संरक्षित क्षेत्रातील पर्यटन

येत्या काळात संरक्षित क्षेत्रात संवेदनशील पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळ्यांवर मार्गदर्शक सूचना, नियमावली, कृती आराखडे इ. तयार केले जात आहेत. संरक्षित क्षेत्रातील पर्यटनाच्या समर्थनार्थ मांडले जाणारे काही मुद्दे असे आहेत -  वन्य अधिवासांचा ऱ्हास टाळून उपजीविकेच्या संधी निर्माण करण्याची क्षमता पर्यटन व्यवसायात आहे, या पर्यटनामुळे स्थानिकांना रोजगाराचे नवे पर्याय उपलब्ध होतात, त्यांचे अन्यत्र स्थलांतर होण्याचे प्रमाण घटते, स्थानिक जनतेच्या आर्थिक, सामाजिक स्तरांत वाढ होते, स्थानिक उत्पादनांचा व्यवसाय करणे वा व्यवसाय असल्यास त्यात वाढ शक्य होते, आपल्या देशाप्रदेशातील नैसर्गिक वारसा प्रत्यक्ष पाहता येतो, त्यातून त्याविषयी जनजागरूकता, तो राखण्याबाबत संवेदनशीलता निर्माण करण्यास वाव मिळतो इ.

या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत अंकात संरक्षित क्षेत्रातील आणि वन्य अधिवासातील पर्यटनाविषयीचे वृत्तांकन लक्ष वेधून घेते. सातारा जिल्ह्यातील कास पठारावर दशकभरापूर्वी घातलेले कुंपण अखेर काढण्यात आले आहे. पठारावर होणारी चराई ही इथल्या जैवविविधतेला पोषक ठरत असल्याचा तज्ञांनी दिलेला निर्वाळा आणि १० वर्षांच्या अनुभवानंतर अखेर जिल्हा प्रशासन व वन विभागाने ही कार्यवाही केली. पठारावरील जैवविविधतेचा पर्यटकांच्या वावरामुळे ऱ्हास होऊ नये यासाठी पर्यटन काळात तात्पुरती जाळी बसवण्याचे जिल्हा प्रशासनाने ठरवले आहे. पर्यटनामुळे अधिवासाचा ऱ्हास होतो हे यातून सूचित होते.

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात पर्यटनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांबाबत आवश्यक नियम पाळले जात नसल्यामुळे त्यांच्या वापरावर वन विभागाने बंदी घातली आहे. हे वृत्त दिलासादायक आहे पण त्याचवेळी अशा असुरक्षित वाहनांमधून व्याघ्र अधिवासात पर्यटकांना फिरवले जाते ही बाबच मुळात चिंताजनक आहे. राज्यातील किंवा देशातील अन्य व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये पर्यटकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात आली आहे का? खुद्द पर्यटकांना याविषयी जाणीव आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करणारे हे वृत्त आहे.

ताडोबातील पर्यटनातून मिळणाऱ्या महसुलाच्या वापराचा मुद्दा राज्याच्या विधानसभेत मांडण्यात आला. किंबहुना, त्यामध्ये घोटाळा असल्याचे सभागृहात एका सदस्याने राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. पर्यटनातून व्याघ्र प्रकल्पाला मिळणाऱ्या पैशाचा प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी पुरेशा योग्य प्रकारे वापर केला जात नसावा, ही जाणीव अस्वस्थ करणारी आहे. मात्र, हा विषय मुद्रित माध्यमांमध्ये फारसा चर्चेत दिसत नसताना या बाबीची विधानसभेत दखल घेतली गेली. हे वृत्त प्रकाशित झाल्यामुळे या प्रकाराला थेट सरकारदरबारी वाचा फुटली हे महत्त्वाचे आहे.

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात बिबट्या सफारी सुरू करण्याचा वन विभागाचा मानस आहे. अशा सफारीमुळे स्थानिकांना अर्थार्जनाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. त्यातून बिबट्याविषयक समाजमनात गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेली नकारात्मकता कमी करण्यास मदत होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. परंतु, बिबट्या सफारीला सुरुवात होण्यापूर्वीच त्याबाबत जाहिराती करणाऱ्यांना समज देण्याची वेळ वन विभागावर यावी, ही घटना आपल्या समाजात वन्य अधिवासातील पर्यटनविषयक गांभीर्याचा अभाव दर्शवणारी आहे.

संरक्षित क्षेत्रातील पर्यटनाच्या समर्थनार्थ मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये तथ्य आहे की नाही, ही बाब अलाहिदा. संरक्षित क्षेत्र निर्मितीमागील मुख्य उद्देश हा वन्य जीवसृष्टीला मानवी व्यवहारांपासून संपूर्ण संरक्षण देण्याचा आहे. मात्र, प्रस्तुत अंकातील वृत्तांकनाचे नमुने पाहता जाणवलेली महत्त्वाची बाब म्हणजे संरक्षित क्षेत्रात पर्यटन असावे की असू नये हा मूलभूत प्रश्न माणसांनी स्वतःला सोयीस्कररित्या सोडवून टाकला आहे!

- महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्र, खंड ४, अंक १, क्र.  १२ (जानेवारी २०२३)