Wednesday, June 17, 2015

वाघ-सिंह केवळ निमित्तमात्र...

भारताच्या राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा वाघाऐवजी सिंहाला देण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. हे कळताच वन्यजीवप्रेमी अस्वस्थ झाले आहेत. १९७२ मध्ये वाघ वाचविण्यासाठी व्याघ्रप्रकल्प मोहीम सुरु झाली तेव्हापासून वाघाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा आहे. हा दर्जा आता काढून घेतला; तर वाघाचे महत्त्व कमी होईल आणि व्याघ्रप्रकल्पामुळे आजवर वाचलेले जंगल विकासाच्या नावाखाली नष्ट होईल, अशी भीती वन्यजीवप्रेमींना वाटते आहे.
सिंहाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्याची मागणी झारखंडमधून राज्यसभेवर गेलेले खासदार परिमल नाथवानी यांनी केली आहे. त्यांची ही जुनी मागणी आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात २०१२ मध्ये त्यांनी ही मागणी केली होती. मात्र, तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री जयंती नटराजन यांनी या प्रस्तावाची दखल घेणार नसल्याचे संसदेत सांगितले होते. केंद्रातील सत्ताबदलानंतर नाथवानी यांनी राज्यसभेत डिसेंबर २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित केला. त्याही वेळी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी हा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सांगितले. मात्र, गेल्या चार महिन्यात वाऱ्याची दिशा बदललेली दिसते. १४ मार्च २०१५ रोजी झालेल्या जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय वन्यजीव प्राधिकरणाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली. त्यामध्ये या प्रस्तावावर व्यापक विचारविनिमय व्हावा, असे ठरले.
१९७२ पूर्वी सिंह हा भारताचा राष्ट्रीय प्राणी होता. दोनशे वर्षांपूर्वीपर्यंत उत्तर भारतात बिहारपासून ते मध्य भारतातील नर्मदेपर्यंतच्या प्रदेशात आढळणारा सिंह आता फक्त गुजरातेतील गीरमध्ये उरला आहे. देशातील केवळ एका राज्यात – गुजरातमध्ये चारशेच्या आसपास सिंह शिल्लक आहेत. सिंहाचा राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा काढून घेतल्यामुळे त्यांची संख्या कमी झाली, असे मात्र नाही. ती फार फार पूर्वीच अनिर्बंध शिकारीमुळे कमी झालेली होती.
वाघ देशभरातील १७ राज्यांमध्ये आढळतो. आजघडीला त्यांची संख्या दोन हजारांच्या घरात आहे. व्याघ्रप्रकल्पाद्वारे वाघांना संरक्षण देण्याचे व त्यांची संख्या वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे, फक्त गीरच्या अधिवासापुरते मर्यादित असलेल्या सिंहांना पर्यायी अधिवास देण्यासाठी मध्य प्रदेशातील कुनो-पालपूर वन्यजीव अभयारण्याची निवड करण्यात आली आहे. एकाच ठिकाणी असल्यामुळे सिंहांच्या आपापसातील प्रजननामुळे पुढच्या पिढ्या निरोगी निपजण्याची शक्यता कमी होते. तसेच, साथीचे रोग किंवा इतर नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास एकाच जागी असलेले हे सर्व सिंह त्यात अचानक नष्ट होण्याचीही भीती आहे. ती लक्षात घेऊन पर्यायी अधिवासाची संकल्पना राबविण्याचा विचार केला गेला आहे. मात्र, गुजरात सरकारने सिंहांच्या राज्याबाहेर स्थलांतरास विरोध दर्शविल्यामुळे या संकल्पनेची अंमलबजावणी झालेली नाही.
ही पार्श्वभूमी आणि वाघसिंहाची संख्या व व्याप्ती लक्षात घेता वर्तमानात तार्कीकदृष्ट्या राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा वाघाला असावयास हवा, ही वन्यजीवप्रेमींची भूमिका पटण्याजोगी आहे.
वाघ ज्या जंगलात राहतो तिथे मोठ्या प्रमाणावर जैवविविधता असते. एवढा मोठा प्राणी लपून राहू शकेल असे प्रचंड वृक्ष आणि वनस्पतींचे दाट आच्छादन असते. वाघाच्या जंगलात खनिजांचे – विशेषतः दगडी कोळशाचे मोठे साठे आढळतात. त्यामुळे, देशभरात वाघाच्या जंगलांजवळ लाकूड गिरण्या, कागदनिर्मिती, खाणकाम, औष्णिक वीज प्रकल्प, रेल्वेमार्ग उभारणी असे प्रकल्प कायम प्रस्तावित असतात. जंगलाच्या सीमारेषेच्या जितके जवळ जाता येईल तितके आणि त्याही पुढे जाऊन अधिसूचित संरक्षित जंगलांमध्येही शिरकाव करण्याचा  उद्योजक-कारखानदारांचा प्रयत्न असतो. व्याघ्रसंरक्षणासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदी त्याचा अधिवास टिकून राहण्यास बऱ्याच प्रमाणात साह्यभूत ठरल्या आहेत. सिंहाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा द्या, असे म्हणून अप्रत्यक्षपणे वाघाचा दर्जा काढून घेण्याची मागणी करणारे नाथवानी मोठे उद्योजक आहेत. एका प्रभावशाली बड्या उद्योगसमूहाशी जवळून संबंधित आहेत. ही बाब लक्षात घेता वन्यजीवप्रेमींनी व्यक्त केलेली ही भीतीदेखील निराधार नाही.
उरलेसुरले वन्यजीवन वाचविण्यासाठी सद्यस्थितीत सिंहापेक्षा वाघाची जास्त मदत होईल म्हणून वाघाऐवजी सिंहाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करावयास हवा. पण, हा विरोध करताना लक्षात घेतले पाहिजे की ‘राष्ट्रीय प्राणी’ ही प्रतीकात्मक बाब आहे. तेव्हा, या पलीकडे जाऊन पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून या प्रश्नाकडे पाहता यायला हवे. पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून पाहता भारतातील निसर्ग संवर्धन प्रतिकांच्या आकडेवारीपुरते मर्यादित राहिले आहे. वाघ असो किंवा सिंह आपण त्यांच्या अधिवासाचा दर्जा आणि संरक्षण-संवर्धनापेक्षा त्यांच्या संख्येला महत्त्व देतो.
वाघसिंह अन्नसाखळीतील सर्वोच्च स्थानावरील जनावरांपैकी आहेत. त्यांना नैसर्गिक शिकारी शत्रू नसतात. त्यामुळे त्यांना ‘सर्वोच्च भक्षक’ असे म्हणतात. एखाद्या ठिकाणच्या अन्नसाखळीत सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या प्राण्याचे अस्तित्त्व हे त्या ठिकाणचा निसर्ग सुस्थितीत असल्याचे लक्षण असते. सर्वोच्च भक्षकाचे अस्तित्त्व टिकून राहावे यासाठी त्याचा अधिवास – म्हणजे त्याच्या राहण्या-वावरण्याच्या जागा, प्रजनन व पिल्ले वाढविण्यासाठी सुरक्षित जागा, त्याचे अन्न असलेल्या विविध भक्ष्य प्रजातींच्या प्राण्यांची मुबलक संख्या, या प्रजातींसाठी पुरेसे अन्न, सर्व ऋतुंमध्ये –विशेषतः उन्हाळ्यात पुरेसे पाणी आदी घटकांची उपलब्धता टिकवावी लागते. अशा अधिवासातील अजैविक घटक म्हणजे जमीन, मृदा, पाणी आदी व जैविक घटक म्हणजे वनस्पती, प्राणी इत्यादी यांचा परस्परसंबंध संतुलित राहील, असे पाहावे लागते. हे शक्य झाल्यास सर्वोच्च प्राणी अशा अधिवासात टिकून राहतो.
निसर्गातील एकेक वन्यजीव वेगळा काढून त्याचे संवर्धन साध्य करणे अशक्य आहे. प्रत्येक सजीव – हा मोठ्या, गुंतागुंतीच्या नैसर्गिक रचनेचा भाग आहे. वन्यजीवांना चोरटी शिकार, तस्करी अशा मानवी हस्तक्षेपापासून संरक्षण देणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यापलीकडे जाऊन त्यांच्या संवर्धनासाठी भोवताली असलेल्या संपूर्ण नैसर्गिक रचनेचा समतोल राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आपल्याकडील वन्यजीव संवर्धन हे जाति-केंद्रित राहिले आहे. वरील पर्यावरणशास्त्रीय कारणमीमांसा समजून घेतली; तर वन्यजीव संवर्धन अधिवास-केंद्रित असणे पर्यावरणाच्या व पर्यायाने माणसाच्या दीर्घकालीन हिताचे आहे, हे सुज्ञ वाचकांच्या लक्षात येईल! असे संवर्धन लवकरात लवकर व्यवहारात आणले नाही; तर राष्ट्रीय प्राणी – वाघ किंवा सिंह कुठलाही असो – तो फक्त प्रतिकापुरताच उरेल.

(सोमवारदिनांक ४ मे २०१५ रोजी 'दिव्य मराठी'मध्ये प्रकाशित)