परस्परविरोध हीच मूळ समस्या

‘महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्रा’च्याप्रस्तुत अंकातील काही बातम्या वाचल्यावर वाटते आहे की सूक्ष्म कणांपासून ते अवकाशस्थ दृश्यअदृश्य घटकांचा वेध घेण्याची, प्रगत राष्ट्रांची बरोबरी करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम राखण्याची मनीषा बाळगणाऱ्या भारतीय मानसाला पर्यावरणशास्त्र समजत नाही किंवा कळते पण वळत नाही.
    समस्या जुनीच आहे; गिधाडांच्या संवर्धनाची. गिधाडांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी बंदिस्त प्रजनन केंद्रे निर्माण केल्याला जवळपास दोन दशके होतील. त्यासाठी केलेल्या आर्थिक, मनुष्यबळ आदी संसाधनांच्या गुंतवणुकीचे फायदे आता कुठे जेमतेम दिसू लागत आहेत. बंदिस्त प्रजनन केंद्रात जन्मलेल्या, वाढलेल्या गिधाडांचे वन्य अधिवासात पुनर्वसन करण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची चिन्हे गेल्या वर्षभरात दिसू लागली आहेत.

असे असतानाच बातमी येऊन धडकली आहे ती गिधाडांच्या अस्तित्त्वाला धोकादायक अशा नव्या पशुवैद्यक औषधांची. मुळात, गिधाडांची संख्या कमी होण्यामागे असलेल्या विविध कारणांमध्ये डायक्लोफेनॅक हा घटक असलेले पशुवैद्यक औषध हे एक महत्त्वाचे कारण असल्याचे दिसून आले होते. बंदिस्त प्रजनन केंद्रात गिधाडांचे प्रजनन घडवून आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले तेव्हापासूनच गिधाड संवर्धनाच्या या प्रयत्नांना खऱ्या अर्थाने यश येण्याकरता; म्हणजे बंदिवासात जन्मलेल्या, वाढलेल्या गिधाडांचे नैसर्गिक अधिवासात पुनर्वसन यशस्वी होण्याकरता निसर्गातील अन्नसाखळीतून डायक्लोफेनॅक काढून टाकण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची गरज पर्यावरण तज्ञ, अभ्यासक व जाणकार व्यक्त करत आले आहेत. डायक्लोफेनॅक काढून टाकायचे याचा अर्थ केवळ डायक्लोफेनॅक असा नव्हे; तर डायक्लोफेनॅक हे प्रातिनिधीक लक्षात घेऊन तत्सम कोणताही घटक पुन्हा अन्नसाखळीत येणार नाही याबाबत सावधानता बाळगणे असा अभिप्रेत आहे. मात्र, अन्य घटक सोडाच डायक्लोफेनॅकवर बंदी घालूनसुद्धा त्याचा बेकायदा वापर थांबवणे आपल्याला शक्य झाले नाही. त्यात आता अन्य तीनचार औषधांची भर पडली आहे.

आपल्या एकूणच वन्यजीव संवर्धनाची ही व्यथा आहे. आजघडीला देशाच्या विविध भागांमध्ये वन्यजीवांच्या त्या त्या भागात मोठ्या संख्येने असलेले प्रामुख्याने मोठे सस्तन प्राणी जसे की वाघ, बिबट्या, हत्ती, गवा इत्यादी जाती विरुद्ध माणूस अशी संघर्षाची परिस्थिती आहे.

राज्यात मनुष्यवस्तीजवळ आणि काही ठिकाणी तर मनुष्यवस्तीतही बिबट्यांचा वावर वाढताना दिसत आहे. तरीदेखील मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात असलेला, बिबट्यांना मानवलेला वन्य अधिवास अर्थात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे या ना त्या प्रकल्पामार्फत लचके तोडायचे आपले धोरण कायम आहे.

व्याघ्र प्रकल्प निर्माण करून त्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक करून वाघांची संख्या तर आपण वाढवली. मात्र, या वाढीव संख्येला सामावून घेणारे अधिवास टिकून राहायला हवेत, हे सोयीस्कररित्या विसरलो. परिणामी, देशातील विविध भागांमध्ये उरलेल्या व्याघ्र अधिवासांच्या भोवतालच्या प्रदेशांमध्ये माणूस-वाघ संघर्षाची तीव्रता सातत्याने वाढताना दिसते आहे.

ही परिस्थिती स्पष्ट दिसत असतानाही उरलेसुरले वन्य अधिवास टिकवून ठेवण्याऐवजी त्यातही वेगवेगळ्या पळवाटांचा वापर करून नवनवे विकास प्रकल्प आणण्याकडेच आपला कल आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचा कर आकारणीबाबतचा निर्णय ही अशीच एक पळवाट आहे.

म्हणूनच, एकतर आपल्याला पर्यावरणशास्त्र समजलेले नाही किंवा मग कळते आहे पण वळत नाही. दोहोंपैकी कोणतीही बाब खरी असली तरी तीआपल्याच मूळावर उठणार हे निश्चित.

- पूर्वप्रसिद्धी महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्र खंड २, अंक ४, ऑक्टोबर २०२१ (क्र. ७)