फांगलीच्या वाडीचे रहिवासी हिरूभाऊ निरगुडे यांच्याबरोबर जंगलात फेरफटका मारला तेव्हा लक्षात आले, मुंबई-कर्जतपासून फारसे दूर नसूनही, हे जंगल बऱ्यापैकी वैविध्यपूर्ण आहे. या गावाला सामूहिक जंगल रक्षणाची पाश्र्वभूमी आहे आणि सामूहिक प्रयत्नांनी आपले भले होईल, याची समज इथे असल्यानेच ‘जागृत कष्टकरी संघटने’ने सामूहिक दाव्याच्या पहिल्या प्रयत्नासाठी हे गाव निवडले.
पेण परिसरातील कातकरी वाडय़ांवरील अनुभवानंतर कर्जत तालुक्यात जाताना अभ्यासाच्या सुरुवातीला असलेला ‘संवर्धना’बाबतचा उत्साह उरला नव्हता. त्यामुळे, कर्जत तालुक्यातील ‘फांगलीच्या वाडी’ने केलेल्या सामूहिक हक्कांच्या दाव्याविषयी ‘जागृत कष्टकरी संघटने’तील अशोक जंगले यांच्याकडून कळले; तेव्हा मी ‘‘पण सामूहिक दावे म्हणजे; कलम (३)१ अंतर्गत केलेले वनसंरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनाचेच आहेत ना? का कलम (३)२ चे नागरी सुविधांचे आहेत?’’ असे त्यांना चारचारदा विचारून खात्री करून घेतली. तरीसुद्धा, मुंबईपासून जेमतेम ७० किलोमीटर अंतरावरील तालुका; मग तो रायगड जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल तालुका म्हटला तरी तिथल्या आदिवासी जीवनशैलीवर शहरीकरणाचे, ‘फार्म हाऊस कल्चर’चे पडसाद उमटल्याखेरीज राहिलेले नसणार. तेव्हा, अभ्यासाच्या सुरुवातीला केंद्रस्थानी ठेवलेल्या संवर्धनाच्या मुद्दय़ाकडे इथेही थेट वळता येणार नाही, हा विचार डोक्यात घोळवतच कर्जतमध्ये पोहोचले.
कर्जत तालुक्यातील ममदापूर ग्रामपंचायतीत ‘फांगलीची वाडी’ येते. ही ठाकर समाजाची वाडी आहे; हा समाज कातकरी समाजाच्या तुलनेत थोडा संपन्न आहे. त्यामुळे कातकरी वाडय़ांच्या तुलनेत ही वाडी नीटनेटकी, खाऊन-पिऊन समाधानी दिसत होती. वाडीवर जवळपास ३५ घरे आहेत. माथेरान, नेरळ, मुंबई या ठिकाणी जाऊन पडेल ती मजुरीची कामे करावयाची हा इथला शिरस्ता. वाडीची दळी जमीन आहे. त्यावर थोडीफार नाचणी, वरी, तांदूळ, कुळीथ ही पिके घेतली जातात. खेरीज जंगलातून फळे, फुले, मुरुम-दगड-माती, औषधी वनस्पती, जळाऊ लाकूड मिळते. जलाशयात मासेमारी होते. इमारती लाकूड घेण्यास कायद्याने परवानगी नसली; तरी अधूनमधून घरदुरुस्तीसाठी त्याची गरज भासतेच. केंद्र सरकारच्या ‘जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट’ (जेएफएम) योजनेंतर्गत वाडीच्या भोवताली असलेल्या जंगलात लागवड करण्यात आली आहे.
आपल्या देशाचा वनविभाग आणि देशभरातील जंगलांजवळ राहणारे समूह - म्हणजे जवळजवळ संपूर्ण ग्रामीण भारतच - यांनी एकत्र येऊन ‘जेएफएम’ योजना हाती घ्यावयाचे १९८० च्या दशकात ठरले; म्हणजे केंद्र सरकारनेच ठरविले. या योजनेंतर्गत वनविभागाने विविध उपक्रम राबविले. राज्यागणिक हे उपक्रम वेगवेगळे होते, तरी प्रामुख्याने त्यामध्ये वृक्षलागवडीचा समावेश होता. वनविभागाने ‘लावलेले’ जंगल स्थानिक समूहांनी राखायचे आणि त्याबदल्यात त्या जंगलातून मिळणारा नफा वनविभाग स्थानिकांबरोबर वाटून घेणार, असे या योजनेचे स्वरूप होते. यामध्ये निर्णय प्रक्रियेत स्थानिकांना सहभागी करून घेतले गेले नाही. कोणता उपक्रम राबवावयाचा, कोणती झाडे लावावयाची हे प्रामुख्याने वनविभागच ठरवीत होता. बहुतेक ठिकाणी वनविभागाने स्थानिकांचे जंगलांवरील अवलंबित्व लक्षात न घेता आपल्याला हवी ती झाडे लावली - वानगीदाखल, फांगलीच्या वाडीभोवताली असलेल्या जंगलात ‘गुलमोहोरा’चे झाड दिसते. हे झाड मूळचे मादागास्कर बेटावरचे, ते भारतीय जंगलात नैसर्गिकरित्या उगवत नाही. या ‘उपऱ्या’ झाडावर कावळ्याखेरीज इतर पक्ष्याचे घरटे क्वचितच आढळेल. इथल्या परिसंस्थेत या झाडाकडे कोणतीही भूमिका नाही. तरीदेखील, केवळ शोभेसाठी म्हणून वनविभागाने हे झाड लावले. साहजिकच, ‘जेएफएम’चे फायदे स्थानिक समूहांच्या पदरात पडले नाहीत. फांगलीची वाडीही याला अपवाद नव्हती; पण या योजनेंतर्गत वाढवलेल्या जंगलाचे वाडीतील लोकांनी संरक्षण केले. त्यातूनच सामूहिक जंगलस्रोताचे संरक्षण करण्याची सवय या वाडीच्या अंगवळणी पडली असावी. या जंगलाची राखण करण्याकरिता दररोज सकाळ-संध्याकाळ वाडीतील एक माणूस जंगलातून फेरफटका मारतो. हे ऐकून माझ्या विचारातील ‘संवर्धना’चा मुद्दा पुन्हा डोके वर काढू लागला होता. मात्र, केवळ ऐकीव व कागदोपत्री माहिती घेऊन कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य नाही, हे भान मला पूर्वानुभवाने दिले होते.
-------------------------------------------------------------------------------------
मेंढा-लेखा
महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात असलेले मेंढा-लेखा हे गोंड आदिवासींचे गाव. या गावाने दिलेल्या ‘दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ या घोषणेनंतर साधारण दोन दशकांपूर्वी ते प्रकाशझोतात आले. आपल्या घोषणेला जागून या गावाने पुढाकार घेऊन आपल्या वनस्रोतांचे व्यवस्थापन-संरक्षण-संवर्धन शक्य करून दाखविले. वन हक्क कायदा, २००६ ची अंमलबजावणी सुरू झाली, तेव्हा मेंढा-लेखावासीयांनी गावातले देवाजी तोफा व इतर कार्यकर्ते - मोहन हिराबाई हिरालाल, सुबोध कुलकर्णी यांच्या मदतीने या कायद्याचा अभ्यास सुरू केला. हा कायदा समजून घेतल्यावर वैयक्तिक दावे न करता सामूहिक दावेच करावयाचे ठरविले. त्यानुसार गावाने राखलेल्या १८०० हेक्टर जंगलावर सामूहिक दावे दाखल केले, इतकेच नव्हे; तर सामूहिक वन हक्क मिळविणारे भारतातील पहिले गाव होण्याचा मानही पटकाविला.
-------------------------------------------------------------------------------------
तो अनुभव गुजरातच्या वडोदरा जिल्ह्यात आला होता. इथल्या कवांट तालुक्यातील राजावांट गावाने केलेल्या वनसंरक्षण-संवर्धनाविषयी मी वाचले होते. या गावाच्या भेटीचा योग आला तेव्हा मोठय़ा आशेने त्यांनी राखलेले जंगल पाहायला गेले. पण, राखलेले जंगल म्हणजे ओसाड टेकडीवर पसरलेली लहान-लहान तुरळक झाडे; त्यातही वैविध्य फारसे नव्हतेच. प्रामुख्याने सीताफळाची झाडे होती. इथे, राजावांटवासीयांना जंगल राखणीच्या प्रयत्नांचे श्रेय द्यायलाच हवे. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांचे ‘डॉक्युमेंटेशन’ करताना ही त्यांची सुरुवात आहे किंवा त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये काही कारणाने खंड पडला होता; तेव्हा राखलेल्या जंगलाचे नुकसान झाले या बाबी नमूद व्हायला हव्या होत्या. त्यामुळे, स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांची वर्णने किंवा कागदोपत्री माहिती काही वेळा दिशाभूल करणारी असू शकते, हा धडा तिथे मिळाला. म्हणून मग फांगलीच्या वाडीचे रहिवासी हिरूभाऊ निरगुडे यांच्याबरोबर जंगलात फेरफटका मारला. तेव्हा, लक्षात आले, मुंबई-कर्जतपासून फारसे दूर नसूनही, हे जंगल बऱ्यापैकी वैविध्यपूर्ण आहे. ऐन, धावडा, वारस, खौस, धेडर, सावर, चिकाडा, शिरीड, उक्षी अशी विविध लहान-मोठी झाडे या जंगलात आहेत. तसेच ससे, मुंगूस, मोर व क्वचित भेकरेही इथे येतात.
फांगलीच्या वाडीचे जंगल मुंबई-कर्जतपासून फारसे दूर नसूनही बऱ्यापैकी वैविध्यपूर्ण आहे. ऐन, धावडा, वारस, खौस, धेडर, सावर, चिकाडा, शिरीड, उक्षी अशी विविध लहान-मोठी झाडे या जंगलात आहेत.
फांगलीच्या वाडीने ५५० एकर जंगलावर वन हक्क कायद्यांतर्गत कलम (३) १ चे सामूहिक दावे दाखल केले आहेत. या प्रक्रियेविषयी इथल्या हिरूभाऊंनी माहिती दिली. मेंढा-लेखा गावाच्या वतीने सामूहिक दावे दाखल करण्याबाबत प्रशिक्षण शिबीर घेण्यात आले होते. (मेंढा-लेखाविषयी अधिक माहितीसाठी चौकट पहा.) त्या शिबिरामध्ये हिरूभाऊ सहभागी झाले. तिथून परत आल्यानंतर वाडीतील लोकांना एकत्र करून हिरूभाऊंनी ‘जागृत कष्टकरी संघटने’च्या साह्याने जंगलात फेरी मारली. या फेरीदरम्यान गावक ऱ्यांनी आपल्या वापरातील वनोपजाची यादी तयार केली, त्या वनोपजावर अवलंबून मंडळींची यादी तयार केली, जंगलाचा हातनकाशा काढला. वनविभागाकडून आवश्यक ती कागदपत्रे मिळविली आणि मग सामूहिक दावे दाखल केले. ग्रामसभेने फेरतपासणी करून शिफारस केलेले दावे सध्या उपविभागीय समितीकडे आहेत. त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
‘जागृत कष्टकरी संघटने’च्या कार्यालयात अशोक जंगले आणि त्यांचे सहकारी अनिल सोनवणे भेटले. सरकारच्या वतीने ‘वन हक्क कायद्या’विषयी माहिती देण्याकरिता जे उपक्रम राबविण्यात आले, त्यामध्ये अनिल यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. या दोघांच्याही म्हणण्याप्रमाणे, ‘शासनाच्या ट्रेनिंगमध्ये केवळ वैयक्तिक दाव्यांवर भर दिला गेला.’ जंगले यांनी सांगितले, ‘‘सामूहिक दावे दाखल करवून घेण्याबाबत संबंधित सरकारी विभागांनाही स्पष्ट माहिती नव्हती.’’
पेण तालुक्यातही सामूहिक वनस्रोताविषयी एकूणच अनास्था दिसली. समूहांमध्ये, त्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, बहुतांशी कार्यकर्त्यांमध्ये (सामूहिक हक्कांचे महत्त्व ओळखणारे आणि म्हणून त्यांचा आग्रह धरणारे अपवादात्मक कार्यकर्ते आहेत, पण त्यांची संख्या कमी आहे.) आणि सरकारी पातळीवरसुद्धा प्रचंड उदासीनता दिसून आली. या परिस्थितीत भर म्हणजे, कर्जत तालुक्यात आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासी किंवा बाहेरच्या लोकांनी विकत घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे वन हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या वैयक्तिक जमिनी अखेर बिगर-आदिवासींच्या ताब्यात जातील, त्यावर फार्म हाऊसेस्, रिसॉर्ट किंवा तत्सम काहीही उभे राहील, अशी भीती इथल्या कार्यकर्त्यांना आहे. ‘‘७/१२ मिळायचा अवकाश; की पार्टी तयार आहे,’’ असे म्हणून अनिल यांनी या समस्येवर नेमके बोट ठेवले. अशीच भीती कर्जत परिसरात कार्यरत असलेल्या ‘अकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट सायन्सेस्’ या संस्थेच्या राजीव खेडकर यांनी व्यक्त केली. वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना मिळालेली जमीन केवळ वारसाहक्काने आदिवासीकडे हस्तांतरित करता येते, ती इतर कुणालाही विकता येणार नाही, असे असले; तरी अनौपचारिकतेने ती ९९ किंवा तत्सम काहीतरी वर्षांच्या कराराने इतर वापरासाठी दिली जाणार नाही, असे खात्रीपूर्वक सांगणे कठीण आहे.
दळी
सध्याचा रायगड जिल्हा पूर्वी कुलाबा म्हणून ओळखला जात असे. इथे पेशवे काळात डोंगरउतारावरील वरकस जमिनीवर नाचणी, वरी घेतली जात असे. त्याचा कर पेशव्यांना दिला जात असे. उतारावरील जमिनीच्या तुकडय़ावर राब जाळून ती जमीन कसण्यायोग्य करावयाची आणि त्यावर पीक घ्यावयाचे. त्या तुकडय़ाचा कस कमी झाला की तो भरून येण्यासाठी काही काळ ती जमीन नुसतीच राहू द्यायची, दरम्यान दुसरीकडे राब जाळून तिथे पीक घ्यावयाचे. ही पद्धत ‘शिफ्टिंग कल्टिवेशन’ म्हणून ओळखली जाते. रायगड जिल्ह्यात हिलाच ‘दळी’ म्हटले जाते. पुढे ब्रिटिशकाळात या पद्धतीला औपचारिक रूप देण्यात आले. दळी जमिनींचे ठाकर, कातकरी आदी स्थानिक समूहांमध्ये वाटप करण्यात आले. त्याच्या व्यवस्थापनासाठी ब्रिटिशांनी यंत्रणा उभी केली, दळीची नोंद ठेवण्यासाठी पासबुकं देण्यात आली. (संदर्भ : In Search of Justice, Tribal Communities and Land Rights in Coastal Maharashtra - by Surekha Dalavi and Milind Bokil, Economic and Political Weekly Aug 2000.)
स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र दळीचा हक्क डावलला गेल्याने आज या दळी जमिनींचा मोठा प्रश्न रायगड जिल्ह्यात आहे. दळीच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या विविध संस्था-संघटना इथे आहेत. वन हक्क कायद्यातील सामूहिक हक्कांची तरतूद आणि दळीचा समन्वय साधून रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींना विशेषत कातकरी समूहाला त्याचा फायदा मिळवून देता येईल का, यावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे सुरेखा दळवी यांनी सांगितले.
अलीकडेच, महाराष्ट्रामध्ये वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी, सामूहिक दाव्यांकडे विशेष लक्ष द्यावे याकरिता सरकारवर दबाव आणण्यासाठी राज्यभरातील संस्था-संघटनांनी पदयात्रा आयोजित केली होती. सामूहिक दाव्यांना सरकारकडून प्रोत्साहन दिले गेले नाही, हे खरे म्हटले; तरी स्वयंसेवी संस्था-संघटना, कार्यकर्ते आणि बहुतांशी स्थानिक समूहदेखील सामूहिक दाव्यांबाबत उदास राहिल्याचे दिसून आले. सामूहिक दाव्यांची प्रक्रिया समाजातील परस्परसामंजस्याखेरीज शक्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी समूहांमध्ये - विशेषत जिथे एकाहून अधिक जमाती आहेत अशा गाव-पाडय़ांमध्ये - आधी परस्परसामंजस्याचे वातावरण निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान संस्था-संघटनांपुढे आहे. फांगलीच्या वाडीबाबत बोलताना अनिल म्हणाले, ‘‘या गावाला सामूहिक जंगल रक्षणाची पाश्र्वभूमी आहे आणि सामूहिक प्रयत्नांनी आपले भले होईल, याची समज इथे असल्यानेच संघटनेने सामूहिक दाव्याच्या पहिल्या प्रयत्नासाठी हे गाव निवडले.’’ वैयक्तिक दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. खेरीज, आपल्या नावावर जमीन होणार, हे आमीष त्यामध्ये आहे. असे एकंदरीत विश्लेषण विविध कार्यकर्ते, संस्था-संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेतून पुढे आले. यावर उपाय म्हणजे, शहरीकरणाचा झपाटा किंवा परस्परसामंजस्याचा अभाव अशा कारणांवर शिक्कामोर्तब करून समस्येपासून पळ काढण्यापेक्षा आपापल्या परिसरामध्ये सामूहिक संरक्षण-संवर्धनाची प्रक्रिया का सुरू होऊ शकली नाही, याचा सखोल अभ्यास व त्यातून समोर येणाऱ्या बाबींवर कार्यवाही करणे हा असू शकतो, असे मत गडचिरोलीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी व्यक्त केले.
कर्जत तालुक्यात आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासी किंवा बाहेरच्या लोकांनी विकत घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
स्थानिक समूहांनी पुढाकार घेऊन राखलेली जंगले ही संकल्पना आपल्या देशाला नवीन नाही. फांगलीच्या वाडीने राखलेले ‘जेएफएम’चे जंगल हे अलीकडचे, मात्र पिढय़ान्पिढय़ा राखलेली जंगले देशभरात मोठय़ा संख्येने आहेत. आपल्याकडे आढळणाऱ्या लहान-मोठय़ा देवराया हा त्याचाच प्रकार. आजही ग्रामीण भारतातील अनेक समूहांनी स्वतहून पुढाकार घेऊन आपल्या भोवतालचे जंगल- त्यातील वनस्रोतांचे व्यवस्थापन-संरक्षण-संवर्धन सुरू ठेवले आहे. किंबहुना ‘वापर करता करता संवर्धन करण्या’ची परंपराच आपल्याकडे आहे. या प्रयत्नांना कायद्याचा भक्कम पाठिंबा नसला; तरी काही थोडय़ाथोडक्या कायदेशीर तरतुदी आधारभूत ठरू शकतात (पहा : हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण, लोकप्रभा १८ मार्च २०११). या पाश्र्वभूमीवर वन हक्क कायदा महत्त्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा बाळगणारा एक गट आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, वन हक्क कायद्यातील ‘संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीसह येणारा वनस्रोताच्या वापरा’चा हक्क हा देशभरात स्थानिक समूहांच्या पुढाकाराने होणाऱ्या वनसंवर्धनाला साह्यभूत ठरू शकेल. मेंढा-लेखा हे याचे उत्तम उदाहरण आहे!
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मीडिया फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)
पेण परिसरातील कातकरी वाडय़ांवरील अनुभवानंतर कर्जत तालुक्यात जाताना अभ्यासाच्या सुरुवातीला असलेला ‘संवर्धना’बाबतचा उत्साह उरला नव्हता. त्यामुळे, कर्जत तालुक्यातील ‘फांगलीच्या वाडी’ने केलेल्या सामूहिक हक्कांच्या दाव्याविषयी ‘जागृत कष्टकरी संघटने’तील अशोक जंगले यांच्याकडून कळले; तेव्हा मी ‘‘पण सामूहिक दावे म्हणजे; कलम (३)१ अंतर्गत केलेले वनसंरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनाचेच आहेत ना? का कलम (३)२ चे नागरी सुविधांचे आहेत?’’ असे त्यांना चारचारदा विचारून खात्री करून घेतली. तरीसुद्धा, मुंबईपासून जेमतेम ७० किलोमीटर अंतरावरील तालुका; मग तो रायगड जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल तालुका म्हटला तरी तिथल्या आदिवासी जीवनशैलीवर शहरीकरणाचे, ‘फार्म हाऊस कल्चर’चे पडसाद उमटल्याखेरीज राहिलेले नसणार. तेव्हा, अभ्यासाच्या सुरुवातीला केंद्रस्थानी ठेवलेल्या संवर्धनाच्या मुद्दय़ाकडे इथेही थेट वळता येणार नाही, हा विचार डोक्यात घोळवतच कर्जतमध्ये पोहोचले.
कर्जत तालुक्यातील ममदापूर ग्रामपंचायतीत ‘फांगलीची वाडी’ येते. ही ठाकर समाजाची वाडी आहे; हा समाज कातकरी समाजाच्या तुलनेत थोडा संपन्न आहे. त्यामुळे कातकरी वाडय़ांच्या तुलनेत ही वाडी नीटनेटकी, खाऊन-पिऊन समाधानी दिसत होती. वाडीवर जवळपास ३५ घरे आहेत. माथेरान, नेरळ, मुंबई या ठिकाणी जाऊन पडेल ती मजुरीची कामे करावयाची हा इथला शिरस्ता. वाडीची दळी जमीन आहे. त्यावर थोडीफार नाचणी, वरी, तांदूळ, कुळीथ ही पिके घेतली जातात. खेरीज जंगलातून फळे, फुले, मुरुम-दगड-माती, औषधी वनस्पती, जळाऊ लाकूड मिळते. जलाशयात मासेमारी होते. इमारती लाकूड घेण्यास कायद्याने परवानगी नसली; तरी अधूनमधून घरदुरुस्तीसाठी त्याची गरज भासतेच. केंद्र सरकारच्या ‘जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट’ (जेएफएम) योजनेंतर्गत वाडीच्या भोवताली असलेल्या जंगलात लागवड करण्यात आली आहे.
आपल्या देशाचा वनविभाग आणि देशभरातील जंगलांजवळ राहणारे समूह - म्हणजे जवळजवळ संपूर्ण ग्रामीण भारतच - यांनी एकत्र येऊन ‘जेएफएम’ योजना हाती घ्यावयाचे १९८० च्या दशकात ठरले; म्हणजे केंद्र सरकारनेच ठरविले. या योजनेंतर्गत वनविभागाने विविध उपक्रम राबविले. राज्यागणिक हे उपक्रम वेगवेगळे होते, तरी प्रामुख्याने त्यामध्ये वृक्षलागवडीचा समावेश होता. वनविभागाने ‘लावलेले’ जंगल स्थानिक समूहांनी राखायचे आणि त्याबदल्यात त्या जंगलातून मिळणारा नफा वनविभाग स्थानिकांबरोबर वाटून घेणार, असे या योजनेचे स्वरूप होते. यामध्ये निर्णय प्रक्रियेत स्थानिकांना सहभागी करून घेतले गेले नाही. कोणता उपक्रम राबवावयाचा, कोणती झाडे लावावयाची हे प्रामुख्याने वनविभागच ठरवीत होता. बहुतेक ठिकाणी वनविभागाने स्थानिकांचे जंगलांवरील अवलंबित्व लक्षात न घेता आपल्याला हवी ती झाडे लावली - वानगीदाखल, फांगलीच्या वाडीभोवताली असलेल्या जंगलात ‘गुलमोहोरा’चे झाड दिसते. हे झाड मूळचे मादागास्कर बेटावरचे, ते भारतीय जंगलात नैसर्गिकरित्या उगवत नाही. या ‘उपऱ्या’ झाडावर कावळ्याखेरीज इतर पक्ष्याचे घरटे क्वचितच आढळेल. इथल्या परिसंस्थेत या झाडाकडे कोणतीही भूमिका नाही. तरीदेखील, केवळ शोभेसाठी म्हणून वनविभागाने हे झाड लावले. साहजिकच, ‘जेएफएम’चे फायदे स्थानिक समूहांच्या पदरात पडले नाहीत. फांगलीची वाडीही याला अपवाद नव्हती; पण या योजनेंतर्गत वाढवलेल्या जंगलाचे वाडीतील लोकांनी संरक्षण केले. त्यातूनच सामूहिक जंगलस्रोताचे संरक्षण करण्याची सवय या वाडीच्या अंगवळणी पडली असावी. या जंगलाची राखण करण्याकरिता दररोज सकाळ-संध्याकाळ वाडीतील एक माणूस जंगलातून फेरफटका मारतो. हे ऐकून माझ्या विचारातील ‘संवर्धना’चा मुद्दा पुन्हा डोके वर काढू लागला होता. मात्र, केवळ ऐकीव व कागदोपत्री माहिती घेऊन कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य नाही, हे भान मला पूर्वानुभवाने दिले होते.
-------------------------------------------------------------------------------------
मेंढा-लेखा
महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यात असलेले मेंढा-लेखा हे गोंड आदिवासींचे गाव. या गावाने दिलेल्या ‘दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ या घोषणेनंतर साधारण दोन दशकांपूर्वी ते प्रकाशझोतात आले. आपल्या घोषणेला जागून या गावाने पुढाकार घेऊन आपल्या वनस्रोतांचे व्यवस्थापन-संरक्षण-संवर्धन शक्य करून दाखविले. वन हक्क कायदा, २००६ ची अंमलबजावणी सुरू झाली, तेव्हा मेंढा-लेखावासीयांनी गावातले देवाजी तोफा व इतर कार्यकर्ते - मोहन हिराबाई हिरालाल, सुबोध कुलकर्णी यांच्या मदतीने या कायद्याचा अभ्यास सुरू केला. हा कायदा समजून घेतल्यावर वैयक्तिक दावे न करता सामूहिक दावेच करावयाचे ठरविले. त्यानुसार गावाने राखलेल्या १८०० हेक्टर जंगलावर सामूहिक दावे दाखल केले, इतकेच नव्हे; तर सामूहिक वन हक्क मिळविणारे भारतातील पहिले गाव होण्याचा मानही पटकाविला.
-------------------------------------------------------------------------------------
तो अनुभव गुजरातच्या वडोदरा जिल्ह्यात आला होता. इथल्या कवांट तालुक्यातील राजावांट गावाने केलेल्या वनसंरक्षण-संवर्धनाविषयी मी वाचले होते. या गावाच्या भेटीचा योग आला तेव्हा मोठय़ा आशेने त्यांनी राखलेले जंगल पाहायला गेले. पण, राखलेले जंगल म्हणजे ओसाड टेकडीवर पसरलेली लहान-लहान तुरळक झाडे; त्यातही वैविध्य फारसे नव्हतेच. प्रामुख्याने सीताफळाची झाडे होती. इथे, राजावांटवासीयांना जंगल राखणीच्या प्रयत्नांचे श्रेय द्यायलाच हवे. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांचे ‘डॉक्युमेंटेशन’ करताना ही त्यांची सुरुवात आहे किंवा त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये काही कारणाने खंड पडला होता; तेव्हा राखलेल्या जंगलाचे नुकसान झाले या बाबी नमूद व्हायला हव्या होत्या. त्यामुळे, स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांची वर्णने किंवा कागदोपत्री माहिती काही वेळा दिशाभूल करणारी असू शकते, हा धडा तिथे मिळाला. म्हणून मग फांगलीच्या वाडीचे रहिवासी हिरूभाऊ निरगुडे यांच्याबरोबर जंगलात फेरफटका मारला. तेव्हा, लक्षात आले, मुंबई-कर्जतपासून फारसे दूर नसूनही, हे जंगल बऱ्यापैकी वैविध्यपूर्ण आहे. ऐन, धावडा, वारस, खौस, धेडर, सावर, चिकाडा, शिरीड, उक्षी अशी विविध लहान-मोठी झाडे या जंगलात आहेत. तसेच ससे, मुंगूस, मोर व क्वचित भेकरेही इथे येतात.
फांगलीच्या वाडीचे जंगल मुंबई-कर्जतपासून फारसे दूर नसूनही बऱ्यापैकी वैविध्यपूर्ण आहे. ऐन, धावडा, वारस, खौस, धेडर, सावर, चिकाडा, शिरीड, उक्षी अशी विविध लहान-मोठी झाडे या जंगलात आहेत.
फांगलीच्या वाडीने ५५० एकर जंगलावर वन हक्क कायद्यांतर्गत कलम (३) १ चे सामूहिक दावे दाखल केले आहेत. या प्रक्रियेविषयी इथल्या हिरूभाऊंनी माहिती दिली. मेंढा-लेखा गावाच्या वतीने सामूहिक दावे दाखल करण्याबाबत प्रशिक्षण शिबीर घेण्यात आले होते. (मेंढा-लेखाविषयी अधिक माहितीसाठी चौकट पहा.) त्या शिबिरामध्ये हिरूभाऊ सहभागी झाले. तिथून परत आल्यानंतर वाडीतील लोकांना एकत्र करून हिरूभाऊंनी ‘जागृत कष्टकरी संघटने’च्या साह्याने जंगलात फेरी मारली. या फेरीदरम्यान गावक ऱ्यांनी आपल्या वापरातील वनोपजाची यादी तयार केली, त्या वनोपजावर अवलंबून मंडळींची यादी तयार केली, जंगलाचा हातनकाशा काढला. वनविभागाकडून आवश्यक ती कागदपत्रे मिळविली आणि मग सामूहिक दावे दाखल केले. ग्रामसभेने फेरतपासणी करून शिफारस केलेले दावे सध्या उपविभागीय समितीकडे आहेत. त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
‘जागृत कष्टकरी संघटने’च्या कार्यालयात अशोक जंगले आणि त्यांचे सहकारी अनिल सोनवणे भेटले. सरकारच्या वतीने ‘वन हक्क कायद्या’विषयी माहिती देण्याकरिता जे उपक्रम राबविण्यात आले, त्यामध्ये अनिल यांचा महत्त्वाचा सहभाग होता. या दोघांच्याही म्हणण्याप्रमाणे, ‘शासनाच्या ट्रेनिंगमध्ये केवळ वैयक्तिक दाव्यांवर भर दिला गेला.’ जंगले यांनी सांगितले, ‘‘सामूहिक दावे दाखल करवून घेण्याबाबत संबंधित सरकारी विभागांनाही स्पष्ट माहिती नव्हती.’’
पेण तालुक्यातही सामूहिक वनस्रोताविषयी एकूणच अनास्था दिसली. समूहांमध्ये, त्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, बहुतांशी कार्यकर्त्यांमध्ये (सामूहिक हक्कांचे महत्त्व ओळखणारे आणि म्हणून त्यांचा आग्रह धरणारे अपवादात्मक कार्यकर्ते आहेत, पण त्यांची संख्या कमी आहे.) आणि सरकारी पातळीवरसुद्धा प्रचंड उदासीनता दिसून आली. या परिस्थितीत भर म्हणजे, कर्जत तालुक्यात आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासी किंवा बाहेरच्या लोकांनी विकत घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे वन हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या वैयक्तिक जमिनी अखेर बिगर-आदिवासींच्या ताब्यात जातील, त्यावर फार्म हाऊसेस्, रिसॉर्ट किंवा तत्सम काहीही उभे राहील, अशी भीती इथल्या कार्यकर्त्यांना आहे. ‘‘७/१२ मिळायचा अवकाश; की पार्टी तयार आहे,’’ असे म्हणून अनिल यांनी या समस्येवर नेमके बोट ठेवले. अशीच भीती कर्जत परिसरात कार्यरत असलेल्या ‘अकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट सायन्सेस्’ या संस्थेच्या राजीव खेडकर यांनी व्यक्त केली. वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना मिळालेली जमीन केवळ वारसाहक्काने आदिवासीकडे हस्तांतरित करता येते, ती इतर कुणालाही विकता येणार नाही, असे असले; तरी अनौपचारिकतेने ती ९९ किंवा तत्सम काहीतरी वर्षांच्या कराराने इतर वापरासाठी दिली जाणार नाही, असे खात्रीपूर्वक सांगणे कठीण आहे.
दळी
सध्याचा रायगड जिल्हा पूर्वी कुलाबा म्हणून ओळखला जात असे. इथे पेशवे काळात डोंगरउतारावरील वरकस जमिनीवर नाचणी, वरी घेतली जात असे. त्याचा कर पेशव्यांना दिला जात असे. उतारावरील जमिनीच्या तुकडय़ावर राब जाळून ती जमीन कसण्यायोग्य करावयाची आणि त्यावर पीक घ्यावयाचे. त्या तुकडय़ाचा कस कमी झाला की तो भरून येण्यासाठी काही काळ ती जमीन नुसतीच राहू द्यायची, दरम्यान दुसरीकडे राब जाळून तिथे पीक घ्यावयाचे. ही पद्धत ‘शिफ्टिंग कल्टिवेशन’ म्हणून ओळखली जाते. रायगड जिल्ह्यात हिलाच ‘दळी’ म्हटले जाते. पुढे ब्रिटिशकाळात या पद्धतीला औपचारिक रूप देण्यात आले. दळी जमिनींचे ठाकर, कातकरी आदी स्थानिक समूहांमध्ये वाटप करण्यात आले. त्याच्या व्यवस्थापनासाठी ब्रिटिशांनी यंत्रणा उभी केली, दळीची नोंद ठेवण्यासाठी पासबुकं देण्यात आली. (संदर्भ : In Search of Justice, Tribal Communities and Land Rights in Coastal Maharashtra - by Surekha Dalavi and Milind Bokil, Economic and Political Weekly Aug 2000.)
स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र दळीचा हक्क डावलला गेल्याने आज या दळी जमिनींचा मोठा प्रश्न रायगड जिल्ह्यात आहे. दळीच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या विविध संस्था-संघटना इथे आहेत. वन हक्क कायद्यातील सामूहिक हक्कांची तरतूद आणि दळीचा समन्वय साधून रायगड जिल्ह्यातील आदिवासींना विशेषत कातकरी समूहाला त्याचा फायदा मिळवून देता येईल का, यावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे सुरेखा दळवी यांनी सांगितले.
अलीकडेच, महाराष्ट्रामध्ये वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी, सामूहिक दाव्यांकडे विशेष लक्ष द्यावे याकरिता सरकारवर दबाव आणण्यासाठी राज्यभरातील संस्था-संघटनांनी पदयात्रा आयोजित केली होती. सामूहिक दाव्यांना सरकारकडून प्रोत्साहन दिले गेले नाही, हे खरे म्हटले; तरी स्वयंसेवी संस्था-संघटना, कार्यकर्ते आणि बहुतांशी स्थानिक समूहदेखील सामूहिक दाव्यांबाबत उदास राहिल्याचे दिसून आले. सामूहिक दाव्यांची प्रक्रिया समाजातील परस्परसामंजस्याखेरीज शक्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी समूहांमध्ये - विशेषत जिथे एकाहून अधिक जमाती आहेत अशा गाव-पाडय़ांमध्ये - आधी परस्परसामंजस्याचे वातावरण निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान संस्था-संघटनांपुढे आहे. फांगलीच्या वाडीबाबत बोलताना अनिल म्हणाले, ‘‘या गावाला सामूहिक जंगल रक्षणाची पाश्र्वभूमी आहे आणि सामूहिक प्रयत्नांनी आपले भले होईल, याची समज इथे असल्यानेच संघटनेने सामूहिक दाव्याच्या पहिल्या प्रयत्नासाठी हे गाव निवडले.’’ वैयक्तिक दावे दाखल करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे. खेरीज, आपल्या नावावर जमीन होणार, हे आमीष त्यामध्ये आहे. असे एकंदरीत विश्लेषण विविध कार्यकर्ते, संस्था-संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेतून पुढे आले. यावर उपाय म्हणजे, शहरीकरणाचा झपाटा किंवा परस्परसामंजस्याचा अभाव अशा कारणांवर शिक्कामोर्तब करून समस्येपासून पळ काढण्यापेक्षा आपापल्या परिसरामध्ये सामूहिक संरक्षण-संवर्धनाची प्रक्रिया का सुरू होऊ शकली नाही, याचा सखोल अभ्यास व त्यातून समोर येणाऱ्या बाबींवर कार्यवाही करणे हा असू शकतो, असे मत गडचिरोलीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी व्यक्त केले.
कर्जत तालुक्यात आदिवासींच्या जमिनी बिगर-आदिवासी किंवा बाहेरच्या लोकांनी विकत घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
स्थानिक समूहांनी पुढाकार घेऊन राखलेली जंगले ही संकल्पना आपल्या देशाला नवीन नाही. फांगलीच्या वाडीने राखलेले ‘जेएफएम’चे जंगल हे अलीकडचे, मात्र पिढय़ान्पिढय़ा राखलेली जंगले देशभरात मोठय़ा संख्येने आहेत. आपल्याकडे आढळणाऱ्या लहान-मोठय़ा देवराया हा त्याचाच प्रकार. आजही ग्रामीण भारतातील अनेक समूहांनी स्वतहून पुढाकार घेऊन आपल्या भोवतालचे जंगल- त्यातील वनस्रोतांचे व्यवस्थापन-संरक्षण-संवर्धन सुरू ठेवले आहे. किंबहुना ‘वापर करता करता संवर्धन करण्या’ची परंपराच आपल्याकडे आहे. या प्रयत्नांना कायद्याचा भक्कम पाठिंबा नसला; तरी काही थोडय़ाथोडक्या कायदेशीर तरतुदी आधारभूत ठरू शकतात (पहा : हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण, लोकप्रभा १८ मार्च २०११). या पाश्र्वभूमीवर वन हक्क कायदा महत्त्वाचा ठरेल, अशी अपेक्षा बाळगणारा एक गट आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार, वन हक्क कायद्यातील ‘संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनाच्या जबाबदारीसह येणारा वनस्रोताच्या वापरा’चा हक्क हा देशभरात स्थानिक समूहांच्या पुढाकाराने होणाऱ्या वनसंवर्धनाला साह्यभूत ठरू शकेल. मेंढा-लेखा हे याचे उत्तम उदाहरण आहे!
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मीडिया फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)
Comments
Post a Comment