‘महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्र’ सुरू होऊन वर्ष होत आले. या वार्तापत्राची सुरुवात करताना साशंकता होती मराठी वृत्तांकनाबाबत; मराठी वृत्तपत्रांतून महाराष्ट्रातील संरक्षित क्षेत्राविषयी पुरेशा बातम्या मिळतील का अशी. त्यातून मग इंग्रजीतील वार्तापत्र – ‘प्रोटेक्टेड एरिआ अपडेट’ हे द्वैमासिक असले तरी मराठी वार्तापत्र त्रैमासिक ठेवण्याचा निर्णय झाला.
पहिल्या वर्षातच लक्षात आले की मजकूर मिळेल का ही शंका एका परीने रास्त व दुसरीकडे फोल ठरली. फोल अशासाठी की गेल्या काही वर्षांत मराठी वृत्तपत्रांमध्ये वन्यजीवविषयक वृत्तांकनाचे प्रमाण वाढले आहे आणि रास्त अशासाठी की वृत्तांकनाचे प्रमाण वाढले असले तरी त्यात वैविध्य, विषयाची व्याप्ती, अभ्यासपूर्ण व विश्लेषणात्मक मजकूर अपवादानेच आढळतो. दुसरी बाब अशी की मराठी वृत्तपत्रांच्या संकेतस्थळांच्या तांत्रिक क्षमता-मर्यादा. पूर्वीपेक्षा अधिक वृत्तपत्रांची संकेतस्थळे आता उपलब्ध आहेत, हे खरे. मात्र, काही ठराविक वगळता मजकूर शोधणे सगळ्याच संकेतस्थळांवर तितकेसे सुलभ नाही.
उपरोल्लेखित दोन कारणांमुळे इंग्रजी वृत्तपत्रांतील काही बातम्यांचा संदर्भ या वार्तापत्रातील मजकुरासाठी घेतला जातो. तरीदेखील, पहिल्या खंडातील तीन अंकांमध्ये मिळून ८४ टक्के मजकूर हा मराठी व जेमतेम १६ टक्के मजकूर हा इंग्रजी बातम्यांवर आधारित आहे.
पहिल्याच वर्षात लक्षात आलेली आणखी एक बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील वृत्तांकनात माणूस-वन्यजीव संघर्षविषयक बातम्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या वृत्तांकनातून जाणवले की माणूस-वन्यजीव संघर्षाची व्याप्ती संरक्षित क्षेत्रांबाहेर, ग्रामीण, शहरी भागातील लोकवस्तीत पसरली आहे. ‘व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक’, ‘पुणे शहरात एका महिन्यात तीन गवे; एकाचा मृत्यू’, ‘चंद्रपूर-मूल वन्यजीव भ्रमणमार्गासाठी खबरदारीच्या उपाययोजनांचे भिजत घोंगडे’ या प्रस्तुत अंकातील बातम्या आणि पहिल्या तिन्ही अंकांतील ‘माणूस-बिबट्यासंबंधी वृत्त’ या अंतर्गत येणाऱ्या बातम्या राज्यातील माणूस-वन्यजीव संघर्षाच्या गांभीर्याची कल्पना देतात.
पहिल्या अंकासाठी तयारी करताना लक्षात आले की संरक्षित क्षेत्रातील घटना नसल्या तरी बिबट्याविषयक वृत्ताची संख्या लक्षवेधी होती. बिबट्या हा वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अधिसूची एक मध्ये येणारा प्राणी; वाघाखालोखाल मोठा व मांसाहारी सस्तन प्राणी हे मुद्दे लक्षात घेऊन संरक्षित क्षेत्रांतील नसल्या तरी ‘माणूस-बिबट्यासंबंधी वृत्ता’चा समावेश पहिल्या अंकात केला. हा भाग पुढच्या सगळ्या अंकांमध्ये कायम ठेवावा लागला, ही गंभीर बाब आहे.
भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील, दाट लोकवस्तीच्या प्रदेशात राजकीय, भौगोलिक सीमारेषा आखून वन्यजीवन आणि मानवी व्यवहारांना वेगवेगळे ठेवणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्रांबरोबरच कायद्याने संरक्षित न केलेल्या क्षेत्रातील अधिवास व त्याबाबतची धोरणे वन्यजीव संरक्षण-संवर्धनासाठी महत्त्वाची आहेत. याची जाणीव अलीकडच्या घटना वारंवार करून देत आहेत. या अंकापुरते पाहिल्यास ‘ज्ञानगंगा अभयारण्यात पहिल्यांदा गवा दिसला’, ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात हिमालयातील गिधाड’, ‘सागरेश्वर अभयारण्यात बिबट्याचे आगमन’ या घटना वन्यप्राण्यांना एका संरक्षित क्षेत्रापासून दुसऱ्या संरक्षित क्षेत्रापर्यंत जाण्यासाठी पुरेसा अवकाश उपलब्ध असल्याने घडून आल्या, हे स्पष्ट आहे.
तेव्हा, हे वार्तापत्र संरक्षित क्षेत्रातील बातम्यांचा आढावा घेणारे असले तरी संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वन्यजीवनाला यातून पूर्णपणे वगळणे अशक्यच आहे. या वार्तापत्राचे आहे तसेच, वन्यजीव संवर्धनविषयक धोरणाचे आहे. संरक्षित क्षेत्रात वन्यजीवन सुखेनैव नांदावे, असे वाटत असेल तर त्याला पोषक परिस्थिती संरक्षित नसलेल्या क्षेत्रातही गरजेची आहे, हे हळूहळू का होईना वृत्तांकनात येऊ लागले आहे, हेही नसे थोडके!
पहिल्या वर्षातच लक्षात आले की मजकूर मिळेल का ही शंका एका परीने रास्त व दुसरीकडे फोल ठरली. फोल अशासाठी की गेल्या काही वर्षांत मराठी वृत्तपत्रांमध्ये वन्यजीवविषयक वृत्तांकनाचे प्रमाण वाढले आहे आणि रास्त अशासाठी की वृत्तांकनाचे प्रमाण वाढले असले तरी त्यात वैविध्य, विषयाची व्याप्ती, अभ्यासपूर्ण व विश्लेषणात्मक मजकूर अपवादानेच आढळतो. दुसरी बाब अशी की मराठी वृत्तपत्रांच्या संकेतस्थळांच्या तांत्रिक क्षमता-मर्यादा. पूर्वीपेक्षा अधिक वृत्तपत्रांची संकेतस्थळे आता उपलब्ध आहेत, हे खरे. मात्र, काही ठराविक वगळता मजकूर शोधणे सगळ्याच संकेतस्थळांवर तितकेसे सुलभ नाही.
उपरोल्लेखित दोन कारणांमुळे इंग्रजी वृत्तपत्रांतील काही बातम्यांचा संदर्भ या वार्तापत्रातील मजकुरासाठी घेतला जातो. तरीदेखील, पहिल्या खंडातील तीन अंकांमध्ये मिळून ८४ टक्के मजकूर हा मराठी व जेमतेम १६ टक्के मजकूर हा इंग्रजी बातम्यांवर आधारित आहे.
पहिल्याच वर्षात लक्षात आलेली आणखी एक बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील वृत्तांकनात माणूस-वन्यजीव संघर्षविषयक बातम्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. या वृत्तांकनातून जाणवले की माणूस-वन्यजीव संघर्षाची व्याप्ती संरक्षित क्षेत्रांबाहेर, ग्रामीण, शहरी भागातील लोकवस्तीत पसरली आहे. ‘व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक’, ‘पुणे शहरात एका महिन्यात तीन गवे; एकाचा मृत्यू’, ‘चंद्रपूर-मूल वन्यजीव भ्रमणमार्गासाठी खबरदारीच्या उपाययोजनांचे भिजत घोंगडे’ या प्रस्तुत अंकातील बातम्या आणि पहिल्या तिन्ही अंकांतील ‘माणूस-बिबट्यासंबंधी वृत्त’ या अंतर्गत येणाऱ्या बातम्या राज्यातील माणूस-वन्यजीव संघर्षाच्या गांभीर्याची कल्पना देतात.
पहिल्या अंकासाठी तयारी करताना लक्षात आले की संरक्षित क्षेत्रातील घटना नसल्या तरी बिबट्याविषयक वृत्ताची संख्या लक्षवेधी होती. बिबट्या हा वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अधिसूची एक मध्ये येणारा प्राणी; वाघाखालोखाल मोठा व मांसाहारी सस्तन प्राणी हे मुद्दे लक्षात घेऊन संरक्षित क्षेत्रांतील नसल्या तरी ‘माणूस-बिबट्यासंबंधी वृत्ता’चा समावेश पहिल्या अंकात केला. हा भाग पुढच्या सगळ्या अंकांमध्ये कायम ठेवावा लागला, ही गंभीर बाब आहे.
भारतासारख्या उष्ण कटिबंधातील, दाट लोकवस्तीच्या प्रदेशात राजकीय, भौगोलिक सीमारेषा आखून वन्यजीवन आणि मानवी व्यवहारांना वेगवेगळे ठेवणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्रांबरोबरच कायद्याने संरक्षित न केलेल्या क्षेत्रातील अधिवास व त्याबाबतची धोरणे वन्यजीव संरक्षण-संवर्धनासाठी महत्त्वाची आहेत. याची जाणीव अलीकडच्या घटना वारंवार करून देत आहेत. या अंकापुरते पाहिल्यास ‘ज्ञानगंगा अभयारण्यात पहिल्यांदा गवा दिसला’, ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात हिमालयातील गिधाड’, ‘सागरेश्वर अभयारण्यात बिबट्याचे आगमन’ या घटना वन्यप्राण्यांना एका संरक्षित क्षेत्रापासून दुसऱ्या संरक्षित क्षेत्रापर्यंत जाण्यासाठी पुरेसा अवकाश उपलब्ध असल्याने घडून आल्या, हे स्पष्ट आहे.
तेव्हा, हे वार्तापत्र संरक्षित क्षेत्रातील बातम्यांचा आढावा घेणारे असले तरी संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वन्यजीवनाला यातून पूर्णपणे वगळणे अशक्यच आहे. या वार्तापत्राचे आहे तसेच, वन्यजीव संवर्धनविषयक धोरणाचे आहे. संरक्षित क्षेत्रात वन्यजीवन सुखेनैव नांदावे, असे वाटत असेल तर त्याला पोषक परिस्थिती संरक्षित नसलेल्या क्षेत्रातही गरजेची आहे, हे हळूहळू का होईना वृत्तांकनात येऊ लागले आहे, हेही नसे थोडके!
- संपादकीय
महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्र, अंक ४, जानेवारी २०२१
महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्राचा अंक ई-मेल किंवा पोस्टाने छापील प्रत हवी असल्यास संपर्क - marathipaupdate@gmail.com
ReplyDelete