गुप्तचर विभागाच्या अहवालाच्या निमित्ताने...

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या गुप्तचर विभागाचा ‘गोपनीय’ असा शिक्का असलेला एक अहवाल सध्या पर्यावरण, शेती, मानवाधिकारविषयक कामे करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, संघटना व कार्यकर्त्यांच्या वर्तुळात चर्चेत आला आहे. या अहवालाचा विषय ‘Concerted efforts by select foreign funded NGOs to ‘take down’ Indian development projects’ असा आहे. परदेशी कंपन्यांचे आर्थिक पाठबळ असलेल्या ठराविक स्वयंसेवी संस्था व कार्यकर्त्यांकडून भारतातील विकास प्रकल्पांची अडवणूक करण्यासाठी संघटित प्रयत्न सुरू आहेत व या प्रयत्नांमुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) वाढीवर दरवर्षी दोन ते तीन टक्क्यांनी परिणाम होत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. अणुऊर्जेला होणारा विरोध, मोठ्या धरणांना होणारा विरोध, जैवतंत्रज्ञान वापरून निर्माण केलेल्या वाणांना होणारा विरोध, पॉस्को, वेदांत अशा बड्या गुंतवणूकदारांच्या प्रकल्पांना होणारा विरोध, त्याचबरोबर देशभरातील इतर लहानमोठ्या प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधाला परदेशी पैशाचे पाठबळ आहे व त्यामागे पैसे पुरविणाऱ्यांचे छुपे हेतू आहेत. त्यामुळे विरोध करणारे देशांतर्गत घटक भारताच्या प्रगतीच्या आड येत आहेत, असे विश्लेषण या अहवालात केले आहे.

स्वयंसेवी संस्थांचे अर्थकारण हा विषय या अहवालाच्या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. एरवी कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था आर्थिक मुद्द्यावरून सरकारला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात असतात; या वेळी सरकारने या संस्थांच्या आर्थिक बाबीत लक्ष घातले आहे. अहवालात लक्ष्य केलेल्या व्यक्ती व संस्था-संघटना अहवालातील दावे, निरीक्षणे, आकडेवारीची दखल घेतील आणि आपापली बाजू मांडतील. एखादा अहवाल उघड झाल्यानंतर अहवालाचे समर्थक, विरोधक तसेच अहवालामुळे प्रभावित झालेले, होऊ शकतील असे इतर गट यांच्यात वादविवाद होतात, आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात तसे या अहवालाच्या बाबतीतही होईल.

गुप्तचर विभागाने अहवालात म्हटले आहे की, ‘स्वयंसेवी संस्था आपल्या कामाविषयी जे अहवाल निधी पुरविणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना देतात त्या अहवालांमार्फत देशातील परिस्थितीची सविस्तर माहिती परदेशी कंपन्यांना मिळते.’ याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे की अनेक स्वयंसेवी संस्था निधी पुरवठादारांना कामाच्या अंमलबजावणीबाबत जे अहवाल देतात त्यामध्ये कामाच्या अंमलबजावणीचे यश फुगवून, रंगवून सांगितलेले असते. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी पाहिले असता या अहवालांमधील दिखाऊपणा लक्षात येतो. अशा संस्थांमध्ये मिळालेला निधी व प्रत्यक्षात झालेले काम यांचे व्यस्त प्रमाण दिसून येते. त्यामुळे अशा अहवालांमधून परदेशी कंपन्यांना माहिती पुरविली जाते, असे सरसकट म्हणणे हास्यास्पद आहे.

अहवालात असेही म्हटले आहे की, ‘भारताच्या विकासात अडथळे आणण्याच्या हेतूने परदेशी कंपन्या स्वयंसेवी संस्थांना निधी पुरवितात’. आता, विकसनशील देशांनी स्वयंपूर्ण होऊ नये, हे बड्या भांडवलशाही देशांचे बाजारपेठी तत्त्व भारताबाबतही वापरले जात असेलच. त्या दृष्टीने हे देश आपल्या देशांतर्गत घडामोडींवर लक्ष ठेवून असतात, हस्तक्षेप करू पाहतात हा जागतिक राजकारणाचा भाग लक्षात घेतला; तरीही पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवरून प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधामागे तेच कारण आहे आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत हीच बाब साध्य केली जात आहे, असे मानणे म्हणजे वस्तुस्थितीचा विपर्यास आहे.

प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधाची कारणे समजून घेण्यासाठी पर्यावरणवादाच्या पार्श्वभूमीवर विकासाच्या संकल्पनेकडे पाहायला हवे. अणुऊर्जा, वीज प्रकल्प, मोठी धरणे, खाणकाम प्रकल्प झाले; सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढले म्हणजेच देशाचा विकास झाला, ही सरकारची ठाम समजूत आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरात आणली जाते. ही साधनसंपत्ती मिळविताना नैसर्गिक परिसंस्थांमध्ये क्वचित तात्पुरते; तर बहुतेक वेळा कायमस्वरूपी बदल केले जातात. मात्र या बदलांमुळे स्थानिक लोकसमूहांच्या जीवनशैलीवर आणि त्याचबरोबर मानवेतर सजीवांवर होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचे गांभीर्य लक्षात घेतले जात नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्याबाबत या निसर्गसंपन्न देशाचे सरकार अनभिज्ञ आहे. या साधनसंपत्तीचे केवळ आर्थिक मूल्य सरकारने लक्षात घेतले आहे आणि त्या जोरावर विकासाची जी धोरणे राबविली जात आहेत त्यांचे फायदे केवळ मूठभर लोकांना मिळत आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेत बहुसंख्य जनतेसाठी निर्माण होणाऱ्या मुलभूत समस्या अस्तित्त्वात नाहीतच, असे मानून हा कारभार सुरू आहे.

या परिस्थितीत ‘पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर होणारा विरोध हा परकीय प्रेरणा व निधीमुळे होत आहे, त्यामुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसते आहे आणि पर्यावरणवादी याला जबाबदार आहेत’, अशी भूमिका घेणे सरकारच्या दृष्टीने सोयीचे आहे. पर्यावरणवाद म्हणजे ‘विकासाला विरोध करणारा अव्यवहारी विचार’ असे मानून हा विचार झटकून टाकण्याची ही प्रवृत्ती आहे. मूळ समस्येचे अस्तित्त्व नाकारले की त्यावर उपाययोजना करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकार व सरकारी यंत्रणांमध्ये रुजलेला हा दृष्टीकोन गुप्तचर विभागाच्या अहवालामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर होणारा विरोध इतका साधासोपा नाही, त्याला अनेक क्लिष्ट बाजू आहेत. मानवासकट समस्त सजीवसृष्टीचे दीर्घकालीन हित साधण्याचा विचार ‘खऱ्या पर्यावरणवादा’मध्ये असतो. ‘खरा पर्यावरणवाद’ असे म्हणण्याचे कारण पर्यावरणवाद हा शब्द व ही संकल्पना सहजगत्या सढळपणे वापरली जाते. खरा पर्यावरणवाद दृष्टीला निसर्गसौंदर्य हवे म्हणून, केवळ एखादी प्राणी प्रजाती टिकवावी म्हणून किंवा देशाच्या कथित प्रगतीत अडथळे आणण्यासाठी पैसे मिळत आहेत म्हणून प्रकल्पाला विरोध करीत नाही. प्रचलित विकासाच्या प्रक्रियेचे फायदे पृथ्वीवरील एकाच सजीवाला – माणसाला - मिळत आहेत; त्यातही मानवजातितील मूठभर लोक चैन करीत आहेत आणि त्याचवेळी बहुसंख्य लोकांची अन्न-वस्त्र-निवारा ही प्राथमिक गरजही पूर्ण होत नाही. त्याचबरोबर, मानवेतर सजीवांना पृथ्वीवर मानवी हस्तक्षेपाविना बिनधोक जगण्यासाठी उपलब्ध क्षेत्र दिवसागणिक वेगाने कमी होत आहे, नैसर्गिक साधनसंपत्ती झपाट्याने संपुष्टात येत आहे. या समस्यांचे मूळ विकासाच्या प्रचलित संकल्पनेत आहे, या जाणीवेतून खरा पर्यावरणवादी प्रकल्पांना व त्यायोगे विकासाच्या रूढ संकल्पनेला विरोध करीत असतो.

सध्याची विकासाची संकल्पना बदलून ‘शाश्वत विकासा’ (Sustainable Development) च्या संकल्पनेला धरून मानवजातीच्या प्रगतीची धोरणे असावीत, असा विचार गेल्या काही दशकांत पुढे आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने केलेल्या शाश्वत विकासाच्या व्याख्येनुसार, वर्तमानकाळात मानवी समाजाचा विकास करण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना भविष्यकाळातील पिढ्यांसाठी पुरेशी साधनसंपत्ती पृथ्वीवर शिल्लक राहील ही काळजी घेतली जावी, हा विकासाचा महत्त्वाचा निकष आहे.

तूर्तास, ‘शाश्वत विकास’ न म्हणता नुसतेच देशाचा विकास झाला असे म्हणू; या विकासात काय अभिप्रेत आहे? तर; देशात आजघडीला जगणाऱ्या सर्व माणसांची अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक गरजेची पूर्तता सातत्याने व्हावी, या किमान एका निकषाबाबत सुज्ञ वाचकांमध्ये दुमत नसावे. भारताच्या विकासाची आधुनिक मंदिरे मानली गेलेली धरणे, विविध प्रकारचे मोठे उद्योग, खाणकाम, वीज प्रकल्प, रस्ते यांच्या उभारणीस सुरुवात झाली; आधुनिक म्हणविल्या गेलेल्या यांत्रिक शेतीला – हरितक्रांतीला सुरुवात झाली, या सगळ्याला अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात प्रकल्पांची संख्या वाढली. परंतु, देशात पैसा आला म्हणून उपाशी, अर्धपोटी राहणारी, कुपोषित, जेमतेम लज्जारक्षणापुरत्या चिंध्या गुंडाळलेली, बेघर, भीक मागणारी माणसे दिसेनाशी झालेली नाहीत. त्याचवेळी, ‘प्रकल्पबाधित’ हा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असा नवा वर्ग निर्माण झाला आहे. हे सर्व पाहता देशाने स्वीकारलेल्या विकासाच्या संकल्पनेत आजघडीला जिवंत असलेल्या सगळ्या माणसांच्या प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेचा किमान निकष पाळला जात नाही, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा, ‘शाश्वत विकासा’त अपेक्षित असलेले भविष्यकालीन पिढ्यांचे हितरक्षण ही दूरचीच बाब आहे.

प्रकल्पांना विरोध करणारे ते पर्यावरणवादी अशी सरळसोट व्याख्या केली जाते. मात्र, प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या सगळ्याच व्यक्ती, संस्था-संघटना या उपरोक्त पर्यावरणवादी विचारधारेच्या असतात, हा गैरसमज आहे. प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या वेगवेगळ्या विचारधारांविषयी विस्ताराने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.

समाजातील आर्थिक विषमता दूर करून विकासाचे फायदे गरीब, ग्रामीण, आदिवासी जनतेला मिळवून द्यावेत. विकासाची किंमत समाजातील केवळ दुर्बल घटकांना भरावी लागू नये, त्यांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येऊ नये, या हेतूने प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांचा एक मोठा गट आहे. त्यांना मानवाधिकारवादी किंवा मानवकेंद्रित विचारधारेचे म्हणता येईल. मानवेतर सजीवांचे संरक्षण-संवर्धन यांच्या प्राधान्यक्रमावर नसते, किंबहुना वन्यजीवांसाठी संरक्षित क्षेत्रे राखून ठेवण्याला यांचा प्रखर विरोध असतो.

याच्या अगदी विरुद्ध भूमिका प्राणीप्रेमी गटाची असते. वन्यजीवांसाठी संरक्षित क्षेत्रांमध्ये व अवतीभवतीच्या परिसरात राहणाऱ्या ग्रामीण, आदिवासी समूहांच्या हितरक्षणापेक्षा प्राण्यांचे संरक्षण करण्याला यांचे प्राधान्य असते. प्राणी वाचविण्यासाठी; त्यातही बहुतेक वेळा वाघासारखे मोठे प्राणी असलेल्या अधिवासात प्रकल्प प्रस्तावित असेल; तर हा गट प्रकल्पांच्या विरोधात उतरलेला दिसतो.

या दोन गटांमध्ये असलेले वैचारिक मतभेद अधूनमधून उघड होत असतात; जसे – १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार वन्यजीवांसाठी राखीव अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही संरक्षित क्षेत्रे मानवी हस्तक्षेपापासून मुक्त करण्यासाठी त्यामध्ये पूर्वापार वसलेल्या गावांचे संरक्षित क्षेत्रांच्या बाहेर स्थानांतरण करावे असे हा कायदा म्हणतो. तो प्रमाण मानून या क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना बाहेर काढावे, असे प्राणीप्रेमींना वाटते. या कायद्यानुसार संरक्षित क्षेत्रांत राहणाऱ्या मानवी समूहांना वीज, पाणी, रस्ते, शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देता येत नाहीत. तसेच परिसरातील साधनसंपत्तीचा प्राथमिक गरजांसाठी त्यांनी केलेला वापर बेकायदा ठरतो. हे त्यांच्यासाठी गैरसोयीचे ठरते, त्याचबरोबर हा कायदा अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी पिढ्यानपिढ्या जंगलांमध्ये वसलेल्या या लोकांना संरक्षित क्षेत्रात राहण्याचा हक्क नाकारला जातो, म्हणून मानवाधिकारवादी संरक्षित क्षेत्रांच्या निर्मितीलाच विरोध करतात.

२००६ च्या वन हक्क कायद्याने मानवाधिकारवादी आणि प्राणीप्रेमींना पुन्हा एकदा एकमेकांच्या थेट विरोधात उभे केले. जंगलजमिनीवरील वनस्रोतांचा वापर करण्याचा हक्क आदिवासी व इतर पारंपरिक समूहांना देण्याची तरतूद या कायद्याने केली. यांतून संरक्षित क्षेत्रांतील जंगलजमिनी वगळलेल्या नाहीत. त्यामुळे वन्यजीवांसाठी संरक्षित क्षेत्रांमध्ये मानवी हस्तक्षेप वाढेल व वन्यजीवन धोक्यात येईल, या भीतीने प्राणीप्रेमींचा या कायद्याला विरोध आहे. मानवाधिकारवादी गटाला वाटते, की या कायद्यामुळे आदिवासी व इतर पारंपरिक लोकसमूहांवर वन्यजीव संरक्षण कायद्याने झालेला अन्याय दूर झाला आहे, त्यामुळे ते या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही आहेत.

असे असूनही काही प्रसंगी हे दोन गट एकत्र येतात. जसे - संरक्षित क्षेत्रात खाणकाम प्रस्तावित असेल; तर मानवाधिकार आणि वन्यजीव अशा दोघांनाही धोका पोहोचेल. त्यामुळे, खाणकामाला विरोध करण्याबाबत या गटांचे एकमत होऊ शकते. त्यामुळे, या दोन गटांच्या विचारधारा परस्परविरोधी असल्या; तरी प्रकल्पाला विरोध केल्यामुळे त्यांची गणना पर्यावरणवाद्यांमध्ये केली जाते.

मानवाधिकारवादी व प्राणीप्रेमी या दोन विरुद्ध टोकांच्या अध्येमध्ये असणारी मंडळीही आहेत. त्यांनाही पर्यावरणवादी म्हटले जाते. वृक्ष संवर्धन म्हणजेच पर्यावरण संवर्धन असे मानून केवळ वृक्षारोपणावर भर देणाऱ्या वृक्षप्रेमींची संख्या मोठी आहे. तेही पर्यावरणवादी मानले जातात.

सेंद्रीय शेतीचा आग्रह धरणारे व म्हणून रासायनिक खते-कीटकनाशके, जैवतंत्रज्ञानाधारे विकसित केलेल्या वाणांना विरोध करणारेही मानवकेंद्रित विचाराने विरोध करीत असतात. आधुनिक शेतीमध्ये शेतकऱ्याची सोय व हितापेक्षा रसायने- बियाणाचे उत्पादन करणाऱ्या बड्या देशीपरदेशी कंपन्यांचा आर्थिक फायदा लक्षात घेतलेला असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे- विशेषतः छोट्या गरीब शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असते. कर्जबाजारीपणा, उपासमार व त्यामुळे निराश झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे दुष्टचक्र त्यातून उद्भवते. म्हणून आधुनिक शेतीतंत्रज्ञानाला होणारा विरोध हा दुर्बल शेतकरीवर्गाच्या हितरक्षणासाठी केलेला विरोध म्हणता येईल.   

प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांचा आणखी एक गट हा प्रत्यक्ष प्रकल्पग्रस्तांचा असतो. आजवर देशातील प्रकल्पबाधितांचे यशस्वी आणि समाधानकारक पुनर्वसन झाल्याची उदाहरणे अपवादानेच आढळतात. त्यामुळे, विकासाची किंमत मोजलेल्या पूर्वीच्या प्रकल्पबाधितांच्या अनुभवातून धडा घेऊन नव्या ठिकाणी प्रकल्पाला विरोध करणारा स्थानिक गट तयार होतो. स्थानिक जनता ही भोवतालच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीला, निसर्गसौंदर्याला गृहित धरून पिढ्यानपिढ्या जगत आलेली असते. प्रकल्पामुळे तिच्या जीवनशैलीवर दूरगामी आणि कायमस्वरूपी परिणाम होणार असतात. जमिनी देऊनही रोजगाराची हमी मिळणार नाही व मोबदला म्हणून मिळणारा पैसा पुरेसा असणार नाही, आपले व आपल्या पुढच्या पिढीचे भवितव्य अंधारात आहे, आपले किमान सुखसुद्धा प्रकल्पामुळे हिरावले जाणार आहे, या कठोर वास्तवाची जाणीव झाली, त्यात तथ्य आढळले; तर हा गट विरोधासाठी सक्रीय होतो. यांचा विरोध हा साहजिकच त्या प्रकल्पापुरता मर्यादित असतो. प्रकल्पाच्या विरोधात लढा देताना आपल्या बाजूने जनमत वाढविण्यासाठी वा नैतिक धैर्यासाठी ते इतर समदुःखी प्रकल्पग्रस्तांच्या संपर्कात राहतात. मात्र, या गटाची भूमिका वा विचार व्यापक नसतो.

ही पार्श्वभूमी पाहता लक्षात येते की भारतात प्रकल्पांना होणारा विरोध हा एकदिश, एकविचारी नाही; तो संघटित तर नाहीच. खेरीज, वर उल्लेखिलेले सर्व गट एकत्र केले तरीही ते अल्पसंख्य भरतील. तेव्हा, देशाच्या धोरणनिर्मिती आणि निर्णयप्रक्रियेत बदल घडवून आणता येईल एवढा बळकट पर्यावरणवादी दबाव गट (दुर्दैवाने) अस्तित्त्वातच नाही. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांमुळे देशाच्या विकासाचा वेग मंदावतो आहे, असे म्हणणे म्हणजे साप म्हणून भुई धोपटण्यासारखे आहे!

('परिवर्तनाचा वाटसरू', दिनांक १ ते १५ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकात प्रकाशित)