Community Forests Resources 1

वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू होऊन दोन वर्षे होऊन गेली. मात्र आजही या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसर आहे. ‘वन हक्क कायद्या’ने आदिवासींचे वन जमिनींवरील हक्क मान्य करताना, यापूर्वी हे हक्क अमान्य केल्याने आदिवासी समूहांवर ‘ऐतिहासिक अन्याय’ झाल्याची कबुली दिली आहे. मात्र, या कायद्यांतर्गत हक्क मिळविणे ही केवळ पहिली पायरी असेल.. ते मिळविले की हक्क आणि जबाबदाऱ्या यांमध्ये समतोल साधणे अधिक आव्हानात्मक असणार आहे...




केंद्र सरकारने २००६ मध्ये अनुसूचित जमाती आणि जंगलावर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या इतर समूहांच्या जंगलांवरील हक्कांना मान्यता देणारा कायदा संमत केला. Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act) असे या कायद्याचे पूर्ण नाव; थोडक्यात ‘वन हक्क कायदा’. भारतात समूहांकडून स्थानिक नैसर्गिक स्रोतांचा होणारा वापर व संरक्षण-संवर्धनाला कायदेशीर चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न २००६ पूर्वीच्या काही कायद्यांमध्ये झालेला आढळतो (चौकट १ पाहा). परंतु त्यामध्ये निर्णयाचे अधिकार हे कायम वन विभाग अर्थात सरकारकडे राहिले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून वन विभागाचा वनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा ‘लाकूड केंद्रित’ होता. ही मानसिकता स्वातंत्र्योत्तर काळातही कायम राहिली. भारतीय घटनेनुसार जमीन ही राष्ट्राची संपत्ती मानली जाते. त्यामुळे जमिनीचा वापर कसा करावयाचा हे सरकारी धोरणानुसार ठरते. परिणामी, स्थानिक समूहांनी राखलेले जंगल, देवराया अचानकपणे प्रकल्पामध्ये किंवा राखीव जंगल क्षेत्रात गेल्याची अनेक उदाहरणे देशभरात आढळतात. ‘लोकसहभागाने जंगलांचे व्यवस्थापन’ ही संकल्पनाच सरकारला अमान्य होती, तिथे ‘वन हक्क कायद्या’ने आदिवासींचे वन जमिनींवरील - त्यामध्ये राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यांचाही समावेश आहे - हक्क मान्य करताना, यापूर्वी हे हक्क अमान्य केल्याने आदिवासी समूहांवर ‘ऐतिहासिक अन्याय’ झाल्याची कबुली दिली आहे. ‘अन्याय झाला आहे’ हे मान्य केल्यावरच तो दूर करण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार करता येतो. त्यामुळे, कायद्यातील संरक्षण-संवर्धनाच्या तरतुदी ही लोकसहभागाने नैसर्गिक स्रोतांचे व्यवस्थापन करण्याची सुरुवात ठरू शकेल.
जंगल परिसंस्थेवर ज्यांची केवळ जीवनशैलीच नव्हे तर अस्तित्व अवलंबून आहे, अशा आदिवासी समूहांना उपजीविका व खाद्यसुरक्षितता मिळवून देता येईल, असा दावा हा कायदा करतो; त्याचबरोबर हक्कांसोबत येणारी जंगल संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी पेलण्यात स्थानिक समूहांचा सहभाग असावा, असे सुचवितो. ‘वन हक्क कायदा’ आदिवासी समूहांना वैयक्तिक आणि सामूहिक (चौकट २ पाहा) असे दोन प्रकारचे हक्क देतो. त्यातील ‘सामूहिक वन हक्कां’मधील एक उपकलम स्थानिक समाजाला त्यांच्या पारंपरिक वापरातील सामूहिक वनस्रोताचे ‘संरक्षण, पुनरुज्जीवन वा संवर्धन वा व्यवस्थापन करण्याचा’ हक्क देते. या हक्काचा उपभोग घेणाऱ्यांवरील विविध जबाबदाऱ्या कायद्याच्या कलम ५ मध्ये दिल्या आहेत. त्यामध्ये जंगल, वन्य जीव, जैवविविधतेचे संरक्षण, जलस्रोत, त्यांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या परिसंस्था, पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील असलेली इतर ठिकाणे यांचे संरक्षण करणे व आदिवासी समूहांचे अधिवास घातक प्रक्रियांपासून अबाधित राखणे यांचा समावेश आहे. अंमलबजावणीकरिता स्थानिक पातळीवर आवश्यक संरचना नियम ४ ड मध्ये सुचविली आहे; त्यानुसार समूहाने आपल्यातील मंडळींमधून समित्या स्थापन करून आपली संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी सांभाळावयाची आहे.
या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी होते, तीत स्वयंसेवी संस्थांचा काय हातभार लागतो, या प्रक्रियेत कोणत्या अडचणी, समस्या आहेत, हक्कांबरोबर येणारी जबाबदारी पेलण्याची सगळ्याच समूहांची तयारी आहे काय व त्यासाठी ते सक्षम आहेत काय, यांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत लेखिकेने या अभ्यासातून केला आहे. हा अभ्यास करताना पाश्र्वभूमी समजून घेण्यासाठी सरकारी आकडेवारी, विविध संस्थांनी प्रसिद्ध केलेले अहवाल, आदिवासींच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या मंडळीची मते व निरीक्षणे लक्षात घेतली आहेत; तर प्रात्यक्षिक अभ्यासासाठी रायगड जिल्हा निवडला आहे; तेथील परिस्थितीविषयी पुढे येईलच. पण त्याआधी, देशभरात या कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान सामान्यपणे कोणत्या समस्या येत आहेत, ते पाहू.

स्थानिक समाज त्यांच्या अवतीभवती असलेल्या, ज्यावर त्यांची पारंपरिक जीवनशैली आधारित आहे, अशा नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण-संवर्धन करत असल्यास किंवा करू इच्छित असल्यास उपयुक्त ठरतील अशा कायदेशीर तरतुदी आणि सरकारी योजना.
------------------------------------------------------------------------------------
कायदा/योजना
भारतीय वन कायदा, १९२७.
तरतूद
स्थानिक समाजाने मागणी व या कायद्यातील अटींची पूर्तता केल्यास ‘राखीव’ जंगलाचे रूपांतर ‘गावकी’च्या जंगलात करता येते. गावकीच्या जंगलाच्या व्यवस्थापनाचे हक्क स्थानिक समाजाला हा कायदा देतो.

कायदा/योजना
वन्यजीव संरक्षण (सुधारित) कायदा, १९७२; २००३ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार.
तरतूद
संरक्षित क्षेत्रांचे (अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने) दोन नवीन प्रकार - १. समाजाचे राखीव क्षेत्र व २. संवर्धनाकरिता राखीव क्षेत्र. पैकी पहिल्या प्रकारचे क्षेत्र हे खासगी मालकीच्या किंवा समाजाच्या मालकीच्या जमिनींवर तर दुसऱ्या प्रकारचे क्षेत्र स्थानिक लोकांच्या सहयोगाने सरकारी जमिनींवर घोषित करता येते. परंतु ‘समाजाच्या मालकीच्या जमिनीं’ची व्याख्या कायद्याने स्पष्ट केलेली नाही.

कायदा/योजना
पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६.
तरतूद
परिसंस्था आणि लॅण्डस्केप्स ‘पर्यावरणशास्त्रीयदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करता येतात. या क्षेत्रांमध्ये काही ठराविक व्यावसायिक, औद्योगिक बदलांवर नियंत्रण ठेवता येते.

कायदा/योजना
पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्रांत विस्तारित) कायदा, १९९६.
तरतूद
सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून व्यवस्थापनाचे हक्क गावपातळीवर - पंचायत, ग्राम सभांकडे. गौण वनोपजांची मालकी आणि त्या संदर्भातील निर्णयाचे हक्क स्थानिक पातळीवर. विकासाशी संबधित अनेक बाबींमध्ये स्थानिकांशी चर्चा आवश्यक.

कायदा/योजना
जैवविविधता कायदा, २००२.
तरतूद
स्थानिक जैवविविधतेची नोंद ठेवणे, संरक्षण, व्यवस्थापन करण्यासाठी गावपातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांची निर्मिती. कोणत्याही जैव विविधतेचा वापर करण्यापूर्वी राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवरील समितीने गावपातळीवरील समितीचे मत लक्षात घेणे आवश्यक. ‘जैवविविधता वारसा क्षेत्र’ घोषित करण्याची मुभा.

कायदा/योजना
वन्यजीव संरक्षण (सुधारित) कायदा, २००६.
तरतूद
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची स्थापना, व्याघ्र प्रकल्पांची निर्मिती व त्याद्वारे स्थानिकांना वन्य जीव व्यवस्थापनात सहभागी करून घेणे.

कायदा/योजना
राष्ट्रीय वन धोरण, १९८८.
तरतूद
जंगलांचे संवर्धन व व्यवस्थापन, वनरोपण आणि लोकांचे सरकारी जंगले व त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनांवरील अधिकार यांवर हे धोरण भाष्य करते.

कायदा/योजना
राष्ट्रीय वन्य जीव कृती आराखडा, २००२-२०१६.
तरतूद
संरक्षित क्षेत्रे व त्या भोवतालच्या परिसराचे व्यवस्थापन, वन्य जीव संवर्धनात स्थानिकांचा सहभाग, संरक्षित क्षेत्रांत ‘इको-टुरिझम’ला चालना देणे, वन्य जीवांच्या बेकायदा व्यापारावर नियंत्रण.

-------------------------------------------------------------------------------------

वैयक्तिक दाव्यांवर भर
‘वन हक्क कायद्या’च्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर सुरुवातीपासूनच लक्ष ठेवून असलेल्या ‘कल्पवृक्ष’ संस्थेने केलेल्या नोंदी सांगतात, ‘या कायद्याची अंमलबजावणी करताना संपूर्ण कायद्याचा हेतू लक्षात घेण्याऐवजी केवळ काही ठराविक तरतुदींवर जोर दिला जात आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीचा भर हा वन जमिनींवर वैयक्तिक हक्क मिळविण्यावर आहे. त्या तुलनेत सामूहिक हक्क दुर्लक्षित राहिले आहेत. यामागचे मुख्य कारण अनेक वर्षे जंगलस्रोतांवर असलेला मालकी हक्क स्थानिकांसह वाटून घेण्याची तयारी नसलेला वन विभाग आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे आहे.’
मात्र त्याच वेळी, दावे करताना आदिवासी समूहांनी व त्यांना मदत करणाऱ्या बहुतांशी स्वयंसेवी संस्थांनीही वैयक्तिक दाव्यांना प्राधान्य दिले आहे, ही वस्तुस्थिती इथे लक्षात घ्यायला हवी. आदिवासी विकास मंत्रालयाची या संदर्भातील आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. ३१ जानेवारी २०११ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रातून एकूण तीन लाख ३९ हजार ६८९ दावे करण्यात आले. त्यातील तीन लाख ३५ हजार ७०१ वैयक्तिक दावे तर केवळ तीन हजार ९८८ सामूहिक दावे आहेत. त्यापैकी एक लाख चार हजार ७६७ दावे मंजूर करण्यात आले; पण त्यात केवळ ४२३ दावे सामूहिक वन हक्कांचे आहेत. इथे वानगीदाखल महाराष्ट्राची आकडेवारी दिली आहे; परंतु ती प्रातिनिधिक समजण्यास हरकत नाही. इतरही राज्यांमधून अशीच परिस्थिती आहे.

वन हक्क कायदा आणून व हक्कांचे सरसकट वाटप करून निसर्गस्रोतांचे संवर्धन शक्य होणार नाही; तर त्यासाठी स्थानिक समूहांमध्ये पर्यावरणसाक्षरता आणावयास हवी. त्यांच्याकडे असलेल्या नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानाला उजाळा द्यायला हवा.

संरक्षण-संवर्धन की केवळ सुविधा?
संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी मागणारे दावे म्हणजे कलम ३(१) अंतर्गत केलेले व केवळ सुविधा मिळविण्यासाठी कलम ३(२)अंतर्गत केलेले दावे याविषयी सरकारी आकडेवारी भाष्य करीत नाही. नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षण-संवर्धनाचा प्रश्न येतो तेव्हा कलम ३ (१) अंतर्गत केलेले दावे हे कलम ३ (२) अंतर्गत केलेल्या दाव्यांहून महत्वाचे ठरतात. कारण दुसरे उपकलम केवळ समूहांच्या सुविधेसाठी वन जमिनींवर करावयाच्या बांधकामांविषयी आहे. खेरीज ‘कलम ३(१) झ’ (चौकट पाहा) अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. परंतु या कायद्यावर काम करणाऱ्या विविध संस्था, कार्यकर्त्यांशी बातचीत केली असता त्यांनी मांडलेली निरीक्षणे सांगतात, कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली तेव्हापासूनच हे उपकलम दुर्लक्षित राहिले आहे. केंद्र सरकारने दाव्यांच्या अर्जाचा नमुना तयार केला त्यामध्ये नेमके हे उपकलम वगळण्यात आले होते.

दावे दाखल करण्यासाठी अर्ज हवेत!
केंद्र सरकारने दाव्यांचे अर्ज प्रसिद्ध केले तरीदेखील बहुतांशी समूहांना हे अर्ज सरकारी कार्यालयांतून उपलब्ध झालेच नाहीत. तेव्हा, कार्यकर्ते व स्वयंसेवी संस्थांनी हे अर्ज समूहांना उपलब्ध करून दिले. पण ज्या परिसरात स्वयंसेवी संस्थांचे जाळे पसरलेले नाही अशा भागातील आदिवासींना ‘वन हक्क कायदा’ झालेला आहे, याविषयी ठाऊक आहे का.. याचा शोध घ्यायला हवा. ‘कल्पवृक्ष’-कडील माहितीनुसार, गुजरातमधील वडोदरा जिल्ह्यात एक उदाहरण समोर आले. जिल्ह्याच्या ज्या भागात स्वयंसेवी संस्था आहे तेथील समूहांनी या कायद्याअंतर्गत दावे केलेले आहेत. मात्र ज्या भागात कार्यकर्त्यांची नियमित ये-जा नाही अशा एका भागात, मुंडामोर नावाचे गाव आहे. या गावाने आपले गावकीचे जंगल जवळजवळ गेली दोन दशके राखले आहे. मात्र ‘वन हक्क कायद्या’ विषयीच्या माहितीअभावी या गावाने कोणतेही दावे दाखल केलेले नव्हते. मुंडामोरसारखी गावे देशभरात ठिकठिकाणी - विशेषत: दुर्गम भागात अधिक - असू शकतील.
..पण जबाबदारी पेलण्यास तुम्ही सक्षम आहात काय?
कायद्याची अंमलबजावणी जशी पुढे सरकेल तसे हक्क तर मिळतील; परंतु ते मिळाल्यावर आपापल्या ताब्यातील नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षणाची जबाबदारी पेलण्यास समूह सक्षम आहेत का, हा मोठा प्रश्न आहे.
हा कायदा राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्यांमध्येही लागू आहे. कागदोपत्री ही संरक्षित क्षेत्रे केवळ वन्य जीवांसाठी राखीव आहेत, असे म्हटले असले तरी बहुतांशी संरक्षित क्षेत्रांमध्ये आजही गावे-पाडे आहेत. त्यांना आजवर कायद्याने ‘अतिक्रमणे’ म्हटले आहे. त्यातून राहणाऱ्या समूहांना पारंपरिक जीवनशैलीत आवश्यक वस्तूही जंगलातून घेण्याचा अधिकार नसल्याने वन विभागाने त्यांना गुन्हेगार ठरविले आहे.
------------------------------------------------------------------------------------

कायदा काय सांगतो?
वन हक्क कायद्यातील तिसरे कलम सामूहिक वन हक्कांविषयी भाष्य करते.
कलम ३(१) जंगलस्रोतांच्या वापराविषयी आहे; तर कलम ३ (२) आदिवासींना देता येणाऱ्या सुविधांविषयी आहे.
कलम ३ (१)
क - वन जमीन ग्रहित करून, त्यावर वैयक्तिक किंवा समूहाने राहण्याचा किंवा शेती करण्याचा अधिकार;
ख - सामूहिक हक्क जसे - निस्तार हक्क, जमीनदारी, संस्थानिकांनी किंवा तत्सम राज्यकर्त्यांनी दिलेले हक्क;
ग - पारंपरिक सीमारेषेनुसार किंवा गावाच्या सीमेजवळील जंगलांतून गौण वनोपजांची मालकी व ते गोळा करण्याचे, वापरण्याचे आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्याचे हक्क;
घ - गुरे चारण्याचे, तसेच मासेमारी व जलस्रोतांचा वापर करण्याचे हक्क;
ड - आदिम जनजाती समूह आणि कृषिपूर्व समूहांना अधिवासाचे हक्क;
च - राज्यांमध्ये वादग्रस्त जमिनींवरील किंवा वादग्रस्त दावे असल्यास त्या ठिकाणी हक्क;
छ - वन जमिनींवर स्थानिक व्यवस्थापन किंवा राज्य सरकारने दिलेल्या पट्टा किंवा लीझेस् किंवा अनुदानांवरील हक्क;
ज - वन जमिनींवरील सर्व गावांना प्रस्थापित आणि रूपांतरित करण्याचे हक्क, जुन्या वसाहती, सर्वेक्षण न झालेली गावे आणि वनांमधील इतर गावे ज्यांचे रेकॉर्ड आहे अथवा नाही, तसेच ज्यांची महसूल गाव म्हणून नोंदणी झाली आहे अथवा नाही;
झ - दाव्यांतर्गत मिळालेल्या सामूहिक वनस्रोताच्या शाश्वत वापरासाठी ‘संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’चा अधिकार;
य - राज्याने किंवा जिल्हास्तरीय किंवा विभागीय प्राधिकरणांनी तसेच पारंपरिक नियमांतर्गत दिलेले हक्क;
ट - जैवविविधतेचा वापर करण्याचा हक्क, समूहाचा बौद्धिक संपदा व पारंपरिक ज्ञानावरील हक्क;
ठ - समूहांकडून वापरला जाणारा इतर कोणताही अधिकार जो वरील उपकलमांमध्ये नोंदविलेला नाही; मात्र त्यामध्ये परंपरागत आलेला शिकारीचा किंवा वन्य प्राण्याला जायबंदी करण्याचा किंवा त्याचा कोणताही अवयव काढून घेण्याचा हक्क समाविष्ट नाही;
ड - वन जमिनीवरून बेकायदा हुसकावून लावलेल्या किंवा विस्थापित केलेल्या समूहांना
‘इन-सिटू’ पुनर्वसनाचा अधिकार, मात्र त्यास १३ डिसेंबर २००५ या तारखेची मर्यादा.
कलम ३ (२)
समूहांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यासाठी वन जमिनीचे वनेतर वापराकरिता अटीसापेक्ष रुपांतर करता येईल. या सुविधा पुढीलप्रमाणे:-
क - शाळा;
ख - दवाखाना किंवा इस्पितळ;
ग - अंगणवाडय़ा;
घ - योग्य किमतीत वस्तू विकणारी दुकाने;
ङ - विजेच्या किंवा टेलिकम्युनिकेशनकरिता आवश्यक तारा;
च - टाक्या आणि इतर लहानसहान जल स्रोत;
छ - पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि पाण्याच्या पाइपलाइन्स;
ज - पाणी किंवा पावसाचे पाणी साठविण्याच्या रचना;
झ - लहान सिंचन कालवे;
ञ - अपारंपरिक ऊर्जास्रोत;
ट - व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र;
ठ - रस्ते
ड - सामुदायिक केंद्रे.
-------------------------------------------------------------------------------------

गेली कित्येक वर्षे चोरटय़ासारखे संरक्षित क्षेत्रांमधून वावरावे लागल्याने यातील बहुतांशी समूहांना भोवतालच्या जंगलांविषयी आत्मीयता उरलेली नाही. ही जंगले वन विभागाची आहेत. त्यातील साधनसंपत्ती वन विभागाची माणसे येऊन केव्हाही घेऊन जातात; त्यापेक्षा शक्य तेवढे आपणच ओरबाडून घ्यावे, अशी त्यांची मानसिकता झालेली आहे. दरम्यानच्या काळात, त्यांची पारंपरिक जीवनशैलीही मोठय़ा प्रमाणावर बदलल्याने निसर्गस्रोतांचा शाश्वत वापर करण्याची त्यांची तंत्रेही विस्मृतीत जाऊ लागली आहेत. खेरीज, संरक्षित क्षेत्रांसमोर वन्य प्राण्यांची बेकायदा शिकार, त्यांच्या अवयवांची तस्करी ही आव्हानेदेखील आहेत. हे गुन्हे संघटित टोळ्या करतात. त्यांना विरोध करण्याची, रोखण्याची क्षमता स्थानिक समूहांमध्ये आहे का? स्थानिक समूहांना अशा प्रकारच्या कामाचा अनुभव नाही. काही ठिकाणी तस्करांच्या, लाकूड माफियांच्या दबावामुळे स्थानिक लोक आणि लालसेपोटी वनाधिकारीही त्यांना सामील असल्याचे आढळून आले आहे. अशा परिस्थितीत जंगलांवर केवळ हक्क मिळविणे पुरेसे ठरेल काय?
संरक्षित क्षेत्रांव्यतिरिक्त ज्या वन जमिनी आहेत, अशा काही ठिकाणी स्थानिक पुढाकाराने संवर्धन झाले आहे. अनेक ठिकाणी दोन-तीन गावांनी एकत्र येऊन आपले जंगल राखले आहे. अशा ठिकाणी गावे संघटित असल्याचा फायदा त्यांना मिळतो. या गावांकडून संरक्षित क्षेत्रांतील गावांना संरक्षण-संवर्धनाचे धडे देता येतील का, याचा विचार व्हायला हवा.
‘वन हक्क कायदा’ आणून व हक्कांचे सरसकट वाटप करून निसर्गस्रोतांचे संवर्धन शक्य होणार नाही; तर त्यासाठी स्थानिक समूहांमध्ये पर्यावरणसाक्षरता आणावयास हवी. त्यांच्याकडे असलेल्या नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराविषयीच्या पारंपरिक ज्ञानाला उजाळा द्यायला हवा. हक्क मिळविणे ही केवळ पहिली पायरी असेल; ते मिळाल्यावर स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व वन्य जीव तज्ज्ञ, वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग आदी विविध घटकांमध्ये समन्वय साधून संवर्धनाकडे वाटचाल करणे अधिक आव्हानात्मक असणार आहे.
reshma.jathar@gmail.com
(हा लेख सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हॉयर्न्मेंट, दिल्ली यांच्या ११व्या मिडीया फेलोशिपअंतर्गत लिहिला आहे.)

Comments