संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे अस्तित्व टिकेल का?

महानगराजवळ असलेली संरक्षित क्षेत्र जगभरात ठिकठिकाणी आहेत. त्यातील काही आपल्या देशातही आहेत. पैकी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे संरक्षित क्षेत्र आपल्या राज्यात दाट लोकवस्तीच्या मुंबई शहरात आहे. मात्र, मुंबईची फुफ्फुसे वगैरे शाब्दिक टेंभा मिरवण्यापलीकडे आपल्याला त्याचे महत्त्व कळलेले नाही. केवळ कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायव्यवस्थेमुळे महानगराच्या मध्यात असलेले हे संरक्षित क्षेत्र टिकून राहिले आहे, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरू नये. एरवी या जमिनीवर कायमच अनेकांचा डोळा राहिला आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून, उद्यानालगत असलेल्या वन्य अधिवासातून विविध रेषीय प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या बोरिवली ठाणे जोड मार्गासाठी दुपदरी बोगदा, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मुलुंड गोरेगाव जोड मार्गासाठी ९ किमीचा बोगदा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून प्रस्तावित आहे. उद्यानाबाहेरून मात्र तुंगारेश्वर आणि उद्यानाला जोडणाऱ्या वन्य अधिवासातून मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण, घोडबंदर रस्त्याचे रुंदीकरण, मुंबई दिल्ली मालवाहतूक मार्ग प्रस्तावित आहे. हे प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांत आहेत.

मुंबई शहर, उपनगरे आणि अवतीभवतीच्या भागांना जोडण्यासाठी हे प्रकल्प असल्याचे सांगितले जात आहे. वास्तविक हे भाग एकमेकांशी एकापेक्षा अधिक प्रकारे जोडलेले आहेत. तरीदेखील प्रवासाचा वेळ वाचवण्याठी, व्यापाराला गती देण्यासाठी हे प्रकल्प आवश्यकच आहेत, असे त्यांचे समर्थन केले जात आहे. त्याही पुढे जाऊन प्रकल्प समर्थकांनी - त्यात काही वनाधिकारीही आले - एखाद्या प्रकल्पामुळे नष्ट होईल इतके वन्यजीवन नाजूक नसते, असाही युक्तीवाद मांडला आहे.

प्रकल्पाच्या पर्यावरणावर पडणाऱ्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी पर्यावरण संरक्षण कायद्यामध्ये पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचनेची तरतूद आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून प्रस्तावित प्रकल्पांनाही EIA अधिसूचना लागू होते. खेरीज, संरक्षित क्षेत्र असल्यामुळे पर्यावरणीय मंजुरीसह वन्यजीव मंजुरीही घेणे गरजेचे आहे. किंबहुना, तसे असायला हवे. मात्र येनकेन पळवाटा काढून यातील काही प्रकल्पांना तरी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनातून सूट देण्यात आली आहे.

प्रत्येक प्रकल्पाचा स्वतंत्रपणे विचार केला असता त्यासाठी लागणारी जागा, त्याच्या उभारणीच्या वेळी होणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रदूषण सुमारे १०० चौ. किमी क्षेत्रावरील वन्य अधिवासासाठी अनेकांना फारसे गंभीर वाटणार नाही. मात्र, पाचसहा प्रकल्पांपैकी प्रत्येक प्रकल्प थोडी थोडी जागा घेणार, प्रत्येकाच्या बांधकामावेळी थोडेफार प्रदूषण होणार. हे रेषीय प्रकल्प जे बहुतेक रस्ते, महामार्ग आहेत ते कार्यान्वित झाल्यावर त्यातील प्रत्येकावरून धूर ओकणारी, रोंरावत जाणारी वाहने दररोज, काही शेकड्यांच्या संख्येने जाणार आणि या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम अवघ्या १०० चौ. किमी क्षेत्रावरील वन्य अधिवासावर होणार. तसेच, दाट लोकवस्तीने वेढलेले हे राष्ट्रीय उद्यान परिसंस्था सेवा पुरवते. आर्थिक परिमाणातच सांगायचे झाले तर त्या सेवा मिळवण्यासाठी काही लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. तरीदेखील, त्या सेवा नैसर्गिक परिसंस्थेतून विनामूल्य मिळतात तेवढ्या परिणामकारकरित्या कृत्रिम उपायांद्वारे मिळवता येणार नाहीत, हे सर्व लक्षात घ्यायला हवे. तेव्हा, प्रस्तावित प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय प्रभावाचे एकत्रित मूल्यांकन करण्याच्या जाणकारांच्या सावधगिरीच्या सल्ल्याचे महत्त्व कळेल.

अशा प्रकारचे एकत्रित मूल्यांकन आणि संबंधित क्षेत्र अथवा प्रदेशाची वहन क्षमता (carrying capacity) लक्षात घेऊन प्रकल्पांना मंजुरी द्यावी किंवा नाकारावी, ही सूचना पर्यावरणशास्त्रातील तज्ञ, अभ्यासक गेली १५-१६ वर्षे मांडत आले आहेत. या सूचनेवर याही खेपेला गांभीर्याने अंमलबजावणी झाली नाही तर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे अस्तित्व येत्या काळात टिकेल का, असा प्रश्न पडावा अशी ही परिस्थिती आहे.

- महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्र, खंड ४ अंक ३, जुलै २०२३.