, नदीसाठी नियंत्रण क्षेत्र खरोखरीच आवश्यक आहे का? या प्रश्नाचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.
पूर आणि प्रवाह हा नदीचा स्थायीभाव आहे. माणसाच्या गरजांसाठी तसेच इतर सजीवांना पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच नदी निसर्गात इतरही महत्त्वाची भूमिका बजावीत असते. नदीच्या मार्गातील दगडखडकांची झीज होऊन तयार होणारी माती नदी प्रवाहाबरोबर वाहून आणते. वाहत्या पाण्यात मृत वनस्पती, प्राण्यांचे अवशेष असे जैविक; खनिजे, ऑक्सिजन असे अजैविक घटक मिसळतात. प्रवाहातील या घटकांमुळे मातीचे सुपीक गाळात रुपांतर होते. हा गाळ नदी पुरामार्फत सपाट प्रदेशात आणून पसरते. तसेच, पाण्याचे पावसापासून ते समुद्रापर्यंत जलचक्र नदीमार्फत पूर्ण होते. या प्रवासात पाणी स्वच्छ व पिण्यासाठी आरोग्यदायी ठरेल अशा क्रिया नदी करीत असते. वेगवेगळ्या आकाराचे दगडधोंडे, जाड-मध्यम-बारीक आकाराची वाळू ह्यातून खळाळत जाणाऱ्या पाण्याचे नैसर्गिकरित्या शुद्धीकरण होत असते.
नद्या स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त आणि छान वाहत्या राहिल्या; तर आजकाल विकत घ्यावे लागणारे बाटलीबंद ‘मिनरल वॉटर’ आपसूकच विनामूल्य मिळेल. एकेकाळी ते तसे मिळतही असे. आता मात्र, ठिकठिकाणी नद्या प्रदूषित झाल्यामुळे कृत्रिमरित्या शुद्ध केलेले पाणी पैसे देऊन विकत घ्यावे लागते.


नदीच्या मार्गावर अनेक प्रकारच्या वनस्पती, प्राण्यांकरिता वेगवेगळे अधिवास निर्माण झालेले असतात. नदीभोवती उत्क्रांत झालेल्या परिसंस्थेचे चलनवलन सुरळीत चालू राहावे यासाठी नदीच्या पात्रात पूर व प्रवाहाचे चक्र अव्याहत सुरू राहणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेतल्यावर आता नदीच्या नियंत्रण क्षेत्राकडे वळू. 
नदीच्या पात्राचा तळ व काठांवरील जमिनी या नदीचे पाणी झिरपून त्या पाण्याने भरून गेलेल्या असतात. या जलमय जमिनीला नदीचे ‘हायपॉऱ्हीक’ क्षेत्र असे म्हणतात. ऋतूमानानुसार प्रवाह जसा कमीजास्त होईल त्याप्रमाणे हे क्षेत्र कमीजास्त होत असते. प्रवाहात भरपूर पाणी असेल तेव्हा अतिरिक्त पाणी या क्षेत्रात झिरपते. या उलट, प्रवाहातील पाण्याची पातळी घटते तेव्हा या क्षेत्रातून प्रवाहात पाण्याची भर पडते. पूरस्थितीत हे क्षेत्र ‘बफर’ म्हणून वापरले जाते. अधिकाधिक पाणी जिरवून पुराचा जोर कमी करण्याची क्षमता या क्षेत्रात असते.
‘नदी नियंत्रण क्षेत्र’ धोरणात नदीच्या दोन्ही काठांपासून तीन किलोमीटरचा परिसर ‘ना-विकास क्षेत्र’ घोषित करण्याची तरतूद होती. सर्वसाधारणपणे या मर्यादेत नदीच्या ‘हायपॉऱ्हीक’ क्षेत्राचा समावेश होतो. या क्षेत्रात उद्योग-कारखाने उभारण्यास परवानगी दिल्याने विविध प्रकारे धोके संभवतात.
नदीकाठालगतच्या परिसराला ‘रायपेरीअन’ क्षेत्र असे म्हणतात. या क्षेत्रात पाण्याच्या भरपूर उपलब्धतेमुळे विशेष प्रकारचे वनस्पती व प्राणीजीवन निर्माण झालेले असते. याला पर्यावरणशास्त्राच्या भाषेत ‘रायपेरीअन फ्लोरा-फाउना’ म्हणतात. उद्योग उभारण्यासाठी हे वनस्पतींचे आच्छादन काढून, भराव घालून बांधकामे केली जातात. यामध्ये जमिनीचा वापर बदलल्यामुळे या क्षेत्राच्या पाणी जिरविण्याच्या क्षमतेवर दुष्परिणाम होतात. त्यातून उन्हाळ्यात नदी लवकर कोरडी पडणे, परिसरातील विहिरींमधील पाण्याची पातळी घटणे, भूजल स्तर घसरणे, अशा शक्यता उद्भवतात. त्याचबरोबर पुराच्या पाण्याचा जोर कमी करणारे क्षेत्र नाहीसे झाल्याने पुराची तीव्रता वाढून जीवित व वित्तहानीचे प्रमाण वाढू शकते. वर उल्लेखल्याप्रमाणे पूर हा नदीचा स्थायीभाव आहे. तो नाकारून नदीकाठावर वाट्टेल तसा मानवी हस्तक्षेप करणे शहाणपणाचे नव्हेच. उत्तराखंडात २०१३ मध्ये आलेल्या महापुराची नदीकाठावरील बेसुमार बांधकामांमुळे वाढलेली तीव्रता व त्यात झालेल्या प्रचंड जीवित व वित्तहानीचे उदाहरण आपल्यासमोर ताजे आहे.
नदीकाठावरील कारखाने सांडपाणी, रसायने नदीच्या प्रवाहात सोडतात. हे पाणी प्रक्रिया करून सोडण्याची अट असली; तरीही प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा खर्चिक असल्याने अनेक कारखाने ही यंत्रणा बसवून घेणे टाळतात. यंत्रणा उभारली तरी अनेक ठिकाणी उत्पादनाची किंमत वाढू नये म्हणून किंवा बिघडली म्हणून ती वापरात नसते. यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. हेच पाणी जमिनीत झिरपते. त्यामुळे जमिनीचा पोत, परिसरातील विहिरी प्रदूषित होऊ शकतात. रायगड जिल्ह्यात रसायनी इथे असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रामुळे पाताळगंगा नदीची झालेली दुरवस्था प्रातिनिधिक म्हणावी, अशी आहे.
इथे लक्षात घ्यायला हवे की महाराष्ट्रात ‘नदी नियंत्रण क्षेत्र’ धोरण असूनही राज्यातील नद्यांची परिस्थिती बिकट आहे. अर्थात, नुसती धोरणे असून नद्यांचे प्रदूषण टाळणे शक्य होत नाही, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणीही गरजेची असते. पण, ते पूर्णपणे रद्द केल्यास नद्यांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाविरोधात दाद मागण्यासाठी असलेला एक कायदेशीर आधार नाहीसा होईल.जाता जाता पूर्वीची एक गोष्ट. आजघडीला नद्यांबाबत दृष्टीकोन पाहता परीकथाच वाटावी अशी, पण गोष्ट खरी आहे... किंवा गोष्टीपेक्षा एकेकाळची वस्तुस्थिती असे म्हणू. नदीच्या काठावर वसलेल्या गावकऱ्यांना नदीचा स्वभाव ठाऊक होता. पूर येण्याच्या अगोदरच त्यांना तो कधी येणार, पाणी कुठवर पसरणार, किती काळाने ते ओसरणार याचा अंदाज बांधता येत असे. काही प्राणी-पक्ष्यांच्या हालचाली, ठराविक वनस्पती यांचे पिढ्यानपिढ्या केलेले निरीक्षण त्यांना याकामी उपयोगी ठरत असे. अंदाज घेतला की मग पुराला सामोरे जाण्यास गावे सज्ज राहात. ही सज्जता म्हणजे आपात्कालीन यंत्रणा वगैरे नसे; तर पूरस्थितीपुरते दैनंदिन जगण्यात करावयाचे लहान-मोठे बदल. रोजची कामे तात्पुरती बाजूला ठेवणे, गरज भासल्यास उंचावर मुक्काम हलविणे असे हे बदल होत. तसेच, वेळ मोकळा मिळाल्याने पुराच्या पाण्यात पोहोणे, मासेमारी करणे हा त्या काळात विरंगुळा असे. पूर येऊन गेल्यानंतर जमिनीचा कस सुधारतो हेदेखील त्यांनी लक्षात घेतले होते. पूर येऊच नये असा अट्टहास नसे. पूर हा निसर्गनियम आहे; हे स्वीकारून त्याच्याशी जुळवून घेत जगण्याची कला त्यांनी आत्मसात केली होती!

(रविवारदिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी 'कृषीवल'मध्ये प्रकाशित)

प्रचलित विकास आणि पर्यावरणवाद (भाग १)

पर्यावरणवाद आणि विकास या दोन संकल्पनांचा एकमेकांच्या संदर्भात परस्परविरोधी असाच उल्लेख केला जातो. मानवजातीचा विकास ठराविक प्रकारेच साधता येतो आणि पर्यावरणवाद ही या विकासाच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणारी बाब आहे, अशी समजूत आहे. त्यातूनच पर्यावरणीय कायदे, तरतुदी या निव्वळ औपचारिकता आहेत, हा दृष्टीकोन आपल्याकडे रूढ झाला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांनी अरुणाचल प्रदेशातील ३००० मेगावॉट क्षमतेच्या दिबांग जलविद्युत प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळालेली नसताना त्याचे भूमिपूजन करून देशाचे सरकार पर्यावरणीय मंजुरीकडे केवळ औपचारिकता म्हणून पाहते, असे आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतरही हा दृष्टीकोन कायम राहिला आहे. पदभार स्वीकारल्यापासून केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावडेकर अधूनमधून ‘पर्यावरण आणि विकास यांच्यात समतोल साधण्या’ची त्यांची भूमिका वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर मांडत आहेत, हवामान बदलाच्या समस्येवर चर्चा करीत आहेत, त्यावर उपाययोजना करण्यात भारत सक्रीय असेल, असे म्हणत आहेत. मात्र, त्याचबरोबर त्यांच्या मंत्रालयाने पर्यावरण तरतुदींच्या पूर्ततेसंबंधी प्रक्रियांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. या संदर्भातील एका वृत्तात म्हटले आहे की नव्या सरकारने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून उद्योग, प्रकल्प उभारण्याला गती देण्यासाठी किमान तीस-एक बदल केले आहेत. यामध्ये पर्यावरण मंजुरी झटपट मिळणे, मोबदला म्हणून सीएसआर अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या रकमेची सक्ती नसणे, जुन्या अधिनियमानुसार ठराविक मंजुऱ्या मिळाल्या असतील; तर नव्या अधिनियमानुसार त्या पुन्हा घेण्याची आवश्यकता नसणे, समितीसमोर प्रकल्प चर्चेला येईल तेव्हा विकसकास उपस्थित राहण्याची मुभा देणे आदी बदलांचा समावेश आहे; तसेच पर्यावरणविषयक कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात बदल सुचविण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने या संदर्भात नुकताच आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यातही वनसंवर्धनापेक्षा विकासप्रकल्पांना गती देण्याचाच हेतू दिसत आहे.
या बदलांमुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालून कारभार पारदर्शी व वेगवान होईल, असे म्हटले; तरी त्यामागे पर्यावरणविषयक तरतुदी या केवळ औपचारिकता असून त्या कमीतकमी वेळात पूर्ण व्हाव्यात, अशीच भूमिका आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी असे करणार असल्याचे पर्यावरणमंत्री व प्रधानमंत्र्यांनीही वेळोवेळी बोलून दाखविले आहे. किंबहुना, निवडून दिले; तर पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या सहजसाध्य करण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी उद्योगजगताला दिले होते, त्यानुसार त्यांचा कारभार सुरू आहे. त्यापाठोपाठ राज्यातही भाजपाचे सरकार आल्यापासून गतिमान कारभाराचे वारे फिरू लागले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात कारखाना सुरु करण्यासाठी आवश्यक परवानग्यांची संख्या कमी करणे, शेतजमिनीचा बिगर-शेती वापर करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करणे ही या बदलाची काही उदाहरणे. तेव्हा या बदलांमुळे पर्यावरणापेक्षा विकसकांचे हितसंबंध जोपासले जातील, ही पर्यावरणवाद्यांची भीती अनाठायी नाही.
या पार्श्वभूमीवर प्रचलित विकास आणि पर्यावरणवाद या संकल्पनांची विस्ताराने ओळख करून देणे गरजेचे वाटते.
सध्या प्रचलित असलेल्या विकासाच्या संकल्पनेनुसार अणुऊर्जा, वीज प्रकल्प, मोठी धरणे, खाणकाम प्रकल्प, मोठे कारखाने-उद्योगधंदे उभारले, लोकांना उपभोग वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले, त्यांना चंगळवादाची सवय लावली आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढविले म्हणजे विकास झाला असे मानतात. या प्रकारचा विकास साधण्याच्या प्रक्रियेत निसर्गाची होणारी हानी; त्यातून निर्माण होणाऱ्या तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी समस्या; त्या समस्यांचे मानव व मानवेतर सजीवांवर होणारे तात्कालिक व दूरगामी परिणाम या बाबींचे गांभीर्य लक्षात घेतले जात नाही.
दुसरीकडे, असा विकास करून अखंड मानवजातीचे हित साधण्याचा जो हेतू सांगितला जातो, तो खरोखरीच साध्य होत आहे काय हेही डोळसपणे तपासले जात नाही.
देशात आजघडीला जगणाऱ्या सर्व माणसांची अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक गरजेची पूर्तता सातत्याने व्हावी, हा विकासाचा किमान निकष मानला; तरी बहुसंख्य लोकांच्या या गरजा पूर्ण होताना दिसत नाही. भारताच्या विकासाची आधुनिक मंदिरे मानली गेलेली धरणे, विविध प्रकारचे मोठे उद्योग, खाणकाम, वीज प्रकल्प, रस्ते यांच्या उभारणीस सुरुवात झाली; आधुनिक म्हणविल्या गेलेल्या यांत्रिक शेतीला – हरितक्रांतीला सुरुवात झाली, या सगळ्याला अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात प्रकल्पांची संख्या वाढली. परंतु, देशात पैसा आला म्हणून उपाशी, अर्धपोटी राहणारी, कुपोषित, जेमतेम लज्जारक्षणापुरत्या चिंध्या गुंडाळलेली, बेघर, भीक मागणारी माणसे दिसेनाशी झालेली नाहीत. गाजावाजा केलेला ‘ट्रिकल डाऊन इफेक्ट’ देशात कुठेही दिसला नाही. किंबहुना, ‘ट्रिकल डाऊन’मार्गाने देशातील दारिद्र्य दूर करता येणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती पूर्वी अर्थमंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपती म्हणून पहिले भाषण केले त्यात केली आहे. तरीही अधूनमधून दारिद्र्याचे निकष बदलून, आकडेवारीचे खेळ करून सर्वांचे भले होत असल्याचा आभास निर्माण केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र, आर्थिक विषमता व त्यातून उद्भवणाऱ्या वेगवेगळ्या सामाजिक समस्या सातत्याने कायम राहिलेल्या दिसतात.
पर्यावरणाचा विचार करण्याची आवश्यकता जगाला १९६० च्या दशकात प्रथम भासली. १९६२ मध्ये रेचल कार्सन या लेखिकेचे ‘सायलेंट स्प्रिंग’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. आधुनिक शेतीत उत्पादन वाढविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खता-कीटकनाशकांमुळे पर्यावरणावर व पर्यायाने मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे या पुस्तकाने पाश्चिमात्त्य जगाचे लक्ष वेधून घेतले. नेमकी याच दशकात भारतात हरितक्रांतीला सुरुवात झाली. म्हणजे, प्रगत देशांमध्ये अन्नोत्पादनासाठी रसायनांच्या वापराला विरोध होऊ लागला त्या सुमारास भारताने अन्नोत्पादन वाढविण्यासाठी नेमका रासायनिक शेतीपद्धतीचा पर्याय निवडला. पुढे त्यातून झालेल्या उत्पादनवाढीचे आकडे सरकारने तत्परतेने जनतेसमोर मांडले; मात्र, हरितक्रांतीची सुरुवात ज्या पंजाबमध्ये झाली तिथे झालेला पर्यावरणाचा ऱ्हास, त्यातून मानवी आरोग्यावर सातत्याने होत असलेले गंभीर परिणाम जनतेसमोर आजही अपवादानेच येतात. आता अणुउर्जेच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती निर्माण होत आहे. जपानमधील फुकुशिमा दुर्घटनेनंतर जपानसह इतर काही प्रगत देशांनी अणुऊर्जेबाबत सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे; त्याचवेळी आपल्या देशात मात्र विकासासाठी अणुऊर्जेला पर्याय नसल्याचे जनमानसावर ठसविले जात आहे.
उत्पादनवाढ व आर्थिक प्रगती या निकषांवर आधारलेल्या विकासाचा पर्याय स्वीकारून ६८ वर्षे उलटून गेली आहेत. एखादा पर्याय उपायकारक आहे किंवा नाही हे लक्षात येण्याकरिता देशासाठी हा कालावधी पुरेसा ठरावा. तरीही देशात कायम राहिलेल्या समस्या लक्षात घेऊन प्रचलित विकासाची संकल्पना मुळातूनच तपासून पाहावी, असे कोणत्याही सत्ताधारी सरकारला अद्याप वाटलेले नाही. तसेच ही बाब सरकार व जनतेच्या लक्षात आणून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा, असे कोणत्याही विरोधी पक्षालादेखील वाटलेले नाही. या काळात ‘आडात नाही; तर पोहऱ्यात कुठून येणार’ या उक्तीनुसार जनमानसातही पर्यावरण आणि विकासाच्या संकल्पनेविषयी अज्ञान व अनास्थाच राहिल्याचे आढळून येते. त्यात भर म्हणून अनेक वेळा अर्धवट, त्रोटक माहितीच्या आधारे पर्यावरण विषय जनसामान्यांसमोर मांडला जातो. विकासाचा पर्यावरणाशी असलेला संबंध समजून घेण्याच्या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. विकासाचे पर्यावरणस्नेही पर्याय जनतेसमोर ठेवले जात नाहीत. परिणामी, बहुसंख्य जनता पर्यावरणवादाकडे विकासाला विरोध करणारा विचार म्हणूनच पाहते.
वास्तविक, पर्यावरणवाद म्हणजे निसर्गाच्या क्षमता व मर्यादा लक्षात घेणारा विचार. माणसाबरोबरच पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचे दीर्घकालीन हित पर्यावरणवाद लक्षात घेतो. मात्र, पर्यावरणवादात लक्षात घेतलेले माणसाचे हित हे प्रचलित विकासात अपेक्षित असलेली सर्व प्रकारचे उपभोग विकत घेण्याची क्रयशक्ती नव्हे; तर पृथ्वीवरील सर्व माणसांच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्याला पर्यावरणवाद प्राधान्य देतो. त्याला अपेक्षित असलेला विकास माणूसकेंद्रित नाही, पण सर्व माणसांच्या – आज पृथ्वीवर असलेल्या पिढ्या व भविष्यातील सर्व पिढ्यांच्या किमान प्राथमिक हिताचा विचार त्यात लक्षात घेतला आहे. उदाहरणार्थ – प्रचलित विकासाच्या संकल्पनेत मोठी धरणे हे जलव्यवस्थापनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम मानले जाते. मात्र, मोठी धरणे बांधताना फक्त माणसाच्या गरजांसाठी पाणीपुरवठा हा एकमेव उद्देश असतो. तो साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन पाण्याखाली जाते. शेतजमीन असो व जंगल त्यावरील वनस्पतींचे आच्छादन तोडून त्यावर पाणी साठविले जाते. या जलाशयातील पाणी दूरवरील एखाद्या लहान-मोठ्या मानवी वसाहतीला, एखाद्या भागातील शेतीला पुरविले जाते. स्थानिक जनतेला – ज्यांच्या जमिनी धरणाखाली गेल्या आहेत – या धरणाचा क्वचितच फायदा होतो. तसेच, मानवाखेरीज इतर सजीवांच्या पाण्याची गरज लक्षात घेतली जात नाहीच, पण नदीचा प्रवाह अडविल्यामुळे तिच्या नैसर्गिक चलनवलनाला बाधा येते. पशुपक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होतात. या उलट पर्यावरणवादाने सुचविलेल्या जलव्यवस्थापनामध्ये पाण्याकडे केवळ माणसाची गरज म्हणून पाहिले जात नाही; तर मानवेतर सजीवांच्या आणि परिसंस्थांच्या चलनवलनात पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेतले जाते. मोठ्या धरणांऐवजी नदीनाले, विहिरी, लहान बांधबंधारे या मार्फत जलव्यवस्थापनाचा पर्याय पर्यावरणवाद देतो. त्याचाच भाग म्हणून शेतीमध्ये आधी पीक ठरवून मग त्यासाठी पाण्याची तजवीज करण्यापेक्षा प्रदेशाच्या भौगोलिक स्थानानुसार तेथील पर्जन्यमान व पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन मग पिकाची निवड करणे शहाणपणाचे, असे पर्यावरणवाद सांगतो.
आपले जगणे सुखकर करण्यासाठी माणसे भोवताली असलेल्या निसर्गात बदल करतात. हे पूर्वापार घडत आलेले आहे. असे बदल करणे मानवी अस्तित्त्वासाठी अपरिहार्य आहे, मात्र हे बदल करताना ते पचवू शकण्याची निसर्गाची क्षमता लक्षात घेणे गरजेचे असते. पृथ्वीवरील सर्व सजीवांना चांगल्या प्रकारे जगता यावे, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची व तिचे संतुलन राखण्याची निसर्गाची क्षमता पर्यावरणवाद लक्षात घेतो. या उलट प्रचलित विकासात या क्षमता-मर्यादा लक्षात न घेता निसर्गरचनेत बदल केले जात आहेत. उदाहरणार्थ – शेती ही मुळातच निसर्गविरोधी क्रिया आहे. जमिनीच्या तुकड्यावर निसर्गतः वाढणाऱ्या वैविध्यपूर्ण वनस्पती नष्ट करून त्या ऐवजी एकाच प्रकारची वनस्पती वाढविणे निसर्गनियमाला धरून नाही. एकाच प्रकारच्या सजीवाची - इथे वनस्पतीची - संख्या वाढू नये याकरिता निसर्गाने भक्षक कीटक, पक्ष्यांची योजना केलेली आहे. त्याचबरोबर हवापाणी व मातीतील घटकांना तोंड देण्याची प्रत्येक वनस्पतीची क्षमता वेगवेगळी आहे. या घटकांमध्ये बदल झाल्यास निसर्गातील वेगवेगळ्या वनस्पती त्या बदलाला वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देतात. त्यात काहींचा टिकाव लागतो; तर काही मरून जातात. शेतीमध्ये एकच वनस्पती असल्यामुळे हवापाणी, मातीत झालेले बदल त्या एका वनस्पतीसाठी प्रतिकूल असतील; तर संपूर्ण पीकच धोक्यात येते. शेतीतील या नैसर्गिक मर्यादा लक्षात घेऊन ठिकठिकाणच्या पारंपरिक शेतीपद्धती विकसित झाल्या आहेत. या पारंपरिक शेतीपद्धतींचा पुरस्कार पर्यावरणवाद करतो. प्रचलित विकासात मात्र, नगदी पिकांना महत्त्व दिले जाते. उत्पादन वाढविण्यासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. या रसायनांचा अंश अन्नसाखळीत उतरून असे अन्न खाणाऱ्यांच्या आरोग्याला, प्रसंगी जीवालाही धोका पोहोचतो. रसायनांमुळे जमिनीचा पोत बिघडतो, अतिरिक्त रसायने नैसर्गिक परिसंस्था प्रदूषित करतात. याचाच अर्थ माणसाने केलेले हे बदल निसर्गाच्या पचविण्याच्या क्षमतेपलीकडचे ठरले आहेत.
अशा प्रकारच्या मानवी हस्तक्षेपामुळे निसर्गसंस्था पूर्णपणे कोलमडून पडणार नाही, तसेच वर्तमानातील व भविष्यातील सर्व माणसांच्या किमान प्राथमिक गरजा भागतील, आर्थिक विषमतेची कधीही ओलांडता न येणारी दरी निर्माणच होणार नाही, या किमान निकषांवर आधारित विकासाची संकल्पना असावी, हे पर्यावरणवाद सूचित करतो. त्याकरिता आवश्यक पर्यायही तो सुचवितो. मात्र, पर्यावरणवादाकडे पाहण्याचा ‘पर्यावरणवाद म्हणजे विकासविरोधी’ हा पूर्वग्रह दूर केल्याखेरीज पर्यावरणवाद समजून घेता येणार नाही, पर्यायाने, निसर्ग व माणूस या दोहोंना हितकारक ठरतील अशा परस्परसंबंधांची निर्मिती करता येणार नाही आणि आजवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने दावा केलेला पर्यावरण संरक्षण आणि विकासाचा समतोल हा केवळ कागदोपत्री राहील.
(पूर्वार्ध)
('लोकपर्याय' या नव्या दैनिकात फेब्रुवारी २०१५ मध्ये प्रकाशित)