नुसती हिरवाईची टक्केवारी; वन्यजीवनाचे चित्र धूसर

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट २०१९ अर्थात भारतातील वनांच्या स्थितीचा आढावा घेणारा द्वैवार्षिक अहवाल केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने गेल्या वर्षअखेरीस प्रकाशित केला. त्यानुसार, वर्ष २०१७ आधीच्या दोन वर्षांच्या तुलनेत गेल्या दोन वर्षांत देशाच्या वनाच्छादनात ०.५६ टक्के व वृक्षाच्छादनात ०.६५ टक्के वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी पाहून देशातील वनांबाबत सकारात्मक स्थिती असल्याचे चित्र निर्माण झाले असले; तरी ते खरे नाही.

पहिली बाब म्हणजे २०११ पासून प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीच्या तुलनेत टक्केवारीतील ही ताजी वाढ विशेष दखल घ्यावी अशी नाही. दुसरी बाब अशी की या अहवालासाठी वनाच्छादनाचे मोजमाप करताना लक्षात घेतलेली ‘वनाच्छादना’ची संकल्पना मुळात त्रोटक आहे. अहवालानुसार, एक हेक्टर किंवा त्याहून अधिक जमिनीवर असलेल्या झाडांच्या फांद्यापानांचा पसारा हा त्या जमिनीचे किमान १० टक्के क्षेत्र व्यापत असेल तर त्याला ‘वन’ असे म्हणून त्याची गणना वनाच्छादनात केली आहे. मात्र, यामध्ये झाडांच्या कोणत्या प्रजाति, जाति आहेत हे लक्षात घेतलेले नाही. म्हणजे एखादी आमराई किंवा सुरूचे बन किंवा ऑस्ट्रेलिअन अकेशिआच्या लागवडीखालील क्षेत्रांचाही वनाच्छादनात समावेश केला आहेत. वनाच्छादनाला जमिनीच्या मालकीचा निकष नाही.
एक हेक्टरहून कमी क्षेत्रावर आणि वन विभागाच्या अखत्यारित नसलेल्या जमिनीवर असलेल्या वृक्षांचा समावेश ‘वृक्षाच्छादना’त केला आहे. या खेरीज, वन विभागाच्या अखत्यारित नसलेल्या जमिनीवरील विखुरलेल्या वृक्षांचा समावेश ‘वनाबाहेरील वृक्ष’ या प्रकारात केला आहे. या प्रकाराला क्षेत्रफळाची मर्यादा नाही. इथे वृक्षांचा परीघ जो मोजणाऱ्याच्या छातीच्या उंचीवरील - म्हणजे जमिनीच्या वर अंदाजे चार किंवा साडेचार फूट - खोडाचा परीघ धरला जातो, त्याची किमान मर्यादा पाच सेंटिमीटर धरली आहे. म्हणजे, लहानसहान झाडेही त्यामध्ये मोजली आहेत.

या सर्व निकषांचा एकत्रित परिणाम म्हणून टक्केवारीत देशात हिरव्या आच्छादनाची व्याप्ती वाढलेली दिसते. मात्र, प्रत्यक्षात या वनांची आणि त्यातील वन्यजीवनाची स्थिती कशी आहे, याची सुतराम कल्पना या अहवालातून येत नाही.
या अहवालात वनाच्छादनाच्या मोजमापापुरते ज्याला ‘वन’ म्हटले आहे, ते पर्यावरणशास्त्रातील ‘वन’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुरेसे नाही. वनात वनस्पतींच्या कोणत्या प्रजाति, जाति आहेत, एकमेकांच्या तुलनेत त्यांचे प्रमाण किती आहे, कोणकोणत्या वयाची झाडे किती प्रमाणात आहेत अशा विविध बाबी पर्यावरणाशास्त्रात महत्त्वाच्या ठरतात. या बाबींवर वनातील जैवविविधता, वनाची उत्पादकता, त्यापासून साधनसंपत्ती अशा वस्तूरूपात व शुद्ध हवा, पाणी इत्यादी पर्यावरणीय सेवांच्या रूपाने मिळणारे इतर फायदे अवलंबून असतात. नैसर्गिक वन ही समतोल परिसंस्था असते.
त्या उलट, एकाच जातिची झाडे असलेली लागवड केवळ त्या जातिवर अवलंबून मर्यादित जैवविविधतेला आसरा देते. त्याचे पर्यावरणीय मूल्यही नैसर्गिक वनापेक्षा कमी असते.

‘कन्वेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी’ अर्थात जैवविविधता विषयक आंतरराष्ट्रीय कराराने वनाच्या औपचारिक व्याख्येबरोबर ‘वन’ या परिसंस्थेचे, त्यातील वन्यजीवांच्या विविधतेचे पर्यावरणशास्त्रीय महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या, जगभरातील विविध मानवी समूहांच्या वनाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनांचा समावेश असलेल्या इतर व्याख्यांचीही दखल घेतली आहे. भारत या करारात सहभागी असला तरी त्याचे प्रतिबिंब देशातील वनांच्या स्थितीबाबत अहवालात दिसून येत नाही
एरवी, देशातील वनांची स्थिती सुधारत असल्याचे दाखवणारे या अहवालाने आपल्यासमोर ठेवलेले चित्र खरे असते तर; या बातमीपत्राला मजकुराची – विशेषतः माणूस आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षविषयक बातम्यांची नक्कीच वानवा भासली असती!

(संपादकीय - महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्र, अंक १, एप्रिल २०२०)