प्रचलित विकास आणि पर्यावरणवाद (भाग १)

पर्यावरणवाद आणि विकास या दोन संकल्पनांचा एकमेकांच्या संदर्भात परस्परविरोधी असाच उल्लेख केला जातो. मानवजातीचा विकास ठराविक प्रकारेच साधता येतो आणि पर्यावरणवाद ही या विकासाच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणारी बाब आहे, अशी समजूत आहे. त्यातूनच पर्यावरणीय कायदे, तरतुदी या निव्वळ औपचारिकता आहेत, हा दृष्टीकोन आपल्याकडे रूढ झाला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांनी अरुणाचल प्रदेशातील ३००० मेगावॉट क्षमतेच्या दिबांग जलविद्युत प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळालेली नसताना त्याचे भूमिपूजन करून देशाचे सरकार पर्यावरणीय मंजुरीकडे केवळ औपचारिकता म्हणून पाहते, असे आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतरही हा दृष्टीकोन कायम राहिला आहे. पदभार स्वीकारल्यापासून केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावडेकर अधूनमधून ‘पर्यावरण आणि विकास यांच्यात समतोल साधण्या’ची त्यांची भूमिका वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर मांडत आहेत, हवामान बदलाच्या समस्येवर चर्चा करीत आहेत, त्यावर उपाययोजना करण्यात भारत सक्रीय असेल, असे म्हणत आहेत. मात्र, त्याचबरोबर त्यांच्या मंत्रालयाने पर्यावरण तरतुदींच्या पूर्ततेसंबंधी प्रक्रियांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. या संदर्भातील एका वृत्तात म्हटले आहे की नव्या सरकारने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून उद्योग, प्रकल्प उभारण्याला गती देण्यासाठी किमान तीस-एक बदल केले आहेत. यामध्ये पर्यावरण मंजुरी झटपट मिळणे, मोबदला म्हणून सीएसआर अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या रकमेची सक्ती नसणे, जुन्या अधिनियमानुसार ठराविक मंजुऱ्या मिळाल्या असतील; तर नव्या अधिनियमानुसार त्या पुन्हा घेण्याची आवश्यकता नसणे, समितीसमोर प्रकल्प चर्चेला येईल तेव्हा विकसकास उपस्थित राहण्याची मुभा देणे आदी बदलांचा समावेश आहे; तसेच पर्यावरणविषयक कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात बदल सुचविण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने या संदर्भात नुकताच आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यातही वनसंवर्धनापेक्षा विकासप्रकल्पांना गती देण्याचाच हेतू दिसत आहे.

या बदलांमुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालून कारभार पारदर्शी व वेगवान होईल, असे म्हटले; तरी त्यामागे पर्यावरणविषयक तरतुदी या केवळ औपचारिकता असून त्या कमीतकमी वेळात पूर्ण व्हाव्यात, अशीच भूमिका आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी असे करणार असल्याचे पर्यावरणमंत्री व प्रधानमंत्र्यांनीही वेळोवेळी बोलून दाखविले आहे. किंबहुना, निवडून दिले; तर पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या सहजसाध्य करण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी उद्योगजगताला दिले होते, त्यानुसार त्यांचा कारभार सुरू आहे. त्यापाठोपाठ राज्यातही भाजपाचे सरकार आल्यापासून गतिमान कारभाराचे वारे फिरू लागले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात कारखाना सुरु करण्यासाठी आवश्यक परवानग्यांची संख्या कमी करणे, शेतजमिनीचा बिगर-शेती वापर करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करणे ही या बदलाची काही उदाहरणे. तेव्हा या बदलांमुळे पर्यावरणापेक्षा विकसकांचे हितसंबंध जोपासले जातील, ही पर्यावरणवाद्यांची भीती अनाठायी नाही.

या पार्श्वभूमीवर प्रचलित विकास आणि पर्यावरणवाद या संकल्पनांची विस्ताराने ओळख करून देणे गरजेचे वाटते.

सध्या प्रचलित असलेल्या विकासाच्या संकल्पनेनुसार अणुऊर्जा, वीज प्रकल्प, मोठी धरणे, खाणकाम प्रकल्प, मोठे कारखाने-उद्योगधंदे उभारले, लोकांना उपभोग वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले, त्यांना चंगळवादाची सवय लावली आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढविले म्हणजे विकास झाला असे मानतात. या प्रकारचा विकास साधण्याच्या प्रक्रियेत निसर्गाची होणारी हानी; त्यातून निर्माण होणाऱ्या तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी समस्या; त्या समस्यांचे मानव व मानवेतर सजीवांवर होणारे तात्कालिक व दूरगामी परिणाम या बाबींचे गांभीर्य लक्षात घेतले जात नाही.

दुसरीकडे, असा विकास करून अखंड मानवजातीचे हित साधण्याचा जो हेतू सांगितला जातो, तो खरोखरीच साध्य होत आहे काय हेही डोळसपणे तपासले जात नाही.

देशात आजघडीला जगणाऱ्या सर्व माणसांची अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक गरजेची पूर्तता सातत्याने व्हावी, हा विकासाचा किमान निकष मानला; तरी बहुसंख्य लोकांच्या या गरजा पूर्ण होताना दिसत नाही. भारताच्या विकासाची आधुनिक मंदिरे मानली गेलेली धरणे, विविध प्रकारचे मोठे उद्योग, खाणकाम, वीज प्रकल्प, रस्ते यांच्या उभारणीस सुरुवात झाली; आधुनिक म्हणविल्या गेलेल्या यांत्रिक शेतीला – हरितक्रांतीला सुरुवात झाली, या सगळ्याला अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात प्रकल्पांची संख्या वाढली. परंतु, देशात पैसा आला म्हणून उपाशी, अर्धपोटी राहणारी, कुपोषित, जेमतेम लज्जारक्षणापुरत्या चिंध्या गुंडाळलेली, बेघर, भीक मागणारी माणसे दिसेनाशी झालेली नाहीत. गाजावाजा केलेला ‘ट्रिकल डाऊन इफेक्ट’ देशात कुठेही दिसला नाही. किंबहुना, ‘ट्रिकल डाऊन’मार्गाने देशातील दारिद्र्य दूर करता येणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती पूर्वी अर्थमंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपती म्हणून पहिले भाषण केले त्यात केली आहे. तरीही अधूनमधून दारिद्र्याचे निकष बदलून, आकडेवारीचे खेळ करून सर्वांचे भले होत असल्याचा आभास निर्माण केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र, आर्थिक विषमता व त्यातून उद्भवणाऱ्या वेगवेगळ्या सामाजिक समस्या सातत्याने कायम राहिलेल्या दिसतात.

पर्यावरणाचा विचार करण्याची आवश्यकता जगाला १९६० च्या दशकात प्रथम भासली. १९६२ मध्ये रेचल कार्सन या लेखिकेचे ‘सायलेंट स्प्रिंग’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. आधुनिक शेतीत उत्पादन वाढविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खता-कीटकनाशकांमुळे पर्यावरणावर व पर्यायाने मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे या पुस्तकाने पाश्चिमात्त्य जगाचे लक्ष वेधून घेतले. नेमकी याच दशकात भारतात हरितक्रांतीला सुरुवात झाली. म्हणजे, प्रगत देशांमध्ये अन्नोत्पादनासाठी रसायनांच्या वापराला विरोध होऊ लागला त्या सुमारास भारताने अन्नोत्पादन वाढविण्यासाठी नेमका रासायनिक शेतीपद्धतीचा पर्याय निवडला. पुढे त्यातून झालेल्या उत्पादनवाढीचे आकडे सरकारने तत्परतेने जनतेसमोर मांडले; मात्र, हरितक्रांतीची सुरुवात ज्या पंजाबमध्ये झाली तिथे झालेला पर्यावरणाचा ऱ्हास, त्यातून मानवी आरोग्यावर सातत्याने होत असलेले गंभीर परिणाम जनतेसमोर आजही अपवादानेच येतात. आता अणुउर्जेच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती निर्माण होत आहे. जपानमधील फुकुशिमा दुर्घटनेनंतर जपानसह इतर काही प्रगत देशांनी अणुऊर्जेबाबत सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे; त्याचवेळी आपल्या देशात मात्र विकासासाठी अणुऊर्जेला पर्याय नसल्याचे जनमानसावर ठसविले जात आहे.

उत्पादनवाढ व आर्थिक प्रगती या निकषांवर आधारलेल्या विकासाचा पर्याय स्वीकारून ६८ वर्षे उलटून गेली आहेत. एखादा पर्याय उपायकारक आहे किंवा नाही हे लक्षात येण्याकरिता देशासाठी हा कालावधी पुरेसा ठरावा. तरीही देशात कायम राहिलेल्या समस्या लक्षात घेऊन प्रचलित विकासाची संकल्पना मुळातूनच तपासून पाहावी, असे कोणत्याही सत्ताधारी सरकारला अद्याप वाटलेले नाही. तसेच ही बाब सरकार व जनतेच्या लक्षात आणून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा, असे कोणत्याही विरोधी पक्षालादेखील वाटलेले नाही. या काळात ‘आडात नाही; तर पोहऱ्यात कुठून येणार’ या उक्तीनुसार जनमानसातही पर्यावरण आणि विकासाच्या संकल्पनेविषयी अज्ञान व अनास्थाच राहिल्याचे आढळून येते. त्यात भर म्हणून अनेक वेळा अर्धवट, त्रोटक माहितीच्या आधारे पर्यावरण विषय जनसामान्यांसमोर मांडला जातो. विकासाचा पर्यावरणाशी असलेला संबंध समजून घेण्याच्या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. विकासाचे पर्यावरणस्नेही पर्याय जनतेसमोर ठेवले जात नाहीत. परिणामी, बहुसंख्य जनता पर्यावरणवादाकडे विकासाला विरोध करणारा विचार म्हणूनच पाहते.

वास्तविक, पर्यावरणवाद म्हणजे निसर्गाच्या क्षमता व मर्यादा लक्षात घेणारा विचार. माणसाबरोबरच पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचे दीर्घकालीन हित पर्यावरणवाद लक्षात घेतो. मात्र, पर्यावरणवादात लक्षात घेतलेले माणसाचे हित हे प्रचलित विकासात अपेक्षित असलेली सर्व प्रकारचे उपभोग विकत घेण्याची क्रयशक्ती नव्हे; तर पृथ्वीवरील सर्व माणसांच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्याला पर्यावरणवाद प्राधान्य देतो. त्याला अपेक्षित असलेला विकास माणूसकेंद्रित नाही, पण सर्व माणसांच्या – आज पृथ्वीवर असलेल्या पिढ्या व भविष्यातील सर्व पिढ्यांच्या किमान प्राथमिक हिताचा विचार त्यात लक्षात घेतला आहे. उदाहरणार्थ – प्रचलित विकासाच्या संकल्पनेत मोठी धरणे हे जलव्यवस्थापनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम मानले जाते. मात्र, मोठी धरणे बांधताना फक्त माणसाच्या गरजांसाठी पाणीपुरवठा हा एकमेव उद्देश असतो. तो साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन पाण्याखाली जाते. शेतजमीन असो व जंगल त्यावरील वनस्पतींचे आच्छादन तोडून त्यावर पाणी साठविले जाते. या जलाशयातील पाणी दूरवरील एखाद्या लहान-मोठ्या मानवी वसाहतीला, एखाद्या भागातील शेतीला पुरविले जाते. स्थानिक जनतेला – ज्यांच्या जमिनी धरणाखाली गेल्या आहेत – या धरणाचा क्वचितच फायदा होतो. तसेच, मानवाखेरीज इतर सजीवांच्या पाण्याची गरज लक्षात घेतली जात नाहीच, पण नदीचा प्रवाह अडविल्यामुळे तिच्या नैसर्गिक चलनवलनाला बाधा येते. पशुपक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होतात. या उलट पर्यावरणवादाने सुचविलेल्या जलव्यवस्थापनामध्ये पाण्याकडे केवळ माणसाची गरज म्हणून पाहिले जात नाही; तर मानवेतर सजीवांच्या आणि परिसंस्थांच्या चलनवलनात पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेतले जाते. मोठ्या धरणांऐवजी नदीनाले, विहिरी, लहान बांधबंधारे या मार्फत जलव्यवस्थापनाचा पर्याय पर्यावरणवाद देतो. त्याचाच भाग म्हणून शेतीमध्ये आधी पीक ठरवून मग त्यासाठी पाण्याची तजवीज करण्यापेक्षा प्रदेशाच्या भौगोलिक स्थानानुसार तेथील पर्जन्यमान व पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन मग पिकाची निवड करणे शहाणपणाचे, असे पर्यावरणवाद सांगतो.

आपले जगणे सुखकर करण्यासाठी माणसे भोवताली असलेल्या निसर्गात बदल करतात. हे पूर्वापार घडत आलेले आहे. असे बदल करणे मानवी अस्तित्त्वासाठी अपरिहार्य आहे, मात्र हे बदल करताना ते पचवू शकण्याची निसर्गाची क्षमता लक्षात घेणे गरजेचे असते. पृथ्वीवरील सर्व सजीवांना चांगल्या प्रकारे जगता यावे, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची व तिचे संतुलन राखण्याची निसर्गाची क्षमता पर्यावरणवाद लक्षात घेतो. या उलट प्रचलित विकासात या क्षमता-मर्यादा लक्षात न घेता निसर्गरचनेत बदल केले जात आहेत. उदाहरणार्थ – शेती ही मुळातच निसर्गविरोधी क्रिया आहे. जमिनीच्या तुकड्यावर निसर्गतः वाढणाऱ्या वैविध्यपूर्ण वनस्पती नष्ट करून त्या ऐवजी एकाच प्रकारची वनस्पती वाढविणे निसर्गनियमाला धरून नाही. एकाच प्रकारच्या सजीवाची - इथे वनस्पतीची - संख्या वाढू नये याकरिता निसर्गाने भक्षक कीटक, पक्ष्यांची योजना केलेली आहे. त्याचबरोबर हवापाणी व मातीतील घटकांना तोंड देण्याची प्रत्येक वनस्पतीची क्षमता वेगवेगळी आहे. या घटकांमध्ये बदल झाल्यास निसर्गातील वेगवेगळ्या वनस्पती त्या बदलाला वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देतात. त्यात काहींचा टिकाव लागतो; तर काही मरून जातात. शेतीमध्ये एकच वनस्पती असल्यामुळे हवापाणी, मातीत झालेले बदल त्या एका वनस्पतीसाठी प्रतिकूल असतील; तर संपूर्ण पीकच धोक्यात येते. शेतीतील या नैसर्गिक मर्यादा लक्षात घेऊन ठिकठिकाणच्या पारंपरिक शेतीपद्धती विकसित झाल्या आहेत. या पारंपरिक शेतीपद्धतींचा पुरस्कार पर्यावरणवाद करतो. प्रचलित विकासात मात्र, नगदी पिकांना महत्त्व दिले जाते. उत्पादन वाढविण्यासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. या रसायनांचा अंश अन्नसाखळीत उतरून असे अन्न खाणाऱ्यांच्या आरोग्याला, प्रसंगी जीवालाही धोका पोहोचतो. रसायनांमुळे जमिनीचा पोत बिघडतो, अतिरिक्त रसायने नैसर्गिक परिसंस्था प्रदूषित करतात. याचाच अर्थ माणसाने केलेले हे बदल निसर्गाच्या पचविण्याच्या क्षमतेपलीकडचे ठरले आहेत.

अशा प्रकारच्या मानवी हस्तक्षेपामुळे निसर्गसंस्था पूर्णपणे कोलमडून पडणार नाही, तसेच वर्तमानातील व भविष्यातील सर्व माणसांच्या किमान प्राथमिक गरजा भागतील, आर्थिक विषमतेची कधीही ओलांडता न येणारी दरी निर्माणच होणार नाही, या किमान निकषांवर आधारित विकासाची संकल्पना असावी, हे पर्यावरणवाद सूचित करतो. त्याकरिता आवश्यक पर्यायही तो सुचवितो. मात्र, पर्यावरणवादाकडे पाहण्याचा ‘पर्यावरणवाद म्हणजे विकासविरोधी’ हा पूर्वग्रह दूर केल्याखेरीज पर्यावरणवाद समजून घेता येणार नाही, पर्यायाने, निसर्ग व माणूस या दोहोंना हितकारक ठरतील अशा परस्परसंबंधांची निर्मिती करता येणार नाही आणि आजवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने दावा केलेला पर्यावरण संरक्षण आणि विकासाचा समतोल हा केवळ कागदोपत्री राहील.
(पूर्वार्ध)

('लोकपर्याय' या नव्या दैनिकात फेब्रुवारी २०१५ मध्ये प्रकाशित)