उडदामाजी काळे-गोरे..

वन हक्क कायद्यात वनांवर अवलंबून उपजीविका करणाऱ्या समूहांचे हक्क मान्य करतानाच जंगलस्रोतांचा शाश्वत वापर, जैवविविधतेचे संवर्धन व्हावे; तसेच पर्यावरणीय समतोल राखला जावा, असे अपेक्षित आहे. मात्र, वन हक्क कायद्याबाबत टोकाच्या भूमिका पाहावयास मिळतात. या कायद्याने उरलेसुरले जंगलही नष्ट होईल हे एक टोक आणि सगळेच वनवासी समूह नक्कीच चांगले संवर्धन करतील असा फाजील विश्वास हे दुसरे. मात्र, उडदामाजी काळे-गोरे असते तशी प्रत्यक्ष परिस्थिती आहे.


केंद्र सरकारने २००६ मध्ये वन हक्क कायदा अर्थात Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act)l संमत केला, त्याला आता पाच वर्षे होतील. या कायद्यात वनांवर अवलंबून उपजीविका करणाऱ्या समूहांचे हक्क मान्य करतानाच जंगलस्रोतांचा शाश्वत वापर, जैवविविधतेचे संवर्धन व्हावे; तसेच पर्यावरणीय समतोल राखला जावा, असे अपेक्षित आहे. मात्र, वन हक्क कायद्याबाबत टोकाच्या भूमिका पाहावयास मिळतात. या कायद्याने उरलेसुरले जंगलही नष्ट होईल हे एक टोक आणि सगळेच वनवासी समूह नक्कीच चांगले संवर्धन करतील असा फाजील विश्वास हे दुसरे. मात्र, उडदामाजी काळे-गोरे असते तशी प्रत्यक्ष परिस्थिती आहे. वन हक्क कायद्यातील वनसंवर्धनाशी संबंधित तरतुदीच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना आलेले अनुभव इथे मांडत आहे.
वन हक्क कायद्यातील कलम (३)-उपकलम (१) मधील ‘झ’ या तरतुदीने सामूहिक वनस्रोताच्या वापराबरोबरच त्याचे ‘संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापन’ करण्याचा अधिकार वनवासी समूहांना दिला आहे. या तरतुदीच्या अंमलबजावणीविषयी अभ्यास करताना अनुभवलेल्या या घटना..
गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्य़ातील शूलपाणेश्वर अभयारण्यामध्ये वसलेले सांकली गाव. ‘वसावा’ आदिवासींचे हे गाव. इथे जवळजवळ दोन दशके कृतिशील असलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्यां सांगत होत्या, ‘पूर्वी कोणतीही गाडी आली की वनविभागाची समजून सगळे गावकरी जंगलात जाऊन लपायचे. त्यांना गाठून, त्यांच्याशी संवाद साधणे कठीण होते. आता हळूहळू त्यांना वनसंवर्धनाची गरज आम्ही समजावून देत आहोत.’
याचे कारण काय असावे; तर अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये राहणाऱ्या वनवासी समूहांना कायद्याने अतिक्रमणे मानले जाते. अनेक वर्षे संरक्षित क्षेत्रांमधून चोरटय़ासारखे वावरावे लागल्याने या समूहांच्या मनात वनविभागाविषयी तिरस्काराची भावना आहे. ही जंगले वनविभागाची आहेत, त्यातील साधनसंपत्ती वनविभागाची माणसे येऊन घेऊन जातात; हे पाहिल्याने बहुतांशी समूहांच्या मनात या जंगलांविषयी मालकी हक्काची आणि पर्यायाने आपुलकीची भावना उरलेली नाही. वनविभाग नेणार; त्यापूर्वी आपणच शक्य तेवढे ओरबाडून घ्यावे, अशी त्यांची मानसिकता झालेली दिसते.
याचा प्रत्यय, राजस्थानातील सरिस्का व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रातही आला. या क्षेत्राला लागूनच बख्तपुरा गावाने राखलेले ‘ओरण’ (देवराई) आहे. सरिस्काची सीमा या ‘ओरण’ला लागूनच आहे. सीमेबाहेर असलेले गावकीचे जंगल हिरवेकंच दिसते; त्याचवेळी सीमेच्या आतील सरिस्काचा भूभाग मात्र ओसाड दिसतो. वास्तविक ‘ओरण’मार्फत ग्रामस्थांनी लोकसहभागातून संवर्धन शक्य केलेले दिसते, मग त्याला लागूनच असलेल्या जंगलाची दुरवस्था का झाली असावी? याचे उत्तर तिथले कार्यकर्ते देतात, ‘सीमेच्या आतील जंगल सरकारचे आहे ना, मग त्याची जबाबदारी सरकारची, असे म्हणून इथल्याच लोकांनी त्यातील साधनसंपत्ती ओरबाडून घेतली.’ पण म्हणजे, जंगलांचा ‘मालकी हक्क’ वनवासी समूहांना दिल्यास ते जबाबदारीने त्यांचे संरक्षण-संवर्धन करतील का?या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही; बहुतांशी वनवासी समूहांची पारंपरिक जीवनशैली मोठय़ा प्रमाणावर बदललेली आहे. तसेच जंगलांपासून झालेल्या फारकतीमुळे त्यांचा शाश्वत वापर करण्याची त्यांची तंत्रेही विस्मृतीत जाऊ लागली आहेत. त्याचबरोबर, अभयारण्ये-राष्ट्रीय उद्यानांसमोर वन्य प्राण्यांची बेकायदा शिकार, त्यांच्या अवयवांची तस्करी, लाकूड चोरी अशी मोठी आव्हाने आहेत.
ओदिशामधील अत्यंत मागास गणल्या गेलेल्या कालाहंडी जिल्ह्य़ात कारलापाट अभयारण्य आहे. त्यात वसलेल्या कंध (उच्चार : कोंध) आदिवासींच्या तेंतुलीपदर गावाने सामूहिक वन हक्क दावे केले आहेत, जंगल संवर्धनाची जबाबदारी घेण्यास हे गाव पुढे सरसावले आहे, अशी माहिती मिळाली. प्रत्यक्षात गावात गेल्यावर लक्षात आले, जेमतेम सहा-सात उंबरठय़ांचा हा पाडा, दोन वेळच्या पोटभर जेवणाची भ्रांत असलेली गरीब कुटुंबे. त्यांना पाहून प्रश्न पडला, संघटित गुन्हेगारीला विरोध करण्याची, रोखण्याची ताकद या आणि अशा इतर स्थानिक समूहांमध्ये आहे का? खेरीज, क्वचित तस्करांच्या, लाकूड माफियांच्या दबावामुळे स्थानिक लोक आणि लालसेपोटी वनाधिकारीही त्यांना सामील असल्याचे आढळून आले आहे. अशा परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी वनवासी समूह सक्षम आहेत का?
ही झाली एक बाजू; पण सगळेच चित्र निराशाजनक नाही, तेव्हा दुसरी लख्ख बाजू पाहू.
अनेक ठिकाणी राखीव वनजमिनींवर (रीझव्‍‌र्हड् फॉरेस्ट) स्थानिक लोकांच्या पुढाकाराने संवर्धन झाले आहे. ओदिशाच्या नयागढ जिल्ह्य़ातील तीन गावे - आखुपदर, लाखापाडा आणि बसंतपूर - यांनी आपला सामयिक वापर असलेले अडीचशे एकर जंगल राखले आहे. या गावांतून आलटून पालटून प्रत्येकी दोन माणसे रोज जंगल राखणीसाठी जातात. सुरुवातीला हे काम विनामूल्य केले जात असे. जंगल वाढले, त्यातून उत्पन्न मिळू लागले तशी जंगल राखणीच्या कामाचा पगार देण्यासाठी दरमहा तीन हजार रुपये त्यांनी राखून ठेवण्यास सुरुवात केली. याच अडीचशे एकर जंगलावर या तिन्ही गावांनी सामूहिक वन हक्काचे दावे दाखल केले आहेत. त्याबाबतचे निर्णय त्यांनी सामंजस्याने एकत्र बैठकी घेऊन घेतले. जिथे लोकसहभागातून संवर्धनाची पाश्र्वभूमी होती, तिथे सामयिक जंगल वापराचा प्रश्न परस्परसामंजस्याने सोडविला; तर काही ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थांनी समन्वयकाची भूमिका पार पाडली. अशा पद्धतीने अनेक ठिकाणी दोन-तीन गावांनी एकत्र येऊन आपले जंगल राखले आहे. गावे संघटित असल्याने ते शक्य झाले.
गडचिरोलीतील मेंढा-लेखा गावाने तर केवळ सामूहिक हक्कांचेच दावे केले. त्यांनी फार पूर्वीपासूनच १८०० हेक्टर जंगल राखलेले आहे. याच जिल्ह्य़ातील घाटी गावाने या कायद्याचा आधार घेत आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. कायद्याने गावकऱ्यांना गौण वनोपजांवर - फुले, फळे, शेंगा, मध इ. - हक्क दिला आहे. लाकूड मात्र वनविभागाच्याच ताब्यात आहे. पण, गौण वनोपज हा झाडांपासूनच मिळतो, जर लाकडासाठी झाडे तोडली तर त्यांचा स्रोतच नष्ट होईल, मग त्यावरील हक्क बजावणार कसा, असा युक्तिवाद घाटी ग्रामस्थांनी मांडला आहे. खेरीज, आमच्या जंगलाचे संरक्षण-संवर्धन करण्याचा आम्हाला हक्क आहे, असे सांगून या ग्रामस्थांनी वनविभागाला लाकडापासून दूर ठेवले आहे. याचा कायदेशीर निवाडा काही होवो, पण ग्रामस्थांचा दृष्टिकोन निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
कर्जतजवळील फांगलीची वाडी ही एक सुखद धक्का ठरते. शहरीकरणाचा जबरदस्त रेटा असलेल्या परिसरात एक ३०-३५ उंबऱ्यांचे गाव जवळजवळ साडेपाचशे एकर जंगल राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सामूहिक वन हक्काची तरतूदही अशा प्रयत्नांना कायद्याचे बळ देऊ शकते; खेरीज निसर्गसंवर्धनासाठी लोकसहभागाला पर्याय नाही, हे स्पष्ट होते!
(सीएसई ११ वी मिडीया फेलोशिप ‘जस्टिस अ‍ॅट बे - द फॉरेस्ट राइट्स अ‍ॅक्ट’ २०११ ची फेलो)