Thursday, February 26, 2015

प्रचलित विकास आणि पर्यावरणवाद (भाग २)

वास्तविक, पर्यावरणवाद म्हणजे निसर्गाच्या क्षमता व मर्यादा लक्षात घेणारा विचार. माणसाबरोबरच पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचे दीर्घकालीन हित पर्यावरणवाद लक्षात घेतो. मात्र, पर्यावरणवादात लक्षात घेतलेले माणसाचे हित हे प्रचलित विकासात अपेक्षित असलेली सर्व प्रकारचे उपभोग विकत घेण्याची क्रयशक्ती नव्हे; तर पृथ्वीवरील सर्व माणसांच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्याला पर्यावरणवाद प्राधान्य देतो. त्याला अपेक्षित असलेला विकास माणूसकेंद्रित नाही, पण सर्व माणसांच्या – आज पृथ्वीवर असलेल्या पिढ्या व भविष्यातील सर्व पिढ्यांच्या किमान प्राथमिक हिताचा विचार त्यात लक्षात घेतला आहे. उदाहरणार्थ – प्रचलित विकासाच्या संकल्पनेत मोठी धरणे हे जलव्यवस्थापनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम मानले जाते. मात्र, मोठी धरणे बांधताना फक्त माणसाच्या गरजांसाठी पाणीपुरवठा हा एकमेव उद्देश असतो. तो साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन पाण्याखाली जाते. शेतजमीन असो व जंगल त्यावरील वनस्पतींचे आच्छादन तोडून त्यावर पाणी साठविले जाते. या जलाशयातील पाणी दूरवरील एखाद्या लहान-मोठ्या मानवी वसाहतीला, एखाद्या भागातील शेतीला पुरविले जाते. स्थानिक जनतेला – ज्यांच्या जमिनी धरणाखाली गेल्या आहेत – या धरणाचा क्वचितच फायदा होतो. तसेच, मानवाखेरीज इतर सजीवांच्या पाण्याची गरज लक्षात घेतली जात नाहीच, पण नदीचा प्रवाह अडविल्यामुळे तिच्या नैसर्गिक चलनवलनाला बाधा येते. पशुपक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होतात. या उलट पर्यावरणवादाने सुचविलेल्या जलव्यवस्थापनामध्ये पाण्याकडे केवळ माणसाची गरज म्हणून पाहिले जात नाही; तर मानवेतर सजीवांच्या आणि परिसंस्थांच्या चलनवलनात पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेतले जाते. मोठ्या धरणांऐवजी नदीनाले, विहिरी, लहान बांधबंधारे या मार्फत जलव्यवस्थापनाचा पर्याय पर्यावरणवाद देतो. त्याचाच भाग म्हणून शेतीमध्ये आधी पीक ठरवून मग त्यासाठी पाण्याची तजवीज करण्यापेक्षा प्रदेशाच्या भौगोलिक स्थानानुसार तेथील पर्जन्यमान व पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन मग पिकाची निवड करणे शहाणपणाचे, असे पर्यावरणवाद सांगतो.
आपले जगणे सुखकर करण्यासाठी माणसे भोवताली असलेल्या निसर्गात बदल करतात. हे पूर्वापार घडत आलेले आहे. असे बदल करणे मानवी अस्तित्त्वासाठी अपरिहार्य आहे, मात्र हे बदल करताना ते पचवू शकण्याची निसर्गाची क्षमता लक्षात घेणे गरजेचे असते. पृथ्वीवरील सर्व सजीवांना चांगल्या प्रकारे जगता यावे, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची व तिचे संतुलन राखण्याची निसर्गाची क्षमता पर्यावरणवाद लक्षात घेतो. या उलट प्रचलित विकासात या क्षमता-मर्यादा लक्षात न घेता निसर्गरचनेत बदल केले जात आहेत. उदाहरणार्थ – शेती ही मुळातच निसर्गविरोधी क्रिया आहे. जमिनीच्या तुकड्यावर निसर्गतः वाढणाऱ्या वैविध्यपूर्ण वनस्पती नष्ट करून त्या ऐवजी एकाच प्रकारची वनस्पती वाढविणे निसर्गनियमाला धरून नाही. एकाच प्रकारच्या सजीवाची - इथे वनस्पतीची - संख्या वाढू नये याकरिता निसर्गाने भक्षक कीटक, पक्ष्यांची योजना केलेली आहे. त्याचबरोबर हवापाणी व मातीतील घटकांना तोंड देण्याची प्रत्येक वनस्पतीची क्षमता वेगवेगळी आहे. या घटकांमध्ये बदल झाल्यास निसर्गातील वेगवेगळ्या वनस्पती त्या बदलाला वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देतात. त्यात काहींचा टिकाव लागतो; तर काही मरून जातात. शेतीमध्ये एकच वनस्पती असल्यामुळे हवापाणी, मातीत झालेले बदल त्या एका वनस्पतीसाठी प्रतिकूल असतील; तर संपूर्ण पीकच धोक्यात येते. शेतीतील या नैसर्गिक मर्यादा लक्षात घेऊन ठिकठिकाणच्या पारंपरिक शेतीपद्धती विकसित झाल्या आहेत. या पारंपरिक शेतीपद्धतींचा पुरस्कार पर्यावरणवाद करतो. प्रचलित विकासात मात्र, नगदी पिकांना महत्त्व दिले जाते. उत्पादन वाढविण्यासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. या रसायनांचा अंश अन्नसाखळीत उतरून असे अन्न खाणाऱ्यांच्या आरोग्याला, प्रसंगी जीवालाही धोका पोहोचतो. रसायनांमुळे जमिनीचा पोत बिघडतो, अतिरिक्त रसायने नैसर्गिक परिसंस्था प्रदूषित करतात. याचाच अर्थ माणसाने केलेले हे बदल निसर्गाच्या पचविण्याच्या क्षमतेपलीकडचे ठरले आहेत.
अशा प्रकारच्या मानवी हस्तक्षेपामुळे निसर्गसंस्था पूर्णपणे कोलमडून पडणार नाही, तसेच वर्तमानातील व भविष्यातील सर्व माणसांच्या किमान प्राथमिक गरजा भागतील, आर्थिक विषमतेची कधीही ओलांडता न येणारी दरी निर्माणच होणार नाही, या किमान निकषांवर आधारित विकासाची संकल्पना असावी, हे पर्यावरणवाद सूचित करतो. त्याकरिता आवश्यक पर्यायही तो सुचवितो. मात्र, पर्यावरणवादाकडे पाहण्याचा ‘पर्यावरणवाद म्हणजे विकासविरोधी’ हा पूर्वग्रह दूर केल्याखेरीज पर्यावरणवाद समजून घेता येणार नाही, पर्यायाने, निसर्ग व माणूस या दोहोंना हितकारक ठरतील अशा परस्परसंबंधांची निर्मिती करता येणार नाही आणि आजवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने दावा केलेला पर्यावरण संरक्षण आणि विकासाचा समतोल हा केवळ कागदोपत्री राहील.
(समाप्त)

('लोकपर्याय' या दैनिकात फेब्रुवारी २०१५ मध्ये प्रकाशित)

Wednesday, February 25, 2015

नदी नियंत्रण क्षेत्र हवे की नको?

राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यापासून गतिमान कारभाराचे वारे फिरू लागले. उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी कार्यपद्धती, धोरणांमध्ये झपाट्याने बदल होऊ लागले आहेत.  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात कारखाना सुरु करण्यासाठी आवश्यक परवानग्यांची संख्या कमी करणे, शेतजमिनीचा बिगर-शेती वापर करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करणे ही या बदलांची काही उदाहरणे. त्याचबरोबर, पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत असलेले राज्याचे ‘नदी नियंत्रण क्षेत्र’ (आरआरझेड) धोरण रद्द करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने नुकताच घेतला. हे धोरण कुणाच्याही फायद्याचे नसल्याने ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, या निर्णयावर पर्यावरण विषयातील जाणकारांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. नदीला नियंत्रण क्षेत्र असावे, अशी त्यांची भूमिका आहे. या पार्श्वभूमीवर, नदीसाठी नियंत्रण क्षेत्र खरोखरीच आवश्यक आहे का? या प्रश्नाचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न.
पूर आणि प्रवाह हा नदीचा स्थायीभाव आहे. माणसाच्या गरजांसाठी तसेच इतर सजीवांना पाणीपुरवठा करण्याबरोबरच नदी निसर्गात इतरही महत्त्वाची भूमिका बजावीत असते. नदीच्या मार्गातील दगडखडकांची झीज होऊन तयार होणारी माती नदी प्रवाहाबरोबर वाहून आणते. वाहत्या पाण्यात मृत वनस्पती, प्राण्यांचे अवशेष असे जैविक; खनिजे, ऑक्सिजन असे अजैविक घटक मिसळतात. प्रवाहातील या घटकांमुळे मातीचे सुपीक गाळात रुपांतर होते. हा गाळ नदी पुरामार्फत सपाट प्रदेशात आणून पसरते. तसेच, पाण्याचे पावसापासून ते समुद्रापर्यंत जलचक्र नदीमार्फत पूर्ण होते. या प्रवासात पाणी स्वच्छ व पिण्यासाठी आरोग्यदायी ठरेल अशा क्रिया नदी करीत असते. वेगवेगळ्या आकाराचे दगडधोंडे, जाड-मध्यम-बारीक आकाराची वाळू ह्यातून खळाळत जाणाऱ्या पाण्याचे नैसर्गिकरित्या शुद्धीकरण होत असते.
नद्या स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त आणि छान वाहत्या राहिल्या; तर आजकाल विकत घ्यावे लागणारे बाटलीबंद ‘मिनरल वॉटर’ आपसूकच विनामूल्य मिळेल. एकेकाळी ते तसे मिळतही असे. आता मात्र, ठिकठिकाणी नद्या प्रदूषित झाल्यामुळे कृत्रिमरित्या शुद्ध केलेले पाणी पैसे देऊन विकत घ्यावे लागते.


नदीच्या मार्गावर अनेक प्रकारच्या वनस्पती, प्राण्यांकरिता वेगवेगळे अधिवास निर्माण झालेले असतात. नदीभोवती उत्क्रांत झालेल्या परिसंस्थेचे चलनवलन सुरळीत चालू राहावे यासाठी नदीच्या पात्रात पूर व प्रवाहाचे चक्र अव्याहत सुरू राहणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेतल्यावर आता नदीच्या नियंत्रण क्षेत्राकडे वळू. 
नदीच्या पात्राचा तळ व काठांवरील जमिनी या नदीचे पाणी झिरपून त्या पाण्याने भरून गेलेल्या असतात. या जलमय जमिनीला नदीचे ‘हायपॉऱ्हीक’ क्षेत्र असे म्हणतात. ऋतूमानानुसार प्रवाह जसा कमीजास्त होईल त्याप्रमाणे हे क्षेत्र कमीजास्त होत असते. प्रवाहात भरपूर पाणी असेल तेव्हा अतिरिक्त पाणी या क्षेत्रात झिरपते. या उलट, प्रवाहातील पाण्याची पातळी घटते तेव्हा या क्षेत्रातून प्रवाहात पाण्याची भर पडते. पूरस्थितीत हे क्षेत्र ‘बफर’ म्हणून वापरले जाते. अधिकाधिक पाणी जिरवून पुराचा जोर कमी करण्याची क्षमता या क्षेत्रात असते.
‘नदी नियंत्रण क्षेत्र’ धोरणात नदीच्या दोन्ही काठांपासून तीन किलोमीटरचा परिसर ‘ना-विकास क्षेत्र’ घोषित करण्याची तरतूद होती. सर्वसाधारणपणे या मर्यादेत नदीच्या ‘हायपॉऱ्हीक’ क्षेत्राचा समावेश होतो. या क्षेत्रात उद्योग-कारखाने उभारण्यास परवानगी दिल्याने विविध प्रकारे धोके संभवतात.
नदीकाठालगतच्या परिसराला ‘रायपेरीअन’ क्षेत्र असे म्हणतात. या क्षेत्रात पाण्याच्या भरपूर उपलब्धतेमुळे विशेष प्रकारचे वनस्पती व प्राणीजीवन निर्माण झालेले असते. याला पर्यावरणशास्त्राच्या भाषेत ‘रायपेरीअन फ्लोरा-फाउना’ म्हणतात. उद्योग उभारण्यासाठी हे वनस्पतींचे आच्छादन काढून, भराव घालून बांधकामे केली जातात. यामध्ये जमिनीचा वापर बदलल्यामुळे या क्षेत्राच्या पाणी जिरविण्याच्या क्षमतेवर दुष्परिणाम होतात. त्यातून उन्हाळ्यात नदी लवकर कोरडी पडणे, परिसरातील विहिरींमधील पाण्याची पातळी घटणे, भूजल स्तर घसरणे, अशा शक्यता उद्भवतात. त्याचबरोबर पुराच्या पाण्याचा जोर कमी करणारे क्षेत्र नाहीसे झाल्याने पुराची तीव्रता वाढून जीवित व वित्तहानीचे प्रमाण वाढू शकते. वर उल्लेखल्याप्रमाणे पूर हा नदीचा स्थायीभाव आहे. तो नाकारून नदीकाठावर वाट्टेल तसा मानवी हस्तक्षेप करणे शहाणपणाचे नव्हेच. उत्तराखंडात २०१३ मध्ये आलेल्या महापुराची नदीकाठावरील बेसुमार बांधकामांमुळे वाढलेली तीव्रता व त्यात झालेल्या प्रचंड जीवित व वित्तहानीचे उदाहरण आपल्यासमोर ताजे आहे.
नदीकाठावरील कारखाने सांडपाणी, रसायने नदीच्या प्रवाहात सोडतात. हे पाणी प्रक्रिया करून सोडण्याची अट असली; तरीही प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा खर्चिक असल्याने अनेक कारखाने ही यंत्रणा बसवून घेणे टाळतात. यंत्रणा उभारली तरी अनेक ठिकाणी उत्पादनाची किंमत वाढू नये म्हणून किंवा बिघडली म्हणून ती वापरात नसते. यामुळे नदीचे पाणी प्रदूषित होते. हेच पाणी जमिनीत झिरपते. त्यामुळे जमिनीचा पोत, परिसरातील विहिरी प्रदूषित होऊ शकतात. रायगड जिल्ह्यात रसायनी इथे असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रामुळे पाताळगंगा नदीची झालेली दुरवस्था प्रातिनिधिक म्हणावी, अशी आहे.
इथे लक्षात घ्यायला हवे की महाराष्ट्रात ‘नदी नियंत्रण क्षेत्र’ धोरण असूनही राज्यातील नद्यांची परिस्थिती बिकट आहे. अर्थात, नुसती धोरणे असून नद्यांचे प्रदूषण टाळणे शक्य होत नाही, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणीही गरजेची असते. पण, ते पूर्णपणे रद्द केल्यास नद्यांवर होणाऱ्या अतिक्रमणाविरोधात दाद मागण्यासाठी असलेला एक कायदेशीर आधार नाहीसा होईल.जाता जाता पूर्वीची एक गोष्ट. आजघडीला नद्यांबाबत दृष्टीकोन पाहता परीकथाच वाटावी अशी, पण गोष्ट खरी आहे... किंवा गोष्टीपेक्षा एकेकाळची वस्तुस्थिती असे म्हणू. नदीच्या काठावर वसलेल्या गावकऱ्यांना नदीचा स्वभाव ठाऊक होता. पूर येण्याच्या अगोदरच त्यांना तो कधी येणार, पाणी कुठवर पसरणार, किती काळाने ते ओसरणार याचा अंदाज बांधता येत असे. काही प्राणी-पक्ष्यांच्या हालचाली, ठराविक वनस्पती यांचे पिढ्यानपिढ्या केलेले निरीक्षण त्यांना याकामी उपयोगी ठरत असे. अंदाज घेतला की मग पुराला सामोरे जाण्यास गावे सज्ज राहात. ही सज्जता म्हणजे आपात्कालीन यंत्रणा वगैरे नसे; तर पूरस्थितीपुरते दैनंदिन जगण्यात करावयाचे लहान-मोठे बदल. रोजची कामे तात्पुरती बाजूला ठेवणे, गरज भासल्यास उंचावर मुक्काम हलविणे असे हे बदल होत. तसेच, वेळ मोकळा मिळाल्याने पुराच्या पाण्यात पोहोणे, मासेमारी करणे हा त्या काळात विरंगुळा असे. पूर येऊन गेल्यानंतर जमिनीचा कस सुधारतो हेदेखील त्यांनी लक्षात घेतले होते. पूर येऊच नये असा अट्टहास नसे. पूर हा निसर्गनियम आहे; हे स्वीकारून त्याच्याशी जुळवून घेत जगण्याची कला त्यांनी आत्मसात केली होती!

(रविवारदिनांक २२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी 'कृषीवल'मध्ये प्रकाशित)

प्रचलित विकास आणि पर्यावरणवाद (भाग १)

पर्यावरणवाद आणि विकास या दोन संकल्पनांचा एकमेकांच्या संदर्भात परस्परविरोधी असाच उल्लेख केला जातो. मानवजातीचा विकास ठराविक प्रकारेच साधता येतो आणि पर्यावरणवाद ही या विकासाच्या मार्गात अडथळा निर्माण करणारी बाब आहे, अशी समजूत आहे. त्यातूनच पर्यावरणीय कायदे, तरतुदी या निव्वळ औपचारिकता आहेत, हा दृष्टीकोन आपल्याकडे रूढ झाला आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन प्रधानमंत्र्यांनी अरुणाचल प्रदेशातील ३००० मेगावॉट क्षमतेच्या दिबांग जलविद्युत प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळालेली नसताना त्याचे भूमिपूजन करून देशाचे सरकार पर्यावरणीय मंजुरीकडे केवळ औपचारिकता म्हणून पाहते, असे आपल्या कृतीतून दाखवून दिले. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतरही हा दृष्टीकोन कायम राहिला आहे. पदभार स्वीकारल्यापासून केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावडेकर अधूनमधून ‘पर्यावरण आणि विकास यांच्यात समतोल साधण्या’ची त्यांची भूमिका वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर मांडत आहेत, हवामान बदलाच्या समस्येवर चर्चा करीत आहेत, त्यावर उपाययोजना करण्यात भारत सक्रीय असेल, असे म्हणत आहेत. मात्र, त्याचबरोबर त्यांच्या मंत्रालयाने पर्यावरण तरतुदींच्या पूर्ततेसंबंधी प्रक्रियांमध्ये अनेक बदल केले आहेत. या संदर्भातील एका वृत्तात म्हटले आहे की नव्या सरकारने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून उद्योग, प्रकल्प उभारण्याला गती देण्यासाठी किमान तीस-एक बदल केले आहेत. यामध्ये पर्यावरण मंजुरी झटपट मिळणे, मोबदला म्हणून सीएसआर अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या रकमेची सक्ती नसणे, जुन्या अधिनियमानुसार ठराविक मंजुऱ्या मिळाल्या असतील; तर नव्या अधिनियमानुसार त्या पुन्हा घेण्याची आवश्यकता नसणे, समितीसमोर प्रकल्प चर्चेला येईल तेव्हा विकसकास उपस्थित राहण्याची मुभा देणे आदी बदलांचा समावेश आहे; तसेच पर्यावरणविषयक कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात बदल सुचविण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने या संदर्भात नुकताच आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यातही वनसंवर्धनापेक्षा विकासप्रकल्पांना गती देण्याचाच हेतू दिसत आहे.
या बदलांमुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालून कारभार पारदर्शी व वेगवान होईल, असे म्हटले; तरी त्यामागे पर्यावरणविषयक तरतुदी या केवळ औपचारिकता असून त्या कमीतकमी वेळात पूर्ण व्हाव्यात, अशीच भूमिका आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी असे करणार असल्याचे पर्यावरणमंत्री व प्रधानमंत्र्यांनीही वेळोवेळी बोलून दाखविले आहे. किंबहुना, निवडून दिले; तर पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या सहजसाध्य करण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी उद्योगजगताला दिले होते, त्यानुसार त्यांचा कारभार सुरू आहे. त्यापाठोपाठ राज्यातही भाजपाचे सरकार आल्यापासून गतिमान कारभाराचे वारे फिरू लागले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रात कारखाना सुरु करण्यासाठी आवश्यक परवानग्यांची संख्या कमी करणे, शेतजमिनीचा बिगर-शेती वापर करण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ करणे ही या बदलाची काही उदाहरणे. तेव्हा या बदलांमुळे पर्यावरणापेक्षा विकसकांचे हितसंबंध जोपासले जातील, ही पर्यावरणवाद्यांची भीती अनाठायी नाही.
या पार्श्वभूमीवर प्रचलित विकास आणि पर्यावरणवाद या संकल्पनांची विस्ताराने ओळख करून देणे गरजेचे वाटते.
सध्या प्रचलित असलेल्या विकासाच्या संकल्पनेनुसार अणुऊर्जा, वीज प्रकल्प, मोठी धरणे, खाणकाम प्रकल्प, मोठे कारखाने-उद्योगधंदे उभारले, लोकांना उपभोग वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले, त्यांना चंगळवादाची सवय लावली आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढविले म्हणजे विकास झाला असे मानतात. या प्रकारचा विकास साधण्याच्या प्रक्रियेत निसर्गाची होणारी हानी; त्यातून निर्माण होणाऱ्या तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी समस्या; त्या समस्यांचे मानव व मानवेतर सजीवांवर होणारे तात्कालिक व दूरगामी परिणाम या बाबींचे गांभीर्य लक्षात घेतले जात नाही.
दुसरीकडे, असा विकास करून अखंड मानवजातीचे हित साधण्याचा जो हेतू सांगितला जातो, तो खरोखरीच साध्य होत आहे काय हेही डोळसपणे तपासले जात नाही.
देशात आजघडीला जगणाऱ्या सर्व माणसांची अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक गरजेची पूर्तता सातत्याने व्हावी, हा विकासाचा किमान निकष मानला; तरी बहुसंख्य लोकांच्या या गरजा पूर्ण होताना दिसत नाही. भारताच्या विकासाची आधुनिक मंदिरे मानली गेलेली धरणे, विविध प्रकारचे मोठे उद्योग, खाणकाम, वीज प्रकल्प, रस्ते यांच्या उभारणीस सुरुवात झाली; आधुनिक म्हणविल्या गेलेल्या यांत्रिक शेतीला – हरितक्रांतीला सुरुवात झाली, या सगळ्याला अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात प्रकल्पांची संख्या वाढली. परंतु, देशात पैसा आला म्हणून उपाशी, अर्धपोटी राहणारी, कुपोषित, जेमतेम लज्जारक्षणापुरत्या चिंध्या गुंडाळलेली, बेघर, भीक मागणारी माणसे दिसेनाशी झालेली नाहीत. गाजावाजा केलेला ‘ट्रिकल डाऊन इफेक्ट’ देशात कुठेही दिसला नाही. किंबहुना, ‘ट्रिकल डाऊन’मार्गाने देशातील दारिद्र्य दूर करता येणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती पूर्वी अर्थमंत्री असलेल्या प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपती म्हणून पहिले भाषण केले त्यात केली आहे. तरीही अधूनमधून दारिद्र्याचे निकष बदलून, आकडेवारीचे खेळ करून सर्वांचे भले होत असल्याचा आभास निर्माण केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र, आर्थिक विषमता व त्यातून उद्भवणाऱ्या वेगवेगळ्या सामाजिक समस्या सातत्याने कायम राहिलेल्या दिसतात.
पर्यावरणाचा विचार करण्याची आवश्यकता जगाला १९६० च्या दशकात प्रथम भासली. १९६२ मध्ये रेचल कार्सन या लेखिकेचे ‘सायलेंट स्प्रिंग’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले. आधुनिक शेतीत उत्पादन वाढविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खता-कीटकनाशकांमुळे पर्यावरणावर व पर्यायाने मानवी आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांकडे या पुस्तकाने पाश्चिमात्त्य जगाचे लक्ष वेधून घेतले. नेमकी याच दशकात भारतात हरितक्रांतीला सुरुवात झाली. म्हणजे, प्रगत देशांमध्ये अन्नोत्पादनासाठी रसायनांच्या वापराला विरोध होऊ लागला त्या सुमारास भारताने अन्नोत्पादन वाढविण्यासाठी नेमका रासायनिक शेतीपद्धतीचा पर्याय निवडला. पुढे त्यातून झालेल्या उत्पादनवाढीचे आकडे सरकारने तत्परतेने जनतेसमोर मांडले; मात्र, हरितक्रांतीची सुरुवात ज्या पंजाबमध्ये झाली तिथे झालेला पर्यावरणाचा ऱ्हास, त्यातून मानवी आरोग्यावर सातत्याने होत असलेले गंभीर परिणाम जनतेसमोर आजही अपवादानेच येतात. आता अणुउर्जेच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती निर्माण होत आहे. जपानमधील फुकुशिमा दुर्घटनेनंतर जपानसह इतर काही प्रगत देशांनी अणुऊर्जेबाबत सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे; त्याचवेळी आपल्या देशात मात्र विकासासाठी अणुऊर्जेला पर्याय नसल्याचे जनमानसावर ठसविले जात आहे.
उत्पादनवाढ व आर्थिक प्रगती या निकषांवर आधारलेल्या विकासाचा पर्याय स्वीकारून ६८ वर्षे उलटून गेली आहेत. एखादा पर्याय उपायकारक आहे किंवा नाही हे लक्षात येण्याकरिता देशासाठी हा कालावधी पुरेसा ठरावा. तरीही देशात कायम राहिलेल्या समस्या लक्षात घेऊन प्रचलित विकासाची संकल्पना मुळातूनच तपासून पाहावी, असे कोणत्याही सत्ताधारी सरकारला अद्याप वाटलेले नाही. तसेच ही बाब सरकार व जनतेच्या लक्षात आणून देण्यासाठी पाठपुरावा करावा, असे कोणत्याही विरोधी पक्षालादेखील वाटलेले नाही. या काळात ‘आडात नाही; तर पोहऱ्यात कुठून येणार’ या उक्तीनुसार जनमानसातही पर्यावरण आणि विकासाच्या संकल्पनेविषयी अज्ञान व अनास्थाच राहिल्याचे आढळून येते. त्यात भर म्हणून अनेक वेळा अर्धवट, त्रोटक माहितीच्या आधारे पर्यावरण विषय जनसामान्यांसमोर मांडला जातो. विकासाचा पर्यावरणाशी असलेला संबंध समजून घेण्याच्या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. विकासाचे पर्यावरणस्नेही पर्याय जनतेसमोर ठेवले जात नाहीत. परिणामी, बहुसंख्य जनता पर्यावरणवादाकडे विकासाला विरोध करणारा विचार म्हणूनच पाहते.
वास्तविक, पर्यावरणवाद म्हणजे निसर्गाच्या क्षमता व मर्यादा लक्षात घेणारा विचार. माणसाबरोबरच पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचे दीर्घकालीन हित पर्यावरणवाद लक्षात घेतो. मात्र, पर्यावरणवादात लक्षात घेतलेले माणसाचे हित हे प्रचलित विकासात अपेक्षित असलेली सर्व प्रकारचे उपभोग विकत घेण्याची क्रयशक्ती नव्हे; तर पृथ्वीवरील सर्व माणसांच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्याला पर्यावरणवाद प्राधान्य देतो. त्याला अपेक्षित असलेला विकास माणूसकेंद्रित नाही, पण सर्व माणसांच्या – आज पृथ्वीवर असलेल्या पिढ्या व भविष्यातील सर्व पिढ्यांच्या किमान प्राथमिक हिताचा विचार त्यात लक्षात घेतला आहे. उदाहरणार्थ – प्रचलित विकासाच्या संकल्पनेत मोठी धरणे हे जलव्यवस्थापनाचे महत्त्वपूर्ण माध्यम मानले जाते. मात्र, मोठी धरणे बांधताना फक्त माणसाच्या गरजांसाठी पाणीपुरवठा हा एकमेव उद्देश असतो. तो साध्य करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन पाण्याखाली जाते. शेतजमीन असो व जंगल त्यावरील वनस्पतींचे आच्छादन तोडून त्यावर पाणी साठविले जाते. या जलाशयातील पाणी दूरवरील एखाद्या लहान-मोठ्या मानवी वसाहतीला, एखाद्या भागातील शेतीला पुरविले जाते. स्थानिक जनतेला – ज्यांच्या जमिनी धरणाखाली गेल्या आहेत – या धरणाचा क्वचितच फायदा होतो. तसेच, मानवाखेरीज इतर सजीवांच्या पाण्याची गरज लक्षात घेतली जात नाहीच, पण नदीचा प्रवाह अडविल्यामुळे तिच्या नैसर्गिक चलनवलनाला बाधा येते. पशुपक्ष्यांचे अधिवास नष्ट होतात. या उलट पर्यावरणवादाने सुचविलेल्या जलव्यवस्थापनामध्ये पाण्याकडे केवळ माणसाची गरज म्हणून पाहिले जात नाही; तर मानवेतर सजीवांच्या आणि परिसंस्थांच्या चलनवलनात पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेतले जाते. मोठ्या धरणांऐवजी नदीनाले, विहिरी, लहान बांधबंधारे या मार्फत जलव्यवस्थापनाचा पर्याय पर्यावरणवाद देतो. त्याचाच भाग म्हणून शेतीमध्ये आधी पीक ठरवून मग त्यासाठी पाण्याची तजवीज करण्यापेक्षा प्रदेशाच्या भौगोलिक स्थानानुसार तेथील पर्जन्यमान व पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन मग पिकाची निवड करणे शहाणपणाचे, असे पर्यावरणवाद सांगतो.
आपले जगणे सुखकर करण्यासाठी माणसे भोवताली असलेल्या निसर्गात बदल करतात. हे पूर्वापार घडत आलेले आहे. असे बदल करणे मानवी अस्तित्त्वासाठी अपरिहार्य आहे, मात्र हे बदल करताना ते पचवू शकण्याची निसर्गाची क्षमता लक्षात घेणे गरजेचे असते. पृथ्वीवरील सर्व सजीवांना चांगल्या प्रकारे जगता यावे, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची व तिचे संतुलन राखण्याची निसर्गाची क्षमता पर्यावरणवाद लक्षात घेतो. या उलट प्रचलित विकासात या क्षमता-मर्यादा लक्षात न घेता निसर्गरचनेत बदल केले जात आहेत. उदाहरणार्थ – शेती ही मुळातच निसर्गविरोधी क्रिया आहे. जमिनीच्या तुकड्यावर निसर्गतः वाढणाऱ्या वैविध्यपूर्ण वनस्पती नष्ट करून त्या ऐवजी एकाच प्रकारची वनस्पती वाढविणे निसर्गनियमाला धरून नाही. एकाच प्रकारच्या सजीवाची - इथे वनस्पतीची - संख्या वाढू नये याकरिता निसर्गाने भक्षक कीटक, पक्ष्यांची योजना केलेली आहे. त्याचबरोबर हवापाणी व मातीतील घटकांना तोंड देण्याची प्रत्येक वनस्पतीची क्षमता वेगवेगळी आहे. या घटकांमध्ये बदल झाल्यास निसर्गातील वेगवेगळ्या वनस्पती त्या बदलाला वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिसाद देतात. त्यात काहींचा टिकाव लागतो; तर काही मरून जातात. शेतीमध्ये एकच वनस्पती असल्यामुळे हवापाणी, मातीत झालेले बदल त्या एका वनस्पतीसाठी प्रतिकूल असतील; तर संपूर्ण पीकच धोक्यात येते. शेतीतील या नैसर्गिक मर्यादा लक्षात घेऊन ठिकठिकाणच्या पारंपरिक शेतीपद्धती विकसित झाल्या आहेत. या पारंपरिक शेतीपद्धतींचा पुरस्कार पर्यावरणवाद करतो. प्रचलित विकासात मात्र, नगदी पिकांना महत्त्व दिले जाते. उत्पादन वाढविण्यासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. या रसायनांचा अंश अन्नसाखळीत उतरून असे अन्न खाणाऱ्यांच्या आरोग्याला, प्रसंगी जीवालाही धोका पोहोचतो. रसायनांमुळे जमिनीचा पोत बिघडतो, अतिरिक्त रसायने नैसर्गिक परिसंस्था प्रदूषित करतात. याचाच अर्थ माणसाने केलेले हे बदल निसर्गाच्या पचविण्याच्या क्षमतेपलीकडचे ठरले आहेत.
अशा प्रकारच्या मानवी हस्तक्षेपामुळे निसर्गसंस्था पूर्णपणे कोलमडून पडणार नाही, तसेच वर्तमानातील व भविष्यातील सर्व माणसांच्या किमान प्राथमिक गरजा भागतील, आर्थिक विषमतेची कधीही ओलांडता न येणारी दरी निर्माणच होणार नाही, या किमान निकषांवर आधारित विकासाची संकल्पना असावी, हे पर्यावरणवाद सूचित करतो. त्याकरिता आवश्यक पर्यायही तो सुचवितो. मात्र, पर्यावरणवादाकडे पाहण्याचा ‘पर्यावरणवाद म्हणजे विकासविरोधी’ हा पूर्वग्रह दूर केल्याखेरीज पर्यावरणवाद समजून घेता येणार नाही, पर्यायाने, निसर्ग व माणूस या दोहोंना हितकारक ठरतील अशा परस्परसंबंधांची निर्मिती करता येणार नाही आणि आजवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने दावा केलेला पर्यावरण संरक्षण आणि विकासाचा समतोल हा केवळ कागदोपत्री राहील.
(पूर्वार्ध)
('लोकपर्याय' या नव्या दैनिकात फेब्रुवारी २०१५ मध्ये प्रकाशित)

Wednesday, February 18, 2015

महत्त्वाची, तरीही दुर्लक्षित पाणथळ परिसंस्था

माणसाला पूर्वापार भव्यदिव्याचे आकर्षण असल्याने निसर्गरम्य स्थळ म्हटले म्हणजे उंच, भक्कम वाढलेल्या झाडांचे, वाघ-अस्वल अशा मोठ्या वन्य प्राण्यांचा वावर असलेले निबीड अरण्य’, ‘आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या उंच पर्वतरांगाकिंवा लांबचलांब पसरलेली वाळूची पुळण आणि पलीकडे क्षितिजाला भिडणारा अथांग समुद्रअशा ठराविक परिसंस्था डोळ्यासमोर येतात. या परिसंस्था आकर्षक व महत्त्वाच्या खऱ्या; पण त्याहून वेगळ्या, कदाचित रूढार्थाने भव्यदिव्य म्हणता येणार नाहीत अशा; तरीही निसर्गाविषयी मनात कुतूहल जागविणाऱ्या व निसर्गसान्निध्याचा भरभरून आनंद देणाऱ्या कितीतरी परिसंस्था आपल्या अवतीभवती आहेत. त्यातील एका वैशिष्ट्यपूर्ण आणि भोवताली सहज दिसून येणाऱ्या परिसंस्थेकडे लक्ष वेधून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. नेमक्या याच हेतूने राखून ठेवलेला जागतिक दिवस नुकताच झाला, हे या विषयासाठी चांगले निमित्त ठरावे.


२ फेब्रुवारीला World Wetlands Day अर्थात जागतिक पाणथळ दिवसझाला. पाणथळ जमिनीवर निर्माण होणाऱ्या परिसंस्थेची दखल घेण्यासाठी, तिचे महत्त्व आणि म्हणून तिच्या संरक्षण-संवर्धनाची गरज लोकांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी हा दिवस पाळला जातो. पाणथळ जमिनींवरील परिसंस्था नष्ट होण्याचा धोका असल्याची जाणीव १९६२ मध्ये जगाला झाली. तेव्हा, जगभरातील पाणथळ जमिनींच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय करारनामा व्हावा, असे ठरून त्याचा मजकूर तयार करण्यास सुरुवात झाली. तो तयार झाल्यावर १९७१ साली २ फेब्रुवारी या दिवशी इराणमधील रामसार शहरात भरलेल्या एका परिषदेत त्याला मान्यता मिळाली. करारनामा संमत झाल्याला १६ वर्षे झाली त्या वर्षीपासून म्हणजे १९९७ पासून दरवर्षी २ फेब्रुवारी रोजी जागतिक पाणथळ दिवसपाळला जाऊ लागला.
खेरीज, जानेवारी-फेब्रुवारी महिने हे पाणथळी परिसंस्थेसाठी खास लगबगीचे असतात. या काळात देशोदेशीच्या स्थलांतरित पक्ष्यांचे थवेच्या थवे आल्यामुळे लहानमोठ्या पाणथळी गजबजून गेलेल्या दिसतात. वाटलेच; तर जवळच्या एखाद्या पाणथळीला भेट देण्यासाठी हा उत्तम काळ आहे. म्हणूनही आज या परिसंस्थेची ओळख करून घ्यायला हरकत नसावी!
उथळ पाणीसाठा, त्या साठ्यात पाणी शिरण्यासाठी व त्यातून पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मार्ग, या मार्गांनी ठराविक नियमितपणे होणारी पाण्याची ये-जा व त्यामुळे पाण्याच्या स्तरात होणारे बदल या घटकांवर पाणथळ परिसंस्थेची निर्मिती व चलनवलन अवलंबून असते. पाणीसाठा उथळ असायला हवा कारण त्यामुळे पाण्याच्या तळापर्यंत सूर्यप्रकाश पोहोचू शकतो. उथळ पाण्यात ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणावर मिसळला जातो. प्रकाश संश्लेषणाद्वारे अन्ननिर्मिती करण्यासाठी वनस्पतींना हे दोन मुख्य घटक भरपूर प्रमाणात मिळाल्याने अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अन्नोत्पादन होते. त्यावर अवलंबून गुंतागुंतीच्या अन्नसाखळ्या निर्माण होतात. म्हणजेच मोठ्या संख्येने विविध वनस्पती, प्राणीपक्षी इथे जगू शकतात. या उलट, खोल पाण्यात मात्र जीवांचे फारसे वैविध्य व संख्याही नसते. खोल समुद्र व मोठ्या धरणांचे खोल जलाशय आठवून पाहा. भरपूर पाणी असूनही तेथे प्राण्यापक्ष्यांचा वावर फारसा दिसत नाही. समुद्र किनाऱ्याजवळ किंवा जलाशयाच्या कडेने उथळ पाण्याच्या परिसरात हा वावर जास्त असल्याचे दिसते. अशा ठिकाणी पाणथळ परिसंस्था बहरण्यास वाव मिळतो.
भारत १९८२ मध्ये रामसार करारनाम्यात सामील झाला. करारनाम्याने ठरविलेल्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या काही पाणथळींना रामसार स्थळाचा दर्जा दिला जातो. अशा पाणथळींच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. भारतातील नैसर्गिक व मानवनिर्मित अशा लाखो पाणथळींपैकी फक्त २६ पाणथळींना रामसार दर्जा मिळालेला आहे. जगप्रसिद्ध रामसार दर्जाचे भरतपूर पक्षी अभयारण्य ही मानवनिर्मित पाणथळ आहे. महाराष्ट्रातील नांदूरमध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य ही देखील मानवनिर्मित पाणथळ आहे.
भारतात नैसर्गिक पाणथळी या हिमालय, गंगा-ब्रह्मपुत्रा नद्यांची गाळाची मैदाने व त्रिभुज प्रदेश आणि किनारपट्टीच्या प्रदेशात आहेत. या खेरीज बांधबंधारे, धरणे-जलवाहिन्या बांधल्यामुळे, रस्ते-लोहमार्ग बांधण्यासाठी घातलेल्या भरावामुळे पाणी अडल्यामुळे, मिठागरे, तळी-तलाव, मत्स्यपालनाकरिता टाक्या बांधल्यामुळे मानवनिर्मित पाणथळी तयार झाल्या आहेत. २०१० या वर्षी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने देशातील पाणथळींची नकाशासाहित आकडेवारी प्रसिद्ध केली. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यात १७६०; तर मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या पश्चिम किनाऱ्यावरील जिल्ह्यांमध्ये मिळून पाच हजारांहून अधिक आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात ४४ हजारांहून अधिक लहानमोठ्या पाणथळी आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात परिस्थिती वेगळी होती. पर्यावरणतज्ञ व पक्षी निरीक्षक प्रा. प्रकाश गोळे यांनी केलेली एक नोंद पाहा; ते लिहितात एके काळी महाराष्ट्रात फारशा पाणथळी नसाव्यात. स्थलांतर करून भारतात येणारी विविध प्रकारची बदके महाराष्ट्र ओलांडून कर्नाटकात जात कारण तिथे सिंचन योजनांमार्फत बांधलेले अनेक पाणीसाठे होते. बार-हेडेड गूज हा पक्षी स्वातंत्र्यपूर्व काळात महाराष्ट्रात क्वचितच दिसत असे, त्या नंतरच्या काळात मात्र तो हिवाळ्यात मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रात आढळू लागला.
या उदाहरणावरून वाचकांनी असा समज करून घेऊ नये की मोठ्या संख्येने पाणथळी निर्माण झाल्यामुळे निसर्ग संवर्धन साध्य होत आहे. कारण, प्रत्यक्षात या बहुसंख्य पाणथळी दुर्लक्षित आहेत. त्यामध्ये प्लास्टिक व इतर घनकचरा टाकला जातो. कारखान्यांतील दूषित पाणी, मानवी वसाहतीतील सांडपाणी पाणथळींमध्ये सोडले जाते. शेतांमधून वाहून येणारी रसायने त्यांत मिसळतात. परिसंस्थेसाठी हानिकारक जलपर्णी, बेशरमीसारखी तणे पाण्यावर माजलेली दिसतात. त्यामुळे वैविध्यपूर्ण वनस्पतींच्या वाढीला वाव मिळत नाही आणि प्राण्यापक्ष्यांचे वैविध्य, संख्या कमी झालेली दिसते. संख्येवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या भक्षकांअभावी डासांची बेसुमार पैदास झालेली दिसते. पाणथळ जमिनी या शेतीसाठी अयोग्य म्हणून पडीक समजून भराव घालून त्यांचा वापर कायमचा बदलला जातो.
इथे लक्षात घ्यायला हवे की पाणथळ असलेल्या परिसरात भूजल स्तर चांगला राहतो. पूरपरिस्थितीत पाण्याचा लोंढा प्रथम पाणथळीत शिरतो. त्यामुळे पुराचा जोर ओसरतो आणि परिसरात जीवित व वित्तहानी कमी करता, टाळता येऊ शकते. तसेच उत्तम स्थितीतील पाणथळी परिसंस्थेत वनस्पती, प्राण्यापक्ष्यांची विविधता व संख्याही मोठी असल्याचे दिसून येते. अशा पाणथळीतून मिळणाऱ्या माशांमुळे, तसेच तिथे येणाऱ्या पर्यटकांमुळे स्थानिक लोकांना उपजीविकेचे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. म्हणूनच या वैशिष्ट्यपूर्ण परिसंस्थेचे पर्यावरणशास्त्रीयदृष्ट्या सुयोग्य व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.

(रविवार, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी 'कृषीवल'मध्ये प्रकाशित)


गुप्तचर विभागाच्या अहवालाच्या निमित्ताने...

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या गुप्तचर विभागाचा ‘गोपनीय’ असा शिक्का असलेला एक अहवाल सध्या पर्यावरण, शेती, मानवाधिकारविषयक कामे करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, संघटना व कार्यकर्त्यांच्या वर्तुळात चर्चेत आला आहे. या अहवालाचा विषय ‘Concerted efforts by select foreign funded NGOs to ‘take down’ Indian development projects’ असा आहे. परदेशी कंपन्यांचे आर्थिक पाठबळ असलेल्या ठराविक स्वयंसेवी संस्था व कार्यकर्त्यांकडून भारतातील विकास प्रकल्पांची अडवणूक करण्यासाठी संघटित प्रयत्न सुरू आहेत व या प्रयत्नांमुळे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) वाढीवर दरवर्षी दोन ते तीन टक्क्यांनी परिणाम होत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. अणुऊर्जेला होणारा विरोध, मोठ्या धरणांना होणारा विरोध, जैवतंत्रज्ञान वापरून निर्माण केलेल्या वाणांना होणारा विरोध, पॉस्को, वेदांत अशा बड्या गुंतवणूकदारांच्या प्रकल्पांना होणारा विरोध, त्याचबरोबर देशभरातील इतर लहानमोठ्या प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधाला परदेशी पैशाचे पाठबळ आहे व त्यामागे पैसे पुरविणाऱ्यांचे छुपे हेतू आहेत. त्यामुळे विरोध करणारे देशांतर्गत घटक भारताच्या प्रगतीच्या आड येत आहेत, असे विश्लेषण या अहवालात केले आहे.
स्वयंसेवी संस्थांचे अर्थकारण हा विषय या अहवालाच्या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. एरवी कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था आर्थिक मुद्द्यावरून सरकारला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात असतात; या वेळी सरकारने या संस्थांच्या आर्थिक बाबीत लक्ष घातले आहे. अहवालात लक्ष्य केलेल्या व्यक्ती व संस्था-संघटना अहवालातील दावे, निरीक्षणे, आकडेवारीची दखल घेतील आणि आपापली बाजू मांडतील. एखादा अहवाल उघड झाल्यानंतर अहवालाचे समर्थक, विरोधक तसेच अहवालामुळे प्रभावित झालेले, होऊ शकतील असे इतर गट यांच्यात वादविवाद होतात, आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात तसे या अहवालाच्या बाबतीतही होईल.
गुप्तचर विभागाने अहवालात म्हटले आहे की, ‘स्वयंसेवी संस्था आपल्या कामाविषयी जे अहवाल निधी पुरविणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना देतात त्या अहवालांमार्फत देशातील परिस्थितीची सविस्तर माहिती परदेशी कंपन्यांना मिळते.’ याबाबत वस्तुस्थिती अशी आहे की अनेक स्वयंसेवी संस्था निधी पुरवठादारांना कामाच्या अंमलबजावणीबाबत जे अहवाल देतात त्यामध्ये कामाच्या अंमलबजावणीचे यश फुगवून, रंगवून सांगितलेले असते. प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी पाहिले असता या अहवालांमधील दिखाऊपणा लक्षात येतो. अशा संस्थांमध्ये मिळालेला निधी व प्रत्यक्षात झालेले काम यांचे व्यस्त प्रमाण दिसून येते. त्यामुळे अशा अहवालांमधून परदेशी कंपन्यांना माहिती पुरविली जाते, असे सरसकट म्हणणे हास्यास्पद आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, ‘भारताच्या विकासात अडथळे आणण्याच्या हेतूने परदेशी कंपन्या स्वयंसेवी संस्थांना निधी पुरवितात’. आता, विकसनशील देशांनी स्वयंपूर्ण होऊ नये, हे बड्या भांडवलशाही देशांचे बाजारपेठी तत्त्व भारताबाबतही वापरले जात असेलच. त्या दृष्टीने हे देश आपल्या देशांतर्गत घडामोडींवर लक्ष ठेवून असतात, हस्तक्षेप करू पाहतात हा जागतिक राजकारणाचा भाग लक्षात घेतला; तरीही पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवरून प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधामागे तेच कारण आहे आणि स्वयंसेवी संस्थांमार्फत हीच बाब साध्य केली जात आहे, असे मानणे म्हणजे वस्तुस्थितीचा विपर्यास आहे.
प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधाची कारणे समजून घेण्यासाठी पर्यावरणवादाच्या पार्श्वभूमीवर विकासाच्या संकल्पनेकडे पाहायला हवे. अणुऊर्जा, वीज प्रकल्प, मोठी धरणे, खाणकाम प्रकल्प झाले; सकल राष्ट्रीय उत्पादन वाढले म्हणजेच देशाचा विकास झाला, ही सरकारची ठाम समजूत आहे. या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक साधनसंपत्ती वापरात आणली जाते. ही साधनसंपत्ती मिळविताना नैसर्गिक परिसंस्थांमध्ये क्वचित तात्पुरते; तर बहुतेक वेळा कायमस्वरूपी बदल केले जातात. मात्र या बदलांमुळे स्थानिक लोकसमूहांच्या जीवनशैलीवर आणि त्याचबरोबर मानवेतर सजीवांवर होणाऱ्या दूरगामी परिणामांचे गांभीर्य लक्षात घेतले जात नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्याबाबत या निसर्गसंपन्न देशाचे सरकार अनभिज्ञ आहे. या साधनसंपत्तीचे केवळ आर्थिक मूल्य सरकारने लक्षात घेतले आहे आणि त्या जोरावर विकासाची जी धोरणे राबविली जात आहेत त्यांचे फायदे केवळ मूठभर लोकांना मिळत आहेत. विकासाच्या प्रक्रियेत बहुसंख्य जनतेसाठी निर्माण होणाऱ्या मुलभूत समस्या अस्तित्त्वात नाहीतच, असे मानून हा कारभार सुरू आहे.
या परिस्थितीत ‘पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर होणारा विरोध हा परकीय प्रेरणा व निधीमुळे होत आहे, त्यामुळे देशाच्या प्रगतीला खीळ बसते आहे आणि पर्यावरणवादी याला जबाबदार आहेत’, अशी भूमिका घेणे सरकारच्या दृष्टीने सोयीचे आहे. पर्यावरणवाद म्हणजे ‘विकासाला विरोध करणारा अव्यवहारी विचार’ असे मानून हा विचार झटकून टाकण्याची ही प्रवृत्ती आहे. मूळ समस्येचे अस्तित्त्व नाकारले की त्यावर उपाययोजना करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकार व सरकारी यंत्रणांमध्ये रुजलेला हा दृष्टीकोन गुप्तचर विभागाच्या अहवालामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर होणारा विरोध इतका साधासोपा नाही, त्याला अनेक क्लिष्ट बाजू आहेत. मानवासकट समस्त सजीवसृष्टीचे दीर्घकालीन हित साधण्याचा विचार ‘खऱ्या पर्यावरणवादा’मध्ये असतो. ‘खरा पर्यावरणवाद’ असे म्हणण्याचे कारण पर्यावरणवाद हा शब्द व ही संकल्पना सहजगत्या सढळपणे वापरली जाते. खरा पर्यावरणवाद दृष्टीला निसर्गसौंदर्य हवे म्हणून, केवळ एखादी प्राणी प्रजाती टिकवावी म्हणून किंवा देशाच्या कथित प्रगतीत अडथळे आणण्यासाठी पैसे मिळत आहेत म्हणून प्रकल्पाला विरोध करीत नाही. प्रचलित विकासाच्या प्रक्रियेचे फायदे पृथ्वीवरील एकाच सजीवाला – माणसाला - मिळत आहेत; त्यातही मानवजातितील मूठभर लोक चैन करीत आहेत आणि त्याचवेळी बहुसंख्य लोकांची अन्न-वस्त्र-निवारा ही प्राथमिक गरजही पूर्ण होत नाही. त्याचबरोबर, मानवेतर सजीवांना पृथ्वीवर मानवी हस्तक्षेपाविना बिनधोक जगण्यासाठी उपलब्ध क्षेत्र दिवसागणिक वेगाने कमी होत आहे, नैसर्गिक साधनसंपत्ती झपाट्याने संपुष्टात येत आहे. या समस्यांचे मूळ विकासाच्या प्रचलित संकल्पनेत आहे, या जाणीवेतून खरा पर्यावरणवादी प्रकल्पांना व त्यायोगे विकासाच्या रूढ संकल्पनेला विरोध करीत असतो.
सध्याची विकासाची संकल्पना बदलून ‘शाश्वत विकासा’ (Sustainable Development) च्या संकल्पनेला धरून मानवजातीच्या प्रगतीची धोरणे असावीत, असा विचार गेल्या काही दशकांत पुढे आला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने केलेल्या शाश्वत विकासाच्या व्याख्येनुसार, वर्तमानकाळात मानवी समाजाचा विकास करण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करताना भविष्यकाळातील पिढ्यांसाठी पुरेशी साधनसंपत्ती पृथ्वीवर शिल्लक राहील ही काळजी घेतली जावी, हा विकासाचा महत्त्वाचा निकष आहे.
तूर्तास, ‘शाश्वत विकास’ न म्हणता नुसतेच देशाचा विकास झाला असे म्हणू; या विकासात काय अभिप्रेत आहे? तर; देशात आजघडीला जगणाऱ्या सर्व माणसांची अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक गरजेची पूर्तता सातत्याने व्हावी, या किमान एका निकषाबाबत सुज्ञ वाचकांमध्ये दुमत नसावे. भारताच्या विकासाची आधुनिक मंदिरे मानली गेलेली धरणे, विविध प्रकारचे मोठे उद्योग, खाणकाम, वीज प्रकल्प, रस्ते यांच्या उभारणीस सुरुवात झाली; आधुनिक म्हणविल्या गेलेल्या यांत्रिक शेतीला – हरितक्रांतीला सुरुवात झाली, या सगळ्याला अर्ध्या शतकाहून अधिक काळ लोटला आहे. या काळात प्रकल्पांची संख्या वाढली. परंतु, देशात पैसा आला म्हणून उपाशी, अर्धपोटी राहणारी, कुपोषित, जेमतेम लज्जारक्षणापुरत्या चिंध्या गुंडाळलेली, बेघर, भीक मागणारी माणसे दिसेनाशी झालेली नाहीत. त्याचवेळी, ‘प्रकल्पबाधित’ हा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असा नवा वर्ग निर्माण झाला आहे. हे सर्व पाहता देशाने स्वीकारलेल्या विकासाच्या संकल्पनेत आजघडीला जिवंत असलेल्या सगळ्या माणसांच्या प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेचा किमान निकष पाळला जात नाही, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा, ‘शाश्वत विकासा’त अपेक्षित असलेले भविष्यकालीन पिढ्यांचे हितरक्षण ही दूरचीच बाब आहे.
प्रकल्पांना विरोध करणारे ते पर्यावरणवादी अशी सरळसोट व्याख्या केली जाते. मात्र, प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या सगळ्याच व्यक्ती, संस्था-संघटना या उपरोक्त पर्यावरणवादी विचारधारेच्या असतात, हा गैरसमज आहे. प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्या वेगवेगळ्या विचारधारांविषयी विस्ताराने समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.
समाजातील आर्थिक विषमता दूर करून विकासाचे फायदे गरीब, ग्रामीण, आदिवासी जनतेला मिळवून द्यावेत. विकासाची किंमत समाजातील केवळ दुर्बल घटकांना भरावी लागू नये, त्यांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा येऊ नये, या हेतूने प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांचा एक मोठा गट आहे. त्यांना मानवाधिकारवादी किंवा मानवकेंद्रित विचारधारेचे म्हणता येईल. मानवेतर सजीवांचे संरक्षण-संवर्धन यांच्या प्राधान्यक्रमावर नसते, किंबहुना वन्यजीवांसाठी संरक्षित क्षेत्रे राखून ठेवण्याला यांचा प्रखर विरोध असतो.
याच्या अगदी विरुद्ध भूमिका प्राणीप्रेमी गटाची असते. वन्यजीवांसाठी संरक्षित क्षेत्रांमध्ये व अवतीभवतीच्या परिसरात राहणाऱ्या ग्रामीण, आदिवासी समूहांच्या हितरक्षणापेक्षा प्राण्यांचे संरक्षण करण्याला यांचे प्राधान्य असते. प्राणी वाचविण्यासाठी; त्यातही बहुतेक वेळा वाघासारखे मोठे प्राणी असलेल्या अधिवासात प्रकल्प प्रस्तावित असेल; तर हा गट प्रकल्पांच्या विरोधात उतरलेला दिसतो.
या दोन गटांमध्ये असलेले वैचारिक मतभेद अधूनमधून उघड होत असतात; जसे – १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार वन्यजीवांसाठी राखीव अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही संरक्षित क्षेत्रे मानवी हस्तक्षेपापासून मुक्त करण्यासाठी त्यामध्ये पूर्वापार वसलेल्या गावांचे संरक्षित क्षेत्रांच्या बाहेर स्थानांतरण करावे असे हा कायदा म्हणतो. तो प्रमाण मानून या क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना बाहेर काढावे, असे प्राणीप्रेमींना वाटते. या कायद्यानुसार संरक्षित क्षेत्रांत राहणाऱ्या मानवी समूहांना वीज, पाणी, रस्ते, शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देता येत नाहीत. तसेच परिसरातील साधनसंपत्तीचा प्राथमिक गरजांसाठी त्यांनी केलेला वापर बेकायदा ठरतो. हे त्यांच्यासाठी गैरसोयीचे ठरते, त्याचबरोबर हा कायदा अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी पिढ्यानपिढ्या जंगलांमध्ये वसलेल्या या लोकांना संरक्षित क्षेत्रात राहण्याचा हक्क नाकारला जातो, म्हणून मानवाधिकारवादी संरक्षित क्षेत्रांच्या निर्मितीलाच विरोध करतात.
२००६ च्या वन हक्क कायद्याने मानवाधिकारवादी आणि प्राणीप्रेमींना पुन्हा एकदा एकमेकांच्या थेट विरोधात उभे केले. जंगलजमिनीवरील वनस्रोतांचा वापर करण्याचा हक्क आदिवासी व इतर पारंपरिक समूहांना देण्याची तरतूद या कायद्याने केली. यांतून संरक्षित क्षेत्रांतील जंगलजमिनी वगळलेल्या नाहीत. त्यामुळे वन्यजीवांसाठी संरक्षित क्षेत्रांमध्ये मानवी हस्तक्षेप वाढेल व वन्यजीवन धोक्यात येईल, या भीतीने प्राणीप्रेमींचा या कायद्याला विरोध आहे. मानवाधिकारवादी गटाला वाटते, की या कायद्यामुळे आदिवासी व इतर पारंपरिक लोकसमूहांवर वन्यजीव संरक्षण कायद्याने झालेला अन्याय दूर झाला आहे, त्यामुळे ते या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रही आहेत.
असे असूनही काही प्रसंगी हे दोन गट एकत्र येतात. जसे - संरक्षित क्षेत्रात खाणकाम प्रस्तावित असेल; तर मानवाधिकार आणि वन्यजीव अशा दोघांनाही धोका पोहोचेल. त्यामुळे, खाणकामाला विरोध करण्याबाबत या गटांचे एकमत होऊ शकते. त्यामुळे, या दोन गटांच्या विचारधारा परस्परविरोधी असल्या; तरी प्रकल्पाला विरोध केल्यामुळे त्यांची गणना पर्यावरणवाद्यांमध्ये केली जाते.
मानवाधिकारवादी व प्राणीप्रेमी या दोन विरुद्ध टोकांच्या अध्येमध्ये असणारी मंडळीही आहेत. त्यांनाही पर्यावरणवादी म्हटले जाते. वृक्ष संवर्धन म्हणजेच पर्यावरण संवर्धन असे मानून केवळ वृक्षारोपणावर भर देणाऱ्या वृक्षप्रेमींची संख्या मोठी आहे. तेही पर्यावरणवादी मानले जातात.
सेंद्रीय शेतीचा आग्रह धरणारे व म्हणून रासायनिक खते-कीटकनाशके, जैवतंत्रज्ञानाधारे विकसित केलेल्या वाणांना विरोध करणारेही मानवकेंद्रित विचाराने विरोध करीत असतात. आधुनिक शेतीमध्ये शेतकऱ्याची सोय व हितापेक्षा रसायने- बियाणाचे उत्पादन करणाऱ्या बड्या देशीपरदेशी कंपन्यांचा आर्थिक फायदा लक्षात घेतलेला असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे- विशेषतः छोट्या गरीब शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असते. कर्जबाजारीपणा, उपासमार व त्यामुळे निराश झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे दुष्टचक्र त्यातून उद्भवते. म्हणून आधुनिक शेतीतंत्रज्ञानाला होणारा विरोध हा दुर्बल शेतकरीवर्गाच्या हितरक्षणासाठी केलेला विरोध म्हणता येईल.   
प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांचा आणखी एक गट हा प्रत्यक्ष प्रकल्पग्रस्तांचा असतो. आजवर देशातील प्रकल्पबाधितांचे यशस्वी आणि समाधानकारक पुनर्वसन झाल्याची उदाहरणे अपवादानेच आढळतात. त्यामुळे, विकासाची किंमत मोजलेल्या पूर्वीच्या प्रकल्पबाधितांच्या अनुभवातून धडा घेऊन नव्या ठिकाणी प्रकल्पाला विरोध करणारा स्थानिक गट तयार होतो. स्थानिक जनता ही भोवतालच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीला, निसर्गसौंदर्याला गृहित धरून पिढ्यानपिढ्या जगत आलेली असते. प्रकल्पामुळे तिच्या जीवनशैलीवर दूरगामी आणि कायमस्वरूपी परिणाम होणार असतात. जमिनी देऊनही रोजगाराची हमी मिळणार नाही व मोबदला म्हणून मिळणारा पैसा पुरेसा असणार नाही, आपले व आपल्या पुढच्या पिढीचे भवितव्य अंधारात आहे, आपले किमान सुखसुद्धा प्रकल्पामुळे हिरावले जाणार आहे, या कठोर वास्तवाची जाणीव झाली, त्यात तथ्य आढळले; तर हा गट विरोधासाठी सक्रीय होतो. यांचा विरोध हा साहजिकच त्या प्रकल्पापुरता मर्यादित असतो. प्रकल्पाच्या विरोधात लढा देताना आपल्या बाजूने जनमत वाढविण्यासाठी वा नैतिक धैर्यासाठी ते इतर समदुःखी प्रकल्पग्रस्तांच्या संपर्कात राहतात. मात्र, या गटाची भूमिका वा विचार व्यापक नसतो.
ही पार्श्वभूमी पाहता लक्षात येते की भारतात प्रकल्पांना होणारा विरोध हा एकदिश, एकविचारी नाही; तो संघटित तर नाहीच. खेरीज, वर उल्लेखिलेले सर्व गट एकत्र केले तरीही ते अल्पसंख्य भरतील. तेव्हा, देशाच्या धोरणनिर्मिती आणि निर्णयप्रक्रियेत बदल घडवून आणता येईल एवढा बळकट पर्यावरणवादी दबाव गट (दुर्दैवाने) अस्तित्त्वातच नाही. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांमुळे देशाच्या विकासाचा वेग मंदावतो आहे, असे म्हणणे म्हणजे साप म्हणून भुई धोपटण्यासारखे आहे!
('परिवर्तनाचा वाटसरू', दिनांक १ ते १५ ऑगस्ट २०१५ च्या अंकात प्रकाशित)

Tuesday, February 17, 2015

ओळख झाडांची

निसर्गात वनस्पती महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रत्येक वनस्पतीवर वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक सजीव अन्न व आसऱ्यासाठी अवलंबून असतात. वनस्पतींची विविधता जेवढी जास्त तेवढा त्यांच्यावर अवलंबून जगणाऱ्या सजीवांमध्ये वैविध्य निर्माण होण्याला अधिक वाव असतो. एखाद्या परिसरात वनस्पतींमधील वैविध्य कमी झाले; तर त्याचा परिणाम म्हणून त्या परिसरातील प्राणी-पक्षी, कीटक आदींचे वैविध्यही कमी होते. विविधतेच्या अशा ऱ्हासाचा परिणाम माणसाच्या जगण्यावरही दिसून येतो; कारण गुहेत राहणाऱ्या आदिमानवाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारे सिमेंट-कॉन्क्रीटची मोठी शहरे वसविण्यापर्यंतचा टप्पा गाठला असला; तरी अन्न-वस्त्र-निवारा या प्राथमिक गरजांसह औषधे व दैनंदिन वापराच्या इतर अनेकविध वस्तूंसाठी माणूस कायमच वनस्पतींवर अवलंबून राहिला आहे. तेव्हा, वनस्पतींमधील विविधता टिकविणे हे निसर्गाच्याच नव्हे; तर माणसाच्या दीर्घकालीन हितासाठी गरजेचे आहे.
विविधता टिकविण्याकरिता त्या विविधतेची आपल्याला ओळख असायला हवी. कोकणात सहज  आढळणाऱ्या चार झाडांची आज आपण ओळख करून घेऊ. काही जाणत्या वाचकांच्या ती परिचयाची असतीलही, पण जगण्याच्या धबडग्यात त्यांचा विसर पडला असेल; तर तेवढीच उजळणी!
‘बायनॉमिअल सिस्टिम’ किंवा ‘द्विनामपद्धती’नुसार वनस्पतींना शास्त्रीय नावे दिली जातात. यातील पहिले नाव हे प्रजातीचे; तर दुसरे नाव हे त्या वनस्पतीचे खास वैशिष्ट्य सांगणारे जातिनाम असते.  एकाच वनस्पतीला वेगवेगळ्या भाषांमध्ये वेगवेगळी नावे असतात. त्यामुळे वनस्पतींविषयी माहितीची देवाणघेवाण करताना भाषेची अडचण येऊ नये म्हणून शास्त्रीय नावे देण्याची पद्धत आहे. या लेखात वनस्पतिशास्त्रज्ञांनी लिहिलेल्या वेगवेगळ्या पुस्तकांतील निवडक माहिती व कोकणात फिरताना स्थानिक लोकांनी दिलेली पारंपरिक माहिती याबरोबरच झाडाचे वनस्पतिशास्त्रीय नावही देत आहे.

आईन


  
 कोकणात सर्वत्र सहज दिसून येणारा वृक्ष म्हणजे आईन. याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण सुसरीच्या पाठीसारख्या खरबरीत खोडामुळे हा वृक्ष नेमका ओळखता येतो. याची पाने लंबवर्तुळाकार, चिवट, जाड असतात. पानाच्या जमिनीकडे असलेल्या बाजूवर देठाच्या जवळ दोन ग्रंथी असतात. हा पानगळी वृक्ष आहे. हिवाळ्यात याची पाने गळून जातात; मग उन्हाळ्यात नवी पालवी फुटते. मात्र, लावणीसाठी पावसाळ्यापूर्वी शेत तयार करताना राब जाळतात, त्याकरिता आईनाची पाने वापरतात. त्यामुळे, कोकणातील भातखाचरांच्या आजूबाजूला असलेली आईनाची झाडे दरवर्षी उन्हाळा सरता सरता पाने छाटल्यामुळे बोडकी झालेली दिसतात.
मात्र, छान वाढलेला मोठा वृक्ष असेल; तर पावसाळ्याअखेरीस त्याला हिरवी फळे येतात. फळाला पाच पातळ पंख असतात, आत एक बी असते. वाळलेले फळ तपकिरी रंगाचे असते. ते वजनाला हलके असते; जेणेकरून, वाऱ्यामार्फत बीजप्रसार व्हावा.
आईनाचे वनस्पतिशास्त्रीय नाव ‘टर्मिनालिया एलिप्टिका’ असे आहे. या झाडाची फुले फांदीच्या टोकाशी येतात म्हणून ‘टर्मिनालिया’; तर पाने लंबवर्तुळाकार असतात म्हणून ‘एलिप्टिका’.

कुंभा

कुंभ म्हणजे मडके. मडक्याच्या आकाराची फळे येणारे झाड म्हणून कुंभा! याची पाने मोठी, अंडाकृती, पण तळाशी निमुळती झालेली असतात. पानाला देठ नसतो. फांदीच्या टोकाशी पाने घट्ट एकवटलेली दिसतात. कुंभा हा सुद्धा आईनाप्रमाणे पानगळी वृक्ष आहे. हिवाळ्यात याची पाने वाळून लाल-तांबडी होतात आणि वसंत ऋतूत गळून पडतात. त्या नंतर नवी पालवी फुटता फुटताच झाडावर पांढरी फुलेही दिसू लागतात. 
कुंभाला वनस्पतिशास्त्रात ‘कॅरेया अर्बोरिआ’ असे नाव आहे. कॅरे नावाच्या वनस्पतिशास्त्रज्ञाच्या स्मृतिप्रित्यर्थ ‘कॅरेया’ असे प्रजातीनाम दिले आहे; तर ‘अर्बोरिआ’ म्हणजे वृक्ष.
पूर्वी मासेमार तागाची किंवा सुती जाळी घरीच विणत. ते जाळे ताठ राहावे व टिकाऊ व्हावे यासाठी त्याला ‘कसं’ करावे लागत असे. ही प्रक्रिया करण्यासाठी आईनाची किंवा कुंभाची साल वापरीत. या खेरीज या दोन्ही झाडांचे लाकूड व इतर भागही वेगवेगळ्या प्रकारे उपयुक्त आहेत.

उंडी

  किनारपट्टीच्या प्रदेशात राहणाऱ्यांना, तसेच मासेमारीशी संबंधित वाचकांना उंडी हे झाड चांगले परिचयाचे असेल. कोकणकिनाऱ्यावर एकेकाळी उंडीचे भरपूर वृक्ष होते. समुद्राजवळ आढळणाऱ्या या झाडाचे लाकूड पाण्यात चांगले टिकते म्हणून जहाजे, होड्या बांधण्यासाठी उंडीचे लाकूड सर्रास वापरले जात असे. उंडीऐवजी इतर झाडांच्या लाकडाची होडी असेल; तर तिला अधूनमधून उंडीच्या फळाचे - उंडलाचे तेल लावले म्हणजे तिचे आयुष्य वाढत असे. उंडलापासून हिरवट रंगाचे ‘कडू तेल’ निघते. त्याचे औषधी, इंधन, वंगण म्हणूनही उपयोग आहेत.
उंडीची पाने मोठी, जाड, चकचकीत व हिरवीगार असतात. पानावर देठापासून ते पानाच्या शेवटपर्यंत गेलेली मध्यशिर असते आणि तीपासून निघणाऱ्या बारीकबारीक, एकमेकीला समांतर अशा अनेक उपशिरा असतात. हा सदाहरित वृक्ष आहे; पानगळीचा नव्हे. हिवाळ्यात याला पांढरी, सुवासिक फुले येतात.
उंडीचे शास्त्रीय नाव ‘कॅलोफायलम इनोफायलम’ असे आहे. ‘कॅलोफायलम’ म्हणजे सुंदर पाने असलेला; तर ‘इनोफायलम’ म्हणजे ज्याच्या पानांवरील शिरा सुस्पष्ट आहेत असा.

भेरली माड


आपल्या ओळखीच्या नारळी-पोफळीचा भाऊबंद असलेले भेरली माड किंवा सूरमाडाचे झाड किनारपट्टीपासून ते उंच डोंगरावरील भागात सर्वत्र निसर्गतः वाढते,  हे याचे वैशिष्ट्य. सह्याद्रीच्या उतारावरील दाट जंगलात मधूनच सर्व झाडांच्या वर उंच वाढलेला भेरली माडाचा शेंडा हे कोकणात सहज आढळणारे दृश्य. लहानमोठ्या त्रिकोणी पर्णिकांचे मिळून भेरली माडाचे एक पान बनलेले असते. प्रत्येक त्रिकोणी पर्णिकेचा पाया कातरल्यासारखा दिसतो; जणू माशाची शेपटीच! म्हणूनच या झाडाला इंग्रजीमध्ये ‘फिश टेल पाम’ असे नाव आहे. पानांखाली खोडालगत हिरव्या-पिवळ्या मण्यांच्या भरपूर माळा एकत्र धरल्यासारखा भेरली माडाचा फुलोरा दिसतो. लहान, गोलाकार फळांच्या आतील बियांपासून बटणे-गुंड्या, मणी तयार करतात.
भेरली माडापासून नीरा व त्यापासून मग माडी बनवितात. कांडेचोर किंवा काळींदर या नावाने ओळखला जाणारा ‘स्मॉल इंडियन सिवेट’ हा निशाचर प्राणी सूरमाडावर चढून नीरा काढण्यासाठी लावलेल्या मडक्यातून नीरा पिताना आढळत असल्याचे कोकणातील लोकांचे निरीक्षण आहे. या झाडाच्या खोडापासून मिळणाऱ्या पिठुळ पदार्थाची भाकरी किंवा खीर बनवून खातात.
भेरली माडाचे वनस्पतिशास्त्रीय नाव आहे ‘कॅरियोटा युरेन्स’. ‘कॅरिओ’ याचा अर्थ जंगली खजुराची एक जात ज्यापासून मद्य मिळते; तर ‘युरेन्स’ म्हणजे दाहक. सूरमाडाचे फळ चाखल्यास अंगाचा दाह होतो.
शब्दमर्यादेमुळे या झाडांविषयी सगळी माहिती देता आलेली नाही. खेरीज, वेगवेगळ्या भागातील जाणकार मंडळींशी गप्पा मारल्या म्हणजे या माहितीत भर पडते, असा अनुभव आहे. तुम्ही प्रयत्न करून पाहा; तुम्हालाही हे अनुभवास येईल!

(रविवार, दिनांक २५ जानेवारी २०१५ रोजी 'कृषीवल'मध्ये प्रकाशित)

निसर्गवाचन

निसर्ग म्हणजे अमर्याद विविधता आणि सतत बदल. ठिकठिकाणांमधील, प्राण्या-वनस्पतींमधील, प्रत्येक सजीवामधील वेगळेपण आणि यांतून निर्माण होणारी विविधता. या विविधतेला एकत्रित नांदता यावे यासाठी - म्हणजेच संतुलन राखण्यासाठी – वेगवेगळ्या क्रिया निसर्गात सातत्याने सुरू असतात. त्यातून निसर्ग सतत बदलत असतो. मात्र, निसर्गात होणारे बदल धक्कादायक नसतात. ते सातत्याने पण हळुवार होत असतात आणि म्हणून ते टिपण्यासाठी आपल्या संवेदना जागरूक असाव्या लागतात. त्या तशा असल्या म्हणजे मग ऋतूबदलाबरोबर आपल्या भोवताली असलेल्या वनस्पती फुलता-फळताना लक्षात येतात, पक्षी-प्राणी वेगळे वागताना दिसतात; प्रत्येक ऋतूत आपला परिसर वेगवेगळा दिसतो असे लक्षात येते. या बदलांप्रती आपण पुरेसे संवेदनशील असलो; तर आपले रोजचे जगणे छोट्याछोट्या आनंदांनी समृद्ध होते.

कोणे एके काळी माणूस निसर्गातील बदल टिपण्याबाबत फारच संवेदनशील असावा. अन्न, वस्त्र, निवारा मिळविण्याचे मुलभूत आव्हान त्याच्यासमोर होते. त्यामुळे ती संवेदनशीलता त्याला आपले अस्तित्त्व टिकविण्यासाठी आवश्यकच होती. निसर्गाचे बारकाईने निरीक्षण करीत, बऱ्यावाईट म्हणता येतील अशा साध्यासोप्या अनुभवांपासून ते अगदी जीवघेण्या अनुभवांमधून शिकत, चुकतमाकत भटक्या जीवनशैलीपासून ते शेतीपर्यंतचा प्रवास त्याने केला. शेतीचा शोध लागल्यावर मुलभूत गरजांच्या पूर्ततेविषयी खात्री झाल्यावर माणसाच्या जगण्याला स्थैर्य आले. इथून पुढचा – आजच्या आधुनिक विकासापर्यंतचा टप्पा माणसाने वेगाने गाठला. माणूस स्थिर जीवन जगू लागला तसे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या आधारे माणसाने आपल्या ताकदीच्या मर्यादेवर मात केली आणि निसर्गाकडून तो ओरबाडून घेऊ लागला. निसर्गाप्रती त्याच्या संवेदनाही बोथट होत गेल्या.
दिवसेंदिवस माणसाचे जगणे व पर्यायाने त्याची मानसिकता अशी काही बदलली की त्याचे आनंद पैशांनी विकत घेता येण्याच्या क्षमतेशी निगडीत झाले. निसर्गातील विविधता व बदलांमुळे मिळणाऱ्या साध्या-छोट्या आनंदांचे मोल त्याला वाटेनासे झाले. अशा छोट्या आनंदांच्या आठवणी काढून हळहळणारी आज तिशीच्या घरात असलेली पिढी ही बहुदा भारतातील शेवटचीच पिढी. गेल्या दोन दशकांमध्ये जन्माला आलेल्या मुलांना हे आनंद ठाऊकही नाहीत, अनुभव तर दूरच!
आजही जगताना विविधता व बदल हवाहवासा वाटतो तेव्हा तो मिळविण्यासाठी माणूस अंतःप्रेरणेने निसर्गाकडे धाव घेताना दिसतो. मात्र, अनेक वेळा असे लक्षात येते की प्रवासात, निसर्गरम्य ठिकाणी गेल्यावरही लोक निसर्गातील आनंद टिपण्याऐवजी माणसानेच निर्माण केलेल्या साधनांमध्ये – रेडिओ, टी.व्ही., कॅमेरा, स्मार्ट फोन इ. – अडकून राहिलेले दिसतात. साधेसोपे आनंद अनुभवण्याच्या क्षमतांचा आधुनिक माणसाला विसरच पडला आहे. या क्षमता नव्याने विकसित करावयाच्या; तर निसर्गवाचनाची सवय नव्याने करून घ्यायला हवी. याची सुरुवात आपल्या परिचयाच्या असलेल्या निसर्गातील छोट्या आनंदांच्या उजळणीने करता येईल.
आपल्या येण्याजाण्याच्या वाटेवरील ओळखीचे झाड फुललेले पाहून होणारा आणखी एक आनंद. जून महिना उजाडला की कधी एकदा येतो अशी वाट पाहता पाहता येणारा पहिला पाऊस, तोच पाऊस पावसाळ्याअखेरीस नकोसा होतो, पण मग त्या पाठोपाठ ऑक्टोबरचा उन्हाळा आणि थंडी येतेच. या प्रत्येक ऋतूबदलाची वर्दी घेऊन येणारे वेगवेगळे पक्षी, निसर्गात सर्व काही आलबेल सुरु असल्याचा प्रत्यय म्हणून ठराविक काळात फुलणाऱ्या वनस्पती आपल्या परिचयाच्या असतात. त्यांचा विसर पडला असेल; तर थोडा ताण द्या स्मरणशक्तीला, नक्की आठवेल.
या साध्यासुध्या आनंदांतील एक महत्त्वाचा आनंद आपल्या प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेशी निगडीत असतो. निसर्गातून थेट अन्न मिळविण्यासाठी पारंपरिक कौशल्य, सराव लागतो. पण, थेट अन्न रुपाने अन्न मिळविता आले; तर त्यातून प्राथमिक स्वरुपाचा – primitive म्हणतात तो आनंद मिळत असावा. घराजवळील खाडीत मासेमारी करून एकवेळच्या कालवणापुरते मासे मिळविता आले म्हणजे होणारा आनंद, तसेच आपल्या बाल्कनीत कुंडीत लावलेला कढीलिंब किंवा परसबागेत उगवलेला अळू स्वयंपाकात वापरताना मनाचा एक कोपरा खास सुखावतो; हे त्या प्राथमिक स्वरुपाच्या आनंदाचेच प्रकार.
अनेकांच्या सहज लक्षात येत नसले तरी; नैसर्गिक विविधतेचा आपल्या रोजच्या आहाराशी थेट संबंध आहे. धान्य, भाज्या, फळे, मांस-मासे यांचे नानाविध प्रकार, झालेच तर; ऋतूमानानुसार अवतीभवतीच्या निसर्गातून थेट मिळणाऱ्या रानभाज्या, फळे, कंदमुळे म्हणजे निसर्गातील विविधताच की! त्या त्या ऋतूची खास चव अनुभवावयास मिळाली म्हणजे होणारा आनंद खासच.
...आणि आता एक गंभीर बातमी; ही जाणून घेतल्याने आपला निसर्गवाचनाचा निश्चय दृढ होण्यास मदतच होईल म्हणून इथे देत आहे.
विक्रमी तापमानवाढ, पावसाची कमी-जास्त तीव्रता, दुष्काळ अशा शतकभरातून एखाद वेळेस उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती नजीकच्या भविष्यात वारंवार घडतील आणि लक्षावधी लोकांच्या उपजीविकेच्या साधनांवर त्यांचे दुष्परिणाम दिसून येतील, हा इशारा जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या एका शास्त्रीय अभ्यासाने दिला आहे.
त्याचवेळी भारतातील ‘सेंटर फॉर सायन्स एन्ड एन्वोयर्न्मेंट’ या संस्थेने अशाच स्वरुपाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली आहेत; त्यानुसार वर्ष २०१४ हे आजवरच्या माणसाच्या इतिहासात सगळ्यात उष्ण वर्ष ठरले आहे; तर २००१ ते २०१० या दशकाची भारतासाठी उष्ण दशक ठरले आहे. जगभरातील ३३ टक्के गरीब जनता भारतात राहते. ही लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेती, वनोपज, मासळी आणि पशुपालनावर अवलंबून आहे. या सर्व साधनांपासून मिळणाऱ्या उत्पादनांचे प्रमाण सामान्य परिस्थतीतही निसर्गाच्या मर्जीनुसार कमी-जास्त होत राहिले आहे. तेव्हा, हवामान-पर्यावरणातील मोठ्या बदलांचे दुष्परिणाम या साधनांवर आणि पर्यायाने त्यावर अवलंबून लोकसंख्येच्या उपजीविकेवर दिसून येणार, असा इशाराही या संस्थेने अलीकडे प्रकाशित केलेल्या एका अभ्यासात दिला आहे.
निसर्गातील बदलांविषयी अलीकडे वाचनात येणाऱ्या बातम्या या बहुदा निसर्गातील समस्यांविषयी असतात. त्या समस्या समजून, त्यावर योग्य त्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, हे खरे; मात्र हे काम फक्त सरकारचे किंवा पर्यावरणतज्ञांचे आहे असे नव्हे. या कामात तुम्हीआम्ही आपापला खारीचा वाटा नक्की उचलू शकतो आणि हे निसर्गवाचन ही त्याची आनंददायी सुरुवात ठरावी!

(रविवार, दिनांक ११ जानेवारी २०१५ रोजी 'कृषीवल'मध्ये प्रकाशित)

रानातून पानात (भाग ३): आखूडशिंगी बहुगुणी रानभाज्या!

रानभाज्यांच्या बाबतीत त्या ग्रामीण भागातील बहुतांशी जनतेला विनामूल्य उपलब्ध होऊ शकतात हा फायदा आहे; त्याचबरोबर त्या निसर्गतः उगवतात, वाढतात यामुळेही होणारे फायदे आहेत. शेतात लावलेल्या भाज्यांना पाणी द्यावे लागते, खत घालावे लागते, कीटकनाशके फवारावी लागतात; एकूणात पिकाकडे लक्ष ठेवावे लागते. रानभाज्यांचे मात्र तसे नाही. त्या रानात, शेताच्या बांधावर, परसात आपसूकच उगवतात. त्यावर रसायनांची फवारणीही झालेली नसते, त्यामुळे ती रसायने पोटात जाण्याचा धोकाही नसतो. बऱ्याचशा भाज्यांमध्ये औषधी, आरोग्यदायी गुणधर्म असल्याचे सांगितले जाते. ‘आखूडशिंगी... बहुगुणी...’ म्हणता येतील अशा रानभाज्या आहारात असाव्यात!
श्रावण महिन्यातील काही धार्मिक चालीरीतींमध्ये त्या काळात उपलब्ध होणाऱ्या रानभाज्यांचा वापर होईल व त्यायोगे त्या खाल्ल्या जातील अशी योजना आहे. मागील लेखात म्हटले तसे श्रावणातील शनिवारी टाकळ्याच्या भाजीचा नैवेद्य करण्याची पद्धत आहे. श्रावणी सोमवारी दही-भाताच्या जोडीला कवलाची भाजी करण्याची पद्धत आहे. त्यावरून एक म्हणही आहे, ‘दहीभात कवला, दिंडीच्या पानावर महादेव जेवला!’. बारीक-बारीक पानांची ही कवलाची भाजी आता बाजारात दिसू लागली आहे.
लाल देठ व बारीक पानांची घोळाची भाजी, कुड्याच्या शेंगांसारखी दिसणारी अकरूळाची भाजी, लांबट त्रिकोणी पानांची नाल्यात वा पाण्याजवळ उगवते म्हणून नालीची भाजी – हिचे एक नाव कोलबीचा असेही सांगण्यात आले, कातरलेल्या पोपटी रंगाच्या पानांची बाफली या भाज्यांच्या जोडीने मोठा, जाड 
नालीची भाजी
देठाचा माठही सध्या बाजारात दिसतो आहे. गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवशी ऋषीपंचमीला ऋषीची भाजी करतात त्यात हा माठ घालतात. तत्पूर्वी येणाऱ्या श्रीकृष्ण जयंतीच्या दिवशी संध्याकाळी आमचे मालवणी शेजारी दरवर्षी आंबोळ्या, काळ्या वाटाण्याचे सांबार आणि शेवग्याच्या पाल्याची भाजी आठवणीने आणून देतात! शेवग्याच्या पाल्याची, शेंगांची आणि फुलांचीही भाजी करतात. कुर्डूच्या जोडीची केनीची भाजीही पावसाळ्यात येते. केनी-कुर्डूच्या भाजीचा चातुर्मासातील कहाणीत उल्लेख आढळतो. केनीची भजीही करतात. उपवासाला चालणारा शिंगाडाही सध्या बाजारात दिसत आहे. भोकराचे लोणचे आपल्या परिचयाचे असते. पण, ही भोकरे वेचण्याबाबत पेणजवळील एका गृहस्थांनी गंमतीदार माहिती दिली; असे म्हणतात की भोकराची फळे वेचताना न बोलता, मुक्याने वेचावीत; नाहीतर फळात अळी पडते!
आकरुल
पालेभाज्या, फळांबरोबर काही कंदही सध्या बाजारात दिसत आहेत; करांदा हा त्यातील एक. करांदे हे पावसाळी भाज्यांमध्ये गणता येणार नाहीत. ते एरवीही मिळतात, आणि हल्ली त्यांची लागवडही केली जाते. या करांद्यांसारखे कडू करांदेही असतात, पण ते बाजारात येत नाहीत. किंबहुना, ते आदिवासी समाजांतच खाल्ले जातात. आणखी एक कंद म्हणजे हळदे किंवा हलदे; भाजी विक्रेत्या बाईंनी सांगितले की हा कंद उकडून खातात; तर रोहे भागातील एका बाईंनी लहानपणी शाळेत जाता-येता असे कंद शोधून कच्चे खाल्ल्याची आठवण सांगितली. हळदे हे नाव त्यांच्या परिचयाचे नव्हते, पण, त्यांच्या माहितीतील नाव त्यांना आठवत नव्हते.
बाफळी
ग्रामीण भागांत रानभाज्या आजही खाल्ल्या जातात. पण, तिथेही जमिनीचा वापर, लोकांची जीवनशैली वेगाने बदलत आहे. आहारविहाराच्या सवयी बदलत आहेत. ग्रामीण भागातही बाजारातील भाजी सहज उपलब्ध असेल आणि ती विकत घेण्याची क्रयशक्ती असेल; तर बाजारातील भाजी घेण्याकडेच कल दिसून येतो. परिणामी, रानभाज्यांची ओळख, पाककृती, औषधी गुणधर्म, सांस्कृतिक महत्त्व या विषयीची माहिती दुर्मिळ होऊ लागली आहे.
रानभाज्यांची चव आवडण्यासाठी जिभेला थोडी आगळ्या चवींची सवय हवी आणि तशी सवय नसेल; तर नव्या चवी चाखून पाहण्याची, त्या जिभेवर रुळण्यासाठी एखाद्-दोन वेळा आवर्जून खाऊन पाहण्याची, क्वचित काहीशा किचकट पाककृती शिकण्याची तयारी हवी. हे झाले ज्यांना रानभाज्या बाजारातून घेता येतात त्यांच्यासाठी; तर रानातून त्या वेचून, निवडून आणण्याचा पर्याय ज्यांना उपलब्ध आहे त्यांना वेगवेगळ्या रानभाज्या नेमक्या ओळखण्याचे कसबही शिकून घ्यावे लागेल. पिढीजात संक्रमित होणारे हे लोकविज्ञान आपल्या विस्मरणात जाऊ नये आणि कमी होत चाललेल्या जंगल क्षेत्रातून या वनस्पती कायमच्या नाहीशा होऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. (समाप्त)
पाककृती
कुड्याच्या शेंगांची भाजी
जिन्नस : कुड्याच्या शेंगा पाव किलो, वाल अर्धी वाटी, बारीक चिरलेले दोन कांदे, फोडणी करण्यासाठी तेल, मोहरी, जिरे, हिंग, हळद, लाल तिखट आणि चवीपुरते मीठ.
कृती :
१.       वाल ८ ते १० तास भिजवून ठेवावेत.
२.       कुड्याच्या शेंगा धुवून, त्यांच्या कडेला असणाऱ्या शिरा काढून टाकाव्यात. शेंगांचे साधारण अर्ध्या इंचाचे तुकडे करून ते उकडून घ्यावेत. त्याचे पाणी काढून टाकावे.
३.       फोडणी करून त्यावर कांदा परतून घ्यावा. त्यावर भिजवून ठेवलेले वालाचे दाणे घालावेत. वाल शिजण्यासाठी पाणी घालून त्यावर झाकण ठेवून द्यावे. वाल शिजले की उकडलेल्या शेंगा व मीठ घालून ४ ते ५ मिनिटे मध्यम आचेवर राहू द्यावे.

(रविवार, दिनांक २० जुलै २०१४ रोजी 'कृषीवल' मध्ये प्रकाशित)

रानातून पानात (भाग २): रानभाज्या ही दैनंदिन वापरातील जैवविविधता!

आहारात विविधता असेल; तर रोजचे जेवण आनंददायी होते. आपल्या अवतीभवती असलेला निसर्ग वैविध्यपूर्ण असेल; तर ती विविधता आपल्या आहारात परावर्तित होते, असे आहाराच्या पारंपरिक सवयींबद्दल म्हणता येत असे. एक काळ असा होता की साठवणीचे तंत्रज्ञान, दळणवळणाची साधने फारशी नसल्याने जिथे जे पिकते, तिथे ते खाल्ले जात असे. मग, आहारात विविधता आणण्यासाठी अवतीभवतीच्या निसर्गात लक्ष ठेवावयाचे आणि ऋतूमानानुसार मिळतील त्या रानभाज्या, फळांचा आस्वाद घ्यायचा, ही जगण्याची रीतच होती. तसेच, ऋतूगणिक मिळणाऱ्या अनेक वनस्पतींचा वापर त्या त्या काळातील सण, धार्मिक रुढींमध्येही झालेला दिसतो. अशा पारंपरिक पद्धतींचा जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनाला अप्रत्यक्ष हातभार लागत असे. तो असा, की आहारातील विविधतेच्या निमित्ताने निसर्गातील विविध वनस्पतींविषयीची 
भारंगी
माहिती व्यवहारात राहिली. वनस्पतीचे जीवनचक्र, तिची उपलब्धता, गुणधर्म, उपयुक्तता, पाककृती या विषयीची माहिती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे संक्रमित होत राहिली. वनस्पतीही आहारात असल्याने त्यांच्या उपलब्धतेवर लक्ष राहिले. क्वचित एखादी वनस्पती नेहमीच्या तुलनेत कमी प्रमाणात मिळाली अथवा मिळेनाशी झाली; तर ते लक्षात येत असे. अलीकडच्या काही दशकांत मात्र या प्रक्रियेला खीळ बसू लागली आहे. जैवविविधतेचा ऱ्हास
होत आहे असे म्हणतात, तो केवळ जंगली प्राण्यांची संख्या कमी झाल्याने होतो असे नव्हे; तर त्यामध्ये अशी छोटी छोटी, दैनंदिन वापरातील जैवविविधताही असते.

पावसाळ्याच्या सुरुवातीला कोरळ किंवा कोरल नावाच्या लहानशा झाडाला पालवी फुटते. ही कोवळी 
आपट्याच्या पानांसारखी पाने असलेली कोरलाची भाजी
पाने पालेभाजी म्हणून खाल्ली जातात. आपट्याच्या पानांसारखी ही पाने दिसतात आणि वनस्पतीशास्त्रीय वर्गीकरणानुसार ही वनस्पती आपट्याच्या कुळातच गणली जाते. हे झाले पावसाळ्यापुरते, पण आपट्याच्या कुळातील आणखी एक वनस्पती रक्तकांचन – हिला गडद गुलाबी फुले येतात. या फुलांच्या पाकळ्यांपासून गुलकंद किंवा मुरांब्यासारखा प्रकार बनवितात. श्वेतकांचन ही याच कुळातील आणखी एक वनस्पती, हिच्या फुलांची भाजी करतात, असा एक उल्लेख मध्यंतरी वाचनात आला. मात्र, कोणतीही रानभाजी खात्रीपूर्वक ओळख पटल्याशिवाय आणि ती कशी बनवावी हे निश्चितपणे माहिती असल्याखेरीज खाऊ नये. 


तेराळूच्या जोडीने ठेवलेल्या टाकळ्याच्या लहानशा जुड्या.


टाकळ्याची भाजी बहुतेक लोकांच्या परिचयाची असेल. पावसाळा सुरू झाला की रानात, अंगणात, रस्त्याच्या कडेला टाकळा उगवलेला दिसतो. मात्र, टाकळ्याची कोवळी पानेच भाजीसाठी घ्यावीत असे सांगतात. रत्नागिरीतील पटवर्धन बाईंनी माहिती दिली की श्रावणातील शनिवारी, याला शंपट शनिवार असेही म्हणतात, टाकळ्याची भाजी आणि तांदळाच्या कोंड्याची भाकरी असा नैवेद्य मारुतीला दाखवितात. कुर्डू नावाची रानभाजीही या दिवसांत मिळते. जमिनीलगत वाढलेल्या रानात गुलाबीसर पांढरे कणसासारखे पण लहान लहान तुरे येणारी वनस्पती दिसते, ही कुर्डू! कुर्डूच्या पानांची कांद्यावर परतून केलेली भाजी चवदार 
शेवग्याच्या शेंगांच्या जोडीने ठेवलेली अंबाड्याची फळे.
असते. अंबाड्याच्या फळांचे लोणचे किंवा आंबटगोड चटणी करून खातात.
कंटोली किंवा करटुली ही रानभाजी गेल्या काही वर्षांत ठराविक समाजात भलतीच लोकप्रिय झाली आहे. त्यामुळे बाजारात ही भाजी पाव किलोला ६०-७० रुपये भावाने विकली जाते. कारल्याच्या कुळातील ही चविष्ट, खाशी रानभाजी आता सर्वसामान्यांना परवडेनाशी झाली आहे.
दातेरी पानांची भारंगीची भाजी ही पाऊस सुरू झाल्यावर आठवडाभरात बाजारात येते. पावसाळ्याच्या दिवसांत गढूळ पाण्यामुळे होणाऱ्या रोगांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व पचनसंस्थेचे आरोग्य चांगले राखण्यासाठी ही भाजी खावी, असे सांगतात. कुड्याच्या शेंगाही पोटासाठी गुणकारी मानल्या जातात. 
पोटासाठी गुणकारी कुड्याच्या शेंगा!
उन्हाळ्यात कुड्याच्या पांढऱ्या फुलांची भाजी करतात; तर पावसाळ्यात शेंगांची. एका देठाला दोन हिरव्या-तपकिरी शेंगा येतात. या चिकट असल्याने पाण्यात उकळून घेऊन पाणी टाकून देतात आणि मग भिजवलेले वाल घालून त्यांची भाजी करतात. कुड्याच्या शेंगांची चटणीही करतात. ही वनस्पती जुलाबावर औषध आहे.
सध्या या रानभाज्या कर्जत, पेण, रोहे, माणगाव या ठिकाणी बाजारात विक्रीसाठी आलेल्या दिसतात. शेतातून येणाऱ्या नेहमीच्या किंवा त्याच त्या भाज्यांच्या तुलनेत यांचे प्रमाण कमी असते त्यामुळे या पटकन् संपूनही जातात. वाशीच्या भाजीबाजारात रानभाज्या आवर्जून विक्रीसाठी आणणाऱ्या संगीता कोळी यांच्याकडे ठराविक भाज्यांसाठी गिऱ्हाईक भल्या सकाळी येते आणि तरीही भाजी संपलेली असेल किंवा मिळालीच नसेल; तर दुसऱ्या दिवशीसाठी नंबर लावून जाते. मात्र, एकूणात रानभाज्या आवर्जून खाणाऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. कर्जत तालुक्यातील एका लहानशा गावातील बाईंच्या घराबाहेर परसात भरपूर टाकळा उगवलेला पाहून रानभाज्यांचा विषय निघाला. तेव्हा, त्या म्हणाल्या, “पूर्वी आम्ही रानभाज्या खायचो, हल्ली नाही खात. बाजारातून कोबी-फ्लॉवर आणतो. गावातही फारसे कुणी खात नाही. मुलांनाही नको असतात.”  आगळ्यावेगळ्या चवीच्या, वर्षाभरात ठराविक काळापुरत्या उपलब्ध होणाऱ्या या भाज्या लोकांना खाव्याशा वाटू नयेत, हे दुर्दैव आहे.
पाककृती
अंबाड्याची चटणी
जिन्नस: अंबाड्याची ५,६ कच्ची फळे, पाच मोठे चमचे खोवलेले ओले खोबरे, बारीक चिरलेल्या दोन हिरव्या मिरच्या, चिमूटभर हिंग, जिरे, गूळ आणि मीठ चवीनुसार.
कृती: अंबाड्याची फळे स्वच्छ धुवून, वाफवून घ्यावीत. वाफवलेली फळे गार झाल्यावर बी काढून टाकावे. फळांचा गर आणि वर दिलेले जिन्नस एकत्र करून मिक्सरमध्ये वाटावे.

(रविवार, दिनांक १३ जुलै २०१४ रोजी 'कृषीवल' मध्ये प्रकाशित)