Posts

Showing posts from January, 2012

bats bats brittle little bats..

Image
Year 2011-12 has been declared as "Year of Bat"! UNEP, Convention on Migratory Species and Eurobats have come together to take special efforts for protection and conservation of bats this year. Pasted below is an article published in Lokprabha weekly about these often ignored but very important ecological niche! http://lokprabha.loksatta.com/17574/Lokprabha/02-12-2011#dual/72/2

उडदामाजी काळे-गोरे..

Image
वन हक्क कायद्यात वनांवर अवलंबून उपजीविका करणाऱ्या समूहांचे हक्क मान्य करतानाच जंगलस्रोतांचा शाश्वत वापर, जैवविविधतेचे संवर्धन व्हावे; तसेच पर्यावरणीय समतोल राखला जावा, असे अपेक्षित आहे. मात्र, वन हक्क कायद्याबाबत टोकाच्या भूमिका पाहावयास मिळतात. या कायद्याने उरलेसुरले जंगलही नष्ट होईल हे एक टोक आणि सगळेच वनवासी समूह नक्कीच चांगले संवर्धन करतील असा फाजील विश्वास हे दुसरे. मात्र, उडदामाजी काळे-गोरे असते तशी प्रत्यक्ष परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारने २००६ मध्ये वन हक्क कायदा अर्थात Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act)l संमत केला, त्याला आता पाच वर्षे होतील. या कायद्यात वनांवर अवलंबून उपजीविका करणाऱ्या समूहांचे हक्क मान्य करतानाच जंगलस्रोतांचा शाश्वत वापर, जैवविविधतेचे संवर्धन व्हावे; तसेच पर्यावरणीय समतोल राखला जावा, असे अपेक्षित आहे. मात्र, वन हक्क कायद्याबाबत टोकाच्या भूमिका पाहावयास मिळतात. या कायद्याने उरलेसुरले जंगलही नष्ट होईल हे एक टोक आणि सगळेच वनवासी समूह नक्कीच चांगले संवर्धन करतील असा फाजील विश्वास हे दुसरे. मात्र, उडदामाजी काळे

Community Forests Resources 5

Image
नैसर्गिक स्रोत दुरवस्थेत असतात तिथे त्याचे दुष्परिणाम आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत वर्गाला आणि त्यातही त्यातील महिलांना थेट भोगावे लागतात. नैसर्गिक स्रोतांचे संरक्षण-संवर्धन आणि महिलांचा परस्परसंबंध कृषीपूर्व - भटक्या मानवी संस्कृतीपासून जुळलेला आहे. ‘hunting-gathering’ च्या काळात स्रियांकडे प्रामुख्याने gatheringचे काम होते. आजही जंगलांवर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या ग्रामीण तसेच वनवासी समूहांमध्ये वनोपज गोळा करण्याचे बहुतांशी काम बायकाच करताना दिसतात. १९७० चे दशक.. गढवाल हिमालयातील जोशीमठापासून ४० मैलांवर असलेले लहानसे रेनी गाव. गावातील पुरुषमंडळी काही कामानिमित्त जोशीमठात गेली होती. गावात केवळ बाया‘बापडय़ा’(!) आहेत, असे पाहून झाडे तोडणारा कंत्राटदार गावाच्या जंगलात शिरला. तेव्हा पन्नाशीच्या गौरादेवीच्या नेतृत्वाखाली गावातील बायका एकत्र आल्या आणि जंगलातील झाडांना मिठय़ा मारून त्यांनी आपले जंगल वाचविले.. हे चिपको आंदोलन सर्वपरिचित आहे. १९८० चे दशक.. पुन्हा एकदा गढवाल.. या वेळी बाजारपेठेचा डोळा इथे असलेल्या शेतीव्यवस्थेवर होता. सहकारी संस्था-समित्या आणि कृषी संशोधकांनी सोयाबीनच्या पिकाच

Community Forests Resources 4

Image
वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वयंसेवी संस्था-संघटना ‘कॅटलिस्ट’ची भूमिका बजावीत आहेत. आपापल्या परिसरातील आदिवासींचे जंगलांशी असलेले नाते आजघडीला नेमके कोणत्या टप्प्यावर आहे, हे लक्षात घेऊन त्यानुसार हक्क मागण्याचा ‘विवेक’ स्थानिक समूहांना मदत करणाऱ्या संस्था-संघटनांना दाखविता येईल का, यावर स्थानिक समूह आणि उरल्यासुरल्या वनसंपत्तीचे भवितव्य मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे. आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापन आपण करावयाचे आणि त्यातून मिळणारे फायदे आपण घ्यायचे, ही संकल्पना मोहावणारी असली तरी ती प्रत्यक्षात उतरविणारी मेंढा-लेखासारखी (पाहा ‘जंगल संवर्धन - लोकसहभागाने! लोकप्रभा ८ एप्रिल २०११) गावे विरळाच. वन हक्क कायदा, २००६ मध्ये ‘संरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापना’ची तरतूद अगदीच लहानशी आहे आणि तिच्या उपेक्षेला खुद्द सरकारनेच सुरुवात केल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारने सामूहिक दावे करण्यासाठी जो नमुना अर्ज प्रसिद्ध केला त्यामध्ये या लहानशा तरतुदीचे पोटकलम (कलम (३)१ झ) नेमके वगळले होते! (अधिक माहितीसाठी पाहा ‘हक्कांबरोबरच हवे सक्षमीकरण’ लोकप्रभा १८ मार्च २०११). त्यामुळे या क

Community Forests Resources 3

Image
फांगलीच्या वाडीचे रहिवासी हिरूभाऊ निरगुडे यांच्याबरोबर जंगलात फेरफटका मारला तेव्हा लक्षात आले, मुंबई-कर्जतपासून फारसे दूर नसूनही, हे जंगल बऱ्यापैकी वैविध्यपूर्ण आहे. या गावाला सामूहिक जंगल रक्षणाची पाश्र्वभूमी आहे आणि सामूहिक प्रयत्नांनी आपले भले होईल, याची समज इथे असल्यानेच ‘जागृत कष्टकरी संघटने’ने सामूहिक दाव्याच्या पहिल्या प्रयत्नासाठी हे गाव निवडले. पेण परिसरातील कातकरी वाडय़ांवरील अनुभवानंतर कर्जत तालुक्यात जाताना अभ्यासाच्या सुरुवातीला असलेला ‘संवर्धना’बाबतचा उत्साह उरला नव्हता. त्यामुळे, कर्जत तालुक्यातील ‘फांगलीच्या वाडी’ने केलेल्या सामूहिक हक्कांच्या दाव्याविषयी ‘जागृत कष्टकरी संघटने’तील अशोक जंगले यांच्याकडून कळले; तेव्हा मी ‘‘पण सामूहिक दावे म्हणजे; कलम (३)१ अंतर्गत केलेले वनसंरक्षण-संवर्धन-व्यवस्थापनाचेच आहेत ना? का कलम (३)२ चे नागरी सुविधांचे आहेत?’’ असे त्यांना चारचारदा विचारून खात्री करून घेतली. तरीसुद्धा, मुंबईपासून जेमतेम ७० किलोमीटर अंतरावरील तालुका; मग तो रायगड जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल तालुका म्हटला तरी तिथल्या आदिवासी जीवनशैलीवर शहरीकरणाचे, ‘फार्म हाऊस कल्चर’चे पडसाद

Community Forests Resources 2

Image
सामूहिक हक्कांचे दावे केलेले नाहीत किंवा त्याविषयी माहीतही नाही, असे दोन-तीन अनुभव आल्यावर ‘सामूहिक वनस्रोताच्या संरक्षण, पुनरुज्जीवन किंवा संवर्धन किंवा व्यवस्थापना’च्या अधिकाराविषयी प्रश्न करण्याचे धारिष्टय़ माझ्यात उरले नव्हते. आधी स्वतपुरते पदरात पाडून घ्यावे; समूहाचा विचार नंतर करावा, असा वैयक्तिक स्वार्थ या कायद्याबाबत आढळून येत आहे. वैयक्तिक दावे मागे ठेवून सामूहिक दाव्यांना प्राधान्य देणारी मेंढा-लेखासारखी गावे देशात आहेत; मात्र त्यांची संख्या कमी आहे.. ‘‘लाकडाचे दोन भारे डोक्यावर घेऊन दोन दिवसांची पायपिटी होते तेव्हा कुठे भाऱ्याला जेमतेम ४० रुपये सुटतात,’’ वावेकरवाडीतील लक्ष्मीताई सांगत होत्या. पेणमध्ये ‘अंकुर ग्रामीण विकास संस्थे’च्या कार्यालयात वडखळजवळील वावेकरवाडीतील आदिवासी महिला जमल्या होत्या. मुंबईपासून सुमारे ९० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वावेकरवाडीभोवती आता फारसे दाट जंगल उरलेले नाही. मात्र, जे थोडेथोडके आहे त्यातून इथले आदिवासी लाकूडफाटा गोळा करून विकतात, पावसाळ्यात थोडाफार भाजीपाला मिळतो आणि शेतात नाचणी-वरी पिकवितात. पावसाळा सुरू झाला की शेतीची कामे सुरू होतात; ती ऑक्

Community Forests Resources 1

Image
वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू होऊन दोन वर्षे होऊन गेली. मात्र आजही या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे चित्र धूसर आहे. ‘वन हक्क कायद्या’ने आदिवासींचे वन जमिनींवरील हक्क मान्य करताना, यापूर्वी हे हक्क अमान्य केल्याने आदिवासी समूहांवर ‘ऐतिहासिक अन्याय’ झाल्याची कबुली दिली आहे. मात्र, या कायद्यांतर्गत हक्क मिळविणे ही केवळ पहिली पायरी असेल.. ते मिळविले की हक्क आणि जबाबदाऱ्या यांमध्ये समतोल साधणे अधिक आव्हानात्मक असणार आहे... केंद्र सरकारने २००६ मध्ये अनुसूचित जमाती आणि जंगलावर आधारित पारंपरिक जीवनशैली जगणाऱ्या इतर समूहांच्या जंगलांवरील हक्कांना मान्यता देणारा कायदा संमत केला. Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act) असे या कायद्याचे पूर्ण नाव; थोडक्यात ‘वन हक्क कायदा’. भारतात समूहांकडून स्थानिक नैसर्गिक स्रोतांचा होणारा वापर व संरक्षण-संवर्धनाला कायदेशीर चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न २००६ पूर्वीच्या काही कायद्यांमध्ये झालेला आढळतो (चौकट १ पाहा). परंतु त्यामध्ये निर्णयाचे अधिकार हे कायम वन विभाग अर्थात सरकारकडे राह