नैसर्गिक स्रोत दुरवस्थेत असतात तिथे त्याचे दुष्परिणाम आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गाला आणि त्यातही त्यातील महिलांना थेट भोगावे लागतात. नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण-संवर्धन आणि महिलांचा परस्परसंबंध कृषीपूर्व - भटक्या मानवी संस्कृतीपासून जुळलेला आहे. ‘hunting-gathering’ च्या काळात स्रियांकडे प्रामुख्याने gatheringचे काम होते. आजही जंगलांवर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या ग्रामीण तसेच वनवासी समूहांमध्ये वनोपज गोळा करण्याचे बहुतांशी काम बायकाच करताना दिसतात.
१९७० चे दशक.. गढवाल हिमालयातील जोशीमठापासून ४० मैलांवर असलेले लहानसे रेनी गाव. गावातील पुरुषमंडळी काही कामानिमित्त जोशीमठात गेली होती. गावात केवळ बाया‘बापडय़ा’(!) आहेत, असे पाहून झाडे तोडणारा कंत्राटदार गावाच्या जंगलात शिरला. तेव्हा पन्नाशीच्या गौरादेवीच्या नेतृत्वाखाली गावातील बायका एकत्र आल्या आणि जंगलातील झाडांना मिठय़ा मारून त्यांनी आपले जंगल वाचविले.. हे चिपको आंदोलन सर्वपरिचित आहे.
१९८० चे दशक.. पुन्हा एकदा गढवाल.. या वेळी बाजारपेठेचा डोळा इथे असलेल्या शेतीव्यवस्थेवर होता. सहकारी संस्था-समित्या आणि कृषी संशोधकांनी सोयाबीनच्या पिकाचा आग्रह धरला होता. सोयाबीनपासून तेल, दूध, प्रथिने मिळतात, खेरीज हे नगदी पीक आहे. म्हणून इथल्या शेतकऱ्यांनी पारंपरिक मिश्र पिकांऐवजी सोयाबीनचे एकच नगदी पीक मोठय़ा प्रमाणावर घ्यावे, असे त्यांचे म्हणणे होते. काही शेतकरी या आग्रहाला बळी पडलेही. नैनिताल जिल्ह्यातील एका सहकारी समितीने सोयाबीन उत्पादनांचा कारखाना काढला. सोयाबीनच्या निर्यातीमुळे सरकार आणि कारखानदारांना भरपूर पैसा मिळणार होता. मात्र, पुन्हा एकदा गावातील बायकांचे पारंपरिक शहाणपण नफेखोरांना आडवे आले. बायकांच्या लक्षात आले की सोयाबीन विकून आलेल्या पैशात बाजारात जे धान्य मिळते ते आपण पिकवून खातो त्या अन्नधान्यापेक्षा निकृष्ट दर्जाचे असते. सोयाबीनच्या काडातून घरातील गाईगुरांना चारा मिळत नाही, त्यामुळे चारा गोळा करण्यासाठी जंगलांमध्ये वणवण फिरावे लागते. हे एक काम उगाचच वाढते आणि त्यासाठी वेगळा वेळ काढावा लागतो. सोयाबीनपासून तेल, दूध, प्रथिनसत्त्व मिळते हे खरे असले; तरी हे पदार्थ घरच्या घरी तयार करता येत नाहीत. त्यासाठी बाजारपेठेवर अवलंबून राहावे लागते, म्हणजे पुन्हा खर्च येतोच. बायकांनी आपापल्या धन्याच्या हे निदर्शनास आणून दिले आणि गढवालमधून सोयाबीनची हकालपट्टी झाली. बहुतांश शहाणे शेतकरी पुन्हा पारंपरिक मिश्र पद्धतीच्या शेतीकडे वळले. ही ‘बीज बचाओ आंदोलना’ची सुरुवात होती. पारंपरिक शेतीतील जैविक विविधता टिकविण्यासाठी त्यांनी हाती घेतलेला वसा आजही मोठय़ा श्रद्धेने निभावला जात आहे.
..आणि आता अगदी अलीकडचा, पंजाबमधील एका संस्थेला आलेला अनुभव - ही संस्था पंजाबात सेंद्रिय-पारंपरिक शेतीच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील आहे. नगदी पिकाची चटक लागलेले शेतकरी पारंपरिक शेतीकडे वळायला सहजी तयार होत नाहीत. तेव्हा, त्यांच्या घरातील महिला त्यांना एखाद्-दोन एकरात का होईना पण पारंपरिक शेतीचा प्रयोग करण्यास तयार करतात आणि स्वतच्या ‘किचन गार्डन’मध्येही सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला पिकविण्यात पुढाकार घेतात.
नैसर्गिक स्रोत दुरवस्थेत असतात तिथे त्याचे दुष्परिणाम आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गाला - आणि त्यातही त्यातील महिलांना थेट भोगावे लागतात.
या तिन्ही उदाहरणांतील समान धागा सुज्ञ वाचकांनी एव्हाना अजून ओळखला असेल! या घटनांमध्ये महिलांनी नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी पुढाकार घ्यावा, हे म्हटले तर साहजिकच आहे. नैसर्गिक स्रोत दुरवस्थेत असतात तिथे त्याचे दुष्परिणाम आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गाला - आणि त्यातही त्यातील महिलांना थेट भोगावे लागतात. उत्तराखंडातील घटनेमध्ये जंगलतोड झाली असती; तर जळाऊ लाकून, चारा, गावाचा जलस्रोत यांचे नुकसान झाले असते. अशा लहानसहान प्राथमिक गरजांसाठी महिलांनाच दूपर्यंत भटकावे लागले असते. सोयाबीनच्या अतिक्रमणामुळे कालांतराने पारंपरिक पिके नष्ट होऊन चाऱ्याची समस्या आणि धान्यासाठी बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कायम झाले असते. पंजाबमधील घटनेत बायकांनी रासायनिक शेतीचे आरोग्यावरील दुष्परिणाम लक्षात घेऊन किमान कुटुंबापुरते सेंद्रिय धान्य-भाज्या पिकवायचे ठरविले.
नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण-संवर्धन आणि महिलांचा परस्परसंबंध कृषीपूर्व - भटक्या मानवी संस्कृतीपासून जुळलेला आहे. ‘hunting-gathering’ च्या काळात स्रियांकडे प्रामुख्याने ‘gathering’चे काम होते. आजही जंगलांवर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या ग्रामीण तसेच वनवासी समूहांमध्ये वनोपज गोळा करण्याचे बहुतांशी काम बायकाच करताना दिसतात. महिला आणि संरक्षण-संवर्धनाचा परस्पर सहजसंबंध लक्षात घेतला की ‘सामूहिक वन हक्कां’च्या अंमलबजावणीत आणि तत्पूर्वी आपल्या गावाभोवतीच्या नैसर्गिक स्रोतांच्या व्यवस्थापनाच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग हवाच, असे वाटल्याखेरीज राहात नाही. वन हक्क कायदा, २००६ मध्ये ‘सामूहिक वन हक्क’ देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये गावाच्या परंपरागत हद्दीत असलेले आणि स्थानिक समाजाने संरक्षण-संवर्धन केलेले किंवा, करू इच्छित असलेल्या वन साधनसंपत्तीचा - त्यात येणारे जलस्रोत, गौण (इमारती लाकूड सोडून इतर) वनोपज - वेत, बांबू, मध, औषधी वनस्पती आदींचा - समावेश आहे. (सविस्तर माहितीसाठी पाहा ‘हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण’ लोकप्रभा, १८ मार्च २०११). पारंपरिक जीवनशैलीत हा वनोपज घरगुती वापरासाठी गोळा केला जात असे. त्यामध्ये जळणाचे लाकूड, गाईगुरांसाठी चारा, रानभाज्या, फळे, फुले, बिया आदींचा समावेश असतो. बाजारपेठेशी संबंध वाढला तसे त्याचे केंद्र बाजारपेठेत मागणी असणाऱ्या वनोपजाकडे वळले. जसे - आवळे, तेंदू म्हणजे विडीची पाने इ. ‘वन हक्क कायद्या’तील ‘सामूहिक वन हक्का’च्या तरतुदीमध्ये या वनोपजाशी संबंधित वनस्रोताचे संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापन अपेक्षित असले तरी आदिवासी हक्कांसाठी लढणाऱ्या बहुतांशी संस्था-संघटनांना वनोपज विकून मिळणारा पैसा महत्त्वाचा वाटतो. तो अर्थातच महत्त्वाचा आहेच. मात्र, त्याचबरोबरीने संरक्षण-संवर्धनाची बात होताना दिसत नाही.
सामूहिक वन हक्कांच्या अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा ग्रामसभा घेऊन वन हक्क समिती स्थापन करणे, हा असतो. कायद्याने या समितीचे एक-तृतीयांश सदस्यत्व महिलांकडे असावे. त्यानंतरच्या टप्प्यावर - तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये प्रत्येकी एक महिला सदस्य असायलाच हवी, असे कायद्यात म्हटलेले आहे.
जिथे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांची उपस्थिती आहे तिथे महिलांची भीड काही प्रमाणात चेपलेली दिसते. त्या पुढे होऊन धीराने आपली मते मांडतात. मात्र, संरक्षण-संवर्धनविषयक जाणिवेतून महिलांनी पुढाकार घेऊन सामूहिक वने राखल्याचे उदाहरण इथे दुर्मिळच.
आता प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे ते पाहू.. जयपूरमध्ये वन हक्क, समाज आणि संवर्धन या विषयावर कार्यशाळा भरली होती. राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांतून या विषयी कामे करणारे कार्यकर्ते, संस्था, वन समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. महिला मात्र दोनच.. मी आणि माझी एक सहकारी. पुढे राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यात बख्तपुरा गावात गेले. वन हक्कांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आलेल्या मंडळींमध्ये बायकांचा भरणा जास्त. कारण - यावेळी मला महिलांचे मनोगत जाणून घ्यायचेच आहे, असे स्थानिक कार्यकर्त्यांना मी निक्षून सांगितले होते. पण चर्चेला सुरुवात झाली तेव्हा मोजकी पुरुषमंडळीचे मोठमोठय़ाने मते मांडत होती. महिलावर्ग बुजलेला होता आणि त्यांना बोलते करणे कठीण गेले. ओरिसामध्ये भुवनेश्वर इथे याच प्रकारची कार्यशाळा होती. राजस्थानचा अनुभव लक्षात होता. पण, यावेळी सुखद धक्का बसला. इथल्या चर्चेला महिलांची संख्या लक्षणीय होती, आणि त्यांचा उत्स्फूर्त सहभागही होता. पुढे फील्ड वर्क सुरू झाले तसा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. कालाहंडी जिल्ह्यातील लहान-लहान पाडय़ांमध्ये फिरताना लक्षात आले, महिलांचा सहभाग हा बहुतेक वेळा केवळ कागदोपत्रीच आहे. त्यानंतर ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, नवी दिल्ली’ या संस्थेच्या ११ व्या मीडिया फेलोशिपअंतर्गत ‘सामूहिक वन हक्कां’चा रायगड जिल्ह्यामध्ये अभ्यास करताना महिलांचा या कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्णयप्रक्रियेत कितपत सक्रिय सहभाग आहे, यावर मी लक्ष ठेवून होतेच. त्यावेळेसही लक्षात आले, जिथे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांची उपस्थिती आहे तिथे महिलांची भीड काही प्रमाणात चेपलेली दिसते. त्या पुढे होऊन धीराने आपली मते मांडतात. मात्र, संरक्षण-संवर्धनविषयक जाणिवेतून महिलांनी पुढाकार घेऊन सामूहिक वने राखल्याचे उदाहरण इथे दुर्मिळच.
असे का, ते नेमके समजून घेण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. भिन्न लिंग प्रमाण (sex ratio) अतिशय कमी असलेल्या राज्यांमध्ये राजस्थानचा समावेश आहे; तर कालाहंडी हा ओरिसातील अत्यंत मागास जिल्ह्यांपैकी एक गणला जातो. गुजरातमध्ये दोन प्रकार दिसून आले. ज्या भागात स्वयंसेवी संस्था कार्यरत होत्या तिथे महिलांचे सक्षमीकरण होत असल्याचे आढळले; तर जिथे अशी बाहेरची मदत उपलब्ध नव्हती तिथे महिलाच नव्हे; तर एकूणच समाजाला सामूहिक वन हक्कांमध्ये फारसा रस नव्हता. रायगड जिल्ह्यातील परिस्थितीही काहीशी अशीच आहे (अधिक माहितीसाठी पहा ‘‘सामूहिक’ म्हणजे काय रे भाऊ?’ लोकप्रभा, एक एप्रिल २०११).
या बाबी लक्षात घेतल्यास थोडासा उलगडा होतो.. गढवालातील महिलांकडे पूर्वानुभव आहे, त्यांचे पारंपरिक शहाणपण आजही मोठय़ा प्रमाणावर वापरात आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना थोडी मदत, संवर्धन तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून नैसर्गिक स्रोतांचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करता येऊ शकते. मात्र, कालाहंडी, राजस्थानातील किंवा एकूणच मागास, गरीब परिसरातील महिलांचा व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग हवा असेल; तर आधी त्यांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यापासून सुरुवात करावी लागेल. हे काम एकटय़ा सरकारचे नसेल; तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, आपली शिक्षणपद्धती महत्त्वाची ठरेल. व्यवस्थापनात महिलांकडे दुहेरी भूमिका देता येईल. आपल्या हक्काच्या वनसंपत्तीचे नियोजन करताना घरगुती गरज भागवून मगच बाजारपेठेमार्फत आर्थिक गरज भागविण्याचा आग्रह त्या धरू शकतात. इथे त्यांचे पारंपरिक ज्ञान व अनुभव उपयुक्त ठरतो. नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनात महिलांचा सहभाग हवा, याविषयी दुमत नसावे. मात्र, संरक्षण-संवर्धन प्रत्यक्षात आणावयाचे; तर केवळ कायदेशीर तरतुदी करून पुरेसे होणार नाही. त्या तरतुदींचा लाभ घेता यावा, यासाठी त्यांना सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. पुन्हा एकच नियम किंवा योजना लागू करून सक्षमीकरण साधणार नाही; तर इथे त्या त्या ठिकाणच्या सामाजिक परिस्थितीनुरूप वैविध्यपूर्ण विचार आवश्यक आहे!
reshma.jathar@gmail.com
१९७० चे दशक.. गढवाल हिमालयातील जोशीमठापासून ४० मैलांवर असलेले लहानसे रेनी गाव. गावातील पुरुषमंडळी काही कामानिमित्त जोशीमठात गेली होती. गावात केवळ बाया‘बापडय़ा’(!) आहेत, असे पाहून झाडे तोडणारा कंत्राटदार गावाच्या जंगलात शिरला. तेव्हा पन्नाशीच्या गौरादेवीच्या नेतृत्वाखाली गावातील बायका एकत्र आल्या आणि जंगलातील झाडांना मिठय़ा मारून त्यांनी आपले जंगल वाचविले.. हे चिपको आंदोलन सर्वपरिचित आहे.१९८० चे दशक.. पुन्हा एकदा गढवाल.. या वेळी बाजारपेठेचा डोळा इथे असलेल्या शेतीव्यवस्थेवर होता. सहकारी संस्था-समित्या आणि कृषी संशोधकांनी सोयाबीनच्या पिकाचा आग्रह धरला होता. सोयाबीनपासून तेल, दूध, प्रथिने मिळतात, खेरीज हे नगदी पीक आहे. म्हणून इथल्या शेतकऱ्यांनी पारंपरिक मिश्र पिकांऐवजी सोयाबीनचे एकच नगदी पीक मोठय़ा प्रमाणावर घ्यावे, असे त्यांचे म्हणणे होते. काही शेतकरी या आग्रहाला बळी पडलेही. नैनिताल जिल्ह्यातील एका सहकारी समितीने सोयाबीन उत्पादनांचा कारखाना काढला. सोयाबीनच्या निर्यातीमुळे सरकार आणि कारखानदारांना भरपूर पैसा मिळणार होता. मात्र, पुन्हा एकदा गावातील बायकांचे पारंपरिक शहाणपण नफेखोरांना आडवे आले. बायकांच्या लक्षात आले की सोयाबीन विकून आलेल्या पैशात बाजारात जे धान्य मिळते ते आपण पिकवून खातो त्या अन्नधान्यापेक्षा निकृष्ट दर्जाचे असते. सोयाबीनच्या काडातून घरातील गाईगुरांना चारा मिळत नाही, त्यामुळे चारा गोळा करण्यासाठी जंगलांमध्ये वणवण फिरावे लागते. हे एक काम उगाचच वाढते आणि त्यासाठी वेगळा वेळ काढावा लागतो. सोयाबीनपासून तेल, दूध, प्रथिनसत्त्व मिळते हे खरे असले; तरी हे पदार्थ घरच्या घरी तयार करता येत नाहीत. त्यासाठी बाजारपेठेवर अवलंबून राहावे लागते, म्हणजे पुन्हा खर्च येतोच. बायकांनी आपापल्या धन्याच्या हे निदर्शनास आणून दिले आणि गढवालमधून सोयाबीनची हकालपट्टी झाली. बहुतांश शहाणे शेतकरी पुन्हा पारंपरिक मिश्र पद्धतीच्या शेतीकडे वळले. ही ‘बीज बचाओ आंदोलना’ची सुरुवात होती. पारंपरिक शेतीतील जैविक विविधता टिकविण्यासाठी त्यांनी हाती घेतलेला वसा आजही मोठय़ा श्रद्धेने निभावला जात आहे.
..आणि आता अगदी अलीकडचा, पंजाबमधील एका संस्थेला आलेला अनुभव - ही संस्था पंजाबात सेंद्रिय-पारंपरिक शेतीच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्नशील आहे. नगदी पिकाची चटक लागलेले शेतकरी पारंपरिक शेतीकडे वळायला सहजी तयार होत नाहीत. तेव्हा, त्यांच्या घरातील महिला त्यांना एखाद्-दोन एकरात का होईना पण पारंपरिक शेतीचा प्रयोग करण्यास तयार करतात आणि स्वतच्या ‘किचन गार्डन’मध्येही सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला पिकविण्यात पुढाकार घेतात.
नैसर्गिक स्रोत दुरवस्थेत असतात तिथे त्याचे दुष्परिणाम आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गाला - आणि त्यातही त्यातील महिलांना थेट भोगावे लागतात.या तिन्ही उदाहरणांतील समान धागा सुज्ञ वाचकांनी एव्हाना अजून ओळखला असेल! या घटनांमध्ये महिलांनी नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी पुढाकार घ्यावा, हे म्हटले तर साहजिकच आहे. नैसर्गिक स्रोत दुरवस्थेत असतात तिथे त्याचे दुष्परिणाम आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गाला - आणि त्यातही त्यातील महिलांना थेट भोगावे लागतात. उत्तराखंडातील घटनेमध्ये जंगलतोड झाली असती; तर जळाऊ लाकून, चारा, गावाचा जलस्रोत यांचे नुकसान झाले असते. अशा लहानसहान प्राथमिक गरजांसाठी महिलांनाच दूपर्यंत भटकावे लागले असते. सोयाबीनच्या अतिक्रमणामुळे कालांतराने पारंपरिक पिके नष्ट होऊन चाऱ्याची समस्या आणि धान्यासाठी बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कायम झाले असते. पंजाबमधील घटनेत बायकांनी रासायनिक शेतीचे आरोग्यावरील दुष्परिणाम लक्षात घेऊन किमान कुटुंबापुरते सेंद्रिय धान्य-भाज्या पिकवायचे ठरविले.
नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण-संवर्धन आणि महिलांचा परस्परसंबंध कृषीपूर्व - भटक्या मानवी संस्कृतीपासून जुळलेला आहे. ‘hunting-gathering’ च्या काळात स्रियांकडे प्रामुख्याने ‘gathering’चे काम होते. आजही जंगलांवर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या ग्रामीण तसेच वनवासी समूहांमध्ये वनोपज गोळा करण्याचे बहुतांशी काम बायकाच करताना दिसतात. महिला आणि संरक्षण-संवर्धनाचा परस्पर सहजसंबंध लक्षात घेतला की ‘सामूहिक वन हक्कां’च्या अंमलबजावणीत आणि तत्पूर्वी आपल्या गावाभोवतीच्या नैसर्गिक स्रोतांच्या व्यवस्थापनाच्या निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग हवाच, असे वाटल्याखेरीज राहात नाही. वन हक्क कायदा, २००६ मध्ये ‘सामूहिक वन हक्क’ देण्याची तरतूद आहे. यामध्ये गावाच्या परंपरागत हद्दीत असलेले आणि स्थानिक समाजाने संरक्षण-संवर्धन केलेले किंवा, करू इच्छित असलेल्या वन साधनसंपत्तीचा - त्यात येणारे जलस्रोत, गौण (इमारती लाकूड सोडून इतर) वनोपज - वेत, बांबू, मध, औषधी वनस्पती आदींचा - समावेश आहे. (सविस्तर माहितीसाठी पाहा ‘हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण’ लोकप्रभा, १८ मार्च २०११). पारंपरिक जीवनशैलीत हा वनोपज घरगुती वापरासाठी गोळा केला जात असे. त्यामध्ये जळणाचे लाकूड, गाईगुरांसाठी चारा, रानभाज्या, फळे, फुले, बिया आदींचा समावेश असतो. बाजारपेठेशी संबंध वाढला तसे त्याचे केंद्र बाजारपेठेत मागणी असणाऱ्या वनोपजाकडे वळले. जसे - आवळे, तेंदू म्हणजे विडीची पाने इ. ‘वन हक्क कायद्या’तील ‘सामूहिक वन हक्का’च्या तरतुदीमध्ये या वनोपजाशी संबंधित वनस्रोताचे संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापन अपेक्षित असले तरी आदिवासी हक्कांसाठी लढणाऱ्या बहुतांशी संस्था-संघटनांना वनोपज विकून मिळणारा पैसा महत्त्वाचा वाटतो. तो अर्थातच महत्त्वाचा आहेच. मात्र, त्याचबरोबरीने संरक्षण-संवर्धनाची बात होताना दिसत नाही.
सामूहिक वन हक्कांच्या अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा ग्रामसभा घेऊन वन हक्क समिती स्थापन करणे, हा असतो. कायद्याने या समितीचे एक-तृतीयांश सदस्यत्व महिलांकडे असावे. त्यानंतरच्या टप्प्यावर - तालुकास्तरीय व जिल्हास्तरीय समित्यांमध्ये प्रत्येकी एक महिला सदस्य असायलाच हवी, असे कायद्यात म्हटलेले आहे.
जिथे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांची उपस्थिती आहे तिथे महिलांची भीड काही प्रमाणात चेपलेली दिसते. त्या पुढे होऊन धीराने आपली मते मांडतात. मात्र, संरक्षण-संवर्धनविषयक जाणिवेतून महिलांनी पुढाकार घेऊन सामूहिक वने राखल्याचे उदाहरण इथे दुर्मिळच.
आता प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे ते पाहू.. जयपूरमध्ये वन हक्क, समाज आणि संवर्धन या विषयावर कार्यशाळा भरली होती. राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांतून या विषयी कामे करणारे कार्यकर्ते, संस्था, वन समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. महिला मात्र दोनच.. मी आणि माझी एक सहकारी. पुढे राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यात बख्तपुरा गावात गेले. वन हक्कांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी आलेल्या मंडळींमध्ये बायकांचा भरणा जास्त. कारण - यावेळी मला महिलांचे मनोगत जाणून घ्यायचेच आहे, असे स्थानिक कार्यकर्त्यांना मी निक्षून सांगितले होते. पण चर्चेला सुरुवात झाली तेव्हा मोजकी पुरुषमंडळीचे मोठमोठय़ाने मते मांडत होती. महिलावर्ग बुजलेला होता आणि त्यांना बोलते करणे कठीण गेले. ओरिसामध्ये भुवनेश्वर इथे याच प्रकारची कार्यशाळा होती. राजस्थानचा अनुभव लक्षात होता. पण, यावेळी सुखद धक्का बसला. इथल्या चर्चेला महिलांची संख्या लक्षणीय होती, आणि त्यांचा उत्स्फूर्त सहभागही होता. पुढे फील्ड वर्क सुरू झाले तसा हा आनंद फार काळ टिकला नाही. कालाहंडी जिल्ह्यातील लहान-लहान पाडय़ांमध्ये फिरताना लक्षात आले, महिलांचा सहभाग हा बहुतेक वेळा केवळ कागदोपत्रीच आहे. त्यानंतर ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, नवी दिल्ली’ या संस्थेच्या ११ व्या मीडिया फेलोशिपअंतर्गत ‘सामूहिक वन हक्कां’चा रायगड जिल्ह्यामध्ये अभ्यास करताना महिलांचा या कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान निर्णयप्रक्रियेत कितपत सक्रिय सहभाग आहे, यावर मी लक्ष ठेवून होतेच. त्यावेळेसही लक्षात आले, जिथे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांची उपस्थिती आहे तिथे महिलांची भीड काही प्रमाणात चेपलेली दिसते. त्या पुढे होऊन धीराने आपली मते मांडतात. मात्र, संरक्षण-संवर्धनविषयक जाणिवेतून महिलांनी पुढाकार घेऊन सामूहिक वने राखल्याचे उदाहरण इथे दुर्मिळच.
असे का, ते नेमके समजून घेण्यासाठी दोन महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. भिन्न लिंग प्रमाण (sex ratio) अतिशय कमी असलेल्या राज्यांमध्ये राजस्थानचा समावेश आहे; तर कालाहंडी हा ओरिसातील अत्यंत मागास जिल्ह्यांपैकी एक गणला जातो. गुजरातमध्ये दोन प्रकार दिसून आले. ज्या भागात स्वयंसेवी संस्था कार्यरत होत्या तिथे महिलांचे सक्षमीकरण होत असल्याचे आढळले; तर जिथे अशी बाहेरची मदत उपलब्ध नव्हती तिथे महिलाच नव्हे; तर एकूणच समाजाला सामूहिक वन हक्कांमध्ये फारसा रस नव्हता. रायगड जिल्ह्यातील परिस्थितीही काहीशी अशीच आहे (अधिक माहितीसाठी पहा ‘‘सामूहिक’ म्हणजे काय रे भाऊ?’ लोकप्रभा, एक एप्रिल २०११).
या बाबी लक्षात घेतल्यास थोडासा उलगडा होतो.. गढवालातील महिलांकडे पूर्वानुभव आहे, त्यांचे पारंपरिक शहाणपण आजही मोठय़ा प्रमाणावर वापरात आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना थोडी मदत, संवर्धन तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून नैसर्गिक स्रोतांचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक करता येऊ शकते. मात्र, कालाहंडी, राजस्थानातील किंवा एकूणच मागास, गरीब परिसरातील महिलांचा व्यवस्थापनात सक्रिय सहभाग हवा असेल; तर आधी त्यांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यापासून सुरुवात करावी लागेल. हे काम एकटय़ा सरकारचे नसेल; तर त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, आपली शिक्षणपद्धती महत्त्वाची ठरेल. व्यवस्थापनात महिलांकडे दुहेरी भूमिका देता येईल. आपल्या हक्काच्या वनसंपत्तीचे नियोजन करताना घरगुती गरज भागवून मगच बाजारपेठेमार्फत आर्थिक गरज भागविण्याचा आग्रह त्या धरू शकतात. इथे त्यांचे पारंपरिक ज्ञान व अनुभव उपयुक्त ठरतो. नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनात महिलांचा सहभाग हवा, याविषयी दुमत नसावे. मात्र, संरक्षण-संवर्धन प्रत्यक्षात आणावयाचे; तर केवळ कायदेशीर तरतुदी करून पुरेसे होणार नाही. त्या तरतुदींचा लाभ घेता यावा, यासाठी त्यांना सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. पुन्हा एकच नियम किंवा योजना लागू करून सक्षमीकरण साधणार नाही; तर इथे त्या त्या ठिकाणच्या सामाजिक परिस्थितीनुरूप वैविध्यपूर्ण विचार आवश्यक आहे!
reshma.jathar@gmail.com
Comments
Post a Comment