वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्था-संघटना ‘कॅटलिस्ट’ची भूमिका बजावीत आहेत. आपापल्या परिसरातील आदिवासींचे जंगलांशी असलेले नाते आजघडीला नेमके कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे लक्षात घेऊन त्यानुसार हक्क मागण्याचा ‘विवेक’ स्थानिक समूहांना मदत करणाऱ्या संस्था-संघटनांना दाखविता येईल का, यावर स्थानिक समूह आणि उरल्यासुरल्या वनसंपत्तीचे भवितव्य मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे.
आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापन आपण करावयाचे आणि त्यातून मिळणारे फायदे आपण घ्यायचे, ही संकल्पना मोहावणारी असली तरी ती प्रत्यक्षात उतरविणारी मेंढा-लेखासारखी (पाहा ‘जंगल संवर्धन - लोकसहभागाने! लोकप्रभा ८ एप्रिल २०११) गावे विरळाच. वन हक्क कायदा, २००६ मध्ये ‘संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापना’ची तरतूद अगदीच लहानशी आहे आणि तिच्या उपेक्षेला खुद्द सरकारनेच सुरुवात केल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारने सामूहिक दावे करण्यासाठी जो नमुना अर्ज प्रसिद्ध केला त्यामध्ये या लहानशा तरतुदीचे पोटकलम (कलम (३)१ झ) नेमके वगळले होते! (अधिक माहितीसाठी पाहा ‘हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण’ लोकप्रभा १८ मार्च २०११). त्यामुळे या कायद्याला खरोखरीच लोकसहभागाने वनसंवर्धन अपेक्षित आहे काय, असा प्रश्न पडतो.
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी वन हक्क कायद्याशी संबंधित सरकारी विभाग म्हणजे जिल्हास्तरीय, उपविभागीय२स्तरीय अधिकारी, वन विभागातील अधिकारी, मानवतावादी आणि मूलभूत पर्यावरणवादी अशा विविध भूमिकांतून या कायद्याकडे पाहणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेतून समोर आलेले मुद्दे इथे देत आहे. हेतू केवळ या कायद्याशी संबंधित वेगवेगळे पैलू वाचकांसमोर मांडण्याचा असल्याने त्यामध्ये व्यक्तींची, संस्थांची नावे देण्याचे टाळून केवळ त्यांच्या मतमतांतरातून समोर आलेल्या विचारधारा मांडत आहे.
रायगड जिल्ह्यातून वन हक्क कायद्यांतर्गत एकूण १९ हजार १७५ दावे सरकारदरबारी दाखल झाले. त्यापैकी केवळ ४५९ दावे सामूहिक हक्कांसाठी होते. त्यातील पाच दावे जिल्हास्तरीय समितीपर्यंत पोहोचले, इतर तत्पूर्वीच्या टप्प्यांतच अमान्य ठरविण्यात आले. जिल्हास्तरीय समितीने पाचपैकी केवळ एक सामूहिक दावा मान्य केला (अधिक माहितीसाठी पाहा ‘‘सामूहिक’म्हणजे काय रे भाऊ?’ लोकप्रभा १ एप्रिल २०११.) या आकडेवारीसंदर्भात जिल्ह्यातील एका उपविभागीयस्तरीय अधिकाऱ्यांनी नोंदविलेले मत त्यांच्याच शब्दांत पाहू, ‘‘रायगड जिल्ह्यातून वैयक्तिक दावेच मोठय़ा संख्येने दाखल झाले. सामूहिक दाव्यांची संख्या कमी होती. तसेच जे सामूहिक दावे दाखल झाले ते जवळपास सगळेच दावे नागरी सुविधांची मागणी करणारे होते. संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनाचा हक्क मागणारे दावे आलेच नाहीत. नागरी सुविधांबाबतचे दावे करण्याचे अधिकार संबंधित यंत्रणांनी वनविभागाकडे करावयाचे आहेत. तो अधिकार समूहांना नाही.’’ परंतु, जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागानेच स्थानिक समूहांची दिशाभूल करणाऱ्या अर्जाचे वाटप केले, ही बाब लक्षात आणून दिली असता, या अधिकाऱ्यांनी अधिक प्रांजळ मत मांडले, ‘‘वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीला अत्यंत घाईगडबडीत सुरुवात करण्यात आली. कायद्याविषयी पुरेशी माहिती सरकारी यंत्रणेकडे नव्हती. सार्वजनिक सुविधा म्हणजेच सामूहिक हक्क असा गैरसमज रायगड जिल्ह्यात झाला. खेरीज, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयालाच वेठीस धरण्यात आले. खरे पाहता, इतक्या महत्त्वाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता स्वतंत्र सरकारी यंत्रणा उभारावयास हवी होती. सरकारची उदासीनता आणि लाभार्थीचे अज्ञान यांचा एकत्रित दुष्परिणाम अंमलबजावणीवर दिसून आला.’’ खुद्द सरकारी यंत्रणेतून आलेली ही प्रतिक्रिया कायद्याच्या अंमलबजावणीचे रायगड जिल्ह्यातील चित्र स्पष्ट करते.
अंदमानातील किंवा अरुणाचल प्रदेशातील आदिवासी रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या तुलनेत निसर्गाच्या अधिक जवळ जाणारी जीवनशैली जगत आहेत.
मूलभूत पर्यावरणवादी व वन्यजीवप्रेमी गट तसेच वनविभागातील बहुतांशी अधिकाऱ्यांना वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय वनांना, त्यातील जैविक विविधतेला मोठा धोका पोहोचेल, अशी भीती वाटते. एकेकाळी वनांवर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणारे बहुतांशी आदिवासी समूहांचे वनांशी असलेले नाते झपाटय़ाने बदलत चालले आहे. त्यांची पारंपरिक जीवनशैलीपासून व पर्यायाने त्यांच्या वनस्रोतांपासून फारकत झालेली आहे. रायगड जिल्ह्यापुरते पाहावयाचे तर पेणमध्ये भेटलेल्या वावेकरवाडीतील आदिवासी महिलांच्या सांगण्यानुसार, इथल्या जंगलांतून जळण वगळता इतर काही फारसे मिळतही नाही. तीच बाब पेण तालुक्यातील प्रधानवाडी अन् दवणसर या आदिवासीपाडय़ांची. कर्जतमध्ये तर मिळालेल्या जमिनी विकून टाकण्याकडेच कल. यावर वन हक्क कायद्याने आदिवासींच्या जमिनी आदिवासेतर कोणालाही विकता येणार नाहीत, केवळ वारसाहक्काने हस्तांतरित करता येतील, हा मुद्दा मांडता येईल. प्रत्यक्षात मात्र बेकायदा या जमिनी भाडेतत्त्वावर देता येतील, अशी भीती या कायद्यावर काम करणाऱ्या विचारी मंडळींनी मांडली आहे. ही परिस्थिती प्रातिनिधीक म्हणता येईल, मध्य प्रदेशात अशा घटना समोर आल्याचे एका अधिकाऱ्याने चर्चेदरम्यान सांगितले. हे लक्षात घेता पर्यावरणवादी-वन्यजीवप्रेमी आणि वनविभागाची भीती अगदीच निराधार नाही.
आदिवासींचे आणि जंगलांचे पूर्वापार नाते असल्याने जंगलस्रोतांचे व्यवस्थापन-संवर्धन ते करतीलच; नव्हे करतातच, अशी मानवतावादी कार्यकर्ते, संघटनांना खात्री वाटते. खेरीज, तुम्हा-आम्हाला आधुनिकतेचे जे फायदे मिळतात, त्यातील सगळेच नाहीत तरी किमान फायदे सामाजिक न्याय म्हणून आदिवासींनाही मिळवून द्यायला हवेत, या भूमिकेतून हा गट वन हक्क कायद्याकडे पाहतो. परिणामी, यांचा कल आदिवासींना प्रामुख्याने वैयक्तिक मालकीच्या जमिनी मिळवून देण्याकडे राहिल्याचे दिसते. बहुतांशी स्वयंसेवी संस्थांची ही भूमिका पाहून एका पर्यावरणविचारी अभ्यासकाने या कायद्याविषयी नेमके भाष्य केले, ‘‘हा कायदा वनसंवर्धनासाठी नसून आदिवासींना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे, असे म्हणायला हवे.’’
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. प्रकाश गोळे यांच्या एका लेखाचा उल्लेख इथे अपरिहार्य ठरतो. ‘माणूस हा जैवविविधतेचा भाग आहे का?’ या प्रश्नावर सखोल चर्चा या लेखाने केली आहे. प्रा. गोळे यांच्या Nature Conservation and Sustainable Development in Indial या पुस्तकातील हा लेख अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडतो. आपल्या देशाच्या एकूण भूभागाच्या केवळ चार टक्के भाग अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने या संरक्षित क्षेत्रांनी व्यापला आहे. कागदोपत्री हा चार टक्के भूभाग मानवेतर जैविक विविधतेसाठी राखून ठेवलेला आहे. परंतु, वास्तवात या भूभागातही माणसांचा वावर आहे. स्थानिक समूह या संरक्षित क्षेत्रांमध्ये राहतात. तसेच, या भूभागाचा वापर वनेतर कारणांसाठी - जसे खाणकाम, ऊर्जाप्रकल्प, सुरक्षा उपक्रम, हॉटेल-रिसॉर्ट्स - करण्याच्या मागण्या अधूनमधून जोर धरीत असतात. हे पाहता स्थानिक समूहांना जगण्यासाठी आवश्यक भूभाग निसर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या चार टक्क्यांतूनच देण्याचा अट्टहास का, त्याऐवजी आपल्या वापरातील ९६ टक्के भूभागात स्थानिक समूहांना जागा करून का देऊ नये? असा प्रश्न प्रा. गोळे यांनी उपस्थित केला आहे.
देशाच्या विविध भागातील आदिवासी समूहांची पारंपरिक जीवनशैलीपासून झालेली फारकत आणि आधुनिक जीवनशैलीशी येत असलेला संबंध यांचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. जसे, अंदमानातील किंवा अरुणाचल प्रदेशातील आदिवासी रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या तुलनेत निसर्गाच्या अधिक जवळ जाणारी जीवनशैली जगत आहेत. परंतु एकच वन हक्क कायदा सगळीकडे लागू आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्था-संघटना ‘कॅटलिस्ट’ची भूमिका बजावीत आहेत. त्यामुळे, आपापल्या परिसरातील आदिवासींचे जंगलांशी असलेले नाते आजघडीला कोणत्या टप्प्यावर आहे, ते सर्वस्वी त्यावर अवलंबून आहेत की केवळ एखाद्या वस्तूपुरते त्यांचे अवलंबित्व आहे, हे लक्षात घेऊन त्यानुसार हक्क मागण्याचा ‘विवेक’ स्थानिक समूहांना मदत करणारे कार्यकर्ते, संस्था-संघटनांना दाखविता येईल का, यावर स्थानिक समूह आणि उरल्यासुरल्या वनसंपत्तीचे भवितव्य मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे.
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मीडि२या फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)
आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापन आपण करावयाचे आणि त्यातून मिळणारे फायदे आपण घ्यायचे, ही संकल्पना मोहावणारी असली तरी ती प्रत्यक्षात उतरविणारी मेंढा-लेखासारखी (पाहा ‘जंगल संवर्धन - लोकसहभागाने! लोकप्रभा ८ एप्रिल २०११) गावे विरळाच. वन हक्क कायदा, २००६ मध्ये ‘संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापना’ची तरतूद अगदीच लहानशी आहे आणि तिच्या उपेक्षेला खुद्द सरकारनेच सुरुवात केल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारने सामूहिक दावे करण्यासाठी जो नमुना अर्ज प्रसिद्ध केला त्यामध्ये या लहानशा तरतुदीचे पोटकलम (कलम (३)१ झ) नेमके वगळले होते! (अधिक माहितीसाठी पाहा ‘हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण’ लोकप्रभा १८ मार्च २०११). त्यामुळे या कायद्याला खरोखरीच लोकसहभागाने वनसंवर्धन अपेक्षित आहे काय, असा प्रश्न पडतो.
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी वन हक्क कायद्याशी संबंधित सरकारी विभाग म्हणजे जिल्हास्तरीय, उपविभागीय२स्तरीय अधिकारी, वन विभागातील अधिकारी, मानवतावादी आणि मूलभूत पर्यावरणवादी अशा विविध भूमिकांतून या कायद्याकडे पाहणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा केली. चर्चेतून समोर आलेले मुद्दे इथे देत आहे. हेतू केवळ या कायद्याशी संबंधित वेगवेगळे पैलू वाचकांसमोर मांडण्याचा असल्याने त्यामध्ये व्यक्तींची, संस्थांची नावे देण्याचे टाळून केवळ त्यांच्या मतमतांतरातून समोर आलेल्या विचारधारा मांडत आहे.
रायगड जिल्ह्यातून वन हक्क कायद्यांतर्गत एकूण १९ हजार १७५ दावे सरकारदरबारी दाखल झाले. त्यापैकी केवळ ४५९ दावे सामूहिक हक्कांसाठी होते. त्यातील पाच दावे जिल्हास्तरीय समितीपर्यंत पोहोचले, इतर तत्पूर्वीच्या टप्प्यांतच अमान्य ठरविण्यात आले. जिल्हास्तरीय समितीने पाचपैकी केवळ एक सामूहिक दावा मान्य केला (अधिक माहितीसाठी पाहा ‘‘सामूहिक’म्हणजे काय रे भाऊ?’ लोकप्रभा १ एप्रिल २०११.) या आकडेवारीसंदर्भात जिल्ह्यातील एका उपविभागीयस्तरीय अधिकाऱ्यांनी नोंदविलेले मत त्यांच्याच शब्दांत पाहू, ‘‘रायगड जिल्ह्यातून वैयक्तिक दावेच मोठय़ा संख्येने दाखल झाले. सामूहिक दाव्यांची संख्या कमी होती. तसेच जे सामूहिक दावे दाखल झाले ते जवळपास सगळेच दावे नागरी सुविधांची मागणी करणारे होते. संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनाचा हक्क मागणारे दावे आलेच नाहीत. नागरी सुविधांबाबतचे दावे करण्याचे अधिकार संबंधित यंत्रणांनी वनविभागाकडे करावयाचे आहेत. तो अधिकार समूहांना नाही.’’ परंतु, जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागानेच स्थानिक समूहांची दिशाभूल करणाऱ्या अर्जाचे वाटप केले, ही बाब लक्षात आणून दिली असता, या अधिकाऱ्यांनी अधिक प्रांजळ मत मांडले, ‘‘वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीला अत्यंत घाईगडबडीत सुरुवात करण्यात आली. कायद्याविषयी पुरेशी माहिती सरकारी यंत्रणेकडे नव्हती. सार्वजनिक सुविधा म्हणजेच सामूहिक हक्क असा गैरसमज रायगड जिल्ह्यात झाला. खेरीज, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयालाच वेठीस धरण्यात आले. खरे पाहता, इतक्या महत्त्वाच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता स्वतंत्र सरकारी यंत्रणा उभारावयास हवी होती. सरकारची उदासीनता आणि लाभार्थीचे अज्ञान यांचा एकत्रित दुष्परिणाम अंमलबजावणीवर दिसून आला.’’ खुद्द सरकारी यंत्रणेतून आलेली ही प्रतिक्रिया कायद्याच्या अंमलबजावणीचे रायगड जिल्ह्यातील चित्र स्पष्ट करते.
अंदमानातील किंवा अरुणाचल प्रदेशातील आदिवासी रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या तुलनेत निसर्गाच्या अधिक जवळ जाणारी जीवनशैली जगत आहेत.
मूलभूत पर्यावरणवादी व वन्यजीवप्रेमी गट तसेच वनविभागातील बहुतांशी अधिकाऱ्यांना वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय वनांना, त्यातील जैविक विविधतेला मोठा धोका पोहोचेल, अशी भीती वाटते. एकेकाळी वनांवर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणारे बहुतांशी आदिवासी समूहांचे वनांशी असलेले नाते झपाटय़ाने बदलत चालले आहे. त्यांची पारंपरिक जीवनशैलीपासून व पर्यायाने त्यांच्या वनस्रोतांपासून फारकत झालेली आहे. रायगड जिल्ह्यापुरते पाहावयाचे तर पेणमध्ये भेटलेल्या वावेकरवाडीतील आदिवासी महिलांच्या सांगण्यानुसार, इथल्या जंगलांतून जळण वगळता इतर काही फारसे मिळतही नाही. तीच बाब पेण तालुक्यातील प्रधानवाडी अन् दवणसर या आदिवासीपाडय़ांची. कर्जतमध्ये तर मिळालेल्या जमिनी विकून टाकण्याकडेच कल. यावर वन हक्क कायद्याने आदिवासींच्या जमिनी आदिवासेतर कोणालाही विकता येणार नाहीत, केवळ वारसाहक्काने हस्तांतरित करता येतील, हा मुद्दा मांडता येईल. प्रत्यक्षात मात्र बेकायदा या जमिनी भाडेतत्त्वावर देता येतील, अशी भीती या कायद्यावर काम करणाऱ्या विचारी मंडळींनी मांडली आहे. ही परिस्थिती प्रातिनिधीक म्हणता येईल, मध्य प्रदेशात अशा घटना समोर आल्याचे एका अधिकाऱ्याने चर्चेदरम्यान सांगितले. हे लक्षात घेता पर्यावरणवादी-वन्यजीवप्रेमी आणि वनविभागाची भीती अगदीच निराधार नाही.
आदिवासींचे आणि जंगलांचे पूर्वापार नाते असल्याने जंगलस्रोतांचे व्यवस्थापन-संवर्धन ते करतीलच; नव्हे करतातच, अशी मानवतावादी कार्यकर्ते, संघटनांना खात्री वाटते. खेरीज, तुम्हा-आम्हाला आधुनिकतेचे जे फायदे मिळतात, त्यातील सगळेच नाहीत तरी किमान फायदे सामाजिक न्याय म्हणून आदिवासींनाही मिळवून द्यायला हवेत, या भूमिकेतून हा गट वन हक्क कायद्याकडे पाहतो. परिणामी, यांचा कल आदिवासींना प्रामुख्याने वैयक्तिक मालकीच्या जमिनी मिळवून देण्याकडे राहिल्याचे दिसते. बहुतांशी स्वयंसेवी संस्थांची ही भूमिका पाहून एका पर्यावरणविचारी अभ्यासकाने या कायद्याविषयी नेमके भाष्य केले, ‘‘हा कायदा वनसंवर्धनासाठी नसून आदिवासींना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे, असे म्हणायला हवे.’’
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. प्रकाश गोळे यांच्या एका लेखाचा उल्लेख इथे अपरिहार्य ठरतो. ‘माणूस हा जैवविविधतेचा भाग आहे का?’ या प्रश्नावर सखोल चर्चा या लेखाने केली आहे. प्रा. गोळे यांच्या Nature Conservation and Sustainable Development in Indial या पुस्तकातील हा लेख अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडतो. आपल्या देशाच्या एकूण भूभागाच्या केवळ चार टक्के भाग अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने या संरक्षित क्षेत्रांनी व्यापला आहे. कागदोपत्री हा चार टक्के भूभाग मानवेतर जैविक विविधतेसाठी राखून ठेवलेला आहे. परंतु, वास्तवात या भूभागातही माणसांचा वावर आहे. स्थानिक समूह या संरक्षित क्षेत्रांमध्ये राहतात. तसेच, या भूभागाचा वापर वनेतर कारणांसाठी - जसे खाणकाम, ऊर्जाप्रकल्प, सुरक्षा उपक्रम, हॉटेल-रिसॉर्ट्स - करण्याच्या मागण्या अधूनमधून जोर धरीत असतात. हे पाहता स्थानिक समूहांना जगण्यासाठी आवश्यक भूभाग निसर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या चार टक्क्यांतूनच देण्याचा अट्टहास का, त्याऐवजी आपल्या वापरातील ९६ टक्के भूभागात स्थानिक समूहांना जागा करून का देऊ नये? असा प्रश्न प्रा. गोळे यांनी उपस्थित केला आहे.
देशाच्या विविध भागातील आदिवासी समूहांची पारंपरिक जीवनशैलीपासून झालेली फारकत आणि आधुनिक जीवनशैलीशी येत असलेला संबंध यांचे प्रमाण वेगवेगळे आहे. जसे, अंदमानातील किंवा अरुणाचल प्रदेशातील आदिवासी रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींच्या तुलनेत निसर्गाच्या अधिक जवळ जाणारी जीवनशैली जगत आहेत. परंतु एकच वन हक्क कायदा सगळीकडे लागू आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्था-संघटना ‘कॅटलिस्ट’ची भूमिका बजावीत आहेत. त्यामुळे, आपापल्या परिसरातील आदिवासींचे जंगलांशी असलेले नाते आजघडीला कोणत्या टप्प्यावर आहे, ते सर्वस्वी त्यावर अवलंबून आहेत की केवळ एखाद्या वस्तूपुरते त्यांचे अवलंबित्व आहे, हे लक्षात घेऊन त्यानुसार हक्क मागण्याचा ‘विवेक’ स्थानिक समूहांना मदत करणारे कार्यकर्ते, संस्था-संघटनांना दाखविता येईल का, यावर स्थानिक समूह आणि उरल्यासुरल्या वनसंपत्तीचे भवितव्य मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे.
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मीडि२या फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)
Comments
Post a Comment