सामूहिक हक्कांचे दावे केलेले नाहीत किंवा त्याविषयी माहीतही नाही, असे दोन-तीन अनुभव आल्यावर ‘सामूहिक वनस्रोताच्या संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’च्या अधिकाराविषयी प्रश्न करण्याचे धारिष्टय़ माझ्यात उरले नव्हते. आधी स्वतपुरते पदरात पाडून घ्यावे; समूहाचा विचार नंतर करावा, असा वैयक्तिक स्वार्थ या कायद्याबाबत आढळून येत आहे. वैयक्तिक दावे मागे ठेवून सामूहिक दाव्यांना प्राधान्य देणारी मेंढा-लेखासारखी गावे देशात आहेत; मात्र त्यांची संख्या कमी आहे..
‘‘लाकडाचे दोन भारे डोक्यावर घेऊन दोन दिवसांची पायपिटी होते तेव्हा कुठे भाऱ्याला जेमतेम ४० रुपये सुटतात,’’ वावेकरवाडीतील लक्ष्मीताई सांगत होत्या. पेणमध्ये ‘अंकुर ग्रामीण विकास संस्थे’च्या कार्यालयात वडखळजवळील वावेकरवाडीतील आदिवासी महिला जमल्या होत्या. मुंबईपासून सुमारे ९० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वावेकरवाडीभोवती आता फारसे दाट जंगल उरलेले नाही. मात्र, जे थोडेथोडके आहे त्यातून इथले आदिवासी लाकूडफाटा गोळा करून विकतात, पावसाळ्यात थोडाफार भाजीपाला मिळतो आणि शेतात नाचणी-वरी पिकवितात. पावसाळा सुरू झाला की शेतीची कामे सुरू होतात; ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत चालतात. त्यानंतर डिसेंबरपासून ते मे महिना संपेपर्यंत जळाऊ लाकूड गोळा करून ते विकायचे. आणखी अर्थार्जनासाठी ही मंडळी मोलमजुरी करतात. वावेकरवाडीने वन हक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक दावे केले. परंतु, सामूहिक दावे मात्र केले नाहीत.
पेण तालुक्यात बद्रुद्दिनच्या किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसलेली प्रधानवाडी.. एरवी डोंगरपायथ्याशी वसलेले टुमदार गाव दिसते तशी ही वाडी दिसत नाही. खुरटलेल्या झुडुपांनी आच्छादलेल्या टेकडय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर, कच्च्या रस्त्याच्या बाजूला विखुरलेली घरे इथल्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करतात. नाही म्हणायला काही विटांची पक्की घरे दिसतात, पण शहरातून आलेला पैसा-अडका गाठीस बांधून कुणी नेटाने बांधली असली तर; किंवा कुठल्याशा सरकारी योजनेत एखाद्याचे भाग्य उजळले असले तरच. दुपार उलटता उलटता वाडीवर गेले असता प्रामुख्याने बायकामुलेच दिसतात. या वाडीत जवळपास ५० कुटुंबे आहेत. त्यातील बहुतेक कुटुंबे वीटभट्टय़ांवर मजुरीसाठी गेलेली असतात. सणासुदीला उधारीने पैसे घ्यायचे आणि मग ते चुकते करण्यासाठी वीटभट्टीवर राबायचे; पनवेल, वडखळसारख्या ठिकाणी पडेल ती मोलमजुरी करावयाची हा इथला शिरस्ता. अलिकडच्या काही वर्षांत शेतीचे प्रमाणही कमी होत चालले आहे. पावसाच्या पाण्यात रताळी, काकडी, शिराळी अशा भाज्या पिकवितात. जंगलावरचे अवलंबित्व लाकूडफाटय़ापुरते मर्यादित, इतर गौण वनोपज इथे कमीच. जंगल वाचवायला पाहिजे हे कळत असले; तरी एकूण जंगलाबाबत आपुलकी फारशी उरलेली नाही, हे गप्पांअंती ध्यानात येते. प्रधानवाडी जंगलातून जळण व अधूनमधून - विशेषत: पावसाळ्यात - इतर भाजीपाला घेत असते; खेरीज, वैयक्तिक दावे दाखल केल्यापासून ‘फारेष्ट’वाल्यांचा फारसा त्रासही नाही; तेव्हा प्रधानवाडीने सामूहिक हक्कांचे दावे केले नाहीत.
दवणसर गावात मजुरीला बाहेर जाण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे गावात जाताच बरीच मंडळी गोळा झाली. गावाजवळच्या जंगलाचा वापर प्रामुख्याने जळणासाठी केला जातो. इतर भाज्या-फळे व कारवीसाठी दूरवरच्या जंगलावर हे गाव अवलंबून आहे. सामूहिक वन हक्कांचे दावे करता येतात, याविषयी हे गाव अनभिज्ञ होते. माझ्यासोबत आलेल्या ‘अंकुर’मधल्या नीराताई म्हणाल्या, ‘वन हक्क कायद्याविषयी माहिती देण्यासाठी शिबिरे घेतली, पुस्तिका वाटल्या, तेव्हा सामूहिक हक्कांच्या तरतुदीविषयी माहिती दिली होती.’ पण, मंडळी विसरलेली दिसतात!
एकटय़ा गावाला संपूर्ण जंगलावर हक्क सांगता येत नाही. इथे सामूहिक दावा करण्यापूर्वी त्याच जंगलावर विसंबून असलेल्या इतर समूह-गावांशी सल्लामसलत करणे कायद्याने अपेक्षित आहे.
सामूहिक हक्कांचे दावे केलेले नाहीत किंवा त्याविषयी माहीतही नाही, असे पेण तालुक्यामध्ये हे दोन-तीन अनुभव आल्यावर ‘सामूहिक वनस्रोताच्या संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’च्या अधिकाराविषयी प्रश्न करण्याचे धारिष्टय़ माझ्यात उरले नव्हते. तरीदेखील, अवसान आणून दवणसरमध्ये विचारलेच, ‘जंगल वाचवायचे-वाढवायचे तर काय करावे लागेल?’ तेव्हा उत्तर मिळाले, ‘जमिनीलगतची वाढ काढून टाकायची म्हणजे मोठी झाडे वाढतील.’ पण, फक्त मोठी झाडे म्हणजेच जंगल का? पर्यावरणशास्त्रानुसार जंगल म्हणजे वेगवेगळ्या वयाच्या वैविध्यपूर्ण वनस्पती, त्याआधारे विकसित झालेले विविध अधिवास, परिसंस्था आणि त्यातून बहरलेली संपन्न वन्यजीवसृष्टी. केवळ मोठी झाडे राखून अशी जैव विविधता जपणे शक्य होईल?
जंगल वाचवायला हवे; तरच आपली जळणाची गरज भागेल, हे वावेकरवाडीतील बायांना नक्की ठाऊक आहे. पण ते प्रत्यक्षात उतरविणे अडचणीचे वाटते.
सामूहिक दावे करण्याची प्रक्रिया वैयक्तिक दाव्यांच्या प्रक्रियेपेक्षा फार वेगळी नाही. मात्र, तिचा पहिला टप्पा थोडा कठीण आहे. वैयक्तिक दाव्यांमध्ये प्रत्येकास आपण कसतो ती नेमकी जमीन ठाऊक असते. सामूहिक वापराच्या वनाच्या सीमारेषा नेहमीच स्पष्ट ठाऊक असतील, याची शक्यता कमी आहे. सामूहिक दावा करताना या सीमारेषा पहिल्याच टप्प्यात निश्चित करून घ्यावयाच्या असतात. अनेक वेळा एकाच ठिकाणच्या जंगलांवर दोन किंवा त्याहून अधिक पाडे-गावे अवंलबून असल्याचे आढळते. अशा ठिकाणी एकटय़ा गावाला संपूर्ण जंगलावर हक्क सांगता येत नाही. इथे सामूहिक दावा करण्यापूर्वी त्याच जंगलावर विसंबून असलेल्या इतर समूह-गावांशी सल्लामसलत करणे कायद्याने अपेक्षित आहे. ‘कल्पवृक्ष’ किंवा ओरिसातील ‘वसुंधरा’ या संस्थांकडे असलेल्या माहितीनुसार, इतर राज्यांतील काही ठिकाणी अशा प्रकारे दोन-तीन गावांनी एकत्र येऊन समंजसपणे वा क्वचित वादविवादानंतर आपल्या सीमारेषा नक्की करून एकाच जंगलावर सामूहिक दावे केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ही बाब अगदीच अशक्य नाही; परंतु, प्रधानवाडी किंवा दवणसरसारख्या गावांच्या बाबतीत एक अडचण लक्षात आली. या दोन्ही गावांतील लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गावांचे गावकीचे म्हणता येईल असे प्रत्येकी एक जंगल गावालगत आहे. मात्र, ही जंगले आज दुरवस्थेत आहेत. गावाची केवळ जळणाची गरज ही जंगले जेमतेम भागवितात. गावालगतच्या जंगलाची राखण करण्यासाठी प्रधानवाडी वा दवणसरचे ग्रामस्थ फारसे प्रयत्न करीत नाहीत; मात्र इतर गावांतील लोकांनी या जंगलांतून जळण नेऊ नये, अशी ताकीद ते वेळोवेळी देतात. इतर वनोपज किंवा पारंपरिक पद्धतीची घरे बांधण्यासाठी लागणारी कारवी या जंगलांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यासाठी गावकऱ्यांना दूरवर इतर जंगलांमध्ये जावे लागते. या जंगलाचा त्या आसपासच्या इतरही अनेक गाव-पाडय़ांमधून राहणारे लोक वापर करत असतात. त्या गाव-पाडय़ांशी सल्लामसलत, चर्चा करण्यासारखे वातावरण या परिसरात अद्याप दिसत नाही किंवा एखादी स्वयंसेवी संस्थाही या दिशेने प्रयत्नशील असल्याचे आढळत नाही. दूर असलेल्या जंगलांमध्ये हे लोक अलीकडेच जाऊ लागले आहेत. ते त्यांचे पारंपरिक क्षेत्र नव्हे; त्यामुळे अशा जंगलात सीमारेषा निश्चित करणे, त्यावर अवलंबून - इतरांशी चर्चा करून मध्यममार्ग काढणे किंवा दूर असलेल्या जंगलाची राखण करणे त्यांना शक्य होईल काय, असा प्रश्न पडतो. तसेच, वैयक्तिक दाव्यांतर्गत मिळणाऱ्या जमिनीचा वापर आणि व्यवस्थापन - जरी ते शेती किंवा राहत्या घरापुरते कायद्याला अपेक्षित असले तरीही - व्यक्तिगत पातळीवर होणार असते; सामूहिक वापरासाठी मिळणारी जमीन मात्र संपूर्ण समूहाची असते. तिच्या वापराचे नियम, व्यवस्थापनाचे निर्णय सामूहिक पातळीवर ठरणार असतात. सामूहिक जंगलाचे फायदे आणि त्याचबरोबर जबाबदारीही वाटून मिळणार असते. त्यामुळे, आधी स्वत:पुरते, स्वत:च्या कुटुंबापुरते पदरात पाडून घ्यावे; समूहाचा विचार नंतर करावा, असा वैयक्तिक स्वार्थ स्वाभाविकच या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेदरम्यान आढळून येत आहे. अर्थात, वैयक्तिक दावे मागे ठेवून सामूहिक दाव्यांना प्राधान्य देणारी मेंढा-लेखा सारखी गावे देशात आहेत; मात्र त्यांची संख्या कमी आहे.
आणखी एक बाब म्हणजे, जंगल वाचवायला हवे; तरच आपली जळणाची गरज भागेल, हे वावेकरवाडीतील बायांना नक्की ठाऊक आहे. पण ते प्रत्यक्षात उतरविणे अडचणीचे वाटते. वडखळ ग्रामपंचायतीत दहा हजाराची लोकसंख्या आहे, त्यातील अवघी दोन हजार आदिवासींची. तेव्हा ‘‘आम्ही राखायचे म्हटले तरी इतर लोक ऐकतात व्हयं?’’ असा त्यांचा प्रश्न. तसेच गावातील बिगर-आदिवासी लोकही विनामूल्य मिळते म्हणून जळण त्याच जंगलांतून घेतात. ‘अंकुर’च्या वैशाली पाटील सांगतात, ‘‘रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आदिवासी आणि बिगर-आदिवासी यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण हे सामूहिक वन हक्कांच्या अमलबजावणीसाठी अडचणीचे ठरत आहे.’’ खेरीज, सरकारी पातळीवरूनही सामूहिक वन हक्कांच्या अमलबजावणीसाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. जे प्रयत्न झाले ते प्रामुख्याने कलम (३)२ अर्थात वनजमिनींवर उभारायच्या नागरी सुविधांच्या दिशेने झाले. (कायद्याविषयीच्या अधिक माहितीसाठी लोकप्रभा, १८ मार्च २०११ च्या अंकातील ‘हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण’ हा लेख पहा.) मे २००८ मध्ये रायगड जिल्हा परिषद, पंचायत विभागाने सामूहिक हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जारी केलेल्या पत्रास वन हक्क कायद्याच्या कलम (३)२ अंतर्गत करता येतील अशा ठरावांचा नमुना जोडला आहे. त्यामध्ये फक्त नागरी सुविधांविषयक ठराव आहेत. कलम (३)१ चा आणि पर्यायाने नैसर्गिक संसाधनांच्या ‘संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’चा उल्लेखही नाही.
सामूहिक वन हक्क दावा
रायगड जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिलेला एकमेव सामूहिक वन हक्क दावा : श्रीवर्धन तालुक्यातील आदिवासीवाडी, मूळ वेळास येथील समाजाने केलेल्या सामूहिक दाव्यामध्ये डिंक, मध, करवंद, काजू, जळण आणि वनोपज गोळा करण्याचे हक्क मागितले. १२ हजार चौरस मीटर वनजमिनीवर या दाव्याला मान्यता देण्यात आली.
अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाटील यांच्या म्हणण्याला पुष्टी दिली. वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हास्तरीय समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते. ग्रामसभेने पडताळणी करून मंजुरी दिलेले दावे पुढे उपविभागीय समितीकडे जातात. उपविभागीय समिती त्या दाव्यांची फेरतपासणी करून त्यांची शिफारस किंवा असल्यास त्रुटी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविते. दोन टप्पे पूर्ण करून आलेल्या दाव्यांवर जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेते. रायगड जिल्ह्यातून जिल्हास्तरीय समितीने एकूण चार हजार ३२६ दाव्यांना मान्यता दिली (सरकारी आकडेवारीसाठी चौकट पहा) आणि त्यामध्ये फक्त एक सामूहिक दावा होता (चौकट क्र. १ पहा). याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘जिल्हास्तरावर आलेल्या सामूहिक दाव्यांमध्ये एक दावा वगळता इतर सर्व दावे हे नागरी सुविधांची मागणी करणारे होते. कायद्यानुसार नागरी सुविधांच्या मागण्या या संबंधित विभागांनी थेट वनविभागाकडे करावयाच्या असून त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार विभागीय वनाधिकाऱ्यास आहेत. त्यामुळे साहजिकच, असे दावे फेटाळले गेले. नागरी सुविधांविषयीचे दावे संबंधित विभागांनी करावयाचे आहेत; तर पंचायत विभागाने सामूहिक हक्कांबाबत जारी केलेल्या पत्राने नेमके तेच दावे करण्यास प्रोत्साहन दिले, हे वास्तव सरकारी पातळीवर या कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी असलेली अनागोंदी अधोरेखित करते. याबाबत अलिबाग उपविभागीय स्तरीय कार्यालयाने नमूद केले की रायगड जिल्ह्यात ‘सामूहिक वन हक्कां’ची ‘नागरी सुविधां’शी गल्लत झाल्याने आजतागायत केवळ एका समूहाला सामूहिक वन हक्क देता आले.
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मिडीया फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)
‘‘लाकडाचे दोन भारे डोक्यावर घेऊन दोन दिवसांची पायपिटी होते तेव्हा कुठे भाऱ्याला जेमतेम ४० रुपये सुटतात,’’ वावेकरवाडीतील लक्ष्मीताई सांगत होत्या. पेणमध्ये ‘अंकुर ग्रामीण विकास संस्थे’च्या कार्यालयात वडखळजवळील वावेकरवाडीतील आदिवासी महिला जमल्या होत्या. मुंबईपासून सुमारे ९० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वावेकरवाडीभोवती आता फारसे दाट जंगल उरलेले नाही. मात्र, जे थोडेथोडके आहे त्यातून इथले आदिवासी लाकूडफाटा गोळा करून विकतात, पावसाळ्यात थोडाफार भाजीपाला मिळतो आणि शेतात नाचणी-वरी पिकवितात. पावसाळा सुरू झाला की शेतीची कामे सुरू होतात; ती ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत चालतात. त्यानंतर डिसेंबरपासून ते मे महिना संपेपर्यंत जळाऊ लाकूड गोळा करून ते विकायचे. आणखी अर्थार्जनासाठी ही मंडळी मोलमजुरी करतात. वावेकरवाडीने वन हक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक दावे केले. परंतु, सामूहिक दावे मात्र केले नाहीत.
पेण तालुक्यात बद्रुद्दिनच्या किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसलेली प्रधानवाडी.. एरवी डोंगरपायथ्याशी वसलेले टुमदार गाव दिसते तशी ही वाडी दिसत नाही. खुरटलेल्या झुडुपांनी आच्छादलेल्या टेकडय़ांच्या पाश्र्वभूमीवर, कच्च्या रस्त्याच्या बाजूला विखुरलेली घरे इथल्या आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य करतात. नाही म्हणायला काही विटांची पक्की घरे दिसतात, पण शहरातून आलेला पैसा-अडका गाठीस बांधून कुणी नेटाने बांधली असली तर; किंवा कुठल्याशा सरकारी योजनेत एखाद्याचे भाग्य उजळले असले तरच. दुपार उलटता उलटता वाडीवर गेले असता प्रामुख्याने बायकामुलेच दिसतात. या वाडीत जवळपास ५० कुटुंबे आहेत. त्यातील बहुतेक कुटुंबे वीटभट्टय़ांवर मजुरीसाठी गेलेली असतात. सणासुदीला उधारीने पैसे घ्यायचे आणि मग ते चुकते करण्यासाठी वीटभट्टीवर राबायचे; पनवेल, वडखळसारख्या ठिकाणी पडेल ती मोलमजुरी करावयाची हा इथला शिरस्ता. अलिकडच्या काही वर्षांत शेतीचे प्रमाणही कमी होत चालले आहे. पावसाच्या पाण्यात रताळी, काकडी, शिराळी अशा भाज्या पिकवितात. जंगलावरचे अवलंबित्व लाकूडफाटय़ापुरते मर्यादित, इतर गौण वनोपज इथे कमीच. जंगल वाचवायला पाहिजे हे कळत असले; तरी एकूण जंगलाबाबत आपुलकी फारशी उरलेली नाही, हे गप्पांअंती ध्यानात येते. प्रधानवाडी जंगलातून जळण व अधूनमधून - विशेषत: पावसाळ्यात - इतर भाजीपाला घेत असते; खेरीज, वैयक्तिक दावे दाखल केल्यापासून ‘फारेष्ट’वाल्यांचा फारसा त्रासही नाही; तेव्हा प्रधानवाडीने सामूहिक हक्कांचे दावे केले नाहीत.
दवणसर गावात मजुरीला बाहेर जाण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे गावात जाताच बरीच मंडळी गोळा झाली. गावाजवळच्या जंगलाचा वापर प्रामुख्याने जळणासाठी केला जातो. इतर भाज्या-फळे व कारवीसाठी दूरवरच्या जंगलावर हे गाव अवलंबून आहे. सामूहिक वन हक्कांचे दावे करता येतात, याविषयी हे गाव अनभिज्ञ होते. माझ्यासोबत आलेल्या ‘अंकुर’मधल्या नीराताई म्हणाल्या, ‘वन हक्क कायद्याविषयी माहिती देण्यासाठी शिबिरे घेतली, पुस्तिका वाटल्या, तेव्हा सामूहिक हक्कांच्या तरतुदीविषयी माहिती दिली होती.’ पण, मंडळी विसरलेली दिसतात!
एकटय़ा गावाला संपूर्ण जंगलावर हक्क सांगता येत नाही. इथे सामूहिक दावा करण्यापूर्वी त्याच जंगलावर विसंबून असलेल्या इतर समूह-गावांशी सल्लामसलत करणे कायद्याने अपेक्षित आहे.
सामूहिक हक्कांचे दावे केलेले नाहीत किंवा त्याविषयी माहीतही नाही, असे पेण तालुक्यामध्ये हे दोन-तीन अनुभव आल्यावर ‘सामूहिक वनस्रोताच्या संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’च्या अधिकाराविषयी प्रश्न करण्याचे धारिष्टय़ माझ्यात उरले नव्हते. तरीदेखील, अवसान आणून दवणसरमध्ये विचारलेच, ‘जंगल वाचवायचे-वाढवायचे तर काय करावे लागेल?’ तेव्हा उत्तर मिळाले, ‘जमिनीलगतची वाढ काढून टाकायची म्हणजे मोठी झाडे वाढतील.’ पण, फक्त मोठी झाडे म्हणजेच जंगल का? पर्यावरणशास्त्रानुसार जंगल म्हणजे वेगवेगळ्या वयाच्या वैविध्यपूर्ण वनस्पती, त्याआधारे विकसित झालेले विविध अधिवास, परिसंस्था आणि त्यातून बहरलेली संपन्न वन्यजीवसृष्टी. केवळ मोठी झाडे राखून अशी जैव विविधता जपणे शक्य होईल?
जंगल वाचवायला हवे; तरच आपली जळणाची गरज भागेल, हे वावेकरवाडीतील बायांना नक्की ठाऊक आहे. पण ते प्रत्यक्षात उतरविणे अडचणीचे वाटते.
सामूहिक दावे करण्याची प्रक्रिया वैयक्तिक दाव्यांच्या प्रक्रियेपेक्षा फार वेगळी नाही. मात्र, तिचा पहिला टप्पा थोडा कठीण आहे. वैयक्तिक दाव्यांमध्ये प्रत्येकास आपण कसतो ती नेमकी जमीन ठाऊक असते. सामूहिक वापराच्या वनाच्या सीमारेषा नेहमीच स्पष्ट ठाऊक असतील, याची शक्यता कमी आहे. सामूहिक दावा करताना या सीमारेषा पहिल्याच टप्प्यात निश्चित करून घ्यावयाच्या असतात. अनेक वेळा एकाच ठिकाणच्या जंगलांवर दोन किंवा त्याहून अधिक पाडे-गावे अवंलबून असल्याचे आढळते. अशा ठिकाणी एकटय़ा गावाला संपूर्ण जंगलावर हक्क सांगता येत नाही. इथे सामूहिक दावा करण्यापूर्वी त्याच जंगलावर विसंबून असलेल्या इतर समूह-गावांशी सल्लामसलत करणे कायद्याने अपेक्षित आहे. ‘कल्पवृक्ष’ किंवा ओरिसातील ‘वसुंधरा’ या संस्थांकडे असलेल्या माहितीनुसार, इतर राज्यांतील काही ठिकाणी अशा प्रकारे दोन-तीन गावांनी एकत्र येऊन समंजसपणे वा क्वचित वादविवादानंतर आपल्या सीमारेषा नक्की करून एकाच जंगलावर सामूहिक दावे केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे ही बाब अगदीच अशक्य नाही; परंतु, प्रधानवाडी किंवा दवणसरसारख्या गावांच्या बाबतीत एक अडचण लक्षात आली. या दोन्ही गावांतील लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गावांचे गावकीचे म्हणता येईल असे प्रत्येकी एक जंगल गावालगत आहे. मात्र, ही जंगले आज दुरवस्थेत आहेत. गावाची केवळ जळणाची गरज ही जंगले जेमतेम भागवितात. गावालगतच्या जंगलाची राखण करण्यासाठी प्रधानवाडी वा दवणसरचे ग्रामस्थ फारसे प्रयत्न करीत नाहीत; मात्र इतर गावांतील लोकांनी या जंगलांतून जळण नेऊ नये, अशी ताकीद ते वेळोवेळी देतात. इतर वनोपज किंवा पारंपरिक पद्धतीची घरे बांधण्यासाठी लागणारी कारवी या जंगलांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यासाठी गावकऱ्यांना दूरवर इतर जंगलांमध्ये जावे लागते. या जंगलाचा त्या आसपासच्या इतरही अनेक गाव-पाडय़ांमधून राहणारे लोक वापर करत असतात. त्या गाव-पाडय़ांशी सल्लामसलत, चर्चा करण्यासारखे वातावरण या परिसरात अद्याप दिसत नाही किंवा एखादी स्वयंसेवी संस्थाही या दिशेने प्रयत्नशील असल्याचे आढळत नाही. दूर असलेल्या जंगलांमध्ये हे लोक अलीकडेच जाऊ लागले आहेत. ते त्यांचे पारंपरिक क्षेत्र नव्हे; त्यामुळे अशा जंगलात सीमारेषा निश्चित करणे, त्यावर अवलंबून - इतरांशी चर्चा करून मध्यममार्ग काढणे किंवा दूर असलेल्या जंगलाची राखण करणे त्यांना शक्य होईल काय, असा प्रश्न पडतो. तसेच, वैयक्तिक दाव्यांतर्गत मिळणाऱ्या जमिनीचा वापर आणि व्यवस्थापन - जरी ते शेती किंवा राहत्या घरापुरते कायद्याला अपेक्षित असले तरीही - व्यक्तिगत पातळीवर होणार असते; सामूहिक वापरासाठी मिळणारी जमीन मात्र संपूर्ण समूहाची असते. तिच्या वापराचे नियम, व्यवस्थापनाचे निर्णय सामूहिक पातळीवर ठरणार असतात. सामूहिक जंगलाचे फायदे आणि त्याचबरोबर जबाबदारीही वाटून मिळणार असते. त्यामुळे, आधी स्वत:पुरते, स्वत:च्या कुटुंबापुरते पदरात पाडून घ्यावे; समूहाचा विचार नंतर करावा, असा वैयक्तिक स्वार्थ स्वाभाविकच या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेदरम्यान आढळून येत आहे. अर्थात, वैयक्तिक दावे मागे ठेवून सामूहिक दाव्यांना प्राधान्य देणारी मेंढा-लेखा सारखी गावे देशात आहेत; मात्र त्यांची संख्या कमी आहे.
आणखी एक बाब म्हणजे, जंगल वाचवायला हवे; तरच आपली जळणाची गरज भागेल, हे वावेकरवाडीतील बायांना नक्की ठाऊक आहे. पण ते प्रत्यक्षात उतरविणे अडचणीचे वाटते. वडखळ ग्रामपंचायतीत दहा हजाराची लोकसंख्या आहे, त्यातील अवघी दोन हजार आदिवासींची. तेव्हा ‘‘आम्ही राखायचे म्हटले तरी इतर लोक ऐकतात व्हयं?’’ असा त्यांचा प्रश्न. तसेच गावातील बिगर-आदिवासी लोकही विनामूल्य मिळते म्हणून जळण त्याच जंगलांतून घेतात. ‘अंकुर’च्या वैशाली पाटील सांगतात, ‘‘रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आदिवासी आणि बिगर-आदिवासी यांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण हे सामूहिक वन हक्कांच्या अमलबजावणीसाठी अडचणीचे ठरत आहे.’’ खेरीज, सरकारी पातळीवरूनही सामूहिक वन हक्कांच्या अमलबजावणीसाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. जे प्रयत्न झाले ते प्रामुख्याने कलम (३)२ अर्थात वनजमिनींवर उभारायच्या नागरी सुविधांच्या दिशेने झाले. (कायद्याविषयीच्या अधिक माहितीसाठी लोकप्रभा, १८ मार्च २०११ च्या अंकातील ‘हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण’ हा लेख पहा.) मे २००८ मध्ये रायगड जिल्हा परिषद, पंचायत विभागाने सामूहिक हक्कांची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जारी केलेल्या पत्रास वन हक्क कायद्याच्या कलम (३)२ अंतर्गत करता येतील अशा ठरावांचा नमुना जोडला आहे. त्यामध्ये फक्त नागरी सुविधांविषयक ठराव आहेत. कलम (३)१ चा आणि पर्यायाने नैसर्गिक संसाधनांच्या ‘संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’चा उल्लेखही नाही.
सामूहिक वन हक्क दावा
रायगड जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिलेला एकमेव सामूहिक वन हक्क दावा : श्रीवर्धन तालुक्यातील आदिवासीवाडी, मूळ वेळास येथील समाजाने केलेल्या सामूहिक दाव्यामध्ये डिंक, मध, करवंद, काजू, जळण आणि वनोपज गोळा करण्याचे हक्क मागितले. १२ हजार चौरस मीटर वनजमिनीवर या दाव्याला मान्यता देण्यात आली.
अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाटील यांच्या म्हणण्याला पुष्टी दिली. वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये जिल्हास्तरीय समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते. ग्रामसभेने पडताळणी करून मंजुरी दिलेले दावे पुढे उपविभागीय समितीकडे जातात. उपविभागीय समिती त्या दाव्यांची फेरतपासणी करून त्यांची शिफारस किंवा असल्यास त्रुटी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविते. दोन टप्पे पूर्ण करून आलेल्या दाव्यांवर जिल्हास्तरीय समिती निर्णय घेते. रायगड जिल्ह्यातून जिल्हास्तरीय समितीने एकूण चार हजार ३२६ दाव्यांना मान्यता दिली (सरकारी आकडेवारीसाठी चौकट पहा) आणि त्यामध्ये फक्त एक सामूहिक दावा होता (चौकट क्र. १ पहा). याविषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘जिल्हास्तरावर आलेल्या सामूहिक दाव्यांमध्ये एक दावा वगळता इतर सर्व दावे हे नागरी सुविधांची मागणी करणारे होते. कायद्यानुसार नागरी सुविधांच्या मागण्या या संबंधित विभागांनी थेट वनविभागाकडे करावयाच्या असून त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार विभागीय वनाधिकाऱ्यास आहेत. त्यामुळे साहजिकच, असे दावे फेटाळले गेले. नागरी सुविधांविषयीचे दावे संबंधित विभागांनी करावयाचे आहेत; तर पंचायत विभागाने सामूहिक हक्कांबाबत जारी केलेल्या पत्राने नेमके तेच दावे करण्यास प्रोत्साहन दिले, हे वास्तव सरकारी पातळीवर या कायद्याच्या अंमलबजावणीविषयी असलेली अनागोंदी अधोरेखित करते. याबाबत अलिबाग उपविभागीय स्तरीय कार्यालयाने नमूद केले की रायगड जिल्ह्यात ‘सामूहिक वन हक्कां’ची ‘नागरी सुविधां’शी गल्लत झाल्याने आजतागायत केवळ एका समूहाला सामूहिक वन हक्क देता आले.
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मिडीया फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)
Comments
Post a Comment