‘वन्यजीव’ नव्हे ‘व्याघ्र’ वृत्तांकन

आकर्षक फोटो आणि भडक मथळे असलेल्या बातम्या वाचकाचे लक्ष वेधून घेतात. वाघाविषयीच्या बातम्यांमध्ये या दोन्ही बाबींना भरपूर वाव असतो. म्हणूनच की काय मराठी वृत्तपत्रांमध्ये वाघाविषयीच्या वृत्तांकनाचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

    ही वृत्तपत्रे ‘महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्रा’तील मजकुराचे स्रोत असल्याने त्यातील वृत्तांकनाचे प्रतिबिंब ‘महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्रा’तही पडलेले दिसून येते.

    या वार्तापत्राच्या पहिल्या पाच अंकांमध्ये वाघाविषयीच्या बातम्यांचे प्रमाण सरासरी २०% आहे. प्रस्तुत अंकात २५% बातम्या वाघाविषयी आहेत.

    वाघांची संख्या, बछड्यांचा जन्म, त्यांची आजारपणे, वाघांनी केलेली लांब पल्ल्याची स्थलांतरे, शिकार व तस्करी, प्राणिसंग्रहालयातील वाघ अशा बातम्यांमध्ये अलीकडे संरक्षित क्षेत्रांबाहेरील वाघ, त्यांचा मनुष्यवस्तीजवळ वाढलेला वावर, माणसांवर होणारे हल्ले, वाघांवर विषप्रयोग, वीजप्रवाहाचा प्रयोग अशा बातम्यांची भर पडली आहे.

    महाराष्ट्रात जणू वाघ या एकमेव प्राण्याचे अस्तित्त्व धोक्यात आहे, असे या बातम्या पाहून वाटावे. वास्तविक वाघापेक्षा संरक्षण-संवर्धनाची गरज असलेल्या इतर प्रजातीही आहेत. माळढोक (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) पक्ष्यांची संख्या राज्यात एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी उरली आहे. खवलेमांजरा- (पँगोलीन)-च्या तस्करीचे प्रमाण वाघाच्या तस्करीहूनही जास्त आहे.

    आता या वार्तापत्रातील बातम्यांच्या निवडीचा मुद्दा उपस्थित होतो. आमचे बातम्या निवडीचे निकष चुकत आहेत का; आम्हाला वाघ सोडून इतर बातम्या शोधता येत नाहीत का; आमचा दृष्टीकोन पूर्वग्रहदूषित आहे का; आमच्या मजकुराच्या स्रोतांची व्याप्ती मर्यादित असल्याचा हा परिणाम आहे का हे आणि असे प्रश्न वाचकांना पडणे साहजिक आहे. किंबहुना, हे प्रश्न आम्हालाही पडतात. खेरीज, अवघ्या पाच अंकांनंतर मराठी वृत्तपत्रांमधील वृत्तांकन व्याघ्रकेंद्रित आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल का, हा प्रश्नसुद्धा हे संपादकीय लिहिण्यापूर्वी पडला होता. म्हणून मग आमच्याकडे उपलब्ध असलेल्या स्रोताचा आधार घेतला. जवळपास गेली तीन दशके प्रकाशित होत असलेल्या वन्यजीवविषयक इंग्रजी बातम्यांचे द्वैमासिक ‘प्रोटेक्टेड एरिआ (पी. ए.) अपडेट’मधील वृतांकनाचे विश्लेषण तपासून पाहिले.

    ‘पी. ए. अपडेट’ची व्याप्ती देशभरातील संरक्षित क्षेत्रांपर्यंत विस्तारलेली आहे. त्यातील मजकुराच्या स्रोतांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील वृत्तपत्रे व काही नियतकालांचा समावेश आहे.

    आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दुर्मीळ मानल्या गेलेल्या सिंह, हत्ती, गेंडा, गंगेतील डॉल्फीन, समुद्री कासवे यांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी भारताच्या विविध राज्यांमध्ये दखलनीय प्रयत्न केले जात आहेत. त्या विषयीच्या बातम्या ‘पी. ए. अपडेट’च्या स्रोतांमध्ये व पर्यायाने ‘पी. ए. अपडेट’मध्येही येतात, हे एक. दुसरी बाब अशी की महाराष्ट्रात सिंह नाही, समुद्री कासवे ओदिशाच्या किनाऱ्यावर अंडी घालण्यासाठी ज्या संख्येने येतात त्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या किनाऱ्यावर येणाऱ्या कासवांची संख्या किरकोळ आहे. हत्तीही दक्षिण कोकणात ठराविक भागापुरते मर्यादित आहेत. गेंडा व गंगेतील डॉल्फीन महाराष्ट्रात नाहीत.

    या बाबी लक्षात घेता राष्ट्रीय पातळीवरील वृत्तांकन राज्य पातळीवरील वृत्तांकनापेक्षा वेगळे असेल, असे वाटले होते. मात्र ‘पी. ए. अपडेट’च्या अंकांतही वाघांविषयी बातम्यांचे प्रमाण सरासरी २०% असल्याचे दिसून आले आहे.

    भारताच्या वन्यजीव संरक्षण-संवर्धनविषयक धोरणाच्या केंद्रस्थानी वाघ आहे. कारण वाघ हा अन्नसाखळीतील सर्वोच्च घटक आहे. त्याचे अस्तित्त्व परिसरातील अन्नसाखळ्या, अधिवास व पर्यायाने परिसंस्थांचे आरोग्य सुस्थितीत असल्याचे दर्शवते. ताकदवान, देखणा प्राणी असल्याने वाघाला वन्यजीव धोरणाचा चेहरा म्हणून ठेवल्यास वन्यजीव संवर्धनाच्या महत्त्वाकडे जनतेचे लक्ष वेधून घेणे सोपे जाईल. वाघाचा दबदबा, त्याच्याविषयीचे आकर्षण विश्वव्यापी आहे. त्यामुळे व्याघ्रसंवर्धनासाठी पाठींबा, निधी मिळवणे सोपे आहे. ही कारणमीमांसा तर्कशुद्ध व व्यावहारिक आहे. पण मूळ हेतू असा आहे की वाघ हा निमित्तमात्र ठरावा; त्याचे संरक्षण-संवर्धन हे एकुणात पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे. हा मूळ हेतू साध्य होतो आहे किंवा नाही हा वेगळा विषय आहे; त्याविषयी पुन्हा कधीतरी. दरम्यान, राज्य व राष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळीवर वृत्तांकन मात्र वाघाभोवतीच फिरत राहिले आहे, याविषयी दुमत नसावे.

- संपादकीय

महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्र, अंक ५, एप्रिल २०२१