Tuesday, January 31, 2012

bats bats brittle little bats..


Year 2011-12 has been declared as "Year of Bat"! UNEP, Convention on Migratory Species and Eurobats have come together to take special efforts for protection and conservation of bats this year. Pasted below is an article published in Lokprabha weekly about these often ignored but very important ecological niche!
http://lokprabha.loksatta.com/17574/Lokprabha/02-12-2011#dual/72/2

उडदामाजी काळे-गोरे..

वन हक्क कायद्यात वनांवर अवलंबून उपजीविका करणाऱ्या समूहांचे हक्क मान्य करतानाच जंगलस्रोतांचा शाश्वत वापर, जैवविविधतेचे संवर्धन व्हावे; तसेच पर्यावरणीय समतोल राखला जावा, असे अपेक्षित आहे. मात्र, वन हक्क कायद्याबाबत टोकाच्या भूमिका पाहावयास मिळतात. या कायद्याने उरलेसुरले जंगलही नष्ट होईल हे एक टोक आणि सगळेच वनवासी समूह नक्कीच चांगले संवर्धन करतील असा फाजील विश्वास हे दुसरे. मात्र, उडदामाजी काळे-गोरे असते तशी प्रत्यक्ष परिस्थिती आहे.


केंद्र सरकारने २००६ मध्ये वन हक्क कायदा अर्थात Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act)l संमत केला, त्याला आता पाच वर्षे होतील. या कायद्यात वनांवर अवलंबून उपजीविका करणाऱ्या समूहांचे हक्क मान्य करतानाच जंगलस्रोतांचा शाश्वत वापर, जैवविविधतेचे संवर्धन व्हावे; तसेच पर्यावरणीय समतोल राखला जावा, असे अपेक्षित आहे. मात्र, वन हक्क कायद्याबाबत टोकाच्या भूमिका पाहावयास मिळतात. या कायद्याने उरलेसुरले जंगलही नष्ट होईल हे एक टोक आणि सगळेच वनवासी समूह नक्कीच चांगले संवर्धन करतील असा फाजील विश्वास हे दुसरे. मात्र, उडदामाजी काळे-गोरे असते तशी प्रत्यक्ष परिस्थिती आहे. वन हक्क कायद्यातील वनसंवर्धनाशी संबंधित तरतुदीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना आलेले अनुभव इथे मांडत आहे.
वन हक्क कायद्यातील कलम (३)-उपकलम (१) मधील ‘झ’ या तरतुदीने सामूहिक वनस्रोताच्या वापराबरोबरच त्याचे ‘संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापन’ करण्याचा अधिकार वनवासी समूहांना दिला आहे. या तरतुदीच्या अंमलबजावणीविषयी अभ्यास करताना अनुभवलेल्या या घटना..
गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्य़ातील शूलपाणेश्वर अभयारण्यामध्ये वसलेले सांकली गाव. ‘वसावा’ आदिवासींचे हे गाव. इथे जवळजवळ दोन दशके कृतिशील असलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्यां सांगत होत्या, ‘पूर्वी कोणतीही गाडी आली की वनविभागाची समजून सगळे गावकरी जंगलात जाऊन लपायचे. त्यांना गाठून, त्यांच्याशी संवाद साधणे कठीण होते. आता हळूहळू त्यांना वनसंवर्धनाची गरज आम्ही समजावून देत आहोत.’
याचे कारण काय असावे; तर अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये राहणाऱ्या वनवासी समूहांना कायद्याने अतिक्रमणे मानले जाते. अनेक वर्षे संरक्षित क्षेत्रांमधून चोरटय़ासारखे वावरावे लागल्याने या समूहांच्या मनात वनविभागाविषयी तिरस्काराची भावना आहे. ही जंगले वनविभागाची आहेत, त्यातील साधनसंपत्ती वनविभागाची माणसे येऊन घेऊन जातात; हे पाहिल्याने बहुतांशी समूहांच्या मनात या जंगलांविषयी मालकी हक्काची आणि पर्यायाने आपुलकीची भावना उरलेली नाही. वनविभाग नेणार; त्यापूर्वी आपणच शक्य तेवढे ओरबाडून घ्यावे, अशी त्यांची मानसिकता झालेली दिसते.
याचा प्रत्यय, राजस्थानातील सरिस्का व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रातही आला. या क्षेत्राला लागूनच बख्तपुरा गावाने राखलेले ‘ओरण’ (देवराई) आहे. सरिस्काची सीमा या ‘ओरण’ला लागूनच आहे. सीमेबाहेर असलेले गावकीचे जंगल हिरवेकंच दिसते; त्याचवेळी सीमेच्या आतील सरिस्काचा भूभाग मात्र ओसाड दिसतो. वास्तविक ‘ओरण’मार्फत ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून संवर्धन शक्य केलेले दिसते, मग त्याला लागूनच असलेल्या जंगलाची दुरवस्था का झाली असावी? याचे उत्तर तिथले कार्यकर्ते देतात, ‘सीमेच्या आतील जंगल सरकारचे आहे ना, मग त्याची जबाबदारी सरकारची, असे म्हणून इथल्याच लोकांनी त्यातील साधनसंपत्ती ओरबाडून घेतली.’ पण म्हणजे, जंगलांचा ‘मालकी हक्क’ वनवासी समूहांना दिल्यास ते जबाबदारीने त्यांचे संरक्षण-संवर्धन करतील का?या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही; बहुतांशी वनवासी समूहांची पारंपरिक जीवनशैली मोठय़ा प्रमाणावर बदललेली आहे. तसेच जंगलांपासून झालेल्या फारकतीमुळे त्यांचा शाश्वत वापर करण्याची त्यांची तंत्रेही विस्मृतीत जाऊ लागली आहेत. त्याचबरोबर, अभयारण्ये-राष्ट्रीय उद्यानांसमोर वन्य प्राण्यांची बेकायदा शिकार, त्यांच्या अवयवांची तस्करी, लाकूड चोरी अशी मोठी आव्हाने आहेत.
ओदिशामधील अत्यंत मागास गणल्या गेलेल्या कालाहंडी जिल्ह्य़ात कारलापाट अभयारण्य आहे. त्यात वसलेल्या कंध (उच्चार : कोंध) आदिवासींच्या तेंतुलीपदर गावाने सामूहिक वन हक्क दावे केले आहेत, जंगल संवर्धनाची जबाबदारी घेण्यास हे गाव पुढे सरसावले आहे, अशी माहिती मिळाली. प्रत्यक्षात गावात गेल्यावर लक्षात आले, जेमतेम सहा-सात उंबरठय़ांचा हा पाडा, दोन वेळच्या पोटभर जेवणाची भ्रांत असलेली गरीब कुटुंबे. त्यांना पाहून प्रश्न पडला, संघटित गुन्हेगारीला विरोध करण्याची, रोखण्याची ताकद या आणि अशा इतर स्थानिक समूहांमध्ये आहे का? खेरीज, क्वचित तस्करांच्या, लाकूड माफियांच्या दबावामुळे स्थानिक लोक आणि लालसेपोटी वनाधिकारीही त्यांना सामील असल्याचे आढळून आले आहे. अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी वनवासी समूह सक्षम आहेत का?
ही झाली एक बाजू; पण सगळेच चित्र निराशाजनक नाही, तेव्हा दुसरी लख्ख बाजू पाहू.
अनेक ठिकाणी राखीव वनजमिनींवर (रीझव्‍‌र्हड् फॉरेस्ट) स्थानिक लोकांच्या पुढाकाराने संवर्धन झाले आहे. ओदिशाच्या नयागढ जिल्ह्य़ातील तीन गावे - आखुपदर, लाखापाडा आणि बसंतपूर - यांनी आपला सामयिक वापर असलेले अडीचशे एकर जंगल राखले आहे. या गावांतून आलटून पालटून प्रत्येकी दोन माणसे रोज जंगल राखणीसाठी जातात. सुरुवातीला हे काम विनामूल्य केले जात असे. जंगल वाढले, त्यातून उत्पन्न मिळू लागले तशी जंगल राखणीच्या कामाचा पगार देण्यासाठी दरमहा तीन हजार रुपये त्यांनी राखून ठेवण्यास सुरुवात केली. याच अडीचशे एकर जंगलावर या तिन्ही गावांनी सामूहिक वन हक्काचे दावे दाखल केले आहेत. त्याबाबतचे निर्णय त्यांनी सामंजस्याने एकत्र बैठकी घेऊन घेतले. जिथे लोकसहभागातून संवर्धनाची पाश्र्वभूमी होती, तिथे सामयिक जंगल वापराचा प्रश्न परस्परसामंजस्याने सोडविला; तर काही ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयकाची भूमिका पार पाडली. अशा पद्धतीने अनेक ठिकाणी दोन-तीन गावांनी एकत्र येऊन आपले जंगल राखले आहे. गावे संघटित असल्याने ते शक्य झाले.
गडचिरोलीतील मेंढा-लेखा गावाने तर केवळ सामूहिक हक्कांचेच दावे केले. त्यांनी फार पूर्वीपासूनच १८०० हेक्टर जंगल राखलेले आहे. याच जिल्ह्य़ातील घाटी गावाने या कायद्याचा आधार घेत आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कायद्याने गावकऱ्यांना गौण वनोपजांवर - फुले, फळे, शेंगा, मध इ. - हक्क दिला आहे. लाकूड मात्र वनविभागाच्याच ताब्यात आहे. पण, गौण वनोपज हा झाडांपासूनच मिळतो, जर लाकडासाठी झाडे तोडली तर त्यांचा स्रोतच नष्ट होईल, मग त्यावरील हक्क बजावणार कसा, असा युक्तिवाद घाटी ग्रामस्थांनी मांडला आहे. खेरीज, आमच्या जंगलाचे संरक्षण-संवर्धन करण्याचा आम्हाला हक्क आहे, असे सांगून या ग्रामस्थांनी वनविभागाला लाकडापासून दूर ठेवले आहे. याचा कायदेशीर निवाडा काही होवो, पण ग्रामस्थांचा दृष्टिकोन निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
कर्जतजवळील फांगलीची वाडी ही एक सुखद धक्का ठरते. शहरीकरणाचा जबरदस्त रेटा असलेल्या परिसरात एक ३०-३५ उंबऱ्यांचे गाव जवळजवळ साडेपाचशे एकर जंगल राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सामूहिक वन हक्काची तरतूदही अशा प्रयत्नांना कायद्याचे बळ देऊ शकते; खेरीज निसर्गसंवर्धनासाठी लोकसहभागाला पर्याय नाही, हे स्पष्ट होते!
(सीएसई ११ वी मिडीया फेलोशिप ‘जस्टिस अ‍ॅट बे - द फॉरेस्ट राइट्स अ‍ॅक्ट’ २०११ ची फेलो)

Community Forests Resources 5

नैसर्गिक स्रोत दुरवस्थेत असतात तिथे त्याचे दुष्परिणाम आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गाला आणि त्यातही त्यातील महिलांना थेट भोगावे लागतात. नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण-संवर्धन आणि महिलांचा परस्परसंबंध कृषीपूर्व - भटक्या मानवी संस्कृतीपासून जुळलेला आहे. ‘hunting-gathering’ च्या काळात स्रियांकडे प्रामुख्याने gatheringचे काम होते. आजही जंगलांवर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या ग्रामीण तसेच वनवासी समूहांमध्ये वनोपज गोळा करण्याचे बहुतांशी काम बायकाच करताना दिसतात.

१९७० चे दशक.. गढवाल हिमालयातील जोशीमठापासून ४० मैलांवर असलेले लहानसे रेनी गाव. गावातील पुरुषमंडळी काही कामानिमित्त जोशीमठात गेली होती. गावात केवळ बाया‘बापडय़ा’(!) आहेत, असे पाहून झाडे तोडणारा कंत्राटदार गावाच्या जंगलात शिरला. तेव्हा पन्नाशीच्या गौरादेवीच्या नेतृत्वाखाली गावातील बायका एकत्र आल्या आणि जंगलातील झाडांना मिठय़ा मारून त्यांनी आपले जंगल वाचविले.. हे चिपको आंदोलन सर्वपरिचित आहे.
१९८० चे दशक.. पुन्हा एकदा गढवाल.. या वेळी बाजारपेठेचा डोळा इथे असलेल्या शेतीव्यवस्थेवर होता. सहकारी संस्था-समित्या आणि कृषी संशोधकांनी सोयाबीनच्या पिकाचा आग्रह धरला होता. सोयाबीनपासून तेल, दूध, प्रथिने मिळतात, खेरीज हे नगदी पीक आहे. म्हणून इथल्या शेतकऱ्यांनी पारंपरिक मिश्र पिकांऐवजी सोयाबीनचे एकच नगदी पीक मोठय़ा प्रमाणावर घ्यावे, असे त्यांचे म्हणणे होते. काही शेतकरी या आग्रहाला बळी पडलेही. नैनिताल जिल्ह्यातील एका सहकारी समितीने सोयाबीन उत्पादनांचा कारखाना काढला. सोयाबीनच्या निर्यातीमुळे सरकार आणि कारखानदारांना भरपूर पैसा मिळणार होता. मात्र, पुन्हा एकदा गावातील बायकांचे पारंपरिक शहाणपण नफेखोरांना आडवे आले. बायकांच्या लक्षात आले की सोयाबीन विकून आलेल्या पैशात बाजारात जे धान्य मिळते ते आपण पिकवून खातो त्या अन्नधान्यापेक्षा निकृष्ट दर्जाचे असते. सोयाबीनच्या काडातून घरातील गाईगुरांना चारा मिळत नाही, त्यामुळे चारा गोळा करण्यासाठी जंगलांमध्ये वणवण फिरावे लागते. हे एक काम उगाचच वाढते आणि त्यासाठी वेगळा वेळ काढावा लागतो. सोयाबीनपासून तेल, दूध, प्रथिनसत्त्व मिळते हे खरे असले; तरी हे पदार्थ घरच्या घरी तयार करता येत नाहीत. त्यासाठी बाजारपेठेवर अवलंबून राहावे लागते, म्हणजे पुन्हा खर्च येतोच. बायकांनी आपापल्या धन्याच्या हे निदर्शनास आणून दिले आणि गढवालमधून सोयाबीनची हकालपट्टी झाली. बहुतांश शहाणे शेतकरी पुन्हा पारंपरिक मिश्र पद्धतीच्या शेतीकडे वळले. ही ‘बीज बचाओ आंदोलना’ची सुरुवात होती. पारंपरिक शेतीतील जैविक विविधता टिकविण्यासाठी त्यांनी हाती घेतलेला वसा आजही मोठय़ा श्रद्धेने निभावला जात आहे.
..आणि आता अगदी अलीकडचा, पंजाबमधील एका संस्थेला आलेला अनुभव - ही संस्था पंजाबात सेंद्रिय-पारंपरिक शेतीच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील आहे. नगदी पिकाची चटक लागलेले शेतकरी पारंपरिक शेतीकडे वळायला सहजी तयार होत नाहीत. तेव्हा, त्यांच्या घरातील महिला त्यांना एखाद्-दोन एकरात का होईना पण पारंपरिक शेतीचा प्रयोग करण्यास तयार करतात आणि स्वतच्या ‘किचन गार्डन’मध्येही सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला पिकविण्यात पुढाकार घेतात.

नैसर्गिक स्रोत दुरवस्थेत असतात तिथे त्याचे दुष्परिणाम आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गाला - आणि त्यातही त्यातील महिलांना थेट भोगावे लागतात.
या तिन्ही उदाहरणांतील समान धागा सुज्ञ वाचकांनी एव्हाना अजून ओळखला असेल! या घटनांमध्ये महिलांनी नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी पुढाकार घ्यावा, हे म्हटले तर साहजिकच आहे. नैसर्गिक स्रोत दुरवस्थेत असतात तिथे त्याचे दुष्परिणाम आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गाला - आणि त्यातही त्यातील महिलांना थेट भोगावे लागतात. उत्तराखंडातील घटनेमध्ये जंगलतोड झाली असती; तर जळाऊ लाकून, चारा, गावाचा जलस्रोत यांचे नुकसान झाले असते. अशा लहानसहान प्राथमिक गरजांसाठी महिलांनाच दूपर्यंत भटकावे लागले असते. सोयाबीनच्या अतिक्रमणामुळे कालांतराने पारंपरिक पिके नष्ट होऊन चाऱ्याची समस्या आणि धान्यासाठी बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कायम झाले असते. पंजाबमधील घटनेत बायकांनी रासायनिक शेतीचे आरोग्यावरील दुष्परिणाम लक्षात घेऊन किमान कुटुंबापुरते सेंद्रिय धान्य-भाज्या पिकवायचे ठरविले.
नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण-संवर्धन आणि महिलांचा परस्परसंबंध कृषीपूर्व - भटक्या मानवी संस्कृतीपासून जुळलेला आहे. ‘hunting-gathering’ च्या काळात स्रियांकडे प्रामुख्याने ‘gathering’चे काम होते. आजही जंगलांवर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या ग्रामीण तसेच वनवासी समूहांमध्ये वनोपज गोळा करण्याचे बहुतांशी काम बायकाच करताना दिसतात. महिला आणि संरक्षण-संवर्धनाचा परस्पर सहजसंबंध लक्षात घेतला की ‘सामूहिक वन हक्कां’च्या अंमलबजावणीत आणि तत्पूर्वी आपल्या गावाभोवतीच्या नैसर्गिक स्रोतांच्या व्यवस्थापनाच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग हवाच, असे वाटल्याखेरीज राहात नाही. वन हक्क कायदा, २००६ मध्ये ‘सामूहिक वन हक्क’ देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये गावाच्या परंपरागत हद्दीत असलेले आणि स्थानिक समाजाने संरक्षण-संवर्धन केलेले किंवा, करू इच्छित असलेल्या वन साधनसंपत्तीचा - त्यात येणारे जलस्रोत, गौण (इमारती लाकूड सोडून इतर) वनोपज - वेत, बांबू, मध, औषधी वनस्पती आदींचा - समावेश आहे. (सविस्तर माहितीसाठी पाहा ‘हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण’ लोकप्रभा, १८ मार्च २०११). पारंपरिक जीवनशैलीत हा वनोपज घरगुती वापरासाठी गोळा केला जात असे. त्यामध्ये जळणाचे लाकूड, गाईगुरांसाठी चारा, रानभाज्या, फळे, फुले, बिया आदींचा समावेश असतो. बाजारपेठेशी संबंध वाढला तसे त्याचे केंद्र बाजारपेठेत मागणी असणाऱ्या वनोपजाकडे वळले. जसे - आवळे, तेंदू म्हणजे विडीची पाने इ. ‘वन हक्क कायद्या’तील ‘सामूहिक वन हक्का’च्या तरतुदीमध्ये या वनोपजाशी संबंधित वनस्रोताचे संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापन अपेक्षित असले तरी आदिवासी हक्कांसाठी लढणाऱ्या बहुतांशी संस्था-संघटनांना वनोपज विकून मिळणारा पैसा महत्त्वाचा वाटतो. तो अर्थातच महत्त्वाचा आहेच. मात्र, त्याचबरोबरीने संरक्षण-संवर्धनाची बात होताना दिसत नाही.
सामूहिक वन हक्कांच्या अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा ग्रामसभा घेऊन वन हक्क समिती स्थापन करणे, हा असतो. कायद्याने या समितीचे एक-तृतीयांश सदस्यत्व महिलांकडे असावे. त्यानंतरच्या टप्प्यावर - तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये प्रत्येकी एक महिला सदस्य असायलाच हवी, असे कायद्यात म्हटलेले आहे.

जिथे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांची उपस्थिती आहे तिथे महिलांची भीड काही प्रमाणात चेपलेली दिसते. त्या पुढे होऊन धीराने आपली मते मांडतात. मात्र, संरक्षण-संवर्धनविषयक जाणिवेतून महिलांनी पुढाकार घेऊन सामूहिक वने राखल्याचे उदाहरण इथे दुर्मिळच.

आता प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे ते पाहू.. जयपूरमध्ये वन हक्क, समाज आणि संवर्धन या विषयावर कार्यशाळा भरली होती. राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांतून या विषयी कामे करणारे कार्यकर्ते, संस्था, वन समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. महिला मात्र दोनच.. मी आणि माझी एक सहकारी. पुढे राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यात बख्तपुरा गावात गेले. वन हक्कांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आलेल्या मंडळींमध्ये बायकांचा भरणा जास्त. कारण - यावेळी मला महिलांचे मनोगत जाणून घ्यायचेच आहे, असे स्थानिक कार्यकर्त्यांना मी निक्षून सांगितले होते. पण चर्चेला सुरुवात झाली तेव्हा मोजकी पुरुषमंडळीचे मोठमोठय़ाने मते मांडत होती. महिलावर्ग बुजलेला होता आणि त्यांना बोलते करणे कठीण गेले. ओरिसामध्ये भुवनेश्वर इथे याच प्रकारची कार्यशाळा होती. राजस्थानचा अनुभव लक्षात होता. पण, यावेळी सुखद धक्का बसला. इथल्या चर्चेला महिलांची संख्या लक्षणीय होती, आणि त्यांचा उत्स्फूर्त सहभागही होता. पुढे फील्ड वर्क सुरू झाले तसा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. कालाहंडी जिल्ह्यातील लहान-लहान पाडय़ांमध्ये फिरताना लक्षात आले, महिलांचा सहभाग हा बहुतेक वेळा केवळ कागदोपत्रीच आहे. त्यानंतर ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, नवी दिल्ली’ या संस्थेच्या ११ व्या मीडिया फेलोशिपअंतर्गत ‘सामूहिक वन हक्कां’चा रायगड जिल्ह्यामध्ये अभ्यास करताना महिलांचा या कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्णयप्रक्रियेत कितपत सक्रिय सहभाग आहे, यावर मी लक्ष ठेवून होतेच. त्यावेळेसही लक्षात आले, जिथे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांची उपस्थिती आहे तिथे महिलांची भीड काही प्रमाणात चेपलेली दिसते. त्या पुढे होऊन धीराने आपली मते मांडतात. मात्र, संरक्षण-संवर्धनविषयक जाणिवेतून महिलांनी पुढाकार घेऊन सामूहिक वने राखल्याचे उदाहरण इथे दुर्मिळच.
असे का, ते नेमके समजून घेण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. भिन्न लिंग प्रमाण (sex ratio) अतिशय कमी असलेल्या राज्यांमध्ये राजस्थानचा समावेश आहे; तर कालाहंडी हा ओरिसातील अत्यंत मागास जिल्ह्यांपैकी एक गणला जातो. गुजरातमध्ये दोन प्रकार दिसून आले. ज्या भागात स्वयंसेवी संस्था कार्यरत होत्या तिथे महिलांचे सक्षमीकरण होत असल्याचे आढळले; तर जिथे अशी बाहेरची मदत उपलब्ध नव्हती तिथे महिलाच नव्हे; तर एकूणच समाजाला सामूहिक वन हक्कांमध्ये फारसा रस नव्हता. रायगड जिल्ह्यातील परिस्थितीही काहीशी अशीच आहे (अधिक माहितीसाठी पहा ‘‘सामूहिक’ म्हणजे काय रे भाऊ?’ लोकप्रभा, एक एप्रिल २०११).
या बाबी लक्षात घेतल्यास थोडासा उलगडा होतो.. गढवालातील महिलांकडे पूर्वानुभव आहे, त्यांचे पारंपरिक शहाणपण आजही मोठय़ा प्रमाणावर वापरात आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना थोडी मदत, संवर्धन तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून नैसर्गिक स्रोतांचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करता येऊ शकते. मात्र, कालाहंडी, राजस्थानातील किंवा एकूणच मागास, गरीब परिसरातील महिलांचा व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग हवा असेल; तर आधी त्यांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यापासून सुरुवात करावी लागेल. हे काम एकटय़ा सरकारचे नसेल; तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, आपली शिक्षणपद्धती महत्त्वाची ठरेल. व्यवस्थापनात महिलांकडे दुहेरी भूमिका देता येईल. आपल्या हक्काच्या वनसंपत्तीचे नियोजन करताना घरगुती गरज भागवून मगच बाजारपेठेमार्फत आर्थिक गरज भागविण्याचा आग्रह त्या धरू शकतात. इथे त्यांचे पारंपरिक ज्ञान व अनुभव उपयुक्त ठरतो. नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनात महिलांचा सहभाग हवा, याविषयी दुमत नसावे. मात्र, संरक्षण-संवर्धन प्रत्यक्षात आणावयाचे; तर केवळ कायदेशीर तरतुदी करून पुरेसे होणार नाही. त्या तरतुदींचा लाभ घेता यावा, यासाठी त्यांना सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. पुन्हा एकच नियम किंवा योजना लागू करून सक्षमीकरण साधणार नाही; तर इथे त्या त्या ठिकाणच्या सामाजिक परिस्थितीनुरूप वैविध्यपूर्ण विचार आवश्यक आहे!
reshma.jathar@gmail.com

Community Forests Resources 4

वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्था-संघटना ‘कॅटलिस्ट’ची भूमिका बजावीत आहेत. आपापल्या परिसरातील आदिवासींचे जंगलांशी असलेले नाते आजघडीला नेमके कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे लक्षात घेऊन त्यानुसार हक्क मागण्याचा ‘विवेक’ स्थानिक समूहांना मदत करणाऱ्या संस्था-संघटनांना दाखविता येईल का, यावर स्थानिक समूह आणि उरल्यासुरल्या वनसंपत्तीचे भवितव्य मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे.



आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापन आपण करावयाचे आणि त्यातून मिळणारे फायदे आपण घ्यायचे, ही संकल्पना मोहावणारी असली तरी ती प्रत्यक्षात उतरविणारी मेंढा-लेखासारखी (पाहा ‘जंगल संवर्धन - लोकसहभागाने! लोकप्रभा ८ एप्रिल २०११) गावे विरळाच. वन हक्क कायदा, २००६ मध्ये ‘संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापना’ची तरतूद अगदीच लहानशी आहे आणि तिच्या उपेक्षेला खुद्द सरकारनेच सुरुवात केल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारने सामूहिक दावे करण्यासाठी जो नमुना अर्ज प्रसिद्ध केला त्यामध्ये या लहानशा तरतुदीचे पोटकलम (कलम (३)१ झ) नेमके वगळले होते! (अधिक माहितीसाठी पाहा ‘हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण’ लोकप्रभा १८ मार्च २०११). त्यामुळे या कायद्याला खरोखरीच लोकसहभागाने वनसंवर्धन अपेक्षित आहे काय, असा प्रश्न पडतो.
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी वन हक्क कायद्याशी संबंधित सरकारी विभाग म्हणजे जिल्हास्तरीय, उपविभागीय२स्तरीय अधिकारी, वन विभागातील अधिकारी, मानवतावादी आणि मूलभूत पर्यावरणवादी अशा विविध भूमिकांतून या कायद्याकडे पाहणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेतून समोर आलेले मुद्दे इथे देत आहे. हेतू केवळ या कायद्याशी संबंधित वेगवेगळे पैलू वाचकांसमोर मांडण्याचा असल्याने त्यामध्ये व्यक्तींची, संस्थांची नावे देण्याचे टाळून केवळ त्यांच्या मतमतांतरातून समोर आलेल्या विचारधारा मांडत आहे.
रायगड जिल्ह्यातून वन हक्क कायद्यांतर्गत एकूण १९ हजार १७५ दावे सरकारदरबारी दाखल झाले. त्यापैकी केवळ ४५९ दावे सामूहिक हक्कांसाठी होते. त्यातील पाच दावे जिल्हास्तरीय समितीपर्यंत पोहोचले, इतर तत्पूर्वीच्या टप्प्यांतच अमान्य ठरविण्यात आले. जिल्हास्तरीय समितीने पाचपैकी केवळ एक सामूहिक दावा मान्य केला (अधिक माहितीसाठी पाहा ‘‘सामूहिक’म्हणजे काय रे भाऊ?’ लोकप्रभा १ एप्रिल २०११.) या आकडेवारीसंदर्भात जिल्ह्यातील एका उपविभागीयस्तरीय अधिकाऱ्यांनी नोंदविलेले मत त्यांच्याच शब्दांत पाहू, ‘‘रायगड जिल्ह्यातून वैयक्तिक दावेच मोठय़ा संख्येने दाखल झाले. सामूहिक दाव्यांची संख्या कमी होती. तसेच जे सामूहिक दावे दाखल झाले ते जवळपास सगळेच दावे नागरी सुविधांची मागणी करणारे होते. संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनाचा हक्क मागणारे दावे आलेच नाहीत. नागरी सुविधांबाबतचे दावे करण्याचे अधिकार संबंधित यंत्रणांनी वनविभागाकडे करावयाचे आहेत. तो अधिकार समूहांना नाही.’’ परंतु, जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागानेच स्थानिक समूहांची दिशाभूल करणाऱ्या अर्जाचे वाटप केले, ही बाब लक्षात आणून दिली असता, या अधिकाऱ्यांनी अधिक प्रांजळ मत मांडले, ‘‘वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीला अत्यंत घाईगडबडीत सुरुवात करण्यात आली. कायद्याविषयी पुरेशी माहिती सरकारी यंत्रणेकडे नव्हती. सार्वजनिक सुविधा म्हणजेच सामूहिक हक्क असा गैरसमज रायगड जिल्ह्यात झाला. खेरीज, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयालाच वेठीस धरण्यात आले. खरे पाहता, इतक्या महत्त्वाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता स्वतंत्र सरकारी यंत्रणा उभारावयास हवी होती. सरकारची उदासीनता आणि लाभार्थीचे अज्ञान यांचा एकत्रित दुष्परिणाम अंमलबजावणीवर दिसून आला.’’ खुद्द सरकारी यंत्रणेतून आलेली ही प्रतिक्रिया कायद्याच्या अंमलबजावणीचे रायगड जिल्ह्यातील चित्र स्पष्ट करते.

अंदमानातील किंवा अरुणाचल प्रदेशातील आदिवासी रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या तुलनेत निसर्गाच्या अधिक जवळ जाणारी जीवनशैली जगत आहेत.

मूलभूत पर्यावरणवादी व वन्यजीवप्रेमी गट तसेच वनविभागातील बहुतांशी अधिकाऱ्यांना वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय वनांना, त्यातील जैविक विविधतेला मोठा धोका पोहोचेल, अशी भीती वाटते. एकेकाळी वनांवर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणारे बहुतांशी आदिवासी समूहांचे वनांशी असलेले नाते झपाटय़ाने बदलत चालले आहे. त्यांची पारंपरिक जीवनशैलीपासून व पर्यायाने त्यांच्या वनस्रोतांपासून फारकत झालेली आहे. रायगड जिल्ह्यापुरते पाहावयाचे तर पेणमध्ये भेटलेल्या वावेकरवाडीतील आदिवासी महिलांच्या सांगण्यानुसार, इथल्या जंगलांतून जळण वगळता इतर काही फारसे मिळतही नाही. तीच बाब पेण तालुक्यातील प्रधानवाडी अन् दवणसर या आदिवासीपाडय़ांची. कर्जतमध्ये तर मिळालेल्या जमिनी विकून टाकण्याकडेच कल. यावर वन हक्क कायद्याने आदिवासींच्या जमिनी आदिवासेतर कोणालाही विकता येणार नाहीत, केवळ वारसाहक्काने हस्तांतरित करता येतील, हा मुद्दा मांडता येईल. प्रत्यक्षात मात्र बेकायदा या जमिनी भाडेतत्त्वावर देता येतील, अशी भीती या कायद्यावर काम करणाऱ्या विचारी मंडळींनी मांडली आहे. ही परिस्थिती प्रातिनिधीक म्हणता येईल, मध्य प्रदेशात अशा घटना समोर आल्याचे एका अधिकाऱ्याने चर्चेदरम्यान सांगितले. हे लक्षात घेता पर्यावरणवादी-वन्यजीवप्रेमी आणि वनविभागाची भीती अगदीच निराधार नाही.
आदिवासींचे आणि जंगलांचे पूर्वापार नाते असल्याने जंगलस्रोतांचे व्यवस्थापन-संवर्धन ते करतीलच; नव्हे करतातच, अशी मानवतावादी कार्यकर्ते, संघटनांना खात्री वाटते. खेरीज, तुम्हा-आम्हाला आधुनिकतेचे जे फायदे मिळतात, त्यातील सगळेच नाहीत तरी किमान फायदे सामाजिक न्याय म्हणून आदिवासींनाही मिळवून द्यायला हवेत, या भूमिकेतून हा गट वन हक्क कायद्याकडे पाहतो. परिणामी, यांचा कल आदिवासींना प्रामुख्याने वैयक्तिक मालकीच्या जमिनी मिळवून देण्याकडे राहिल्याचे दिसते. बहुतांशी स्वयंसेवी संस्थांची ही भूमिका पाहून एका पर्यावरणविचारी अभ्यासकाने या कायद्याविषयी नेमके भाष्य केले, ‘‘हा कायदा वनसंवर्धनासाठी नसून आदिवासींना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे, असे म्हणायला हवे.’’
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. प्रकाश गोळे यांच्या एका लेखाचा उल्लेख इथे अपरिहार्य ठरतो. ‘माणूस हा जैवविविधतेचा भाग आहे का?’ या प्रश्नावर सखोल चर्चा या लेखाने केली आहे. प्रा. गोळे यांच्या Nature Conservation and Sustainable Development in Indial या पुस्तकातील हा लेख अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडतो. आपल्या देशाच्या एकूण भूभागाच्या केवळ चार टक्के भाग अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने या संरक्षित क्षेत्रांनी व्यापला आहे. कागदोपत्री हा चार टक्के भूभाग मानवेतर जैविक विविधतेसाठी राखून ठेवलेला आहे. परंतु, वास्तवात या भूभागातही माणसांचा वावर आहे. स्थानिक समूह या संरक्षित क्षेत्रांमध्ये राहतात. तसेच, या भूभागाचा वापर वनेतर कारणांसाठी - जसे खाणकाम, ऊर्जाप्रकल्प, सुरक्षा उपक्रम, हॉटेल-रिसॉर्ट्स - करण्याच्या मागण्या अधूनमधून जोर धरीत असतात. हे पाहता स्थानिक समूहांना जगण्यासाठी आवश्यक भूभाग निसर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या चार टक्क्यांतूनच देण्याचा अट्टहास का, त्याऐवजी आपल्या वापरातील ९६ टक्के भूभागात स्थानिक समूहांना जागा करून का देऊ नये? असा प्रश्न प्रा. गोळे यांनी उपस्थित केला आहे.
देशाच्या विविध भागातील आदिवासी समूहांची पारंपरिक जीवनशैलीपासून झालेली फारकत आणि आधुनिक जीवनशैलीशी येत असलेला संबंध यांचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. जसे, अंदमानातील किंवा अरुणाचल प्रदेशातील आदिवासी रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या तुलनेत निसर्गाच्या अधिक जवळ जाणारी जीवनशैली जगत आहेत. परंतु एकच वन हक्क कायदा सगळीकडे लागू आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्था-संघटना ‘कॅटलिस्ट’ची भूमिका बजावीत आहेत. त्यामुळे, आपापल्या परिसरातील आदिवासींचे जंगलांशी असलेले नाते आजघडीला कोणत्या टप्प्यावर आहे, ते सर्वस्वी त्यावर अवलंबून आहेत की केवळ एखाद्या वस्तूपुरते त्यांचे अवलंबित्व आहे, हे लक्षात घेऊन त्यानुसार हक्क मागण्याचा ‘विवेक’ स्थानिक समूहांना मदत करणारे कार्यकर्ते, संस्था-संघटनांना दाखविता येईल का, यावर स्थानिक समूह आणि उरल्यासुरल्या वनसंपत्तीचे भवितव्य मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे.
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मीडि२या फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)

Community Forests Resources 3

फांगलीच्या वाडीचे रहिवासी हिरूभाऊ निरगुडे यांच्याबरोबर जंगलात फेरफटका मारला तेव्हा लक्षात आले, मुंबई-कर्जतपासून फारसे दूर नसूनही, हे जंगल बऱ्यापैकी वैविध्यपूर्ण आहे. या गावाला सामूहिक जंगल रक्षणाची पाश्र्वभूमी आहे आणि सामूहिक प्रयत्नांनी आपले भले होईल, याची समज इथे असल्यानेच ‘जागृत कष्टकरी संघटने’ने सामूहिक दाव्याच्या पहिल्या प्रयत्नासाठी हे गाव निवडले.



पेण परिसरातील कातकरी वाडय़ांवरील अनुभवानंतर कर्जत तालुक्यात जाताना अभ्यासाच्या सुरुवातीला असलेला ‘संवर्धना’बाबतचा उत्साह उरला नव्हता. त्यामुळे, कर्जत तालुक्यातील ‘फांगलीच्या वाडी’ने केलेल्या सामूहिक हक्कांच्या दाव्याविषयी ‘जागृत कष्टकरी संघटने’तील अशोक जंगले यांच्याकडून कळले; तेव्हा मी ‘‘पण सामूहिक दावे म्हणजे; कलम (३)१ अंतर्गत केलेले वनसंरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनाचेच आहेत ना? का कलम (३)२ चे नागरी सुविधांचे आहेत?’’ असे त्यांना चारचारदा विचारून खात्री करून घेतली. तरीसुद्धा, मुंबईपासून जेमतेम ७० किलोमीटर अंतरावरील तालुका; मग तो रायगड जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल तालुका म्हटला तरी तिथल्या आदिवासी जीवनशैलीवर शहरीकरणाचे, ‘फार्म हाऊस कल्चर’चे पडसाद उमटल्याखेरीज राहिलेले नसणार. तेव्हा, अभ्यासाच्या सुरुवातीला केंद्रस्थानी ठेवलेल्या संवर्धनाच्या मुद्दय़ाकडे इथेही थेट वळता येणार नाही, हा विचार डोक्यात घोळवतच कर्जतमध्ये पोहोचले.
कर्जत तालुक्यातील ममदापूर ग्रामपंचायतीत ‘फांगलीची वाडी’ येते. ही ठाकर समाजाची वाडी आहे; हा समाज कातकरी समाजाच्या तुलनेत थोडा संपन्न आहे. त्यामुळे कातकरी वाडय़ांच्या तुलनेत ही वाडी नीटनेटकी, खाऊन-पिऊन समाधानी दिसत होती. वाडीवर जवळपास ३५ घरे आहेत. माथेरान, नेरळ, मुंबई या ठिकाणी जाऊन पडेल ती मजुरीची कामे करावयाची हा इथला शिरस्ता. वाडीची दळी जमीन आहे. त्यावर थोडीफार नाचणी, वरी, तांदूळ, कुळीथ ही पिके घेतली जातात. खेरीज जंगलातून फळे, फुले, मुरुम-दगड-माती, औषधी वनस्पती, जळाऊ लाकूड मिळते. जलाशयात मासेमारी होते. इमारती लाकूड घेण्यास कायद्याने परवानगी नसली; तरी अधूनमधून घरदुरुस्तीसाठी त्याची गरज भासतेच. केंद्र सरकारच्या ‘जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट’ (जेएफएम) योजनेंतर्गत वाडीच्या भोवताली असलेल्या जंगलात लागवड करण्यात आली आहे.
आपल्या देशाचा वनविभाग आणि देशभरातील जंगलांजवळ राहणारे समूह - म्हणजे जवळजवळ संपूर्ण ग्रामीण भारतच - यांनी एकत्र येऊन ‘जेएफएम’ योजना हाती घ्यावयाचे १९८० च्या दशकात ठरले; म्हणजे केंद्र सरकारनेच ठरविले. या योजनेंतर्गत वनविभागाने विविध उपक्रम राबविले. राज्यागणिक हे उपक्रम वेगवेगळे होते, तरी प्रामुख्याने त्यामध्ये वृक्षलागवडीचा समावेश होता. वनविभागाने ‘लावलेले’ जंगल स्थानिक समूहांनी राखायचे आणि त्याबदल्यात त्या जंगलातून मिळणारा नफा वनविभाग स्थानिकांबरोबर वाटून घेणार, असे या योजनेचे स्वरूप होते. यामध्ये निर्णय प्रक्रियेत स्थानिकांना सहभागी करून घेतले गेले नाही. कोणता उपक्रम राबवावयाचा, कोणती झाडे लावावयाची हे प्रामुख्याने वनविभागच ठरवीत होता. बहुतेक ठिकाणी वनविभागाने स्थानिकांचे जंगलांवरील अवलंबित्व लक्षात न घेता आपल्याला हवी ती झाडे लावली - वानगीदाखल, फांगलीच्या वाडीभोवताली असलेल्या जंगलात ‘गुलमोहोरा’चे झाड दिसते. हे झाड मूळचे मादागास्कर बेटावरचे, ते भारतीय जंगलात नैसर्गिकरित्या उगवत नाही. या ‘उपऱ्या’ झाडावर कावळ्याखेरीज इतर पक्ष्याचे घरटे क्वचितच आढळेल. इथल्या परिसंस्थेत या झाडाकडे कोणतीही भूमिका नाही. तरीदेखील, केवळ शोभेसाठी म्हणून वनविभागाने हे झाड लावले. साहजिकच, ‘जेएफएम’चे फायदे स्थानिक समूहांच्या पदरात पडले नाहीत. फांगलीची वाडीही याला अपवाद नव्हती; पण या योजनेंतर्गत वाढवलेल्या जंगलाचे वाडीतील लोकांनी संरक्षण केले. त्यातूनच सामूहिक जंगलस्रोताचे संरक्षण करण्याची सवय या वाडीच्या अंगवळणी पडली असावी. या जंगलाची राखण करण्याकरिता दररोज सकाळ-संध्याकाळ वाडीतील एक माणूस जंगलातून फेरफटका मारतो. हे ऐकून माझ्या विचारातील ‘संवर्धना’चा मुद्दा पुन्हा डोके वर काढू लागला होता. मात्र, केवळ ऐकीव व कागदोपत्री माहिती घेऊन कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य नाही, हे भान मला पूर्वानुभवाने दिले होते.
-------------------------------------------------------------------------------------
मेंढा-लेखा
महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात असलेले मेंढा-लेखा हे गोंड आदिवासींचे गाव. या गावाने दिलेल्या ‘दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ या घोषणेनंतर साधारण दोन दशकांपूर्वी ते प्रकाशझोतात आले. आपल्या घोषणेला जागून या गावाने पुढाकार घेऊन आपल्या वनस्रोतांचे व्यवस्थापन-संरक्षण-संवर्धन शक्य करून दाखविले. वन हक्क कायदा, २००६ ची अंमलबजावणी सुरू झाली, तेव्हा मेंढा-लेखावासीयांनी गावातले देवाजी तोफा व इतर कार्यकर्ते - मोहन हिराबाई हिरालाल, सुबोध कुलकर्णी यांच्या मदतीने या कायद्याचा अभ्यास सुरू केला. हा कायदा समजून घेतल्यावर वैयक्तिक दावे न करता सामूहिक दावेच करावयाचे ठरविले. त्यानुसार गावाने राखलेल्या १८०० हेक्टर जंगलावर सामूहिक दावे दाखल केले, इतकेच नव्हे; तर सामूहिक वन हक्क मिळविणारे भारतातील पहिले गाव होण्याचा मानही पटकाविला.
-------------------------------------------------------------------------------------
तो अनुभव गुजरातच्या वडोदरा जिल्ह्यात आला होता. इथल्या कवांट तालुक्यातील राजावांट गावाने केलेल्या वनसंरक्षण-संवर्धनाविषयी मी वाचले होते. या गावाच्या भेटीचा योग आला तेव्हा मोठय़ा आशेने त्यांनी राखलेले जंगल पाहायला गेले. पण, राखलेले जंगल म्हणजे ओसाड टेकडीवर पसरलेली लहान-लहान तुरळक झाडे; त्यातही वैविध्य फारसे नव्हतेच. प्रामुख्याने सीताफळाची झाडे होती. इथे, राजावांटवासीयांना जंगल राखणीच्या प्रयत्नांचे श्रेय द्यायलाच हवे. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांचे ‘डॉक्युमेंटेशन’ करताना ही त्यांची सुरुवात आहे किंवा त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये काही कारणाने खंड पडला होता; तेव्हा राखलेल्या जंगलाचे नुकसान झाले या बाबी नमूद व्हायला हव्या होत्या. त्यामुळे, स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांची वर्णने किंवा कागदोपत्री माहिती काही वेळा दिशाभूल करणारी असू शकते, हा धडा तिथे मिळाला. म्हणून मग फांगलीच्या वाडीचे रहिवासी हिरूभाऊ निरगुडे यांच्याबरोबर जंगलात फेरफटका मारला. तेव्हा, लक्षात आले, मुंबई-कर्जतपासून फारसे दूर नसूनही, हे जंगल बऱ्यापैकी वैविध्यपूर्ण आहे. ऐन, धावडा, वारस, खौस, धेडर, सावर, चिकाडा, शिरीड, उक्षी अशी विविध लहान-मोठी झाडे या जंगलात आहेत. तसेच ससे, मुंगूस, मोर व क्वचित भेकरेही इथे येतात.

फांगलीच्या वाडीचे जंगल मुंबई-कर्जतपासून फारसे दूर नसूनही बऱ्यापैकी वैविध्यपूर्ण आहे. ऐन, धावडा, वारस, खौस, धेडर, सावर, चिकाडा, शिरीड, उक्षी अशी विविध लहान-मोठी झाडे या जंगलात आहेत.

फांगलीच्या वाडीने ५५० एकर जंगलावर वन हक्क कायद्यांतर्गत कलम (३) १ चे सामूहिक दावे दाखल केले आहेत. या प्रक्रियेविषयी इथल्या हिरूभाऊंनी माहिती दिली. मेंढा-लेखा गावाच्या वतीने सामूहिक दावे दाखल करण्याबाबत प्रशिक्षण शिबीर घेण्यात आले होते. (मेंढा-लेखाविषयी अधिक माहितीसाठी चौकट पहा.) त्या शिबिरामध्ये हिरूभाऊ सहभागी झाले. तिथून परत आल्यानंतर वाडीतील लोकांना एकत्र करून हिरूभाऊंनी ‘जागृत कष्टकरी संघटने’च्या साह्याने जंगलात फेरी मारली. या फेरीदरम्यान गावक ऱ्यांनी आपल्या वापरातील वनोपजाची यादी तयार केली, त्या वनोपजावर अवलंबून मंडळींची यादी तयार केली, जंगलाचा हातनकाशा काढला. वनविभागाकडून आवश्यक ती कागदपत्रे मिळविली आणि मग सामूहिक दावे दाखल केले. ग्रामसभेने फेरतपासणी करून शिफारस केलेले दावे सध्या उपविभागीय समितीकडे आहेत. त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
‘जागृत कष्टकरी संघटने’च्या कार्यालयात अशोक जंगले आणि त्यांचे सहकारी अनिल सोनवणे भेटले. सरकारच्या वतीने ‘वन हक्क कायद्या’विषयी माहिती देण्याकरिता जे उपक्रम राबविण्यात आले, त्यामध्ये अनिल यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. या दोघांच्याही म्हणण्याप्रमाणे, ‘शासनाच्या ट्रेनिंगमध्ये केवळ वैयक्तिक दाव्यांवर भर दिला गेला.’ जंगले यांनी सांगितले, ‘‘सामूहिक दावे दाखल करवून घेण्याबाबत संबंधित सरकारी विभागांनाही स्पष्ट माहिती नव्हती.’’
पेण तालुक्यातही सामूहिक वनस्रोताविषयी एकूणच अनास्था दिसली. समूहांमध्ये, त्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, बहुतांशी कार्यकर्त्यांमध्ये (सामूहिक हक्कांचे महत्त्व ओळखणारे आणि म्हणून त्यांचा आग्रह धरणारे अपवादात्मक कार्यकर्ते आहेत, पण त्यांची संख्या कमी आहे.) आणि सरकारी पातळीवरसुद्धा प्रचंड उदासीनता दिसून आली. या परिस्थितीत भर म्हणजे, कर्जत तालुक्यात आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासी किंवा बाहेरच्या लोकांनी विकत घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे वन हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या वैयक्तिक जमिनी अखेर बिगर-आदिवासींच्या ताब्यात जातील, त्यावर फार्म हाऊसेस्, रिसॉर्ट किंवा तत्सम काहीही उभे राहील, अशी भीती इथल्या कार्यकर्त्यांना आहे. ‘‘७/१२ मिळायचा अवकाश; की पार्टी तयार आहे,’’ असे म्हणून अनिल यांनी या समस्येवर नेमके बोट ठेवले. अशीच भीती कर्जत परिसरात कार्यरत असलेल्या ‘अकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट सायन्सेस्’ या संस्थेच्या राजीव खेडकर यांनी व्यक्त केली. वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना मिळालेली जमीन केवळ वारसाहक्काने आदिवासीकडे हस्तांतरित करता येते, ती इतर कुणालाही विकता येणार नाही, असे असले; तरी अनौपचारिकतेने ती ९९ किंवा तत्सम काहीतरी वर्षांच्या कराराने इतर वापरासाठी दिली जाणार नाही, असे खात्रीपूर्वक सांगणे कठीण आहे.

दळी
सध्याचा रायगड जिल्हा पूर्वी कुलाबा म्हणून ओळखला जात असे. इथे पेशवे काळात डोंगरउतारावरील वरकस जमिनीवर नाचणी, वरी घेतली जात असे. त्याचा कर पेशव्यांना दिला जात असे. उतारावरील जमिनीच्या तुकडय़ावर राब जाळून ती जमीन कसण्यायोग्य करावयाची आणि त्यावर पीक घ्यावयाचे. त्या तुकडय़ाचा कस कमी झाला की तो भरून येण्यासाठी काही काळ ती जमीन नुसतीच राहू द्यायची, दरम्यान दुसरीकडे राब जाळून तिथे पीक घ्यावयाचे. ही पद्धत ‘शिफ्टिंग कल्टिवेशन’ म्हणून ओळखली जाते. रायगड जिल्ह्यात हिलाच ‘दळी’ म्हटले जाते. पुढे ब्रिटिशकाळात या पद्धतीला औपचारिक रूप देण्यात आले. दळी जमिनींचे ठाकर, कातकरी आदी स्थानिक समूहांमध्ये वाटप करण्यात आले. त्याच्या व्यवस्थापनासाठी ब्रिटिशांनी यंत्रणा उभी केली, दळीची नोंद ठेवण्यासाठी पासबुकं देण्यात आली. (संदर्भ : In Search of Justice, Tribal Communities and Land Rights in Coastal Maharashtra - by Surekha Dalavi and Milind Bokil, Economic and Political Weekly Aug 2000.)
स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र दळीचा हक्क डावलला गेल्याने आज या दळी जमिनींचा मोठा प्रश्न रायगड जिल्ह्यात आहे. दळीच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या विविध संस्था-संघटना इथे आहेत. वन हक्क कायद्यातील सामूहिक हक्कांची तरतूद आणि दळीचा समन्वय साधून रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींना विशेषत कातकरी समूहाला त्याचा फायदा मिळवून देता येईल का, यावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे सुरेखा दळवी यांनी सांगितले.

अलीकडेच, महाराष्ट्रामध्ये वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी, सामूहिक दाव्यांकडे विशेष लक्ष द्यावे याकरिता सरकारवर दबाव आणण्यासाठी राज्यभरातील संस्था-संघटनांनी पदयात्रा आयोजित केली होती. सामूहिक दाव्यांना सरकारकडून प्रोत्साहन दिले गेले नाही, हे खरे म्हटले; तरी स्वयंसेवी संस्था-संघटना, कार्यकर्ते आणि बहुतांशी स्थानिक समूहदेखील सामूहिक दाव्यांबाबत उदास राहिल्याचे दिसून आले. सामूहिक दाव्यांची प्रक्रिया समाजातील परस्परसामंजस्याखेरीज शक्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी समूहांमध्ये - विशेषत जिथे एकाहून अधिक जमाती आहेत अशा गाव-पाडय़ांमध्ये - आधी परस्परसामंजस्याचे वातावरण निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान संस्था-संघटनांपुढे आहे. फांगलीच्या वाडीबाबत बोलताना अनिल म्हणाले, ‘‘या गावाला सामूहिक जंगल रक्षणाची पाश्र्वभूमी आहे आणि सामूहिक प्रयत्नांनी आपले भले होईल, याची समज इथे असल्यानेच संघटनेने सामूहिक दाव्याच्या पहिल्या प्रयत्नासाठी हे गाव निवडले.’’ वैयक्तिक दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. खेरीज, आपल्या नावावर जमीन होणार, हे आमीष त्यामध्ये आहे. असे एकंदरीत विश्लेषण विविध कार्यकर्ते, संस्था-संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेतून पुढे आले. यावर उपाय म्हणजे, शहरीकरणाचा झपाटा किंवा परस्परसामंजस्याचा अभाव अशा कारणांवर शिक्कामोर्तब करून समस्येपासून पळ काढण्यापेक्षा आपापल्या परिसरामध्ये सामूहिक संरक्षण-संवर्धनाची प्रक्रिया का सुरू होऊ शकली नाही, याचा सखोल अभ्यास व त्यातून समोर येणाऱ्या बाबींवर कार्यवाही करणे हा असू शकतो, असे मत गडचिरोलीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी व्यक्त केले.

कर्जत तालुक्यात आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासी किंवा बाहेरच्या लोकांनी विकत घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

स्थानिक समूहांनी पुढाकार घेऊन राखलेली जंगले ही संकल्पना आपल्या देशाला नवीन नाही. फांगलीच्या वाडीने राखलेले ‘जेएफएम’चे जंगल हे अलीकडचे, मात्र पिढय़ान्पिढय़ा राखलेली जंगले देशभरात मोठय़ा संख्येने आहेत. आपल्याकडे आढळणाऱ्या लहान-मोठय़ा देवराया हा त्याचाच प्रकार. आजही ग्रामीण भारतातील अनेक समूहांनी स्वतहून पुढाकार घेऊन आपल्या भोवतालचे जंगल- त्यातील वनस्रोतांचे व्यवस्थापन-संरक्षण-संवर्धन सुरू ठेवले आहे. किंबहुना ‘वापर करता करता संवर्धन करण्या’ची परंपराच आपल्याकडे आहे. या प्रयत्नांना कायद्याचा भक्कम पाठिंबा नसला; तरी काही थोडय़ाथोडक्या कायदेशीर तरतुदी आधारभूत ठरू शकतात (पहा : हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण, लोकप्रभा १८ मार्च २०११). या पाश्र्वभूमीवर वन हक्क कायदा महत्त्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा बाळगणारा एक गट आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, वन हक्क कायद्यातील ‘संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीसह येणारा वनस्रोताच्या वापरा’चा हक्क हा देशभरात स्थानिक समूहांच्या पुढाकाराने होणाऱ्या वनसंवर्धनाला साह्यभूत ठरू शकेल. मेंढा-लेखा हे याचे उत्तम उदाहरण आहे!
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मीडिया फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)

Community Forests Resources 2

सामूहिक हक्कांचे दावे केलेले नाहीत किंवा त्याविषयी माहीतही नाही, असे दोन-तीन अनुभव आल्यावर ‘सामूहिक वनस्रोताच्या संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’च्या अधिकाराविषयी प्रश्न करण्याचे धारिष्टय़ माझ्यात उरले नव्हते. आधी स्वतपुरते पदरात पाडून घ्यावे; समूहाचा विचार नंतर करावा, असा वैयक्तिक स्वार्थ या कायद्याबाबत आढळून येत आहे. वैयक्तिक दावे मागे ठेवून सामूहिक दाव्यांना प्राधान्य देणारी मेंढा-लेखासारखी गावे देशात आहेत; मात्र त्यांची संख्या कमी आहे..




‘‘लाकडाचे दोन भारे डोक्यावर घेऊन दोन दिवसांची पायपिटी होते तेव्हा कुठे भाऱ्याला जेमतेम ४० रुपये सुटतात,’’ वावेकरवाडीतील लक्ष्मीताई सांगत होत्या. पेणमध्ये ‘अंकुर ग्रामीण विकास संस्थे’च्या कार्यालयात वडखळजवळील वावेकरवाडीतील आदिवासी महिला जमल्या होत्या. मुंबईपासून सुमारे ९० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वावेकरवाडीभोवती आता फारसे दाट जंगल उरलेले नाही. मात्र, जे थोडेथोडके आहे त्यातून इथले आदिवासी लाकूडफाटा गोळा करून विकतात, पावसाळ्यात थोडाफार भाजीपाला मिळतो आणि शेतात नाचणी-वरी पिकवितात. पावसाळा सुरू झाला की शेतीची कामे सुरू होतात; ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत चालतात. त्यानंतर डिसेंबरपासून ते मे महिना संपेपर्यंत जळाऊ लाकूड गोळा करून ते विकायचे. आणखी अर्थार्जनासाठी ही मंडळी मोलमजुरी करतात. वावेकरवाडीने वन हक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक दावे केले. परंतु, सामूहिक दावे मात्र केले नाहीत.

पेण तालुक्यात बद्रुद्दिनच्या किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसलेली प्रधानवाडी.. एरवी डोंगरपायथ्याशी वसलेले टुमदार गाव दिसते तशी ही वाडी दिसत नाही. खुरटलेल्या झुडुपांनी आच्छादलेल्या टेकडय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर, कच्च्या रस्त्याच्या बाजूला विखुरलेली घरे इथल्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करतात. नाही म्हणायला काही विटांची पक्की घरे दिसतात, पण शहरातून आलेला पैसा-अडका गाठीस बांधून कुणी नेटाने बांधली असली तर; किंवा कुठल्याशा सरकारी योजनेत एखाद्याचे भाग्य उजळले असले तरच. दुपार उलटता उलटता वाडीवर गेले असता प्रामुख्याने बायकामुलेच दिसतात. या वाडीत जवळपास ५० कुटुंबे आहेत. त्यातील बहुतेक कुटुंबे वीटभट्टय़ांवर मजुरीसाठी गेलेली असतात. सणासुदीला उधारीने पैसे घ्यायचे आणि मग ते चुकते करण्यासाठी वीटभट्टीवर राबायचे; पनवेल, वडखळसारख्या ठिकाणी पडेल ती मोलमजुरी करावयाची हा इथला शिरस्ता. अलिकडच्या काही वर्षांत शेतीचे प्रमाणही कमी होत चालले आहे. पावसाच्या पाण्यात रताळी, काकडी, शिराळी अशा भाज्या पिकवितात. जंगलावरचे अवलंबित्व लाकूडफाटय़ापुरते मर्यादित, इतर गौण वनोपज इथे कमीच. जंगल वाचवायला पाहिजे हे कळत असले; तरी एकूण जंगलाबाबत आपुलकी फारशी उरलेली नाही, हे गप्पांअंती ध्यानात येते. प्रधानवाडी जंगलातून जळण व अधूनमधून - विशेषत: पावसाळ्यात - इतर भाजीपाला घेत असते; खेरीज, वैयक्तिक दावे दाखल केल्यापासून ‘फारेष्ट’वाल्यांचा फारसा त्रासही नाही; तेव्हा प्रधानवाडीने सामूहिक हक्कांचे दावे केले नाहीत.
दवणसर गावात मजुरीला बाहेर जाण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे गावात जाताच बरीच मंडळी गोळा झाली. गावाजवळच्या जंगलाचा वापर प्रामुख्याने जळणासाठी केला जातो. इतर भाज्या-फळे व कारवीसाठी दूरवरच्या जंगलावर हे गाव अवलंबून आहे. सामूहिक वन हक्कांचे दावे करता येतात, याविषयी हे गाव अनभिज्ञ होते. माझ्यासोबत आलेल्या ‘अंकुर’मधल्या नीराताई म्हणाल्या, ‘वन हक्क कायद्याविषयी माहिती देण्यासाठी शिबिरे घेतली, पुस्तिका वाटल्या, तेव्हा सामूहिक हक्कांच्या तरतुदीविषयी माहिती दिली होती.’ पण, मंडळी विसरलेली दिसतात!

एकटय़ा गावाला संपूर्ण जंगलावर हक्क सांगता येत नाही. इथे सामूहिक दावा करण्यापूर्वी त्याच जंगलावर विसंबून असलेल्या इतर समूह-गावांशी सल्लामसलत करणे कायद्याने अपेक्षित आहे.

सामूहिक हक्कांचे दावे केलेले नाहीत किंवा त्याविषयी माहीतही नाही, असे पेण तालुक्यामध्ये हे दोन-तीन अनुभव आल्यावर ‘सामूहिक वनस्रोताच्या संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’च्या अधिकाराविषयी प्रश्न करण्याचे धारिष्टय़ माझ्यात उरले नव्हते. तरीदेखील, अवसान आणून दवणसरमध्ये विचारलेच, ‘जंगल वाचवायचे-वाढवायचे तर काय करावे लागेल?’ तेव्हा उत्तर मिळाले, ‘जमिनीलगतची वाढ काढून टाकायची म्हणजे मोठी झाडे वाढतील.’ पण, फक्त मोठी झाडे म्हणजेच जंगल का? पर्यावरणशास्त्रानुसार जंगल म्हणजे वेगवेगळ्या वयाच्या वैविध्यपूर्ण वनस्पती, त्याआधारे विकसित झालेले विविध अधिवास, परिसंस्था आणि त्यातून बहरलेली संपन्न वन्यजीवसृष्टी. केवळ मोठी झाडे राखून अशी जैव विविधता जपणे शक्य होईल?

जंगल वाचवायला हवे; तरच आपली जळणाची गरज भागेल, हे वावेकरवाडीतील बायांना नक्की ठाऊक आहे. पण ते प्रत्यक्षात उतरविणे अडचणीचे वाटते.

सामूहिक दावे करण्याची प्रक्रिया वैयक्तिक दाव्यांच्या प्रक्रियेपेक्षा फार वेगळी नाही. मात्र, तिचा पहिला टप्पा थोडा कठीण आहे. वैयक्तिक दाव्यांमध्ये प्रत्येकास आपण कसतो ती नेमकी जमीन ठाऊक असते. सामूहिक वापराच्या वनाच्या सीमारेषा नेहमीच स्पष्ट ठाऊक असतील, याची शक्यता कमी आहे. सामूहिक दावा करताना या सीमारेषा पहिल्याच टप्प्यात निश्चित करून घ्यावयाच्या असतात. अनेक वेळा एकाच ठिकाणच्या जंगलांवर दोन किंवा त्याहून अधिक पाडे-गावे अवंलबून असल्याचे आढळते. अशा ठिकाणी एकटय़ा गावाला संपूर्ण जंगलावर हक्क सांगता येत नाही. इथे सामूहिक दावा करण्यापूर्वी त्याच जंगलावर विसंबून असलेल्या इतर समूह-गावांशी सल्लामसलत करणे कायद्याने अपेक्षित आहे. ‘कल्पवृक्ष’ किंवा ओरिसातील ‘वसुंधरा’ या संस्थांकडे असलेल्या माहितीनुसार, इतर राज्यांतील काही ठिकाणी अशा प्रकारे दोन-तीन गावांनी एकत्र येऊन समंजसपणे वा क्वचित वादविवादानंतर आपल्या सीमारेषा नक्की करून एकाच जंगलावर सामूहिक दावे केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ही बाब अगदीच अशक्य नाही; परंतु, प्रधानवाडी किंवा दवणसरसारख्या गावांच्या बाबतीत एक अडचण लक्षात आली. या दोन्ही गावांतील लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गावांचे गावकीचे म्हणता येईल असे प्रत्येकी एक जंगल गावालगत आहे. मात्र, ही जंगले आज दुरवस्थेत आहेत. गावाची केवळ जळणाची गरज ही जंगले जेमतेम भागवितात. गावालगतच्या जंगलाची राखण करण्यासाठी प्रधानवाडी वा दवणसरचे ग्रामस्थ फारसे प्रयत्न करीत नाहीत; मात्र इतर गावांतील लोकांनी या जंगलांतून जळण नेऊ नये, अशी ताकीद ते वेळोवेळी देतात. इतर वनोपज किंवा पारंपरिक पद्धतीची घरे बांधण्यासाठी लागणारी कारवी या जंगलांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यासाठी गावकऱ्यांना दूरवर इतर जंगलांमध्ये जावे लागते. या जंगलाचा त्या आसपासच्या इतरही अनेक गाव-पाडय़ांमधून राहणारे लोक वापर करत असतात. त्या गाव-पाडय़ांशी सल्लामसलत, चर्चा करण्यासारखे वातावरण या परिसरात अद्याप दिसत नाही किंवा एखादी स्वयंसेवी संस्थाही या दिशेने प्रयत्नशील असल्याचे आढळत नाही. दूर असलेल्या जंगलांमध्ये हे लोक अलीकडेच जाऊ लागले आहेत. ते त्यांचे पारंपरिक क्षेत्र नव्हे; त्यामुळे अशा जंगलात सीमारेषा निश्चित करणे, त्यावर अवलंबून - इतरांशी चर्चा करून मध्यममार्ग काढणे किंवा दूर असलेल्या जंगलाची राखण करणे त्यांना शक्य होईल काय, असा प्रश्न पडतो. तसेच, वैयक्तिक दाव्यांतर्गत मिळणाऱ्या जमिनीचा वापर आणि व्यवस्थापन - जरी ते शेती किंवा राहत्या घरापुरते कायद्याला अपेक्षित असले तरीही - व्यक्तिगत पातळीवर होणार असते; सामूहिक वापरासाठी मिळणारी जमीन मात्र संपूर्ण समूहाची असते. तिच्या वापराचे नियम, व्यवस्थापनाचे निर्णय सामूहिक पातळीवर ठरणार असतात. सामूहिक जंगलाचे फायदे आणि त्याचबरोबर जबाबदारीही वाटून मिळणार असते. त्यामुळे, आधी स्वत:पुरते, स्वत:च्या कुटुंबापुरते पदरात पाडून घ्यावे; समूहाचा विचार नंतर करावा, असा वैयक्तिक स्वार्थ स्वाभाविकच या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेदरम्यान आढळून येत आहे. अर्थात, वैयक्तिक दावे मागे ठेवून सामूहिक दाव्यांना प्राधान्य देणारी मेंढा-लेखा सारखी गावे देशात आहेत; मात्र त्यांची संख्या कमी आहे.
आणखी एक बाब म्हणजे, जंगल वाचवायला हवे; तरच आपली जळणाची गरज भागेल, हे वावेकरवाडीतील बायांना नक्की ठाऊक आहे. पण ते प्रत्यक्षात उतरविणे अडचणीचे वाटते. वडखळ ग्रामपंचायतीत दहा हजाराची लोकसंख्या आहे, त्यातील अवघी दोन हजार आदिवासींची. तेव्हा ‘‘आम्ही राखायचे म्हटले तरी इतर लोक ऐकतात व्हयं?’’ असा त्यांचा प्रश्न. तसेच गावातील बिगर-आदिवासी लोकही विनामूल्य मिळते म्हणून जळण त्याच जंगलांतून घेतात. ‘अंकुर’च्या वैशाली पाटील सांगतात, ‘‘रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आदिवासी आणि बिगर-आदिवासी यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण हे सामूहिक वन हक्कांच्या अमलबजावणीसाठी अडचणीचे ठरत आहे.’’ खेरीज, सरकारी पातळीवरूनही सामूहिक वन हक्कांच्या अमलबजावणीसाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. जे प्रयत्न झाले ते प्रामुख्याने कलम (३)२ अर्थात वनजमिनींवर उभारायच्या नागरी सुविधांच्या दिशेने झाले. (कायद्याविषयीच्या अधिक माहितीसाठी लोकप्रभा, १८ मार्च २०११ च्या अंकातील ‘हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण’ हा लेख पहा.) मे २००८ मध्ये रायगड जिल्हा परिषद, पंचायत विभागाने सामूहिक हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जारी केलेल्या पत्रास वन हक्क कायद्याच्या कलम (३)२ अंतर्गत करता येतील अशा ठरावांचा नमुना जोडला आहे. त्यामध्ये फक्त नागरी सुविधांविषयक ठराव आहेत. कलम (३)१ चा आणि पर्यायाने नैसर्गिक संसाधनांच्या ‘संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’चा उल्लेखही नाही.

सामूहिक वन हक्क दावा
रायगड जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिलेला एकमेव सामूहिक वन हक्क दावा : श्रीवर्धन तालुक्यातील आदिवासीवाडी, मूळ वेळास येथील समाजाने केलेल्या सामूहिक दाव्यामध्ये डिंक, मध, करवंद, काजू, जळण आणि वनोपज गोळा करण्याचे हक्क मागितले. १२ हजार चौरस मीटर वनजमिनीवर या दाव्याला मान्यता देण्यात आली.

अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाटील यांच्या म्हणण्याला पुष्टी दिली. वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हास्तरीय समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते. ग्रामसभेने पडताळणी करून मंजुरी दिलेले दावे पुढे उपविभागीय समितीकडे जातात. उपविभागीय समिती त्या दाव्यांची फेरतपासणी करून त्यांची शिफारस किंवा असल्यास त्रुटी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविते. दोन टप्पे पूर्ण करून आलेल्या दाव्यांवर जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेते. रायगड जिल्ह्यातून जिल्हास्तरीय समितीने एकूण चार हजार ३२६ दाव्यांना मान्यता दिली (सरकारी आकडेवारीसाठी चौकट पहा) आणि त्यामध्ये फक्त एक सामूहिक दावा होता (चौकट क्र. १ पहा). याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘जिल्हास्तरावर आलेल्या सामूहिक दाव्यांमध्ये एक दावा वगळता इतर सर्व दावे हे नागरी सुविधांची मागणी करणारे होते. कायद्यानुसार नागरी सुविधांच्या मागण्या या संबंधित विभागांनी थेट वनविभागाकडे करावयाच्या असून त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार विभागीय वनाधिकाऱ्यास आहेत. त्यामुळे साहजिकच, असे दावे फेटाळले गेले. नागरी सुविधांविषयीचे दावे संबंधित विभागांनी करावयाचे आहेत; तर पंचायत विभागाने सामूहिक हक्कांबाबत जारी केलेल्या पत्राने नेमके तेच दावे करण्यास प्रोत्साहन दिले, हे वास्तव सरकारी पातळीवर या कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी असलेली अनागोंदी अधोरेखित करते. याबाबत अलिबाग उपविभागीय स्तरीय कार्यालयाने नमूद केले की रायगड जिल्ह्यात ‘सामूहिक वन हक्कां’ची ‘नागरी सुविधां’शी गल्लत झाल्याने आजतागायत केवळ एका समूहाला सामूहिक वन हक्क देता आले.
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मिडीया फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)

Community Forests Resources 1

वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू होऊन दोन वर्षे होऊन गेली. मात्र आजही या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसर आहे. ‘वन हक्क कायद्या’ने आदिवासींचे वन जमिनींवरील हक्क मान्य करताना, यापूर्वी हे हक्क अमान्य केल्याने आदिवासी समूहांवर ‘ऐतिहासिक अन्याय’ झाल्याची कबुली दिली आहे. मात्र, या कायद्यांतर्गत हक्क मिळविणे ही केवळ पहिली पायरी असेल.. ते मिळविले की हक्क आणि जबाबदाऱ्या यांमध्ये समतोल साधणे अधिक आव्हानात्मक असणार आहे...




केंद्र सरकारने २००६ मध्ये अनुसूचित जमाती आणि जंगलावर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या इतर समूहांच्या जंगलांवरील हक्कांना मान्यता देणारा कायदा संमत केला. Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act) असे या कायद्याचे पूर्ण नाव; थोडक्यात ‘वन हक्क कायदा’. भारतात समूहांकडून स्थानिक नैसर्गिक स्रोतांचा होणारा वापर व संरक्षण-संवर्धनाला कायदेशीर चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न २००६ पूर्वीच्या काही कायद्यांमध्ये झालेला आढळतो (चौकट १ पाहा). परंतु त्यामध्ये निर्णयाचे अधिकार हे कायम वन विभाग अर्थात सरकारकडे राहिले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून वन विभागाचा वनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा ‘लाकूड केंद्रित’ होता. ही मानसिकता स्वातंत्र्योत्तर काळातही कायम राहिली. भारतीय घटनेनुसार जमीन ही राष्ट्राची संपत्ती मानली जाते. त्यामुळे जमिनीचा वापर कसा करावयाचा हे सरकारी धोरणानुसार ठरते. परिणामी, स्थानिक समूहांनी राखलेले जंगल, देवराया अचानकपणे प्रकल्पामध्ये किंवा राखीव जंगल क्षेत्रात गेल्याची अनेक उदाहरणे देशभरात आढळतात. ‘लोकसहभागाने जंगलांचे व्यवस्थापन’ ही संकल्पनाच सरकारला अमान्य होती, तिथे ‘वन हक्क कायद्या’ने आदिवासींचे वन जमिनींवरील - त्यामध्ये राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यांचाही समावेश आहे - हक्क मान्य करताना, यापूर्वी हे हक्क अमान्य केल्याने आदिवासी समूहांवर ‘ऐतिहासिक अन्याय’ झाल्याची कबुली दिली आहे. ‘अन्याय झाला आहे’ हे मान्य केल्यावरच तो दूर करण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार करता येतो. त्यामुळे, कायद्यातील संरक्षण-संवर्धनाच्या तरतुदी ही लोकसहभागाने नैसर्गिक स्रोतांचे व्यवस्थापन करण्याची सुरुवात ठरू शकेल.
जंगल परिसंस्थेवर ज्यांची केवळ जीवनशैलीच नव्हे तर अस्तित्व अवलंबून आहे, अशा आदिवासी समूहांना उपजीविका व खाद्यसुरक्षितता मिळवून देता येईल, असा दावा हा कायदा करतो; त्याचबरोबर हक्कांसोबत येणारी जंगल संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी पेलण्यात स्थानिक समूहांचा सहभाग असावा, असे सुचवितो. ‘वन हक्क कायदा’ आदिवासी समूहांना वैयक्तिक आणि सामूहिक (चौकट २ पाहा) असे दोन प्रकारचे हक्क देतो. त्यातील ‘सामूहिक वन हक्कां’मधील एक उपकलम स्थानिक समाजाला त्यांच्या पारंपरिक वापरातील सामूहिक वनस्रोताचे ‘संरक्षण, पुनरुज्जीवन वा संवर्धन वा व्यवस्थापन करण्याचा’ हक्क देते. या हक्काचा उपभोग घेणाऱ्यांवरील विविध जबाबदाऱ्या कायद्याच्या कलम ५ मध्ये दिल्या आहेत. त्यामध्ये जंगल, वन्य जीव, जैवविविधतेचे संरक्षण, जलस्रोत, त्यांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या परिसंस्था, पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील असलेली इतर ठिकाणे यांचे संरक्षण करणे व आदिवासी समूहांचे अधिवास घातक प्रक्रियांपासून अबाधित राखणे यांचा समावेश आहे. अंमलबजावणीकरिता स्थानिक पातळीवर आवश्यक संरचना नियम ४ ड मध्ये सुचविली आहे; त्यानुसार समूहाने आपल्यातील मंडळींमधून समित्या स्थापन करून आपली संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी सांभाळावयाची आहे.
या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी होते, तीत स्वयंसेवी संस्थांचा काय हातभार लागतो, या प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी, समस्या आहेत, हक्कांबरोबर येणारी जबाबदारी पेलण्याची सगळ्याच समूहांची तयारी आहे काय व त्यासाठी ते सक्षम आहेत काय, यांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखिकेने या अभ्यासातून केला आहे. हा अभ्यास करताना पाश्र्वभूमी समजून घेण्यासाठी सरकारी आकडेवारी, विविध संस्थांनी प्रसिद्ध केलेले अहवाल, आदिवासींच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या मंडळीची मते व निरीक्षणे लक्षात घेतली आहेत; तर प्रात्यक्षिक अभ्यासासाठी रायगड जिल्हा निवडला आहे; तेथील परिस्थितीविषयी पुढे येईलच. पण त्याआधी, देशभरात या कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान सामान्यपणे कोणत्या समस्या येत आहेत, ते पाहू.

स्थानिक समाज त्यांच्या अवतीभवती असलेल्या, ज्यावर त्यांची पारंपरिक जीवनशैली आधारित आहे, अशा नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण-संवर्धन करत असल्यास किंवा करू इच्छित असल्यास उपयुक्त ठरतील अशा कायदेशीर तरतुदी आणि सरकारी योजना.
------------------------------------------------------------------------------------
कायदा/योजना
भारतीय वन कायदा, १९२७.
तरतूद
स्थानिक समाजाने मागणी व या कायद्यातील अटींची पूर्तता केल्यास ‘राखीव’ जंगलाचे रूपांतर ‘गावकी’च्या जंगलात करता येते. गावकीच्या जंगलाच्या व्यवस्थापनाचे हक्क स्थानिक समाजाला हा कायदा देतो.

कायदा/योजना
वन्यजीव संरक्षण (सुधारित) कायदा, १९७२; २००३ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार.
तरतूद
संरक्षित क्षेत्रांचे (अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने) दोन नवीन प्रकार - १. समाजाचे राखीव क्षेत्र व २. संवर्धनाकरिता राखीव क्षेत्र. पैकी पहिल्या प्रकारचे क्षेत्र हे खासगी मालकीच्या किंवा समाजाच्या मालकीच्या जमिनींवर तर दुसऱ्या प्रकारचे क्षेत्र स्थानिक लोकांच्या सहयोगाने सरकारी जमिनींवर घोषित करता येते. परंतु ‘समाजाच्या मालकीच्या जमिनीं’ची व्याख्या कायद्याने स्पष्ट केलेली नाही.

कायदा/योजना
पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६.
तरतूद
परिसंस्था आणि लॅण्डस्केप्स ‘पर्यावरणशास्त्रीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करता येतात. या क्षेत्रांमध्ये काही ठराविक व्यावसायिक, औद्योगिक बदलांवर नियंत्रण ठेवता येते.

कायदा/योजना
पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रांत विस्तारित) कायदा, १९९६.
तरतूद
सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून व्यवस्थापनाचे हक्क गावपातळीवर - पंचायत, ग्राम सभांकडे. गौण वनोपजांची मालकी आणि त्या संदर्भातील निर्णयाचे हक्क स्थानिक पातळीवर. विकासाशी संबधित अनेक बाबींमध्ये स्थानिकांशी चर्चा आवश्यक.

कायदा/योजना
जैवविविधता कायदा, २००२.
तरतूद
स्थानिक जैवविविधतेची नोंद ठेवणे, संरक्षण, व्यवस्थापन करण्यासाठी गावपातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची निर्मिती. कोणत्याही जैव विविधतेचा वापर करण्यापूर्वी राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील समितीने गावपातळीवरील समितीचे मत लक्षात घेणे आवश्यक. ‘जैवविविधता वारसा क्षेत्र’ घोषित करण्याची मुभा.

कायदा/योजना
वन्यजीव संरक्षण (सुधारित) कायदा, २००६.
तरतूद
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना, व्याघ्र प्रकल्पांची निर्मिती व त्याद्वारे स्थानिकांना वन्य जीव व्यवस्थापनात सहभागी करून घेणे.

कायदा/योजना
राष्ट्रीय वन धोरण, १९८८.
तरतूद
जंगलांचे संवर्धन व व्यवस्थापन, वनरोपण आणि लोकांचे सरकारी जंगले व त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनांवरील अधिकार यांवर हे धोरण भाष्य करते.

कायदा/योजना
राष्ट्रीय वन्य जीव कृती आराखडा, २००२-२०१६.
तरतूद
संरक्षित क्षेत्रे व त्या भोवतालच्या परिसराचे व्यवस्थापन, वन्य जीव संवर्धनात स्थानिकांचा सहभाग, संरक्षित क्षेत्रांत ‘इको-टुरिझम’ला चालना देणे, वन्य जीवांच्या बेकायदा व्यापारावर नियंत्रण.

-------------------------------------------------------------------------------------

वैयक्तिक दाव्यांवर भर
‘वन हक्क कायद्या’च्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर सुरुवातीपासूनच लक्ष ठेवून असलेल्या ‘कल्पवृक्ष’ संस्थेने केलेल्या नोंदी सांगतात, ‘या कायद्याची अंमलबजावणी करताना संपूर्ण कायद्याचा हेतू लक्षात घेण्याऐवजी केवळ काही ठराविक तरतुदींवर जोर दिला जात आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीचा भर हा वन जमिनींवर वैयक्तिक हक्क मिळविण्यावर आहे. त्या तुलनेत सामूहिक हक्क दुर्लक्षित राहिले आहेत. यामागचे मुख्य कारण अनेक वर्षे जंगलस्रोतांवर असलेला मालकी हक्क स्थानिकांसह वाटून घेण्याची तयारी नसलेला वन विभाग आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे आहे.’
मात्र त्याच वेळी, दावे करताना आदिवासी समूहांनी व त्यांना मदत करणाऱ्या बहुतांशी स्वयंसेवी संस्थांनीही वैयक्तिक दाव्यांना प्राधान्य दिले आहे, ही वस्तुस्थिती इथे लक्षात घ्यायला हवी. आदिवासी विकास मंत्रालयाची या संदर्भातील आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. ३१ जानेवारी २०११ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकूण तीन लाख ३९ हजार ६८९ दावे करण्यात आले. त्यातील तीन लाख ३५ हजार ७०१ वैयक्तिक दावे तर केवळ तीन हजार ९८८ सामूहिक दावे आहेत. त्यापैकी एक लाख चार हजार ७६७ दावे मंजूर करण्यात आले; पण त्यात केवळ ४२३ दावे सामूहिक वन हक्कांचे आहेत. इथे वानगीदाखल महाराष्ट्राची आकडेवारी दिली आहे; परंतु ती प्रातिनिधिक समजण्यास हरकत नाही. इतरही राज्यांमधून अशीच परिस्थिती आहे.

वन हक्क कायदा आणून व हक्कांचे सरसकट वाटप करून निसर्गस्रोतांचे संवर्धन शक्य होणार नाही; तर त्यासाठी स्थानिक समूहांमध्ये पर्यावरणसाक्षरता आणावयास हवी. त्यांच्याकडे असलेल्या नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानाला उजाळा द्यायला हवा.

संरक्षण-संवर्धन की केवळ सुविधा?
संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी मागणारे दावे म्हणजे कलम ३(१) अंतर्गत केलेले व केवळ सुविधा मिळविण्यासाठी कलम ३(२)अंतर्गत केलेले दावे याविषयी सरकारी आकडेवारी भाष्य करीत नाही. नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षण-संवर्धनाचा प्रश्न येतो तेव्हा कलम ३ (१) अंतर्गत केलेले दावे हे कलम ३ (२) अंतर्गत केलेल्या दाव्यांहून महत्वाचे ठरतात. कारण दुसरे उपकलम केवळ समूहांच्या सुविधेसाठी वन जमिनींवर करावयाच्या बांधकामांविषयी आहे. खेरीज ‘कलम ३(१) झ’ (चौकट पाहा) अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. परंतु या कायद्यावर काम करणाऱ्या विविध संस्था, कार्यकर्त्यांशी बातचीत केली असता त्यांनी मांडलेली निरीक्षणे सांगतात, कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली तेव्हापासूनच हे उपकलम दुर्लक्षित राहिले आहे. केंद्र सरकारने दाव्यांच्या अर्जाचा नमुना तयार केला त्यामध्ये नेमके हे उपकलम वगळण्यात आले होते.

दावे दाखल करण्यासाठी अर्ज हवेत!
केंद्र सरकारने दाव्यांचे अर्ज प्रसिद्ध केले तरीदेखील बहुतांशी समूहांना हे अर्ज सरकारी कार्यालयांतून उपलब्ध झालेच नाहीत. तेव्हा, कार्यकर्ते व स्वयंसेवी संस्थांनी हे अर्ज समूहांना उपलब्ध करून दिले. पण ज्या परिसरात स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे पसरलेले नाही अशा भागातील आदिवासींना ‘वन हक्क कायदा’ झालेला आहे, याविषयी ठाऊक आहे का.. याचा शोध घ्यायला हवा. ‘कल्पवृक्ष’-कडील माहितीनुसार, गुजरातमधील वडोदरा जिल्ह्यात एक उदाहरण समोर आले. जिल्ह्याच्या ज्या भागात स्वयंसेवी संस्था आहे तेथील समूहांनी या कायद्याअंतर्गत दावे केलेले आहेत. मात्र ज्या भागात कार्यकर्त्यांची नियमित ये-जा नाही अशा एका भागात, मुंडामोर नावाचे गाव आहे. या गावाने आपले गावकीचे जंगल जवळजवळ गेली दोन दशके राखले आहे. मात्र ‘वन हक्क कायद्या’ विषयीच्या माहितीअभावी या गावाने कोणतेही दावे दाखल केलेले नव्हते. मुंडामोरसारखी गावे देशभरात ठिकठिकाणी - विशेषत: दुर्गम भागात अधिक - असू शकतील.
..पण जबाबदारी पेलण्यास तुम्ही सक्षम आहात काय?
कायद्याची अंमलबजावणी जशी पुढे सरकेल तसे हक्क तर मिळतील; परंतु ते मिळाल्यावर आपापल्या ताब्यातील नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पेलण्यास समूह सक्षम आहेत का, हा मोठा प्रश्न आहे.
हा कायदा राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यांमध्येही लागू आहे. कागदोपत्री ही संरक्षित क्षेत्रे केवळ वन्य जीवांसाठी राखीव आहेत, असे म्हटले असले तरी बहुतांशी संरक्षित क्षेत्रांमध्ये आजही गावे-पाडे आहेत. त्यांना आजवर कायद्याने ‘अतिक्रमणे’ म्हटले आहे. त्यातून राहणाऱ्या समूहांना पारंपरिक जीवनशैलीत आवश्यक वस्तूही जंगलातून घेण्याचा अधिकार नसल्याने वन विभागाने त्यांना गुन्हेगार ठरविले आहे.
------------------------------------------------------------------------------------

कायदा काय सांगतो?
वन हक्क कायद्यातील तिसरे कलम सामूहिक वन हक्कांविषयी भाष्य करते.
कलम ३(१) जंगलस्रोतांच्या वापराविषयी आहे; तर कलम ३ (२) आदिवासींना देता येणाऱ्या सुविधांविषयी आहे.
कलम ३ (१)
क - वन जमीन ग्रहित करून, त्यावर वैयक्तिक किंवा समूहाने राहण्याचा किंवा शेती करण्याचा अधिकार;
ख - सामूहिक हक्क जसे - निस्तार हक्क, जमीनदारी, संस्थानिकांनी किंवा तत्सम राज्यकर्त्यांनी दिलेले हक्क;
ग - पारंपरिक सीमारेषेनुसार किंवा गावाच्या सीमेजवळील जंगलांतून गौण वनोपजांची मालकी व ते गोळा करण्याचे, वापरण्याचे आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्याचे हक्क;
घ - गुरे चारण्याचे, तसेच मासेमारी व जलस्रोतांचा वापर करण्याचे हक्क;
ड - आदिम जनजाती समूह आणि कृषिपूर्व समूहांना अधिवासाचे हक्क;
च - राज्यांमध्ये वादग्रस्त जमिनींवरील किंवा वादग्रस्त दावे असल्यास त्या ठिकाणी हक्क;
छ - वन जमिनींवर स्थानिक व्यवस्थापन किंवा राज्य सरकारने दिलेल्या पट्टा किंवा लीझेस् किंवा अनुदानांवरील हक्क;
ज - वन जमिनींवरील सर्व गावांना प्रस्थापित आणि रूपांतरित करण्याचे हक्क, जुन्या वसाहती, सर्वेक्षण न झालेली गावे आणि वनांमधील इतर गावे ज्यांचे रेकॉर्ड आहे अथवा नाही, तसेच ज्यांची महसूल गाव म्हणून नोंदणी झाली आहे अथवा नाही;
झ - दाव्यांतर्गत मिळालेल्या सामूहिक वनस्रोताच्या शाश्वत वापरासाठी ‘संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’चा अधिकार;
य - राज्याने किंवा जिल्हास्तरीय किंवा विभागीय प्राधिकरणांनी तसेच पारंपरिक नियमांतर्गत दिलेले हक्क;
ट - जैवविविधतेचा वापर करण्याचा हक्क, समूहाचा बौद्धिक संपदा व पारंपरिक ज्ञानावरील हक्क;
ठ - समूहांकडून वापरला जाणारा इतर कोणताही अधिकार जो वरील उपकलमांमध्ये नोंदविलेला नाही; मात्र त्यामध्ये परंपरागत आलेला शिकारीचा किंवा वन्य प्राण्याला जायबंदी करण्याचा किंवा त्याचा कोणताही अवयव काढून घेण्याचा हक्क समाविष्ट नाही;
ड - वन जमिनीवरून बेकायदा हुसकावून लावलेल्या किंवा विस्थापित केलेल्या समूहांना
‘इन-सिटू’ पुनर्वसनाचा अधिकार, मात्र त्यास १३ डिसेंबर २००५ या तारखेची मर्यादा.
कलम ३ (२)
समूहांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यासाठी वन जमिनीचे वनेतर वापराकरिता अटीसापेक्ष रुपांतर करता येईल. या सुविधा पुढीलप्रमाणे:-
क - शाळा;
ख - दवाखाना किंवा इस्पितळ;
ग - अंगणवाडय़ा;
घ - योग्य किमतीत वस्तू विकणारी दुकाने;
ङ - विजेच्या किंवा टेलिकम्युनिकेशनकरिता आवश्यक तारा;
च - टाक्या आणि इतर लहानसहान जल स्रोत;
छ - पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि पाण्याच्या पाइपलाइन्स;
ज - पाणी किंवा पावसाचे पाणी साठविण्याच्या रचना;
झ - लहान सिंचन कालवे;
ञ - अपारंपरिक ऊर्जास्रोत;
ट - व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र;
ठ - रस्ते
ड - सामुदायिक केंद्रे.
-------------------------------------------------------------------------------------

गेली कित्येक वर्षे चोरटय़ासारखे संरक्षित क्षेत्रांमधून वावरावे लागल्याने यातील बहुतांशी समूहांना भोवतालच्या जंगलांविषयी आत्मीयता उरलेली नाही. ही जंगले वन विभागाची आहेत. त्यातील साधनसंपत्ती वन विभागाची माणसे येऊन केव्हाही घेऊन जातात; त्यापेक्षा शक्य तेवढे आपणच ओरबाडून घ्यावे, अशी त्यांची मानसिकता झालेली आहे. दरम्यानच्या काळात, त्यांची पारंपरिक जीवनशैलीही मोठय़ा प्रमाणावर बदलल्याने निसर्गस्रोतांचा शाश्वत वापर करण्याची त्यांची तंत्रेही विस्मृतीत जाऊ लागली आहेत. खेरीज, संरक्षित क्षेत्रांसमोर वन्य प्राण्यांची बेकायदा शिकार, त्यांच्या अवयवांची तस्करी ही आव्हानेदेखील आहेत. हे गुन्हे संघटित टोळ्या करतात. त्यांना विरोध करण्याची, रोखण्याची क्षमता स्थानिक समूहांमध्ये आहे का? स्थानिक समूहांना अशा प्रकारच्या कामाचा अनुभव नाही. काही ठिकाणी तस्करांच्या, लाकूड माफियांच्या दबावामुळे स्थानिक लोक आणि लालसेपोटी वनाधिकारीही त्यांना सामील असल्याचे आढळून आले आहे. अशा परिस्थितीत जंगलांवर केवळ हक्क मिळविणे पुरेसे ठरेल काय?
संरक्षित क्षेत्रांव्यतिरिक्त ज्या वन जमिनी आहेत, अशा काही ठिकाणी स्थानिक पुढाकाराने संवर्धन झाले आहे. अनेक ठिकाणी दोन-तीन गावांनी एकत्र येऊन आपले जंगल राखले आहे. अशा ठिकाणी गावे संघटित असल्याचा फायदा त्यांना मिळतो. या गावांकडून संरक्षित क्षेत्रांतील गावांना संरक्षण-संवर्धनाचे धडे देता येतील का, याचा विचार व्हायला हवा.
‘वन हक्क कायदा’ आणून व हक्कांचे सरसकट वाटप करून निसर्गस्रोतांचे संवर्धन शक्य होणार नाही; तर त्यासाठी स्थानिक समूहांमध्ये पर्यावरणसाक्षरता आणावयास हवी. त्यांच्याकडे असलेल्या नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानाला उजाळा द्यायला हवा. हक्क मिळविणे ही केवळ पहिली पायरी असेल; ते मिळाल्यावर स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व वन्य जीव तज्ज्ञ, वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग आदी विविध घटकांमध्ये समन्वय साधून संवर्धनाकडे वाटचाल करणे अधिक आव्हानात्मक असणार आहे.
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मिडीया फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)