हत्ती...

गणरायाशी थेट पौराणिक संबंध असलेल्या हत्तीची आजची स्थिती दुर्दैवी आहे. त्याचे संवर्धन लोकसहभागाशिवाय शक्य होणार नाही. तसेच, त्याच्या संवर्धनासाठी राज्यांच्या राजकीय सीमांपलीकडे जाऊन हत्तींचे अधिवास जोडण्यासाठी ‘लॅण्डस्केप अ‍ॅप्रोच’ आवश्यक आहे..

आसाम, मे २०१० : रेल्वे रूळ पार करून जाताना रेल्वेगाडीने ठोकल्यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या हत्तींची वाढती संख्या पाहून आसाम वनविभागाने चिंता व्यक्त केली होती. त्याची दखल घेत आसाममधील हत्तींचे अपघाती मृत्यू टाळण्यासाठी रेल्वे बोर्डाने विशेष सूचनापत्र जारी केले.
केरळ, मे २०१० : खासगी मालमत्तेची हत्तींकडून होणारी नासधूस व हत्तींचे रेल्वे अपघात टाळण्यासाठी रेल्वे आणि वनविभागाने सौर ऊर्जेवर आधारित कुंपण उभारले. मात्र, त्यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी ‘माणूस विरुद्ध हत्ती’ या समस्येची तीव्रता वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.
ओरिसा, जून २०१० : सिमलीपाल व्याघ्र संरक्षित क्षेत्रात गेल्या दोन महिन्यांत मोठय़ा संख्येने मृत झालेल्या हत्तींच्या मृत्यूची कारणे शोधण्यासाठी ‘नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन ऑथॉरिटी’ने द्विसदस्यीय तज्ज्ञसमिती गठीत केली.
तमिळनाडू, जून २०१० : दक्षिण भारतीय रेल्वेने हत्तींना रेल्वे रुळापासून दूर ठेवण्यासाठी निलगिरी बायोस्फिअर रिझर्वमध्ये खंदक खोदण्याचे काम हाती घेतले होते. मात्र, वन्यजीव अभ्यासकांनी अशा प्रकारच्या खंदकामुळे हत्तींचा महत्त्वाचा अधिवास खंडित होणार असल्याकडे लक्ष वेधल्यामुळे हे काम तूर्तास थांबविण्यात आले.
पश्चिम बंगाल, सप्टेंबर २०१० : जलपैगुडी जिल्ह्यातील मालवाहतूक करणाऱ्या एका ट्रेनच्या धडकेने सात हत्तींचा बळी. देशातील हत्तींचा बळी घेण्यात शिकाऱ्यांपेक्षा भारतीय रेल्वेच आघाडीवर असल्याचा वन्यजीवप्रेमी संस्थांचा आरोप.
अवघ्या दोन महिन्यात विविध प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध झालेली ही निवडक वृत्ते देशभरात - हत्तीच्या परिस्थितीवर भाष्य करतात. वानगीदाखल चारच घटना इथे दिल्या आहेत; प्रत्यक्षात मात्र दोन दशकांपासून ‘माणूस विरुद्ध हत्ती’ या समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. आशियातील ६० टक्के जंगली हत्ती एकटय़ा भारतात राहतात. त्यांचा वावर प्रामुख्याने भारतातील अकरा राज्यांमध्ये आहे. नैसर्गिक अधिवासातील हत्तींची संख्या २६,००० आहे; तर जवळपास साडेतीन हजार पाळीव हत्ती भारतात आहेत.
हत्तींची संख्या जरी लक्षणीय म्हटली तरी त्यांना असलेले धोकेही विविध प्रकारचे आहेत. हिंदूंचे आराध्य दैवत मानल्या गेलेल्या ‘गणेशा’ला गणेशोत्सवात जे महत्त्व दिले जाते; त्याच्या निम्मेही महत्त्व गणेशाशी थेट पौराणिक संबंध असलेल्या या प्रचंड प्राण्याला दिले जात नाही. आर्थिकदृष्टय़ा मौल्यवान असलेल्या हस्तिदंतासाठी हत्तींची शिकार केली जाते. वनअधिवासांवर वाढते मानवी अतिक्रमण, मोठमोठे जलसिंचन प्रकल्प, खाणकाम, रस्ते, रेल्वेमार्ग यांच्या उभारणीसाठी वनजमिनींचा वाढता वापर यामुळे एकूणच वन्यजीवांचा अधिवास दिवसेंदिवस आक्रसू लागला आहे. रस्ते-रेल्वेमार्गाच्या वाढत्या जाळ्यांमुळे अपघातात हत्ती सापडण्याच्या शक्यताही वाढलेल्या आहेत. हत्तींच्या पारंपरिक स्थलांतराचे मार्ग, त्यांचे ‘कॉरिडॉर्स’ यामध्ये मानवी हस्तक्षेप वाढल्यामुळे हत्तींच्या कळपांना स्थलांतरासाठी नव्या मार्गाची गरज भासू लागली आहे. परिणामी, अनेक ठिकाणी शेती-बागायतीमध्ये हत्तींचा उपद्रव होऊ लागल्याच्या तक्रारींची संख्या वाढू लागली आहे. ‘हत्तींच्या कळपाचा सावंतवाडीत धुमाकूळ’, ‘ऊस-केळीचे हत्तींकडून नुकसान’ अशा मथळ्याच्या बातम्या वाचकांच्या चांगल्याच परिचयाच्या झाल्या आहेत. मग हे नुकसान टाळण्यासाठी विजेचा झटका देणारी कुंपणे उभारली की त्यातून ‘शॉक’ लागून हत्तींचे मृत्यूही झालेले आहेत. दरवर्षी जवळपास ४०० लोक हत्तीच्या हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडतात; तर १०० हत्ती मानवी हस्तक्षेपामुळे मरतात. हत्तींच्या नैसर्गिक स्थलांतराला माणसाने दिलेल्या ‘विक्षिप्त’ प्रतिसादाच्या घटनाही अधूनमधून समोर येत असतात; वानगीदाखल - ‘कर्नाटकातून गोवा व महाराष्ट्रात येणाऱ्या हत्तींचे स्थलांतर ‘अनैसर्गिक’ ठरवून त्यांना हुसकावून लावण्यासाठी गोव्याने महाराष्ट्राची मदत मागितली’ किंवा ‘भारतातून मेघालयमार्गे आमच्या हद्दीत आलेले जवळपास शंभर हत्ती भारताने परत घ्यावेत; नाहीतर त्यांना मारून टाकू, असा बांग्लादेशाचा इशारा’. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, काही वर्षांत ऊसलागवडीखालील वाढलेले क्षेत्र. ऊसासारखे हत्तीचे महत्त्वाचे खाद्य एका परिसरात - शेतात मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध झाल्याने हत्तींचा कळप त्याकडे आकृष्ट न झाला तरच नवल. खरे पाहता, हत्तींच्या पारंपरिक मार्गावर आपण विविध कारणांसाठी अतिक्रमण करावयाचे आणि मग हत्तींच्या कळपाने दुसरा मार्ग निवडल्यास त्याच्यावर ‘भरकटल्या’चा आरोप करावयाचा, अशा या ‘माणसाच्या उलटय़ा बोंबा’ आहेत!
या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या ‘एलिफंट टास्क फोर्स’ने नुकताच प्रसिद्ध केलेला ‘गज’ हा अहवाल दखलपात्र आहे. अहवालाने ‘एलिफंट लॅण्डस्केप’ आणि ‘नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन ऑथॉरिटी’ (एनटीसीए)च्या धर्तीवर ‘नॅशनल एलिफंट कॉन्झर्वेशन ऑथॉरिटी’ (एनईसीए)ची शिफारस केली आहे. या शिफारसींचे सुयोग्य नियोजन व काटेकोर अंमलबजावणी यशस्वी वन्यजीव संवर्धनासाठी आवश्यक आहे.
अधिवास आक्रसू लागल्याचे लहान वन्यजीवांवर होणारे परिणाम दिसून येण्यास वेळ जातो. कित्येक लहान प्रजाती तर माणसाला जाणीव न होताच अस्तंगत होत असाव्यात. मात्र हत्ती, वाघ यासारख्या मोठय़ा सस्तन प्राण्यांचा वावर विस्तीर्ण क्षेत्रामध्ये असतो. त्यामुळे त्यांच्या अधिवासात अतिरेकी मानवी हस्तक्षेप होतो तेव्हा त्याचे परिणाम या प्राण्यांच्या संख्येवर तातडीने दिसून येतात. आशियाई हत्ती (Elephas maximus) हा पृथ्वीवर शिल्लक राहिलेल्या शेवटच्या काही ‘मेगा-हर्बिव्होरस’ प्राण्यांपैकी एक आहे. मेगा-हर्बिव्होरस म्हणजे जे प्राणी केवळ वनस्पती खाऊन जगतात व ज्यांचा वजनाचा काटा पूर्ण वाढ झाल्यावर एक हजार किलोग्रामचा आकडा ओलांडतो असे प्राणी.
आशियाई हत्तीचा अधिवास वैविध्यपूर्ण आहे. तो गवताळ प्रदेश, वृत्तीय सदाहरित वने, निम-सदाहरित वने, आद्र्र पानगळीची वने, शुष्क पानगळीची वने, शुष्क काटेरी वने, झुडुप जंगले अशा विविध प्रकारच्या अधिवासामध्ये राहतो. त्याला दर दिवशी मोठय़ा प्रमाणावर म्हणजे जवळपास दीडशे किलो खाद्य लागते. पण, त्याचा अधिवास जसा वैविध्यपूर्ण आहे, तसा त्याचा आहारही. ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर’च्या ‘रेड लिस्ट’मधील माहितीनुसार, हत्तीच्या आहारात वनस्पतींच्या ८२ प्रजातींचा समावेश आहे. त्यामध्ये ५९ प्रकारच्या काष्ठ वनस्पती; तर २३ प्रकारचे गवत आहे. तो दिवसातील १४ ते १९ तास खाण्यामध्ये घालवितो आणि १६ ते १८ वेळा मलविसर्जन करतो. तो दिवसाला १०० किलो मलविसर्जन करतो तेव्हा त्यामध्ये नानाविध प्रकारच्या बिया असतात, ज्या हत्तीच्या पचनसंस्थेतून बाहेर आल्यामुळे रुजण्यायोग्य झालेल्या असतात. हत्तीचा वावर मोठय़ा परिसरात असल्याने या बिया आपोआपच दूरवर वाहून नेल्या जातात. हत्तीची पर्यावरणातील ही महत्त्वाची भूमिका पाहता त्याला ‘कीस्टोन’ किंवा ‘अम्ब्रेल्ला’ प्रजाती असे म्हटले जाते. साहजिकच, हत्तीच्या संवर्धनाने आपोआपच इतर प्रजातींचे संरक्षण-संवर्धन साधता येते.
हत्तीची पर्यावरणीय भूमिका समजून घेतल्यावर ‘गज’ अहवालाने व्यक्त केलेल्या ‘एलिफंट लॅण्डस्केप’चे महत्त्व सुज्ञ वाचकांच्या लक्षात आले असेलच. देशातील हत्तींसाठी संरक्षित असलेल्या क्षेत्राचे योग्य व्यवस्थापन करण्याच्या सूचनांबरोबरच अहवालाने संरक्षित क्षेत्राबाहेरील परिसरातील हत्तींच्या वावराची दखल घेतली आहे. शक्य तिथे हत्तींचे अधिवास संरक्षित क्षेत्रांच्या जाळ्यात विणण्याचा प्रयत्न करण्यास अहवालाने सुचविले आहे. त्याचबरोबर, जिथे हे शक्य करता येणार नाही अशी हत्तींचा वावर असलेली क्षेत्रे हेरून वनविभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाने त्यांचे व्यवस्थापन करण्याची त्यामध्ये सूचना आहे. लोकसहभागाशिवाय संवर्धन शक्य होणार नाही, हे जाणून ‘हाथी मेरे साथी’ अशा अर्थाच्या हत्तीविषयक योजनांची शिफारस अहवालाने केली आहे. राज्यांच्या राजकीय सीमांपलीकडे जाऊन हत्तींचे अधिवास जोडून ‘एलिफंट लॅण्डस्केप’ तयार करण्याची सूचना आहे. ब्रह्मपुत्रेच्या दक्षिण काठावरील काझीरंगा-कारबी आंग्लाँग-इंटंकी, आसामच्या पूर्व भागातील कामेंग-सोनितपूर, ब्रह्मगिरी-निलगिरी-पूर्व घाट, उत्तर बंगाल-ग्रेटर मानस, मेघालय असे दहा ‘लॅण्डस्केप’ यामध्ये सुचविले आहेत. या दहापैकी पाच ‘लॅण्डस्केप’ची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी व उरलेले पाच क्रमाक्रमाने लवकरच साकार व्हावेत, अशी शिफारस आहे.
वनविभाग आणि वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रातील संस्थांमध्ये दीर्घकाळ कार्यरत राहिलेले व ‘वाईल्डलाइफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’च्या संचालकपदावरून निवृत्त झालेले ज्येष्ठ तज्ज्ञ डॉ. व्ही. बी. सावरकर यांनी या ‘लॅण्डस्केप अप्रोच’चे स्वागत केले. हत्तीचा वावर प्रचंड मोठय़ा परिसरात असल्याने त्यांना संरक्षित क्षेत्रांची मर्यादा घालणे कठीण आहे. त्यामुळे हत्तींसाठी राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये यांच्यापलीकडे जाऊन ‘लॅण्डस्केप अप्रोच’ची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, संवर्धनासाठी आवश्यक स्वायत्ततेसाठी ‘एनईसीए’सारखी यंत्रणा उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.
अनेक वेळा आपल्याकडे अहवाल, नियोजन कागदोपत्री नीटस असतात. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र तितकी काटेकोर नसल्याचे लक्षात येते. खेरीज देशातील बहुतांशी व्याघ्र प्रकल्प हे संरक्षित क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट आहेत त्यामुळे ‘एनटीसीए’ने त्यांचे व्यवस्थापन करणे हे ‘एलिफंट रिझर्व’च्या तुलनेने सुविधेचे आहे. ‘एलिफंट रिझर्व’च्या भौगोलिक सीमा विस्तीर्ण असल्याने, तसेच त्याचा बहुतांश परिसर ‘संरक्षित क्षेत्रा’बाहेर असल्याने ‘एनईसीए’चे काम अधिक कठीण ठरणार, याबाबत दुमत नसावे. मात्र, ते अशक्य नसल्याचा विश्वास डॉ. सावरकर यांनी व्यक्त केला. त्यासाठी त्यांनी दिलेले दाखले इथे उल्लेखनीय ठरतात. केरळमधील पेरियार व्याघ्र प्रकल्प व तमिळनाडूमधील कलकड-मंडणथुराई व्याघ्र प्रकल्प हे वन्यजीवविषयक बेकायदा घटनांचे आगर होते. मात्र, वनविभागाने प्रयत्नांती लोकसहभाग वाढवून येथील गुन्ह्यांना अवघ्या तीन वर्षांत आळा घातला. दुसरे उदाहरण उत्तराखण्डातील राजाजी राष्ट्रीय उद्यानाचे; या उद्यानातून जाणाऱ्या सुमारे १८ किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गाच्या टप्प्यात हत्तींच्या अपघाताचे प्रमाण चिंताजनक होते. ही समस्या सोडविण्यासाठी घेतलेल्या वनविभाग, रेल्वेतील उच्चपदस्थांच्या बैठकांमधून काही विशेष निष्पन्न झाले नाही. तेव्हा, रेल्वेगाडय़ांच्या चालकांशी सल्लामसलत करण्यात आली. त्यांनी दिलेल्या लहान-लहान सूचनांमधून तयार झालेला ‘रॅपिड अ‍ॅक्शन प्लॅन’ साधारणपणे २००२ पासून अमलात आणला. त्यानंतर गेल्या काही वर्षांत या टप्प्यातील हत्तींचे अपघात टाळण्यात जवळपास १०० टक्के यश आले. त्यामुळे सरसकट एकाच उपाययोजनेचा आग्रह न धरता वैविध्यपूर्ण ‘स्थल सापेक्ष’ उपाययोजनांची आखणी, तसेच विविध सरकारी विभाग, यंत्रणांचे परस्परसामंजस्य हत्तींचे संवर्धन यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक आहे. तसेच ग्रामीण विकासासाठी असलेल्या योजनांचे अंतिम ध्येय एक - ग्रामीण लोकसंख्या व त्यांच्या भोवताली असलेल्या निसर्ग, वन्यजीवांना सामावून घेणारी समतोल जीवनशैली - हे मानून त्यानुसार विविध आघाडय़ांवर प्रयत्न केल्यास हत्तींचे आणि पर्यायाने आपल्या परिसंस्थांचे संवर्धन शक्य होईल.
- रेश्मा