पालथ्या घड्यावर...

‘महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्रा’च्या पहिल्या अंकाचे प्रकाशन कोविड-१९च्या साथीला आळा घालण्यासाठी लागू केलेल्या टाळेबंदीच्या सुरुवातीला झाले; तर दुसऱ्या अंकाची निर्मिती प्रक्रियाही टाळेबंदीत झाली. साहजिकच या अंकात अनेक बातम्या टाळेबंदीचे परिणाम दर्शविणाऱ्या आहेत. या काळातील वृत्तांकन हे एकीकडे, माणसाच्या अनुपस्थितीत मानवनिर्मित अधिवासात वावरण्याच्या वन्यजीवांच्या क्षमता आणि मर्यादांकडे लक्ष वेधणारे; तर दुसरीकडे, आपल्या समाजाच्या वन्यजीव व एकूणच पर्यावरणाकडे पाहण्याच्या आत्मघातकी वृत्तीची बोचरी जाणीव करून देणारे आहे. टाळेबंदीमुळे माणसाचा घराबाहेरचा वावर थांबला. संरक्षित क्षेत्रांमध्ये पर्यटक, स्थानिकांची गर्दी, वाहनांची रहदारी नसल्यामुळे वन्यप्राणी रस्त्यांवर, बफर क्षेत्रातील गावांजवळ मोकळेपणाने वावरताना दिसून आले. संरक्षित क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतरत्रही वन्यप्राण्यांचा मोकळा वावर दिसून आला. वाघ, अस्वल, हरणे आदी प्राण्यांनी दाट लोकवस्तीत संचार केला. या घटनांवर निसर्गाने, वन्यप्राण्यांनी आपली हक्काची जागा परत मिळवली वगैरे प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आल्या. मात्र, या प्रकाराला तात्पुरता व क्षुल्लक बदल या पलीकडे काहीही अर्थ नाही. वन्यप्राण्यांना अधिवास उपयुक्त तेव्हा ठरतो, जेव्हा त्यांना त्यांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता त्या अधिवासातून करता येते. या उलट, टाळेबंदीच्या काळात झाले असे की मानवी अधिवासातील रचना, व्यवस्थांमुळे तिथे शिरलेले काही प्राणी जखमी झाले व काही ठार झाले.

लोकवस्तीत शिरलेल्या हरणांचा कुत्र्यांच्या हल्ल्यात झालेला मृत्यू हा प्राण्यांच्या स्वभावाचा भाग मानता येईल. पण दुचाकीवरून पाठलाग करून हरणाला पळायला भाग पाडून ठार करणे, ही माणसाची विकृती आहे. टाळेबंदीशी थेट संबंध नसलेल्या एका बातमीचा उल्लेख इथे आवश्यक वाटतो. ताडोबाच्या बफर क्षेत्रात बछड्यांसह वाघीण आढळल्यावर वन विभागाची गस्त वाढेल. त्यामुळे बेकायदा दारूविक्री बंद करावी लागेल, या विचाराने बछड्यांसह वाघिणीला ठार केल्याची बातमी. ही बातमी वाचून केरळमधील हत्तिणीचा स्फोटकांमुळे झालेला मृत्यू आठवला. या घटना वन्यजीवांविषयी आपल्या जनमानसातील असंवेदनशीलतेची अस्वस्थ करणारी उदाहरणे आहेत.

टाळेबंदीत तस्करीखेरीज खाण्यासाठी, रिकामा वेळ घालविण्यासाठी प्राण्यांच्या शिकारी झाल्याचे दिसून आले. या काळात राज्यासह देशभरात शिकारींचे प्रमाण वाढल्याची नोंद झाली आहे. मात्र, ही वाढ खरोखरीच टाळेबंदीतील परिस्थितीमुळे झाली आहे की या काळात शिकारीच्या घटनांची मोठ्या प्रमाणावर दखल घेतली गेल्यामुळे नव्याने लक्षात आलेली जुनीच बाब आहे, हे तपासण्याची गरज आहे.

टाळेबंदीत ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाने ऑनलाइन ताडोबा दर्शनाचा उपक्रम राबविला. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीत प्रकल्पातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा वेळ जातो व त्यांचे वन्यजीव संरक्षणाच्या मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होते, अशी टीका झाली. मात्र, संरक्षित क्षेत्रांमध्ये गर्दी न करता वन्यजीव पाहण्याचा एक नवा पर्याय यामुळे समोर आला. अर्थात हा पर्याय आणि पर्यटकांची प्रत्यक्ष उपस्थिती या दोहोंचे वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने फायदे व तोटे काय आहेत हे सुज्ञांना सांगणे न लगे!

टाळेबंदीत राज्य शासनाने सह्याद्रीच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागातून आणखी काही भाग वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्राला दिला; तर केंद्राने वाघांच्या संचारपट्ट्यात खाणकामाचा मार्ग मोकळा करण्याचा पुन्हा नव्याने प्रयत्न केला. एकूणच मानवी समाजासाठी कठीण अशा या काळातही प्रकल्पांना सरकारची पर्यावरणीय मंजुरी देण्याची प्रक्रिया दूरसंवादाच्या माध्यमांद्वारे सुरूच होती. पर्यावरणीय मंजुरीच्या प्रक्रियेकडे एरवीही औपचारिकता म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे या खेपेला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया झटपट उरकून टाकायला टाळेबंदीचे कारण आयतेच मिळाले.

भारतातील टाळेबंदीपूर्वी पण जगात इतरत्र कोरोना विषाणूचा प्रसार जोर धरू लागलेला असताना केंद्र सरकारने पर्यावरणीय मंजुरीविषयक कायदेशीर तरतुदीत बदल प्रस्तावित केले. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच देशात टाळेबंदी लागू झाली. एकीकडे टाळेबंदीमुळे हवा, पाणी व ध्वनी प्रदूषण कमी होत होते, मानवी वावर कमी झाल्याचे सकारात्मक परिणाम वन्यप्राण्यांच्या वागणुकीवर दिसू लागले होते. पर्यावरण संरक्षण संवर्धनाच्या नव्या शक्यता समोर येत होत्या; त्याचवेळी  कोविड-१९ची साथ गंभीर रूप धारण करू लागली होती. अशा साथीला तोंड देण्यासाठी आपल्या देशातील आरोग्य सेवेसह इतर सरकारी यंत्रणाही तयार नाहीत हे लक्षात येऊ लागले होते. अशा वेळी संकटातील संधी मानून योग्य दिशेला पावले टाकण्याऐवजी सरकारने आर्थिक विकासाला प्राधान्य दिले. त्याचबरोबर, सगळ्या नव्या शक्याशक्यता नजरेआड करून पर्यावरणविषयक धोरणही आहे तसेच राहील, याची प्रचीती दिली.

कोविड-१९च्या अनुभवामुळे सजीव-निर्जीवाच्या सीमारेषेवरील एक अतिसूक्ष्म घटक माणसाच्या जीवनात प्रचंड  उलथापालथ घडवून आणू शकतो याची भीती माणसाच्या मनात काही काळ राहील. पण म्हणून या भीतीपोटी तो वन्यजीव व पर्यावरणाकडे संवेदनशीलपणे पाहू लागेल, अशी आशा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरेल.

(संपादकीय - महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्र, अंक २, जुलै २०२०)