सुसह्य सहअस्तित्त्वासाठी

चंद्रपुरातील माणूस-वाघ संघर्षाच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार ही समिती गठित करण्यात आली. संघर्षावर उपाय म्हणून वाघांच्या स्थलांतरणाच्या पर्यायाबाबत पुरेशी सावधगिरी बाळगायला हवी आणि वाघांच्या नसबंदीचा उपाय निर्वाणीचा म्हणून पाहावा, अशी मंडळाची भूमिका होती. चंद्रपुरातील परिस्थितीवर काहीतरी उपाययोजना यथावकाश ठरेल. तरीही एक प्रतिषेध कायम राहतो; आधी वाघांची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करायचे आणि त्या प्रयत्नांना यश आल्यावर मग वाढत्या संख्येमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर मात करण्यासाठी वाघांच्या स्थलांतरणाचा विचार करायचा किंवा नसबंदी करून त्यांची संख्या कमी करण्याचे प्रयत्न करायचे!

हा प्रतिषेध केवळ महाराष्ट्र व वाघापुरता मर्यादित नाही. देशभरात सरंक्षित क्षेत्राबाहेर वावरणाऱ्या वाघांची संख्या मोठी आहे. तसेच,  सौराष्ट्रात आशियाई सिंहाचीही परिस्थिती थोड्याफार फरकाने अशीच आहे.

माणूस-वन्यजीवांचे सहअस्तित्त्व भारतीयांसाठी नवीन नाही; नवीन आहे ते दिवसेंदिवस अधिवासाचा ऱ्हास होत चालल्याने त्यांचे अती निकट येणे. चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबा अंधारी सारखा वाघांना सोयीस्कर अधिवास आहे पण त्याचवेळी खाणकामही भरपूर आहे, देशाच्या आर्थिक विकासाच्या धोरणाला धरून असलेले वीजनिर्मिती, रस्ते आदी प्रकल्पही आहेत. त्यामुळे वाघांची संख्या वाढत असली तरी त्यांच्या अधिवासाचा ऱ्हास सुरूच आहे. परिणामी, माणसे वाघांच्या सातत्याने जवळ जात आहेत.

परदेशी समाजाच्या तुलनेत भारतीय समाज वन्यप्राण्यांच्या बाबतीत बराच सहनशील आहे. आपल्याकडे माणूस-वन्यजीव संघर्षात होणारी जीवित व वित्तहानी इतरत्र, विशेषतः पाश्चात्त्य देशांत होत असती, तर संबंधित वन्यप्राण्याला ठार करावे, हे सहज ठरले असते. भारतात मात्र एखाद्या वाघ, सिंह किंवा बिबट्याचा माणसांना उपद्रव होत असला तरी त्या प्राण्याला सरसकट मारून टाकण्याची मागणी स्थानिकांकडून सहजी केली जात नाही. माणसांवर वारंवार हल्ले व्हायला लागलेच तर वन विभागाने त्या जनावराला जेरबंद करून घेऊन जावे, असा सूर असतो. सूडबुद्धीने वाघाच्या शिकारीवर विष टाकणारे, तारेत वीजप्रवाह सोडून वाघाला ठार करणारे असे करणाऱ्यांचे प्रमाण असे न करणाऱ्यांच्या तुलनेत कमीच आहे.

भारतात माणूस व वन्यजीवांच्या सहअस्तित्त्वाला पर्याय नाही. हे सहअस्तित्त्व दोहोंसाठी सुसह्य व पर्यावरणासाठी शक्य तितके संतुलित करण्यासाठी दोन बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे; एक - वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या संख्येला सामावून घेण्यासाठी आवश्यक अधिवास आहे तिथे कसा राखून ठेवता येईल आणि दोन – इतरत्र जिथे शक्य आहे तिथे तो कसा सुधारता येईल. संरक्षित क्षेत्रांमध्ये जास्तीत जास्त वन्यप्राण्यांना सामावून घेण्यासाठी अधिवासात आणखी सुधारणा करता येतील का? संरक्षित क्षेत्रांना जोडणाऱ्या वन्यजीवांच्या भ्रमणपट्ट्यांमधील अधिवासाचेही त्या दृष्टीने विशेष व्यवस्थापन करता येईल का? या शिवाय वन्यप्राण्यांच्या वावराचे प्रमाण जास्त आहे, अशा परिसरात सहअस्तित्त्व सुसह्य करणाऱ्या उपाययोजना करता येतील का? विकासाची धोरणे ज्यामुळे जमिनीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर व कायमस्वरुपी बदलतो, अशी धोरणेच बदलण्यासाठी काय करावे लागेल? वन्यजीवांसाठी सोयीस्कर अधिवास विकसित करण्यासाठी विविध कामे करावी लागतील, उदाहरणार्थ गावाभोवतीच्या परिसरातील निसर्गाचे पुनरुज्जीवन व त्या अनुषंगाने करावी लागणारी अशा प्रकारची कामे सरकारी योजनांमार्फत करता येतील का? या योजनांमध्ये स्थानिक समुदायांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देता येतील का?

पर्यावरण संवर्धनाचा मूलभूत विचार वेगवेगळ्या वैचारिक भूमिकांमधून करणाऱ्या वाचकांना इथे उपस्थित केलेले प्रश्न नक्कीच पडले असतील, अनेकांनी त्या अनुषंगाने विचारही केला असेल. या विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्राचे व्यासपीठ वाचकांना उपलब्ध करून द्यायला आम्हाला अर्थातच आवडेल. तेव्हा, संपादकीय पत्त्यावर पत्र पाठवून किंवा ई-मेल करून आम्हाला तुमचे विचार जरूर कळवा.

(संपादकीय - महाराष्ट्र संरक्षित क्षेत्र वार्तापत्र, अंक ३, ऑक्टोबर २०२०)