नदी नियंत्रण क्षेत्र हवे की नको?

राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यापासून गतिमान कारभाराचे वारे फिरू लागले. उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी कार्यपद्धती, धोरणांमध्ये झपाट्याने बदल होऊ लागले आहेत.  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात कारखाना सुरु करण्यासाठी आवश्यक परवानग्यांची संख्या कमी करणे, शेतजमिनीचा बिगर-शेती वापर करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करणे ही या बदलांची काही उदाहरणे. त्याचबरोबर, पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत असलेले राज्याचे ‘नदी नियंत्रण क्षेत्र’ (आरआरझेड) धोरण रद्द करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने नुकताच घेतला. हे धोरण कुणाच्याही फायद्याचे नसल्याने ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, या निर्णयावर पर्यावरण विषयातील जाणकारांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. नदीला नियंत्रण क्षेत्र असावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर, नदीसाठी नियंत्रण क्षेत्र खरोखरीच आवश्यक आहे का? या प्रश्नाचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.

पूर आणि प्रवाह हा नदीचा स्थायीभाव आहे. माणसाच्या गरजांसाठी तसेच इतर सजीवांना पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच नदी निसर्गात इतरही महत्त्वाची भूमिका बजावीत असते. नदीच्या मार्गातील दगडखडकांची झीज होऊन तयार होणारी माती नदी प्रवाहाबरोबर वाहून आणते. वाहत्या पाण्यात मृत वनस्पती, प्राण्यांचे अवशेष असे जैविक; खनिजे, ऑक्सिजन असे अजैविक घटक मिसळतात. प्रवाहातील या घटकांमुळे मातीचे सुपीक गाळात रुपांतर होते. हा गाळ नदी पुरामार्फत सपाट प्रदेशात आणून पसरते. तसेच, पाण्याचे पावसापासून ते समुद्रापर्यंत जलचक्र नदीमार्फत पूर्ण होते. या प्रवासात पाणी स्वच्छ व पिण्यासाठी आरोग्यदायी ठरेल अशा क्रिया नदी करीत असते. वेगवेगळ्या आकाराचे दगडधोंडे, जाड-मध्यम-बारीक आकाराची वाळू ह्यातून खळाळत जाणाऱ्या पाण्याचे नैसर्गिकरित्या शुद्धीकरण होत असते.

नद्या स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त आणि छान वाहत्या राहिल्या; तर आजकाल विकत घ्यावे लागणारे बाटलीबंद ‘मिनरल वॉटर’ आपसूकच विनामूल्य मिळेल. एकेकाळी ते तसे मिळतही असे. आता मात्र, ठिकठिकाणी नद्या प्रदूषित झाल्यामुळे कृत्रिमरित्या शुद्ध केलेले पाणी पैसे देऊन विकत घ्यावे लागते.

नदीच्या मार्गावर अनेक प्रकारच्या वनस्पती, प्राण्यांकरिता वेगवेगळे अधिवास निर्माण झालेले असतात. नदीभोवती उत्क्रांत झालेल्या परिसंस्थेचे चलनवलन सुरळीत चालू राहावे यासाठी नदीच्या पात्रात पूर व प्रवाहाचे चक्र अव्याहत सुरू राहणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेतल्यावर आता नदीच्या नियंत्रण क्षेत्राकडे वळू. 
नदीच्या पात्राचा तळ व काठांवरील जमिनी या नदीचे पाणी झिरपून त्या पाण्याने भरून गेलेल्या असतात. या जलमय जमिनीला नदीचे ‘हायपॉऱ्हीक’ क्षेत्र असे म्हणतात. ऋतूमानानुसार प्रवाह जसा कमीजास्त होईल त्याप्रमाणे हे क्षेत्र कमीजास्त होत असते. प्रवाहात भरपूर पाणी असेल तेव्हा अतिरिक्त पाणी या क्षेत्रात झिरपते. या उलट, प्रवाहातील पाण्याची पातळी घटते तेव्हा या क्षेत्रातून प्रवाहात पाण्याची भर पडते. पूरस्थितीत हे क्षेत्र ‘बफर’ म्हणून वापरले जाते. अधिकाधिक पाणी जिरवून पुराचा जोर कमी करण्याची क्षमता या क्षेत्रात असते.

‘नदी नियंत्रण क्षेत्र’ धोरणात नदीच्या दोन्ही काठांपासून तीन किलोमीटरचा परिसर ‘ना-विकास क्षेत्र’ घोषित करण्याची तरतूद होती. सर्वसाधारणपणे या मर्यादेत नदीच्या ‘हायपॉऱ्हीक’ क्षेत्राचा समावेश होतो. या क्षेत्रात उद्योग-कारखाने उभारण्यास परवानगी दिल्याने विविध प्रकारे धोके संभवतात.

नदीकाठालगतच्या परिसराला ‘रायपेरीअन’ क्षेत्र असे म्हणतात. या क्षेत्रात पाण्याच्या भरपूर उपलब्धतेमुळे विशेष प्रकारचे वनस्पती व प्राणीजीवन निर्माण झालेले असते. याला पर्यावरणशास्त्राच्या भाषेत ‘रायपेरीअन फ्लोरा-फाउना’ म्हणतात. उद्योग उभारण्यासाठी हे वनस्पतींचे आच्छादन काढून, भराव घालून बांधकामे केली जातात. यामध्ये जमिनीचा वापर बदलल्यामुळे या क्षेत्राच्या पाणी जिरविण्याच्या क्षमतेवर दुष्परिणाम होतात. त्यातून उन्हाळ्यात नदी लवकर कोरडी पडणे, परिसरातील विहिरींमधील पाण्याची पातळी घटणे, भूजल स्तर घसरणे, अशा शक्यता उद्भवतात. त्याचबरोबर पुराच्या पाण्याचा जोर कमी करणारे क्षेत्र नाहीसे झाल्याने पुराची तीव्रता वाढून जीवित व वित्तहानीचे प्रमाण वाढू शकते. वर उल्लेखल्याप्रमाणे पूर हा नदीचा स्थायीभाव आहे. तो नाकारून नदीकाठावर वाट्टेल तसा मानवी हस्तक्षेप करणे शहाणपणाचे नव्हेच. उत्तराखंडात २०१३ मध्ये आलेल्या महापुराची नदीकाठावरील बेसुमार बांधकामांमुळे वाढलेली तीव्रता व त्यात झालेल्या प्रचंड जीवित व वित्तहानीचे उदाहरण आपल्यासमोर ताजे आहे.

नदीकाठावरील कारखाने सांडपाणी, रसायने नदीच्या प्रवाहात सोडतात. हे पाणी प्रक्रिया करून सोडण्याची अट असली; तरीही प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा खर्चिक असल्याने अनेक कारखाने ही यंत्रणा बसवून घेणे टाळतात. यंत्रणा उभारली तरी अनेक ठिकाणी उत्पादनाची किंमत वाढू नये म्हणून किंवा बिघडली म्हणून ती वापरात नसते. यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. हेच पाणी जमिनीत झिरपते. त्यामुळे जमिनीचा पोत, परिसरातील विहिरी प्रदूषित होऊ शकतात. रायगड जिल्ह्यात रसायनी इथे असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रामुळे पाताळगंगा नदीची झालेली दुरवस्था प्रातिनिधिक म्हणावी, अशी आहे.

इथे लक्षात घ्यायला हवे की महाराष्ट्रात ‘नदी नियंत्रण क्षेत्र’ धोरण असूनही राज्यातील नद्यांची परिस्थिती बिकट आहे. अर्थात, नुसती धोरणे असून नद्यांचे प्रदूषण टाळणे शक्य होत नाही, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणीही गरजेची असते. पण, ते पूर्णपणे रद्द केल्यास नद्यांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाविरोधात दाद मागण्यासाठी असलेला एक कायदेशीर आधार नाहीसा होईल.जाता जाता पूर्वीची एक गोष्ट. आजघडीला नद्यांबाबत दृष्टीकोन पाहता परीकथाच वाटावी अशी, पण गोष्ट खरी आहे... किंवा गोष्टीपेक्षा एकेकाळची वस्तुस्थिती असे म्हणू. नदीच्या काठावर वसलेल्या गावकऱ्यांना नदीचा स्वभाव ठाऊक होता. पूर येण्याच्या अगोदरच त्यांना तो कधी येणार, पाणी कुठवर पसरणार, किती काळाने ते ओसरणार याचा अंदाज बांधता येत असे. काही प्राणी-पक्ष्यांच्या हालचाली, ठराविक वनस्पती यांचे पिढ्यानपिढ्या केलेले निरीक्षण त्यांना याकामी उपयोगी ठरत असे. अंदाज घेतला की मग पुराला सामोरे जाण्यास गावे सज्ज राहात. ही सज्जता म्हणजे आपात्कालीन यंत्रणा वगैरे नसे; तर पूरस्थितीपुरते दैनंदिन जगण्यात करावयाचे लहान-मोठे बदल. रोजची कामे तात्पुरती बाजूला ठेवणे, गरज भासल्यास उंचावर मुक्काम हलविणे असे हे बदल होत. तसेच, वेळ मोकळा मिळाल्याने पुराच्या पाण्यात पोहोणे, मासेमारी करणे हा त्या काळात विरंगुळा असे. पूर येऊन गेल्यानंतर जमिनीचा कस सुधारतो हेदेखील त्यांनी लक्षात घेतले होते. पूर येऊच नये असा अट्टहास नसे. पूर हा निसर्गनियम आहे; हे स्वीकारून त्याच्याशी जुळवून घेत जगण्याची कला त्यांनी आत्मसात केली होती!

(रविवार, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी 'कृषीवल'मध्ये प्रकाशित)