पर्यावरणरक्षणाचा फार्स
‘हापूस आंबा’ आणि ‘पट्टेरी वाघ’ यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष महत्त्व आहे. तरीही यांच्या तुलनेत खाणकाम, ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांचेच पारडे जड ठरते. कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनीचा प्रकल्प, कंपनीचा पैसा.. तेव्हा मंजुरी मिळविण्यासाठी बहुतांश कंपन्या ‘सोयीस्कर’ अहवाल देतील अशा खासगी ‘ईआयए कन्सल्टण्ट’ची निवड करतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्यानंतरही ही स्थिती, मग इतर पर्यावरण-जैवविविधतेबाबत काय बोलावे?
रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड येथील ‘जेएसडब्ल्यू एनर्जी’च्या १२०० मेगाव्ॉट क्षमतेचा औष्णिक वीजप्रकल्प पर्यावरणीय अटींची पूर्तता करतो का, असे विचारत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीला या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करणे भाग पडले आहे. जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याच्या परिसरात हा प्रकल्प येतो; तेव्हा, औष्णिक वीजनिर्मितीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे हापूस आंब्याचे उत्पादन घसरेल, या भीतीपोटी आंबा बागायतदारांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे हा न्यायालयीन लढा शक्य झाला.
पर्यावरण संरक्षण कायद्यामध्ये ‘एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट’ (ईआयए) अधिसूचनेची तरतूद आहे. नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराची मागणी करणारा प्रस्ताव आल्यास, अशा प्रकारच्या वापरामुळे, त्यासाठी उभाराव्या लागणाऱ्या यंत्रणेमुळे पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकतील याचे मूल्यमापन करून ईआयए अहवाल मांडला जातो. प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळविण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडे अर्ज करायचा. त्यांनतर मंत्रालयाने जारी केलेल्या अटींनुसार ईआयए अहवाल तयार करायचा. त्याआधारे जनसुनावणीने मत विचारात घ्यायचे. या प्रक्रियेनंतर मंत्रालय पर्यावरणीय मंजुरी देते अथवा नाकारते, अशी ही सुरेख रचना आहे. ईआयए अहवालानुसार प्रकल्पामुळे पर्यावरण धोक्यात येत असेल; तर प्रकल्प रद्द करण्याचा पर्याय या कायदेशीर तरतुदीने दिला आहे. प्रत्यक्षात मात्र पर्यावरणीय कारणांमुळे प्रकल्प रद्द करावा लागण्याचे प्रमाण दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे.
ईआयए अधिसूचनेची प्रत्येक टप्प्यावर काटेकोर अंमलबजावणी झाली तर बहुतांश प्रकल्प नामंजूर होतील. पण या तरतुदीला कायद्यानेच एक पळवाट काढून दिली आहे. ईआयए करण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेची योजना या तरतुदीमध्ये नाही. हा अभ्यासअहवाल कुणी करावा, याविषयी कायदा काहीही भाष्य करीत नाही. मात्र, या अभ्यासाचा खर्च प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या कंपनीने करावा, अशी सूचना तो करतो. साहजिकच, कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनीचा प्रकल्प, कंपनीचा पैसा.. तेव्हा मंजुरी मिळविण्यासाठी बहुतांशी कंपन्या ‘सोयीस्कर’ अहवाल देतील अशा खासगी ‘ईआयए कन्सल्टण्ट’ची निवड करतात.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी राखीव व्याघ्रक्षेत्रापासून जवळच कोळशाची खाण प्रस्तावित आहे. या खाणीबाबत केलेला ईआयए अहवाल त्रोटक असल्याचे पर्यावरण-वन्यजीव संवर्धकांनी दाखवून दिले. पुढे, तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणास लिहिलेल्या पत्राने त्या त्रुटींवर शिक्कामोर्तबही केले. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या या वनाधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. या प्रकरणी वन्यजीव संवर्धनाचा आराखडा तयार करणारे कन्सल्टण्ट मात्र मूग गिळून राहिले. ‘खाणीच्या प्रस्तावित परिसराची सद्यस्थिती व्याघ्र अधिवास म्हणून कशी आहे?’ या साध्या प्रश्नावर त्यांनी मौन धरले, यातून सुज्ञांनी काय तो बोध घ्यावा. ‘हापूस आंबा’, ‘वाघ’ यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष महत्त्व आहे; तरी त्यांची ही स्थिती, मग पर्यावरणातील इतर घटकांबाबत काय बोलावे?
जळगाव जिल्ह्यातील ‘बोदवड परिसर सिंचन योजने’साठी ईआयए अधिसूचनेच्या काटेकोर अंमलबजावणीअभावी २३ जुलै रोजी बोदवड येथे जनसुनावणी घेतली गेली. या प्रकरणात एका स्वयंसेवी संस्थेने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र लिहिले होते. त्यात ‘ईआयए अहवालासाठी आवश्यक अभ्यास पूर्ण झालेला नाही, खेरीज जनसुनावणीच्या ३० दिवस आधी ईआयए अहवालाचा सारांश प्रसिद्ध करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, जनसुनावणीला अवघे तीन दिवस उरले असतानाही अहवालाचा सारांश केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या दोहोंच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध झाला नव्हता. तसेच त्याच्या प्रती या मंत्रालयाच्या कार्यालयांत उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे २३ जुलै रोजी होणारी जनसुनावणी बेकायदा ठरते,’ ही बाब स्पष्ट करण्यात आली होती तरी जनसुनावणी झाली. मंत्रालयाच्या नदी खोरे आणि जलविद्युत प्रकल्प तज्ज्ञ समितीने हा प्रस्ताव बैठकीसाठी ग्राह्य धरला. मात्र, दुसरा प्रकल्पग्रस्त तालुका मुक्ताईनगर येथे जनसुनावणी झाली नसल्याचे लक्षात आल्याने या प्रकल्पाला मंजुरी मिळू शकली नाही. परंतु समितीने बोदवडची जनसुनावणी बेकायदा असल्याचे नजरेआड केले.
जनसुनावणी घेतली जाते, तेव्हा त्यासंबंधित कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन केले गेले आहे हे जनतेने तपासून पाहायला हवे. कायद्यात नमूद केलेल्या सर्व ठिकाणी ईआयए अहवाल व त्याचा सारांश उपलब्ध आहे का, जनसुनावणीचे ठिकाण व वेळ यांना आवश्यक प्रसिद्धी दिली गेली आहे का, जनसुनावणीला जाण्यापूर्वी अहवालाचा सारांश समजून घेणे, जनसुनावणी घेण्यासाठी उपस्थित व्यक्तींची पाश्र्वभूमी कायद्यानुसार आहे का, जनसुनावणी झाल्यानंतर तीत चर्चेस आलेल्या मुद्दय़ांची लेखी नोंद प्रसिद्ध झाली का, या बाबी स्थानिकांनी जाणून घेणे आवश्यक आहे. परंतु एकूणच ‘कायदा म्हणजे किचकट’ अशी समजूत करून दिल्याने जनसामान्य कायद्याच्या वाटेला जाण्याचे टाळतात. खेरीज, ‘गैरसोयी’च्या ठरतील अशा कायदेशीर तरतुदींना फारशी प्रसिद्धीही दिली जात नाही. त्यातूनच विकसकांचे आणि प्रकल्पांची शिफारस करणाऱ्यांचे फावते.
सध्या न्यायप्रविष्ट असलेले प्रकरण पहा - रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोली तालुक्यातील उंबरशेत गावात तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील गिरगावात अशा दोन ठिकाणी प्रस्तावित बॉक्साइट खाणींसाठी पुण्यातील एका ईआयए कन्सल्टण्टने अहवाल तयार केला. या दोन ठिकाणांमध्ये जवळपास २०० किलोमीटरचे अंतर आहे. तरी हे दोन्ही अहवाल एकसारखे आहेत. इतकेच नव्हे तर कन्सल्टण्टने ‘कोमी अ‍ॅल्युमिनिअम’ या रशियन कंपनीने तयार केलेल्या अहवालातील मजकूर ‘कॉपी-पेस्ट’ केल्यामुळे या अहवालांमध्ये ‘रशियन वनस्पतीं’ची नावे आहेत! कागदोपत्री चोख भासणाऱ्या या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीचे प्रत्यक्षातील चित्र हे असे आहे.
पर्यावरणीय मंजुरी मिळविणे ही निव्वळ औपचारिकता मानली जाते. याला आपले लोकप्रतिनिधीही कारणीभूत आहेत. पर्यावरणावर होणारे परिणाम कितीही घातक, दूरगामी असोत, प्रकल्पाला मंजुरी मिळते, असा संदेश खुद्द पंतप्रधानांच्या कृतीने दिला. अरुणाचल प्रदेशातील ३००० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या दिबांग प्रकल्पाची ३१ जानेवारी २००८ रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी इटानगरमध्ये पायाभरणी केली; तेव्हा या प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक कायदेशीर तरतुदी पूर्ण झालेल्या नव्हत्या. किंबहुना, स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध असल्याने अजूनही या तरतुदी पूर्ण झालेल्या नाहीत.
जयगड प्रकरणी न्यायालयाने समितीला ‘कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता’ पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला आहे, आणि तोपर्यंत वीजनिर्मितीला स्थगिती दिली आहे. परंतु प्रकल्पाची उभारणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. म्हणजेच, त्याकरिता आवश्यक जमीन संपादन, वनस्पती तोड, भौगोलिक रचनेत फेरफार हे सगळे करून झालेले आहे. परिसरात कायमस्वरुपी पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक बदल घडून आलेले आहेत. या टप्प्यावरील प्रकल्प रद्द केल्याचे उदाहरण नाही. दशकभरातील प्रकरणे लक्षात घेता समितीच्या पुनर्विचारानंतर हा प्रकल्प रद्द झाल्यास ही पहिलीच घटना ठरेल. त्यामुळे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारी पर्यावरणविचारी मंडळी न्यायालयाच्या या निकालाच्या अंमलबजावणीबाबत आशावादी आहेत. आता त्यांचा लढा आहे तो या प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी.
कोणत्याही प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी त्या परिसरात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांच्या एकत्रित पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास केला जावा, ईआयए अधिसूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी हा प्रातिनिधिक लढा असेल!
रेश्मा जठार
बुधवार, २८ ऑक्टोबर २००९ published in Loksatta
http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18658:2009-10-27-15-20-44&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10
‘हापूस आंबा’ आणि ‘पट्टेरी वाघ’ यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष महत्त्व आहे. तरीही यांच्या तुलनेत खाणकाम, ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांचेच पारडे जड ठरते. कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनीचा प्रकल्प, कंपनीचा पैसा.. तेव्हा मंजुरी मिळविण्यासाठी बहुतांश कंपन्या ‘सोयीस्कर’ अहवाल देतील अशा खासगी ‘ईआयए कन्सल्टण्ट’ची निवड करतात. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्यानंतरही ही स्थिती, मग इतर पर्यावरण-जैवविविधतेबाबत काय बोलावे?
रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड येथील ‘जेएसडब्ल्यू एनर्जी’च्या १२०० मेगाव्ॉट क्षमतेचा औष्णिक वीजप्रकल्प पर्यावरणीय अटींची पूर्तता करतो का, असे विचारत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीला या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करणे भाग पडले आहे. जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याच्या परिसरात हा प्रकल्प येतो; तेव्हा, औष्णिक वीजनिर्मितीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे हापूस आंब्याचे उत्पादन घसरेल, या भीतीपोटी आंबा बागायतदारांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे हा न्यायालयीन लढा शक्य झाला.
पर्यावरण संरक्षण कायद्यामध्ये ‘एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट’ (ईआयए) अधिसूचनेची तरतूद आहे. नैसर्गिक स्रोतांच्या वापराची मागणी करणारा प्रस्ताव आल्यास, अशा प्रकारच्या वापरामुळे, त्यासाठी उभाराव्या लागणाऱ्या यंत्रणेमुळे पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकतील याचे मूल्यमापन करून ईआयए अहवाल मांडला जातो. प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळविण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाकडे अर्ज करायचा. त्यांनतर मंत्रालयाने जारी केलेल्या अटींनुसार ईआयए अहवाल तयार करायचा. त्याआधारे जनसुनावणीने मत विचारात घ्यायचे. या प्रक्रियेनंतर मंत्रालय पर्यावरणीय मंजुरी देते अथवा नाकारते, अशी ही सुरेख रचना आहे. ईआयए अहवालानुसार प्रकल्पामुळे पर्यावरण धोक्यात येत असेल; तर प्रकल्प रद्द करण्याचा पर्याय या कायदेशीर तरतुदीने दिला आहे. प्रत्यक्षात मात्र पर्यावरणीय कारणांमुळे प्रकल्प रद्द करावा लागण्याचे प्रमाण दोन टक्क्यांहूनही कमी आहे.
ईआयए अधिसूचनेची प्रत्येक टप्प्यावर काटेकोर अंमलबजावणी झाली तर बहुतांश प्रकल्प नामंजूर होतील. पण या तरतुदीला कायद्यानेच एक पळवाट काढून दिली आहे. ईआयए करण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेची योजना या तरतुदीमध्ये नाही. हा अभ्यासअहवाल कुणी करावा, याविषयी कायदा काहीही भाष्य करीत नाही. मात्र, या अभ्यासाचा खर्च प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या कंपनीने करावा, अशी सूचना तो करतो. साहजिकच, कंपनीचा प्रस्ताव, कंपनीचा प्रकल्प, कंपनीचा पैसा.. तेव्हा मंजुरी मिळविण्यासाठी बहुतांशी कंपन्या ‘सोयीस्कर’ अहवाल देतील अशा खासगी ‘ईआयए कन्सल्टण्ट’ची निवड करतात.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी राखीव व्याघ्रक्षेत्रापासून जवळच कोळशाची खाण प्रस्तावित आहे. या खाणीबाबत केलेला ईआयए अहवाल त्रोटक असल्याचे पर्यावरण-वन्यजीव संवर्धकांनी दाखवून दिले. पुढे, तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षकांनी राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणास लिहिलेल्या पत्राने त्या त्रुटींवर शिक्कामोर्तबही केले. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या या वनाधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. या प्रकरणी वन्यजीव संवर्धनाचा आराखडा तयार करणारे कन्सल्टण्ट मात्र मूग गिळून राहिले. ‘खाणीच्या प्रस्तावित परिसराची सद्यस्थिती व्याघ्र अधिवास म्हणून कशी आहे?’ या साध्या प्रश्नावर त्यांनी मौन धरले, यातून सुज्ञांनी काय तो बोध घ्यावा. ‘हापूस आंबा’, ‘वाघ’ यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विशेष महत्त्व आहे; तरी त्यांची ही स्थिती, मग पर्यावरणातील इतर घटकांबाबत काय बोलावे?
जळगाव जिल्ह्यातील ‘बोदवड परिसर सिंचन योजने’साठी ईआयए अधिसूचनेच्या काटेकोर अंमलबजावणीअभावी २३ जुलै रोजी बोदवड येथे जनसुनावणी घेतली गेली. या प्रकरणात एका स्वयंसेवी संस्थेने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पत्र लिहिले होते. त्यात ‘ईआयए अहवालासाठी आवश्यक अभ्यास पूर्ण झालेला नाही, खेरीज जनसुनावणीच्या ३० दिवस आधी ईआयए अहवालाचा सारांश प्रसिद्ध करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, जनसुनावणीला अवघे तीन दिवस उरले असतानाही अहवालाचा सारांश केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या दोहोंच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध झाला नव्हता. तसेच त्याच्या प्रती या मंत्रालयाच्या कार्यालयांत उपलब्ध नव्हत्या. त्यामुळे २३ जुलै रोजी होणारी जनसुनावणी बेकायदा ठरते,’ ही बाब स्पष्ट करण्यात आली होती तरी जनसुनावणी झाली. मंत्रालयाच्या नदी खोरे आणि जलविद्युत प्रकल्प तज्ज्ञ समितीने हा प्रस्ताव बैठकीसाठी ग्राह्य धरला. मात्र, दुसरा प्रकल्पग्रस्त तालुका मुक्ताईनगर येथे जनसुनावणी झाली नसल्याचे लक्षात आल्याने या प्रकल्पाला मंजुरी मिळू शकली नाही. परंतु समितीने बोदवडची जनसुनावणी बेकायदा असल्याचे नजरेआड केले.
जनसुनावणी घेतली जाते, तेव्हा त्यासंबंधित कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोर पालन केले गेले आहे हे जनतेने तपासून पाहायला हवे. कायद्यात नमूद केलेल्या सर्व ठिकाणी ईआयए अहवाल व त्याचा सारांश उपलब्ध आहे का, जनसुनावणीचे ठिकाण व वेळ यांना आवश्यक प्रसिद्धी दिली गेली आहे का, जनसुनावणीला जाण्यापूर्वी अहवालाचा सारांश समजून घेणे, जनसुनावणी घेण्यासाठी उपस्थित व्यक्तींची पाश्र्वभूमी कायद्यानुसार आहे का, जनसुनावणी झाल्यानंतर तीत चर्चेस आलेल्या मुद्दय़ांची लेखी नोंद प्रसिद्ध झाली का, या बाबी स्थानिकांनी जाणून घेणे आवश्यक आहे. परंतु एकूणच ‘कायदा म्हणजे किचकट’ अशी समजूत करून दिल्याने जनसामान्य कायद्याच्या वाटेला जाण्याचे टाळतात. खेरीज, ‘गैरसोयी’च्या ठरतील अशा कायदेशीर तरतुदींना फारशी प्रसिद्धीही दिली जात नाही. त्यातूनच विकसकांचे आणि प्रकल्पांची शिफारस करणाऱ्यांचे फावते.
सध्या न्यायप्रविष्ट असलेले प्रकरण पहा - रत्नागिरी जिल्ह्यात दापोली तालुक्यातील उंबरशेत गावात तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील गिरगावात अशा दोन ठिकाणी प्रस्तावित बॉक्साइट खाणींसाठी पुण्यातील एका ईआयए कन्सल्टण्टने अहवाल तयार केला. या दोन ठिकाणांमध्ये जवळपास २०० किलोमीटरचे अंतर आहे. तरी हे दोन्ही अहवाल एकसारखे आहेत. इतकेच नव्हे तर कन्सल्टण्टने ‘कोमी अ‍ॅल्युमिनिअम’ या रशियन कंपनीने तयार केलेल्या अहवालातील मजकूर ‘कॉपी-पेस्ट’ केल्यामुळे या अहवालांमध्ये ‘रशियन वनस्पतीं’ची नावे आहेत! कागदोपत्री चोख भासणाऱ्या या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीचे प्रत्यक्षातील चित्र हे असे आहे.
पर्यावरणीय मंजुरी मिळविणे ही निव्वळ औपचारिकता मानली जाते. याला आपले लोकप्रतिनिधीही कारणीभूत आहेत. पर्यावरणावर होणारे परिणाम कितीही घातक, दूरगामी असोत, प्रकल्पाला मंजुरी मिळते, असा संदेश खुद्द पंतप्रधानांच्या कृतीने दिला. अरुणाचल प्रदेशातील ३००० मेगाव्ॉट क्षमतेच्या दिबांग प्रकल्पाची ३१ जानेवारी २००८ रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी इटानगरमध्ये पायाभरणी केली; तेव्हा या प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक कायदेशीर तरतुदी पूर्ण झालेल्या नव्हत्या. किंबहुना, स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोध असल्याने अजूनही या तरतुदी पूर्ण झालेल्या नाहीत.
जयगड प्रकरणी न्यायालयाने समितीला ‘कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता’ पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला आहे, आणि तोपर्यंत वीजनिर्मितीला स्थगिती दिली आहे. परंतु प्रकल्पाची उभारणी जवळपास पूर्ण झाली आहे. म्हणजेच, त्याकरिता आवश्यक जमीन संपादन, वनस्पती तोड, भौगोलिक रचनेत फेरफार हे सगळे करून झालेले आहे. परिसरात कायमस्वरुपी पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक बदल घडून आलेले आहेत. या टप्प्यावरील प्रकल्प रद्द केल्याचे उदाहरण नाही. दशकभरातील प्रकरणे लक्षात घेता समितीच्या पुनर्विचारानंतर हा प्रकल्प रद्द झाल्यास ही पहिलीच घटना ठरेल. त्यामुळे या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारी पर्यावरणविचारी मंडळी न्यायालयाच्या या निकालाच्या अंमलबजावणीबाबत आशावादी आहेत. आता त्यांचा लढा आहे तो या प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी.
कोणत्याही प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वी त्या परिसरात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांच्या एकत्रित पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास केला जावा, ईआयए अधिसूचनेची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी हा प्रातिनिधिक लढा असेल!
रेश्मा जठार
बुधवार, २८ ऑक्टोबर २००९ published in Loksatta
http://loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18658:2009-10-27-15-20-44&catid=32:2009-07-09-02-02-48&Itemid=10
Comments
Post a Comment